२४.१२°C काठमाडौं
विकास खर्च निराशाजनक
मकवापुर — प्रदेश ३ सरकारको विकास बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दस महिनाको अवधिमा करिब दस प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्चको प्रतिशत भने तीन गुणा बढी देखिएको छ ।
तलबभत्तालगायत प्रशासनिक खर्च भए पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो ।
१० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सकेको सरकारले चालु आवको वैशाख महिनासम्ममा चालु खर्च भने ३१ प्रतिशत बढी गरेको छ । पुँजीगत खर्चका लागि २१ अर्ब ७५ करोड ३० लाख ९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा वैशाख मसान्तसम्ममा २ अर्ब ३९ करोड ७७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
चालुतर्फ १३ अर्ब ८६ करोड २५ लाख ९१ हजार विनियोजन भएकामा गत वैशाख मसान्तसम्ममा ५ अर्ब ६४ करोड ७३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख नेत्र कार्कीले जानकारी दिए । दस महिनाको अवधिमा समष्टिगत रूपमा ८ अर्ब ४ करोड ४१ लाख ५५ हजार खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुने दाबी गरे । ‘प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो वर्ष भएका कारण हामीलाई काम गर्न केही गाह्रो भयो । हामीसँग अनुभवको कमी, दक्ष कर्मचारीको अभाव तथा आवश्यक ऐन नियम नहुँदा समस्या भएको हो,’ मन्त्री ढुंगेलले भने ।
ठूला आयोजनाहरूको टेन्डर भइसकेको र खर्च विवरण पूर्ण रूपमा आउन समय लागेको कारण पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको उनको दाबी छ । कतिपय मन्त्रालयका खर्च गर्ने निकायहरूसमेत हालसम्म स्थापना नहुनुले पनि बजेट खर्चमा कमी देखिएको उनको भनाइ छ ।
चैत र वैशाख महिनामा विभिन्न विकास आयोजनाहरूको पर्याप्त सम्झौता भएको भन्दै उनले पुँजीगत खर्च अझै बढी हुने बताए । विकास बजेट खर्च गर्न नसकेपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ‘चोर बाटो’ बाट प्रदेशसभा सदस्यलाई १ करोडका योजना दिइएको थियो ।
प्रदेश सरकार हाल आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट निर्माणको चरणमा रहेको छ । आगामी वर्ष ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विकास खर्च गर्न सक्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने मन्त्री ढुंगेलको दाबी छ । ‘आगामी वर्ष प्रदेश सरकार ससाना योजनाभन्दा पनि ठूला र बढी प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित हुन्छ । जसले गर्दा विकास खर्च बढ्नेछ,’ उनले भने ।
राजस्व संकलनको अवस्था उस्तै
प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर र पर्यटन कर गरी प्रदेश सरकारले रोयल्टीसहित ९ अर्ब ३३ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । आर्थिक वर्षको नौ महिना अवधिमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको राजस्व शाखाका अधिकृत रमेश श्रेष्ठका अनुसार फागुनसम्ममा स्थानीय तहहरूबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवाबापत् ११ करोड रुपैयाँ मात्र प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला भएको छ । स्थानीय तहले उठाएको करको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि स्पष्ट कानुनको अभावमा जम्मा हुन सकेको छैन ।
यस अवधिमा घर जग्गा रजिस्टे«सन शुल्कबापत प्रदेश सरकारको कोषमा १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मात्र जम्मा भएको छ । मालपोत कार्यालयले नियमित रूपमा राजस्व बाँडफाँट गरी विवरण नपठाएको उनले जानकारी दिए । मनोरञ्जन करबापत प्रदेश सरकारको कोषमा रकम जम्मा भएको छैन । ‘केही स्थानीय तहले विवरण भने पठाएका छन् ।
हालसम्म प्रदेशको कोषमा रकम जम्मा भएको छैन,’ अधिकृत श्रेष्ठले भने । उनले मनोरञ्जन कर उठाउने जिम्मा पनि पाएको स्थानीय सरकारले त्यसतर्फ कम ध्यान दिएको दाबी गरे । हालसम्म प्रदेश सञ्चित कोषमा सवारी करबापतको रकम शून्य छ ।
प्रदेश आफैंले यातायात कार्यालय खडा गरी सवारी साधनको कर उठाउने अधिकार पाए पनि त्यसबापतको कर अहिले पनि केन्द्र सरकारको खातामा गइरहेको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ १०:४८
