ऋण दिन बैंकलाई सकस

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष सकिन करिब डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि वित्तीय संस्था कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) दबाबमा छ । यसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण विस्तारमा परेको छ ।


यसकारण एकातिर ग्राहकले सजिलै ऋण पाउन सकेका छैनन् भने अर्कातिर ब्याजदर पनि घटेको छैन । ऋणको माग उच्च तथा निक्षेप संकलन दर न्यून भएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त नभएको हो ।

सामान्यतया आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा तरलता अवस्था सहज हुने गर्थ्यो । सरकारी खर्च बढ्न भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्ने र त्यसले तरलता अवस्था सहज बनाउँथ्यो । यस वर्ष अपवादबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबै महिना लगानीयोग्य रकम अभाव भोग्नुपरेको पूर्वबैंकर एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले बताए ।

‘ऋणको माग घट्दै घटेन, बैंकहरू धेरै उत्साहित भए, सो अनुपातमा निक्षेप बढेन,’ उनले भने, ‘स्रोत व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन उपाय नखोजिए तरलता समस्या टर्ने सम्भावना छैन ।’ सरकारले एकैपटक ८६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागेकाले पनि बैंकहरूको आत्तिएको उनको भनाइ छ । भट्टराईले भने, ‘सरकारले लक्ष्यको ५० प्रतिशत जेठ १४ भित्र उठाउँदै छ, असार मसान्तमा करबापत ठूलो रकम सरकारी ढुकुटीमा जान्छ, यसकारण बैंकहरू अत्तालिएका हुन सक्छन् ।’

ऋणको मागअनुसार निक्षेप बढ्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) मा दबाब पुगेको भट्टराईले बताए । हाल केही वाणिज्य बैंकहरूको सीसीडी अनुपात दैनिक रूपमा निर्देशित सीमा (८० प्रतिशत) भन्दा बढी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले दैनिक रूपमा अनुगमन गरे पनि मासिक रूपमा कारबाही गर्ने गर्छ ।

‘मासिक रूपमा बैंकहरूले तानतुन पारेर भए पनि सीसीडी व्यवस्थापन गरिरहेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘दैनिक रूपमा २/३ वटा बैंकको सीसीडी ८० प्रतिशत माथि गएको थियो ।’ राष्ट्र बैंकले सीसीडीमा लचिलो व्यवस्था गरेकै कारण अधिकांश बैंकहरूको सीसीडी ८० प्रतिशतभित्रै देखिएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा, उत्पादनमूलक कर्जालगायत क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋण सीसीडीमा गणना गर्न नपर्दा बैंकहरूलाई ठूलो राहत पुगेको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अन्तरबैंक सापटीलाई निक्षेपमा गणना गरी सीसीडीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था बैंकबाट भरपुर उपयोग भएको छ ।’

तरलता पर्याप्त नभएको अवस्थामा पहिल्यै प्रतिबद्धता दिइसकेका आयोजना, ओभरड्राफ्टलगायतमा कर्जा दिनैपर्ने भएकाले सर्वसाधारण प्राथमिकतामा नपरेको पूर्वबैंकर भट्टराईले बताए । ‘तुलनात्मक रूपमा अन्तिम त्रैमासमा बैंकहरूले ऋण विस्तार गर्न चाहँदैनन्,’ उनले भने, ‘यसकारण सकेसम्म बैंकले ग्राहकलाई साउनसम्म पर्खाउन खोज्छन् ।’ यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता समस्या धेरै देखिएको रूपमा विश्लेषण भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।

सरकारले आन्तरिक ऋण उठाइरहेकाले तरलतामा दबाब देखिए पनि त्यो अवस्था दिगो नहुने बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘काम सम्पन्न भएका आयोजनामा सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी छ, त्यो भुक्तानी भएपछि बजारमा मुद्रा आपूर्ति भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुदेखि तरलता अवस्था सहज हुन्छ ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार मंगलबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा २९ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता (अनिवार्य नगद मौज्दातबाहेक) छ । सोमबारसम्म राष्ट्र बैंकले ३२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । जेठ १४ गतेसम्म ८६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदै छ ।

त्यसको ५० प्रतिशत जेठ १४ भित्र उठाउन लागेको हो । आन्तरिक ऋण उठाएकाले बजारमा कुनै असर नपरको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । ‘बजारको अवस्था हेरेर अनुकूल समयमा ऋण उठाइएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारी खर्चबापतको रकम बैंकहरूमा आउन थालेकाले तरलता समस्या हुँदैन ।’

त्यसो त बैंक तथा विक्तीय संस्थाले आत्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेको कारण यस्तो अवस्था आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार साढे १६ प्रतिशत छ । सोही अवधिमा निक्षेप १०.६ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिन्छ । यसको अर्थ कर्जा र निक्षेपबीचको अन्तर करिब ६ प्रतिशत विन्दुको छ ।

अघिल्लो वर्षको चैतसम्म बैंकहरूको कर्जा करिब १७ प्रतिशतले र निक्षेप १० प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ०७५ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १९.८ प्रतिशत र कर्जा २२.१ प्रतिशतले बढेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०८:५७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गुगलको प्रतिबन्धले असर नगर्ने हुवावेको दाबी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गुगलले हुवावेलाई आफ्ना सेवा नदिने घोषणा गरेयता यसले ठूलो तरंग पैदा गरेको छ । हुवावेका संस्थापक रेन जेङफेईले भने आफूहरूमाथि अमेरिकी सरकारको प्रतिबन्धले कुनै असर नगर्ने बताएका छन् ।

‘सेवा र सुविधाको निरन्तरताका लागि हाम्रो कम्पनी तयार छ,’ ग्लोबल टाइम्ससँगको कुराकानीमा जेङफेईले भनेका छन्, ‘अमेरिकी प्रतिबन्धले हाम्रो मूल व्यापारमा कुनै प्रभाव पार्ने छैन ।’

उनले हुवावेको विकासमा सहयोग गर्ने अमेरिकी कम्पनीहरूप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार अमेरिकी कम्पनीले पनि आफ्नो सरकारलाई हुवावेसँग सहकार्य गर्न घच्घच्याइरहेका छन् । गुगलले मोबाइल फोन निर्माता हुवावेका कतिपय अपडेट रोकिदिएको छ ।

यसको अर्थ हुवावेको फोनमा अब गुगलको जिमेल, युट्युब, म्यापजस्ता सेवा अवरुद्ध हुन सक्छन् । नयाँ फोनमा यी कुनै सुविधा नरहन पनि सक्छन् । चिनियाँ कम्पनीलाई झट्का लगाउने गरी गुगलले यो कदम चालेको छ । यसलाई अमेरिका–चीन युद्धको परिणाम मानिएको छ ।

नयाँ आउने हुवावेका स्मार्टफोनमा गुगल एप उपलब्ध हुने छैनन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले हुवावेलाई अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) हासिल नगरेसम्म सञ्चालन गर्न नपाउने कम्पनीहरूको सूचीमा राखेलत्तगै गुगलले यस्तो कदम चालेको हो ।
हुवावे स्मार्टफोनका हालका प्रयोगकर्ताले गुगल एप अपडेट गर्न सक्नेछन् भने गुगल प्ले सेवा पनि लिन सक्छन् ।

गुगलले यो वर्षको अन्त्यमा सार्वजनिक गर्ने भनिएको एन्ड्रोइडको अर्को भर्सन भने हुवावेको डिभाइसमा उपलब्ध हुने छैन । हुवावेका नयाँ फोनहरूमा युट्युब, म्यापलगायत एप्लिकेसन हुने छैनन् । हुवावेले ओपन सोर्स लाइसेन्समार्फत एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम भने प्रयोग गर्न पाउनेछ । सीसीएस इन्साइट कन्सल्टेन्सीका बेन वुडले गुगलको यो कदमले ‘हुवावेको उपभोक्ता व्यापारमा ठूलो फरक पार्न सक्ने’ बताएका छन् ।

गत बुधबार ट्रम्प प्रशासनले हुवावेलाई आफ्नो ‘इन्टिटी लिस्ट’ मा राखेको थियो । उक्त सूचीमा परेकाहरूलाई सरकारी स्वीकृतिबिना अमेरिकी कम्पनीहरूको प्रविधि लिन प्रतिबन्ध लगाइएको हुन्छ । ‘यसका लागि हामीले तयारी गरिसकेका थियौं,’ सूचीमा परेपछिको पहिलो प्रतिक्रियामा हुवावेका प्रमुख कार्यकारी रेन जेङफेईले जापानी मिडियासँग यस्तो भनेका थिए । निक्की बिजनेसन पत्रिकाका अनुसार हुवावेले वार्षिक ६७ अर्ब डलर बराबरको सामग्री किन्ने गरेकोमा जेङफेईले अब यी सबै सामान आफैं उत्पादन गर्न जोड दिइरहेको बताएका थिए ।

हुवावेले अमेरिकी नेतृत्वसहित पश्चिमा राष्ट्रबाट बढ्दो प्रतिबन्ध झेल्दै आएको छ । यसले अर्को पुस्ताको फाइभजी मोबाइल नेटवर्कका लागि हुवावेको उपकरण खरिदमा जोखिम उत्पन्न गराएको छ । हुवावेका उपकरण चिनियाँ जासुसीका लागि प्रयोग गरिन्छन् भन्नेबारे विभिन्न देशले शंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । हुवावेले पनि उक्त आरोप झूटो भएको जिकिर गर्ने गरेको छ । आफ्ना उपकरण प्रयोग गर्दा कुनै जोखिम नहुने र आफूहरूको कम्पनी चिनियाँ सरकारको अधीनमा नभई स्वतन्त्र रहेको हुवावेको दाबी छ ।

कतिपय देशले फाइभजी मोबाइल नेटवर्कका लागि हुवावेको उत्पादन प्रयोगमा टेलिकम कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन् । बेलायतले भने औपचारिक प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छैन । ‘आफ्नै एप ग्यालरी र अन्य सफ्टवेयर निर्माणका लागि हुवावेले कडा मिहिनेत गरिरहेको छ,’ सीसीएसका वुड भन्छन्, ‘आफ्नो अधीनमा राख्न उसले यो पहल गरिरहेको हो भन्नेमा थोरै मात्र
सन्देह छ ।’

गुगलको यो कदमले हुवावेलाई पश्चिमा विश्वमा अल्पकालीन रूपमा ठूलो क्षति पुग्ने बीबीसीका प्रविधि डेस्क एडिटर लियो केलियनले बताएका छन् । गुगलको प्ले स्टोर, भर्चुअल एसिस्टेन्ट वा सेक्युरिटी अपडेटहरूमा पहुँच नहुने एन्ड्रोइड स्मार्ट फोन खरिदमा उपभोक्तालाई रुचि नहुने उनको भनाइ छ ।

‘दीर्घकालीन रूपमा भने हुवावेले आफूलाई अमेरिकी प्रविधिबाट अलग हुनुपर्दाको अवस्थाका लागि तयार पारिसक्नेछ,’ उनी भन्छन्, ‘यसका स्मार्टफोनहरू अहिले नै उसको प्रोप्राइटरी प्रोसेसरबाट सञ्चालित छन् ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT