कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

कृषि औजार कारखानालाई ४ विकल्प

राजु चौधरी

काठमाडौँ — डेढ दशकदेखि पूर्ण रूपमा बन्द कृषि औजार कारखानालाई निकास दिन सरकारलाई चार विकल्प सुझाइएको छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा वीरगन्जमा रहेको उक्त कारखाना सञ्चालन गर्न सरकारले चलाउने, कम्पनी मोडलमा जाने, सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा र निजीकरण गरी चार विकल्प सुझाइएको हो ।


सरकारले चलाउने मोडलअन्तर्गत कारखाना सञ्चालनको सम्पूर्ण व्यवस्थापन एवं बजेट नेपाल सरकारको हुने उल्लेख छ ।


इन्जिनियरिङ अध्ययन सस्थानअन्तर्गत थापाथाली क्याम्पसको सहयोगमा मेसिनहरू मर्मत तथा कारखाना सञ्चालन गर्न समन्वय गरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल आदिको व्यवस्थापनबाट सञ्चालन गर्न सकिने जनाइएको छ । मेसिन, भवन/भौतिक पूर्वाधारको मूल्यांकनलाई सरकारी सेयर मान्ने र प्रारम्भिक अवस्थामा आवश्यक पर्ने सञ्चालन रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । व्यवस्थापन रकम सम्बन्धित व्यवस्थापकले व्यहोर्ने गरी सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।


दोस्रो विकल्प कम्पनी मोडल हो । यस मोडलअन्तर्गत कारखाना सञ्चालनको सम्पूर्ण व्यवस्थापन कम्पनी ऐनअनुसार हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तेस्रो विकल्प सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा हो । यस मोडलअन्तर्गत कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन इच्छुक संस्थाहरूसँग सरकारले प्रस्ताव आह्वान गर्ने र निजी क्षेत्रले व्यावसायिक उत्पादनलगायत कार्य गर्ने जनाइएको छ । सरकारको सहभागिता सुरुको अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याउन आर्थिक हिस्सेदारी हुनेछ ।


चौथो विकल्पका रूपमा निजीकरणको सुझाव दिइएको छ । कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन उद्योगका भौतिक सम्पत्ति एवं मेसिन, औजार उपकरण यथास्थितिमा स्वीकार गरी लिजमा लिई आवश्यक मर्मत सम्भार गर्ने गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरेर सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा छ ।


प्रतिस्पर्धा गराउँदा केही आन्तरिक काम अनिवार्य सर्तका रूपमा राखी अन्य कार्यहरू (कृषिबाहेक) मेसिनरीसहित उत्पादन हुने गरी सञ्चालन गर्न सहमति दिने उल्लेख छ । कृषि औजार कम्पनी यसअघि पनि निजीकरण भएको थियो । ‘निजीकरणअघि निकै राम्रो अवस्थामा रहेको कारखाना केही वर्षभित्रै सञ्चालन हुन नसकी बन्द हुन पुग्यो ।


बन्द हुनुमा तत्कालीन नीतिगत, व्यवस्थापकीय, प्रविधि, प्रतिस्पर्धा, सरकारी उदासीनता तथा अस्थिर राजनीतिक अवस्था नै प्रमुख कारण हुन्,’ सहसचिव शर्माले कृषिमन्क्री चत्रपाणि खनाल (बलदेव) लाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उत्पादन वस्तुको बजार माग पर्याप्त हुँदाहुँदै सुचारु अवस्थामा रहेको उद्योग बन्द हुनु चरम उदासीनता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको कमी र अराजक प्रवृत्ति हाबी हुनु हो ।’


यीबाहेक कारखाना बन्द हुनुमा राजनीतिक प्रभाव पनि रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘निजीकरण अघि बहुदलीय प्रजातन्त्रको आगमनपश्चात् आवश्यकता र औचित्यभन्दा राजनीतिक प्रभावका आधारमा कर्मचारी तथा कामदार भर्ना गरिनु, उपलब्धिविहीन ट्रेड युनियन र अनावश्यक राजनीतीकरण र संक्रमणकालीन राजनीतिको प्रादुर्भाव तथा द्वन्द्व सुरु भई उद्योग तथा कलकारखानाहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नु हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।


प्रतिवेदनले व्यवस्थापकीय कारणले पनि बन्द हुन पुगेको जनाएको छ । उत्पादन वस्तुको बजार माग पर्याप्त हुँदाहुँदै कारखानाको क्षमता उपयोग, उत्पादन र बिक्रीमा कमी आउनुमा व्यवस्थापनकै कमजोरी हो । आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी तथा कामदारहरू भर्न गर्दा मुनाफा हुन नसकेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कारखानाको दीर्घकालीन सोचसहितको रणनीति योजना, व्यवस्थापनमा क्षमता तथा कार्यकुशलताभन्दा पनि पहुँच र राजनीतिक हैसियतका आधारमा निर्णय गरी जिम्मेवारी दिइनु कमजोरी हो ।’


कारखानाको वार्षिक उत्पादन क्षमता कृषि औजारतर्फ ४ सय ५० टन र पम्पिङ सेटतर्फ २ हजार थान रहेको जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कारखानामा जडित मेसिनहरूमध्ये मुख्य मेसिनहरू सामान्य मर्मतपश्चात तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा छन् । केही मेसिनको पार्टपुर्जाहरू बदल्नुपर्ने, केही प्रतिस्थापन हुनुपर्ने अवस्थामा छन् ।


मेसिनहरूको अवस्थामा विश्लेषण गर्दा मुख्य मेसिनहरूको सामन्य मर्मतपश्चात कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्प्रेसर युनिट पूरै प्रतिस्थापन गरी नयाँ कम्प्रेसर युनिट जडान गरी चलाउन सकिने अवस्थामा छ ।


कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था, कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता, उत्पादनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति सजिलै उपलब्ध हुनुपर्नेलगायत सुझावसमेत प्रतिवेदनले दिएको छ । कारखाना वीरगन्जको महानगरपालिका मजडिहा, पिपरा वडा नम्बर ८ र ९ मा ९.५ बिघा जग्गामा रहेको छ । कारखानाको चुक्ता पुँजी १ करोड ९५ लाख २० हजार रुपैयाँ हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७६ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?