खेतमै सुक्यो उखु

नवीन पौडेल

परासी — वर्षदिन खेती गरेर बारीमा नै उखु सुकेपछि प्रतापपुर २ का भोलानाथ चौधरी अहिले चिन्तामा छन् । खेती गर्दा लाएको ऋण तिर्ने र घरखर्च कसरी चलाउने भन्ने पिरलोमा छन् । 

अघिल्ला वर्षमा उखु उधारोमा बेचे पनि यसरी खेतमा नै सुकेर खेर गएको थिएन । ‘गरिब किसानले लगाएको खेती खेतमा नै सुकेर काम नलाग्ने भयो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले किसानको समस्या बुझ्न सकेन ।’ खेती गर्दा लाएको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आएको उनले सुनाए । चौधरीको मात्र होइन, चिनी उद्योग बन्द भएपछि पश्चिम नवलपरासीका किसानको पाँच करोडभन्दा बढीको उखु खेतमै सुकेको छ ।


जिल्लामा तीनवटा चिनी उद्योग छन् । लुम्बिनी चिनी उद्योग एक महिनाअघि नै बन्द भएको थियो । वाग्मती र इन्दिरा चिनी उद्योगले पनि साताअगाडि क्रसिङ बन्द गरेपछि उखु खेतमै सुकेको हो । ढिलो गरी सञ्चालनमा आएका उद्योग उखु खेतमै रहँदा बन्द भएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्ने उखु उत्पादक कृषक समितिका जिल्ला अध्यक्ष उमेश यादवले बताए ।


‘कृषिप्रधान मुलुकमा किसानको उत्पादन खेतमै सुकेको छ,’ उनले भने, ‘सरकार मूकदर्शक बनेर हेरिरहेको छ । उखु सुकेका किसानको क्षति मूल्यांकन गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’ चिनी उद्योग बन्द भएपछि ७० देखि ७५ बिघामा लगाइएको एक लाख क्विन्टलभन्दा बढी उखु सुकेर दाउराका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।


उखु नकाटेसम्म उद्योग बन्द नगराउन पटकपटक प्रशासनलाई आग्रह गरे पनि वास्ता नगरिएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने किसानको माग छ । उद्योगलाई दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने उखु नभएकाले बन्द गरिएको वाग्मती चिनी उद्योगका महाप्रबन्धक टंक काफ्लेले बताए ।


‘उद्योगलाई आवश्यक उखु नै उपलब्ध हुन सकेन,’ उनले भने, ‘केही उद्योग एक महिना अगाडि नै बन्द हुँदा किसानको उखु बारीमा नै रहेको हो ।’ किसानले उखु समयमै उद्योगमा नल्याउँदा मजदुर, मेसिन सञ्चालनको लागत बढ्न जाने भएकाले बन्द गर्नुपरेको उनले बताए ।


किसानले अहिलेसम्म उद्योगलाई १३ लाख ८ हजार क्विन्टल उखु बेचेका छन् । सरकारले यस वर्ष उखुको प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा मूल्य निर्धारण गरेको छ । ढिलो गरी सञ्चालनमा आएका उद्योगले

उखु सुकेको भन्दै ५ देखि ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरेर खरिद गरेका छन् । एक सय क्विन्टल उखुलाई सुकेको भन्दै ५० क्विन्टलको मात्र पुर्जी दिएर ठगी गरेको किसानको आरोप छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७६ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?