सहकारीलाई बेच्न थाल्यो खाद्यले चामल

राजु चौधरी

काठमाडौँ — दुर्गम क्षेत्रमा लक्ष्यअनुसार चामल बित्री नभएपछि खाद्य संस्थानले सहकारीलाई कमिसन दिएर बिक्री सुरु गरेको छ । टेन्डर प्रक्रियाबाट हवाई ढुवानी गर्ने प्रयास सफल नभएपछि संस्थाले सहकारीमार्फत बिक्री गर्न थालेको हो । 

सहकारीमार्फत चामल/गेडागुडी दुर्गमसँगै सहरी क्षेत्रमा पनि बिक्री सुरु भएको छ । संस्थानका अनुसार दुई साताको अवधिमा २६८ क्विन्टल चामल बिक्री भएको छ । थप बिक्री प्रक्रियामा रहेको संस्थानले जनाएको छ ।

‘पहिले दुगर्ममा मात्रै ढुवानी गरेका थियो । सहकारीबाट सबैतिर सुरु भएको छ,’ संस्थानका महाप्रबन्धक योगेन्द्र गौचनले भने, ‘सबै ठाउँमा परिचालन गर्दा जनताले सरकारी मूल्यमै पाएका छन् । गरिब जनताले चामल पाए ।’ संस्थानका अनुसार सहकारीले डिपो, गोदाम तथा कार्यालयको बिक्री मूल्य प्रतिकेजी ५० रुपैयाँभन्दा कम भएकामा ७ प्रतिशत र त्यसभन्दा बढी मूल्य भएकामा ६ प्रतिशतका दरले कमिसन दिएको छ ।

उक्त मूल्य ढुवानी, लोड/अनलोड र नाफालगायत सबै त्यहीभित्र पर्ने जनाएको छ । ‘सरकारले नै तोकेको मूल्यमा बिक्री गर्दा जनतालाई धेरै राहत हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ गौचनले भने, ‘अहिले जापानी चामल, गेडागुडीको बिक्री राम्रो छ, अब व्यापक रूपमा लाग्छौं ।’ उद्योग वाणिज्य तथा अपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले दुर्गम जिल्लामा सहज र सरल रूपमा खाद्य उपलब्ध गराउने नीतिअनुसार सहकारीको प्रयोग भएको बताए ।

‘सहकारीमार्फत ढुवानी गर्ने नीति सरकारको छ । सोही नीतिअनुसार ढुवानी अनुदान दिएर चामल पठाएर सुपथ मूल्यमा बिक्री गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सहकारीमार्फत अन्य संस्थानहरूले पनि प्रयोग गरेका छन् । यो प्रभावकारी हुन्छ ।’

हाल संस्थानले अधिकांश चामल र गेडागुडी थापाथली गोदाम र अन्य जिल्लाका गोदामबाट माक्रै बित्री गर्दै आएको छ । सीमित स्थानबाट बिक्री हुँदा उपभोक्ताले समयमै पाएका छैनन् । चाडबाडको बेला सधैं अभाव हुने गरेको छ । अभाव सिर्जना हुन नदिन सहकारीमार्फत सुरु भएकोसंस्थानको दाबी छ । संस्थानका बिक्री वितरण विभाग प्रमुख संस्थानका लालमोहन ठाकुरका अनुसार सुर्खेतमा दुईवटा सहकारीमार्फत बिक्री भइरहेको छ ।

यी दुई सहकारीले पहिलो लटमा ३३ क्विन्टल ५० किलो चामल लगेका छन् । जुम्लामा दुईसहकारीले १२० क्विन्टल चामल लगेको ठाकुरले बताए । रुकुममा एक सहकारीले ५५ क्विन्टल, मुगुमा ३० क्विन्टल चामल लगेको संस्थानले जनाएको छ । उपत्यकामा पनि एक सहकारीले चामल बिक्री गर्ने इच्छा देखाएको जनाएको छ ।

भक्तपुरमा रहेको उक्त सहकारीले ३० क्विन्टल जापानी चामल बिक्री गर्न लगेको संस्थानले जनाएको छ । यो प्रारम्भिक चरण रहेकालेदोस्रो चरणमा पुनः चामल खरिद बढ्ने संस्थानको दाबी छ । ‘जुम्लामा डिपो राख्न नसक्दा समस्या थियो । सहकारीमार्फत सहज भएको छ,’ ठाकुरले भने, ‘टाढाकालाई आकर्षण गर्न केही कठिनाइ भएको छ ।’ हाल संस्थानले उपत्यकामा जापानी चामल प्रतिकिलो ६९ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ ।

मुगुमा प्रतिकिलो ५१ रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । ठाकुरका अनुसान सहकारीले प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा किलोको ३ रुपैयाँ ५० पैसा कमिसन पाउँछन् । दुगर्ममा किलोमै १० रुपैयाँ भाडा लाग्छ । जसले गर्दा आकर्षित गर्न केही कठिनाइ भएको उनले बताए । संस्थानका अनुसार सहकारीमार्फत बिक्री गर्न सम्बन्धित कार्यलयले सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

निवेदनका लागि कार्यविधि बनेको छ । सहकारी दर्ता प्रमाणपत्र, नवीकरणसहित सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा संस्थानले सहकारीसँग सम्झौता गरेको जनाएको छ । ‘त्यसपश्चात् बिक्री सुरु भएको छ,’ उनले भने । सहकारीमार्फत बिक्री गर्न सरकारले ४ करोड बजेट निकासा गरेको छ ।

धान खरिद गर्दाको समर्थन मूल्यको रकम भने निकासा भइनसकेको संस्थानले जनाएको छ । ‘चामल बिक्री सुरु भएको छ । समर्थन मूल्यमा खरिद गरिएका चामल सहकारीमार्फत बिक्री गर्न केही गाह्रो छ,’ महाप्रबन्धक गौचनलेभने, ‘अर्थलाई चिठी लेखेका लेख्यै छौं ।’ हाल संस्थानसँग २ लाख ५० हजार क्विन्टल चामल/गेडागुडी मौज्दात छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०८:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जाँच चौकी निर्माणमा ढिलाइ

देवनारायण साह

मोरङ — विराटनगर १८ बुधनगरस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेको जाँच चौकीको दुईपटक म्याद थप गरिसक्दा पनि निर्माण कम्पनीले समयमा काम पूरा गर्न सकेको छैन । चौकी निर्माणमा ढिलाइ हुँदा विद्युतीय कार्गो रेल विराटनगर ल्याउनसमेत समस्या भएको छ । 

सन् २०१८ डिसेम्बरसम्ममा निर्माण काम सम्पन्न गर्ने म्याद पाएका निर्माण कम्पनीलाई भारत सरकारले पहिलोपटक ५५ दिन म्याद थप गरेको थियो । उक्त म्यादअनुसार फागुन १२ गते सम्पूर्ण निर्माण काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । निर्माण कम्पनीले उक्त समयमा पनि काम पूरा नगरेपछि मे अर्थात् जेठ १७ गतेसम्म म्याद थप गर्दासमेत ९० प्रतिशत मात्रै निर्माण काम पूरा भएको छ ।

नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेर उपलब्ध गराएको १२९ बिघा जग्गामा भारत सरकारले २ अर्ब ८ करोडको लागतमा जाँच चौकी निर्माण गरिरहेको छ । चौकी निर्माणका लागि भारतको दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल इन्फ्राकोण प्रालि अहमदावादले अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न उक्त जाँच चौकी सन् २०१६ डिसेम्बरमा १ अर्ब ८३ करोड ३२ लाख ८० हजारमा निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

निर्माण कम्पनीका परियोजना प्रमुख इञ्जिनियर अवधेशकुमार साहले भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको र अब फिनिसिङको काम मात्रै बाँकी रहेको बताए । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले निर्माण सामग्री ल्याउन मास्टर लिस्ट स्वीकृत नगरेकाले काम सम्पन्न गर्नमा अवरोध भएको उनको गुनासो छ ।

‘चौकीको निर्माण काम ९० प्रतिशत सकिएको र अब झ्याल, ढोका लगाउन, सीसी क्यामेरा, बत्ती, फायर अलार्म, पब्लिक एडरेस सिस्टम जडान गर्न र निकासी तथा गोदाम घरको छाना राख्न मात्रै बाँकी रहेको छ,’ उनले भने, ‘उक्त सामग्रीहरू सीमावर्त्ती भारतीय बजार जोगबनीमा ल्याएर राखेको तर नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्ट स्विकृत नगरिदिँदा ढिलाइ भइरहेको छ ।’

सन् २०१३ मा भारत सरकारले स्टिमेट गरेको सामानहरूको मूल्य अहिले धेरै बढिसकेकाले हालको मूल्यांकनअनुसार मास्टर लिस्ट स्वीकृतिका लागि आफूहरूले आग्रह गर्दै आएको तर हालसम्म कुनै वास्ता नगरेकाले चौकीको निर्माण काम सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको साहको भनाइ थियो ।

उनले चौकीमा विद्युत् जडान नहुँदा पनि आफूहरूले गरेको १० किलोमिटर बढी वाइरिङङ्ग जाँच गर्न नसकेको बताए । उनले नेपाल सरकारको विराटनगरस्थित आयोजना कार्यान्वयन इकाईले विद्युत् मिटर जडाउन गराउनका लागि सहयोग नगरिदिएकाले समस्या भएको सुनाए ।

जाँच चौकी हेर्ने अख्तियारी प्राप्त सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको विराटनगरस्थित संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय प्रमुख काशीप्रसाद गुप्ताले आफूहरूले मास्टर लिस्ट स्वीकृतिका लागि विभागमा सिफारिस गरेर पठाइसकेको बताए । विद्युत् मिटरका लागि विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र विराटनगरमा पत्र पठाइसकेकाले अब त्यहाँ निर्माण कम्पनीले समन्वय गरेर मिटर जडान गराउनुपर्ने र त्यस कुनै समस्या आएको त्यो भन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

जाँच चौकीको प्यागोडा शैलीको मुख्य प्रशासनिक भवन, प्रवेशद्वार, सुरक्षा ब्लक, क्यान्टिन, चिलिङ सेन्टर, पशु र कृषि क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट, ल्याब ब्लक, वाटर ट्यांक, दुईवटा पार्किङस्थलको निर्माण, सडक निर्माण सकिएको छ ।

प्रमुख साहले चालु आर्थिक वर्षमा जसरी पनि निर्माण काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । यसअघि पनि उनले सुरुमा मार्चमा र त्यसपछि मे महिनामा काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि काम पूरा हुन सकेको छैन ।

चौकीको निर्माण काम सकिएपछि फर्निचर व्यवस्थापन गरेर भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई जाँच चौकी हस्तान्तरण गर्नेछ । प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट भारतको राइट्स लिमिटेडले फर्निचरका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको भारतीय जाँच चौकीका म्यानेजर राकेशकुमार रमणले बताए ।

चौकीदेखि रानी र रोडशेष चोकबीचको कोसी राजमार्गमा जोड्ने ६० मिटर चौडा सडक निर्माणसमेत काम सकिएको छ । भारततिरको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण सकिएर डेढ वर्षदेखि सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT