३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७९५

विच्याटबाट भुक्तानी रोकेकामा चीन असन्तुष्ट

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — आफ्नो देशमा प्रचलित दुई एप विच्याट र अली पेबाट भुक्तानी गर्न नेपाल सरकारले रोक लगाएकामा चीनले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

‘नेपाल भ्रमण वर्ष सुरु हुन लागेको छ र हाम्रा हजारौं नागरिक पर्यटकका रूपमा यहाँ आउनेवाला छन्,’ चिनियाँ दूतावासका वाणिज्य कन्सुलर झ्याङ फ्यान यानले भने, ‘त्यसका लागि पर्यटनमैत्री पूर्वाधार बनाउनुपर्नेमा नेपाल सरकारले भइरहेको सुविधा कटौती गर्ने निर्णयमा पुग्नु राम्रो होइन ।’


केही दिनअघि सरकारले असुरक्षित कारोबार भन्दै विच्याट पे र अली पे प्रयोग गरी मोबाइलमार्फत रकम भुक्तानी गर्ने चिनियाँ सुविधा नेपालमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस निर्णयबाट बढ्दो क्रममा नेपाल घुम्न आउने आफ्ना नागरिकलाई असजिलो पर्न गएको भन्दै फ्यानले प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा नियमन गरेर त्यसलाई वैधानिक बनाउनुपर्ने बताए ।


गत सोमबार राष्ट्र बैंकले ग्राहकले नेपालमा विच्याट पे, अली पेजस्ता एपबाट भुक्तानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । ती एप्स नेपालमा दर्ता नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले त्यसमा रोक लगाएको हो ।


पछिल्ला महिनामा काठमाडौंको ठमेल र पोखरामा सञ्चालित केही होटल तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायमा विच्याट पे, अली पेजस्ता एपमार्फत भुक्तानी कारोबार भइरहेको थियो । यस्ता कारोबारका लागि नेपालमा कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको हो ।


विच्याट पे, अली पे चिनियाँ एप्स हुन् । यी एपले चीनमा विद्युतीय भुक्तानी सेवा पनि दिएका छन् । चीनमा यो प्रणालीमार्फतको विद्युतीय भुक्तानी निकै प्रभावकारी छ ।


सोही कारोबार नेपालमा पनि सुरु भएको हो । नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटक र व्यवसायीले यहाँका धेरै भुक्तानी (खासगरी चिनियाँद्वारा सञ्चालित होटल तथा व्यवसायमा) विच्याट पे, अली पे एपमार्फत गर्दै आएका छन् ।

यस्तो कारोबारमा भुक्तानी गर्ने ग्राहकको चीनमा रहेको बैंक खाताबाट पैसा घट्छ र त्यो पैसा व्यवसायीको चीनमै रहेको बैंक खातामा जम्मा हुन्छ । यस्ता कारोबारबाट नेपाललाई विदेशी मुद्राको लाभ हुँदैन ।


हाल यस्ता कारोबारका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिने व्यवस्था नभएकाले तीनका लागि पनि कानुनी व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । नीति बनेपछि कानुनबमोजिम अनुमतिका लागि आहवान गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?