एनसेल कर विवाद : मध्यस्थकर्ताले काम थाल्यो

एनसेलले आईसीएसआईडीलाई मध्यस्थता गरिदिन निवेदन दिएको थियो
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लगानी विवाद सामधान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) ले एनसेलको निवेदन दर्ता गरी मध्यस्थताको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । नेपाल सरकारले एनसेलको ८० प्रतिशत बिक्री हुँदा ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।

यो कर निर्धारण मान्य नभएको भन्दै एनसेलले विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय आईसीएसआईडी मध्यस्थता गरिदिन निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनलाई सोमबार स्वीकार गर्दै मध्यस्थकर्ताले फ्रक्रिया सुरु गरेको हो । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको सेयर बित्रीको क्रममा भएको पुँजीगत लाभबापतको कर निर्धारण गरेपछि एनसेल वैशाख दोस्रो साता मध्यस्थकर्ताकामा पुगेको थियो ।

एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनो होल्डिङ्सलाई स्विडेन कम्पनी टेलियासोनेराबाट मलेसियास्थित आजियटाले खरिद गरेपछि सुरु भएको पुँजीगत लाभकर विवाद अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको पुगेको हो । फागनु २३ गते सर्वोच्च अदालतले एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने गरी फैसला गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते एनसेलको नाममा ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । यही फैसलाका आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले ७ दिनभित्र कर तिर्न पत्र काटेपछि धेरैले चार वर्षदेखिको एनसेल कर विवादको अन्त्य हुने अनुमान गरेका थिए ।

कर निर्धारणलगत्तै एनसेलले अधिक रकम लगाइएको भन्दै सर्वोच्चमा फेरि मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले आफ्नै पूर्वफैसलाविपरीत एनसेलसँग पुँजीगत लाभकर नउठाउन अन्तरिम आदेश दिई कर असुलीको प्रक्रियारोकिराखेको छ । नेपालमा यो क्रम चलिरहेकै बेला ऐनसेल मध्यस्थकर्ताकामा पुगेको हो । सर्वोच्चले पुँजीगत लाभकर तत्काल नउठाउन दिएको अन्तरिम आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको संलग्नताले यो प्रक्रिया झन् लम्बिने भएको छ । आईसीएसआईडीले यो प्रक्रिया टुंग्याउन कम्तीमा पनि दुई वर्ष लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

एनसेलको मातृ कम्पनी आजियटा ग्रुप बरहादले मलेसियामाआफ्ना सेयर लगानीकर्ताहरूलाई जारी गरेको सूचनामा नेपाल र बेलायतबीच २०४९ फागुन १९ गते भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारेको उल्लेख गरिएको छ ।

आजियटाले आफ्नो सहायक कम्पनी आजियटा इन्भेस्टमेन्ट यूके बेलायतमा दर्ता भएको र सोही कम्पनीले रेनो होल्डिङ्सको सेयर किनेको भएकाले यो विषयमा नेपाल र बेलायतबीचको लगानी विवाद भएको तर्क गरेको छ । नेपालमा सञ्चालन भएको एनसेलको
८० प्रतिशत स्वामित्व रेनो होल्डिङ्सको छ ।

नेपाल र बेलायतबीच भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौताको धारण ९ मा दुई देशबीच भएको लगानीसम्बन्धी विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने र नभए मध्यस्थता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायमार्फत समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘सम्झौताका दुई पक्षबीच कुनै विवाद भए कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिनेछ,’ उक्त सम्झौतामा भनिएको छ, ‘यसबाट समाधान नभए कुनै पक्षले विवाद समाधान गर्ने निकायमा निवेदन दिन सक्नेछ ।’ सम्झौताको धारा ९ को उपधारा ३ मा यसबारे थप व्याख्या गरिएको छ ।

कुनै पक्षले विवाद समाधानको मध्यस्थता गर्न निवेदन दिएको दुई महिनाभित्र समितिमा बस्न दुवै पक्षले एक–एक व्यक्ति चुन्नुपर्ने प्रावधान यसमा राखिएको छ ।

‘दुई पक्षले चुनेकोव्यक्तिले तेस्रो देशको कुनै व्यत्तिलाई सदस्यका रूपमा चुन्नसक्छन्,’ यसमा भनिएको छ, ‘दुवैपक्षको सहमतिमा ऊक्त तेस्रो व्यत्तिले विवाद समाधान समितिको अध्यक्ष चुन्नेछ ।’ तोकिएको समयभित्र विवाद समाधान समितिले पूर्णता नपाए अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतका अध्यक्षले अध्यक्ष चुनिदिने प्रावधान सम्झौतामा राखिएको छ । यसरी बनेको विवाद निरुपण समितिले सुनाएको निर्णय दुवै पक्षलाई मान्य हुनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेखगरिएको छ ।

एनसेलले विवाद समाधानका लागि निवेदन दिएको लगानी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र सन् १९६६ मा स्थापना भएको विवाद निरुपण निकाय हो । विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित यो निकायको नेपालमा पनि सदस्य राष्ट्र हो । एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनो होल्डिङ्सलाई नर्वेली कम्पनी टेलिया सोनेराबाट आजियटाले २०७२ चैत २९ मा खरिद गरेपछि लाभांश विवाद सुरु भएको हो ।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो । यो रकम लाभ हो । यही बिक्रीको रकममा २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्छ । यही रकमको २५ प्रतिशतलाई लाभ कर मान्दा ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार हुन्छ । ्
ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार समयमै कर नबुझाएकाले त्यसमा ५० प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ३३ करोड ७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको छ ।

यो अवधिको ब्याज ८ अर्ब ३९ करोड ८ लाख लगाइएको छ । जरिवाना र ब्याजसहित कर निर्धारण गर्दा एनसेलको कर दायित्व ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार पुगेको हो । एनसेलले यसअघि नै २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझाइसकेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०८:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ऋण दिन बैंकलाई सकस

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष सकिन करिब डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि वित्तीय संस्था कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) दबाबमा छ । यसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण विस्तारमा परेको छ ।


यसकारण एकातिर ग्राहकले सजिलै ऋण पाउन सकेका छैनन् भने अर्कातिर ब्याजदर पनि घटेको छैन । ऋणको माग उच्च तथा निक्षेप संकलन दर न्यून भएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त नभएको हो ।

सामान्यतया आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा तरलता अवस्था सहज हुने गर्थ्यो । सरकारी खर्च बढ्न भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्ने र त्यसले तरलता अवस्था सहज बनाउँथ्यो । यस वर्ष अपवादबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबै महिना लगानीयोग्य रकम अभाव भोग्नुपरेको पूर्वबैंकर एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले बताए ।

‘ऋणको माग घट्दै घटेन, बैंकहरू धेरै उत्साहित भए, सो अनुपातमा निक्षेप बढेन,’ उनले भने, ‘स्रोत व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन उपाय नखोजिए तरलता समस्या टर्ने सम्भावना छैन ।’ सरकारले एकैपटक ८६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागेकाले पनि बैंकहरूको आत्तिएको उनको भनाइ छ । भट्टराईले भने, ‘सरकारले लक्ष्यको ५० प्रतिशत जेठ १४ भित्र उठाउँदै छ, असार मसान्तमा करबापत ठूलो रकम सरकारी ढुकुटीमा जान्छ, यसकारण बैंकहरू अत्तालिएका हुन सक्छन् ।’

ऋणको मागअनुसार निक्षेप बढ्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) मा दबाब पुगेको भट्टराईले बताए । हाल केही वाणिज्य बैंकहरूको सीसीडी अनुपात दैनिक रूपमा निर्देशित सीमा (८० प्रतिशत) भन्दा बढी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले दैनिक रूपमा अनुगमन गरे पनि मासिक रूपमा कारबाही गर्ने गर्छ ।

‘मासिक रूपमा बैंकहरूले तानतुन पारेर भए पनि सीसीडी व्यवस्थापन गरिरहेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘दैनिक रूपमा २/३ वटा बैंकको सीसीडी ८० प्रतिशत माथि गएको थियो ।’ राष्ट्र बैंकले सीसीडीमा लचिलो व्यवस्था गरेकै कारण अधिकांश बैंकहरूको सीसीडी ८० प्रतिशतभित्रै देखिएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा, उत्पादनमूलक कर्जालगायत क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋण सीसीडीमा गणना गर्न नपर्दा बैंकहरूलाई ठूलो राहत पुगेको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अन्तरबैंक सापटीलाई निक्षेपमा गणना गरी सीसीडीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था बैंकबाट भरपुर उपयोग भएको छ ।’

तरलता पर्याप्त नभएको अवस्थामा पहिल्यै प्रतिबद्धता दिइसकेका आयोजना, ओभरड्राफ्टलगायतमा कर्जा दिनैपर्ने भएकाले सर्वसाधारण प्राथमिकतामा नपरेको पूर्वबैंकर भट्टराईले बताए । ‘तुलनात्मक रूपमा अन्तिम त्रैमासमा बैंकहरूले ऋण विस्तार गर्न चाहँदैनन्,’ उनले भने, ‘यसकारण सकेसम्म बैंकले ग्राहकलाई साउनसम्म पर्खाउन खोज्छन् ।’ यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता समस्या धेरै देखिएको रूपमा विश्लेषण भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।

सरकारले आन्तरिक ऋण उठाइरहेकाले तरलतामा दबाब देखिए पनि त्यो अवस्था दिगो नहुने बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘काम सम्पन्न भएका आयोजनामा सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी छ, त्यो भुक्तानी भएपछि बजारमा मुद्रा आपूर्ति भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुदेखि तरलता अवस्था सहज हुन्छ ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार मंगलबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा २९ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता (अनिवार्य नगद मौज्दातबाहेक) छ । सोमबारसम्म राष्ट्र बैंकले ३२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । जेठ १४ गतेसम्म ८६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदै छ ।

त्यसको ५० प्रतिशत जेठ १४ भित्र उठाउन लागेको हो । आन्तरिक ऋण उठाएकाले बजारमा कुनै असर नपरको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । ‘बजारको अवस्था हेरेर अनुकूल समयमा ऋण उठाइएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारी खर्चबापतको रकम बैंकहरूमा आउन थालेकाले तरलता समस्या हुँदैन ।’

त्यसो त बैंक तथा विक्तीय संस्थाले आत्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेको कारण यस्तो अवस्था आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार साढे १६ प्रतिशत छ । सोही अवधिमा निक्षेप १०.६ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिन्छ । यसको अर्थ कर्जा र निक्षेपबीचको अन्तर करिब ६ प्रतिशत विन्दुको छ ।

अघिल्लो वर्षको चैतसम्म बैंकहरूको कर्जा करिब १७ प्रतिशतले र निक्षेप १० प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ०७५ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १९.८ प्रतिशत र कर्जा २२.१ प्रतिशतले बढेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT