प्रदेश ५ को नीति–कार्यक्रम : चालु वर्षकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश योजना आयोगले तयार गरेको प्रदेशको ५ वर्षे आवधिक योजनालाई मुख्य आधार बनाएर फ्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा धेरै चालु वर्षकै कार्यत्रमले निरन्तरता पाएका छन् । कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ ।

बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले सरकारका कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले तयार गरेको नीति कार्यक्रममा ७५ प्रतिशत गत वर्षकै निरन्तरता छन् ।

सरकारले गत वर्ष प्रदेश ५ का १०९ स्थानीय तहमध्ये गरिबीको रेखामुनि रहेका ३५ गाउँपालिकामा सुरु गरेको ‘मुख्यमन्क्री ग्रामीण विकास कार्यत्रम’ लाई आगामी वर्ष सबै गाउँपालिकामै पुर्‍याउने भएको छ । त्यस्तै प्रदेशका ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यान्वयन भइरहेको ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ लाई प्रत्येक पालिकामा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ ।

चालु वर्षका लागि सरकारले मुख्यमन्क्री ग्रामीण विकास कार्यत्रममा १७ करोड र स्मार्ट कृषि गाउँका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५२ लाख रुपैयाँ उफलब्ध गराएर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगेको छ । दुवै कार्यत्रम जनस्तरमा प्रभावकारी देखिएकाले क्षेत्र विस्तारसहित प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।

‘महत्त्व र प्रभावकारिता हेरेर विस्तार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘नीति कार्यक्रम ९९ प्रतिशत आवधिक योजनामा आधारित नै छ ।’ सरकारको नीति कार्यक्रमले प्रदेशका हरेक क्षेत्रमा उद्योग विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन, कृषिको आधुनिकीकरण र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

तीन वर्षमा प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित आगामी वर्ष प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक औद्योगिकग्राम स्थापना हुनेछन् । त्यसका लागि ठूला उद्योगसम्म पुग्ने सडक निर्माण एवं मर्मतलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।

३ वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरमा खानेपानीका धारा र सबै घरमा सौर्य बिजुली पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ । कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम, माछा महोत्सव, एक वडा एक पार्क, ५ वर्षमा ३ सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनलगायतका कार्यक्रमनयाँ छन् ।

कृषिकर्मी रोजगार कार्यत्रमले कृषि भूमिको अधिकतम प्रयोग गरीस्थानीयस्तरमै रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै पहाडी जिल्लामा ट्राउट र असला माछा उत्पादन वृद्धि गर्न प्रदेशका ३ स्थानमा माछा महोत्सव गर्ने, किसानको सहयोग र सहकार्यका लागि सहकारी विकास कोषको स्थापना गर्ने काम हुनेछन् ।

‘गरौं व्यावसायिक कृषि, यसैबाट सुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’ र फलफूल खाऔं, स्वस्थ्य रहौं’ जस्ता नारासमेत सरकारले अघि सारेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ब्रोनकाइटिस र दमजन्य बिरामीको उपचारका लागि अस्पतालमै प्रतिबिरामी ५० हजार रुपैयाँको उपचार गराउने नीति छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पर्यटकीय स्थलको रोस्टर तयार गरी गुरुयोजना बनाउने, बाँकेमा मानसरोवरको आकृतिसहितको बहुउद्देश्यीय पार्क निर्माण, रुकुम पूर्वका तातोपानीका मुहान संरक्षण गर्ने, लुम्बिनी भ्रमण वर्ष सफल पार्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन, बुद्ध सर्किटमा तीव्रताका साथ भौतिक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, पदमार्ग बनाउने र पर्यटन गाइड तयार गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले राखेको छ ।

प्रदेश विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक र व्यावहारिक बनाउने उल्लेख छ । प्रदेशको विकासका लागि लगानी सम्मेलन, योजना कार्यान्वयन गर्न परियोजना बैंक, सञ्चय तथा लगानी कोष स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, प्रादेशिक गौरवका १० आयोजना छनोट गरी तिनको तीव्र विकास, नौमुरे बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई प्रदेशको गौरवको आयोजना बनाउने, खानेपानी र विद्युत्को संकल्प कार्ययोजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

प्रदेशसभाका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस पाल्पाका सभापति वीरबहादुर रानाले सरकारको नीति कार्यक्रम नयाँपनबिना सामान्य रूपले आएको बताए । ‘जनताको मन छुने र जीवनस्तर उकास्ने त्यस्तो केही छैन,’ उनले भने, ‘कृषिलाई जोड दिएको छ तर त्यसको फाइदा पहुँचवालाले मात्र लिन सक्ने खालको छ ।’ ५ वर्षमा ३ सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने जस्ता धेरै योजना महत्त्वाकांक्षी भएको उनले बताए ।

रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष गणेशप्रसाद अधिकारीले सरकारले समग्र क्षेक्र समेटेर नीति तथा कार्यत्रम ल्याए पनि अलि बढी महत्त्वाकांक्षी देखिएको बताए । एक निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योगग्राम नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने उनले बताए । ‘उत्पादनमूलक उद्योगको प्रवर्द्धन र रुग्ण उद्योगका लागि सहयोगी कुनै कार्यक्रम छैन,’ उनले भने, ‘तर पनि समग्रमा राम्रो छ, कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ ।’ नीतिअनुसार कार्यान्वयन भए आर्थिक समृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले बताए ।

सरकारले प्रदेश चलचित्र बोर्ड, प्रदेश सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै सरकारले प्रदेशलाई ३ वर्षमा डिजिटल प्रदेशमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको छ ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले सरकारले नीति कार्यक्रममा भनेजस्तै निजी क्षेक्रको सहकार्यतामा कार्यत्रम अघि बढाए कार्यान्वयन सम्भव भएको बताए । ‘तर भन्ने एउटा गर्ने अर्कै हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले नै राम्रो भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ तर हरेक स्थानीय तहमा उद्योगग्राम सञ्चालन भए प्रदेशभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने उनले बताए ।

के छ ?
  • ब्रोनकाइटिस र दमजन्य रोगीको उपचारका लागि ५० हजारको औषधि निःशुल्क
  • एक स्थानीय तह, एक उद्योगग्राम स्थापना
  • ५ वर्षमा ३ सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन
  • कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम
  • माछा महोत्सव,एक वडा एक पार्क

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

रोजगार कार्यक्रमलाई तीन तहको सम्झौता

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — आगामी ५ वर्षमा १० लाख युवालाई रोजगारी दिने गरी प्रदेश ५ को बुटवलमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यत्रम कार्यान्वयनका लागि श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा साझेदारीपत्रमा बुधबार बुटवलमा हस्ताक्षर गर्दै बुटवल उपमहानगरपालिका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्य । तस्बिर : घनश्याम/कान्तिपुर

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सुरु गरेको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यत्रमको आरम्भ गर्दै मन्क्री गोकर्ण विष्टले सबै स्थानीय तहलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने गरी नीति कार्यत्रम तयार गर्न निर्देशन पनि दिएका छन् ।

मन्त्री विष्टले त्यसलाई पूर्ण रूपले पालना गर्दै वर्षमा हरेक स्थानीय तहले कम्तीमा ५ सय रोजगारीका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश ५ मा बुधबारदेखि कार्यक्रम सुरु भएको हो । मन्त्रीको उपस्थितिमा प्रदेश ५ का १०९ वटै स्थानीय तहले बुधबार नै त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।

मन्त्रालयले देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न चालु वर्षका लागि २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रकम उपलब्ध गराएको छ । हरेक स्थानीय तहलाई ससर्तसहित उपलब्ध भएका त्यही रकमबाट चालु वर्षमा देशभरका १ लाख ६ हजार ८ सय ७२ जनालाई रोजगारी दिने उनले बताए । ‘सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार चालु वर्षमा देशभरका १ लाख ६ हजार बेरोजगार युवालाई ३० दिनको रोजगारी प्रदान हुनेछ ।’

उनले देशभर बेरोजगार जनशक्तिको अवस्था अध्ययन भइरहेकाले त्यसलाई विश्लेषण गरेर आगामी वर्षको कार्यक्रम तय हुने बताए । सरकारले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर यसै वर्षदेखि प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रम सुरु गरेको हो । त्यसमा बेरोजगारलाई सूचीकृत गरी पूर्वाधार निर्माण वा अन्य सार्वजनिक योजनामा लगाउने र त्यसको ज्याला नगदै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक क्षेत्रबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनामा श्रमिकको ज्यालाबापतको रकम कार्यक्रमबाट आंशिक वा पूर्ण रूपमा थप गरी नगदै वितरण गर्नेछ ।कार्यविधिले प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनामा प्रयोग हुने डोजर, एक्साभेटर, लोडरलगायतका हेबी मेसिन वा यन्त्र प्रयोगमा रोक लगाउँदै त्यसको सट्टामा अशिक्षित बेरोजगार जनशक्ति प्रयोग गर्ने कार्यविधि बनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT