कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जाँच चौकी निर्माणमा ढिलाइ

देवनारायण साह

मोरङ — विराटनगर १८ बुधनगरस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेको जाँच चौकीको दुईपटक म्याद थप गरिसक्दा पनि निर्माण कम्पनीले समयमा काम पूरा गर्न सकेको छैन । चौकी निर्माणमा ढिलाइ हुँदा विद्युतीय कार्गो रेल विराटनगर ल्याउनसमेत समस्या भएको छ । 

सन् २०१८ डिसेम्बरसम्ममा निर्माण काम सम्पन्न गर्ने म्याद पाएका निर्माण कम्पनीलाई भारत सरकारले पहिलोपटक ५५ दिन म्याद थप गरेको थियो । उक्त म्यादअनुसार फागुन १२ गते सम्पूर्ण निर्माण काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । निर्माण कम्पनीले उक्त समयमा पनि काम पूरा नगरेपछि मे अर्थात् जेठ १७ गतेसम्म म्याद थप गर्दासमेत ९० प्रतिशत मात्रै निर्माण काम पूरा भएको छ ।


नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेर उपलब्ध गराएको १२९ बिघा जग्गामा भारत सरकारले २ अर्ब ८ करोडको लागतमा जाँच चौकी निर्माण गरिरहेको छ । चौकी निर्माणका लागि भारतको दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल इन्फ्राकोण प्रालि अहमदावादले अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न उक्त जाँच चौकी सन् २०१६ डिसेम्बरमा १ अर्ब ८३ करोड ३२ लाख ८० हजारमा निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।


निर्माण कम्पनीका परियोजना प्रमुख इञ्जिनियर अवधेशकुमार साहले भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको र अब फिनिसिङको काम मात्रै बाँकी रहेको बताए । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले निर्माण सामग्री ल्याउन मास्टर लिस्ट स्वीकृत नगरेकाले काम सम्पन्न गर्नमा अवरोध भएको उनको गुनासो छ ।


‘चौकीको निर्माण काम ९० प्रतिशत सकिएको र अब झ्याल, ढोका लगाउन, सीसी क्यामेरा, बत्ती, फायर अलार्म, पब्लिक एडरेस सिस्टम जडान गर्न र निकासी तथा गोदाम घरको छाना राख्न मात्रै बाँकी रहेको छ,’ उनले भने, ‘उक्त सामग्रीहरू सीमावर्त्ती भारतीय बजार जोगबनीमा ल्याएर राखेको तर नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्ट स्विकृत नगरिदिँदा ढिलाइ भइरहेको छ ।’


सन् २०१३ मा भारत सरकारले स्टिमेट गरेको सामानहरूको मूल्य अहिले धेरै बढिसकेकाले हालको मूल्यांकनअनुसार मास्टर लिस्ट स्वीकृतिका लागि आफूहरूले आग्रह गर्दै आएको तर हालसम्म कुनै वास्ता नगरेकाले चौकीको निर्माण काम सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको साहको भनाइ थियो ।


उनले चौकीमा विद्युत् जडान नहुँदा पनि आफूहरूले गरेको १० किलोमिटर बढी वाइरिङङ्ग जाँच गर्न नसकेको बताए । उनले नेपाल सरकारको विराटनगरस्थित आयोजना कार्यान्वयन इकाईले विद्युत् मिटर जडाउन गराउनका लागि सहयोग नगरिदिएकाले समस्या भएको सुनाए ।


जाँच चौकी हेर्ने अख्तियारी प्राप्त सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको विराटनगरस्थित संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय प्रमुख काशीप्रसाद गुप्ताले आफूहरूले मास्टर लिस्ट स्वीकृतिका लागि विभागमा सिफारिस गरेर पठाइसकेको बताए । विद्युत् मिटरका लागि विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र विराटनगरमा पत्र पठाइसकेकाले अब त्यहाँ निर्माण कम्पनीले समन्वय गरेर मिटर जडान गराउनुपर्ने र त्यस कुनै समस्या आएको त्यो भन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।


जाँच चौकीको प्यागोडा शैलीको मुख्य प्रशासनिक भवन, प्रवेशद्वार, सुरक्षा ब्लक, क्यान्टिन, चिलिङ सेन्टर, पशु र कृषि क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट, ल्याब ब्लक, वाटर ट्यांक, दुईवटा पार्किङस्थलको निर्माण, सडक निर्माण सकिएको छ ।


प्रमुख साहले चालु आर्थिक वर्षमा जसरी पनि निर्माण काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । यसअघि पनि उनले सुरुमा मार्चमा र त्यसपछि मे महिनामा काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि काम पूरा हुन सकेको छैन ।


चौकीको निर्माण काम सकिएपछि फर्निचर व्यवस्थापन गरेर भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई जाँच चौकी हस्तान्तरण गर्नेछ । प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट भारतको राइट्स लिमिटेडले फर्निचरका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको भारतीय जाँच चौकीका म्यानेजर राकेशकुमार रमणले बताए ।


चौकीदेखि रानी र रोडशेष चोकबीचको कोसी राजमार्गमा जोड्ने ६० मिटर चौडा सडक निर्माणसमेत काम सकिएको छ । भारततिरको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण सकिएर डेढ वर्षदेखि सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?