६ प्रतिशत सडक मात्रै कालोपत्रे

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्भेक्षणअनुसार स्थानीयस्तरमा सुरक्षित र गुणस्तरीय सडकको पहुँच बढाउन निर्माण गरिएका अधिकांश कच्ची सडकलाई क्रमिक रूपमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखिएको छ । तथ्यांकले गाउँ–गाउँमा सडक पुगेको देखाउँछ । स्थानीय तहले पहिलो प्राथमिकता सडक निर्माणलाई दिए पनि कालोपत्रेमा भने ध्यान नदिएको देखिएको हो ।

आव ०७४/०७५ मा ५८ हजार ३ सय ९८ किमि सडक निर्माण भएको थियो । त्यसमध्ये २ हजार ६ सय ६६ किमि कालोपत्रे भएको थियो । जसअनुसार ०७५/०७६ को फागुनसम्म १ हजार ७ सय ६४ किमि नयाँ सडक र १ हजार २ सय ८० किमि कालोपत्रे थप भएको हो । ‘थोरै बनाऊँ, राम्रो बनाऊँ भन्ने छलफल हुन्छ,’ गाउँपालिका महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भने, ‘अहिले भौगोलिक हिसाबले विकट ठाउँमा रहेका समुदायलाई सडक आवश्यकता छ, जहाँ जनघनत्व बढी छ, त्यहाँ सडक निर्माण हुनु स्वाभाविक हो ।’

उनका अनुसार १ किमि कालोपत्रे गर्ने बजेटले धेरै किमि सडकको ट्र्याक खोल्न सकिन्छ । ‘ग्रामीण भेगमा कालोपत्रे गर्नेभन्दा नयाँ ट्र्याक खोल्ने बढी छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो आवश्यकता धेरै किमि सडकको छ, स्रोत साधन कम छ, १० किमि सडक नालीसहित कालोपत्रे गरेर बलियो बनाउनुपर्‍यो भने करोडौं खर्च लाग्छ । कालोपत्रे गरेर मात्र सडक बनाउने भनेर पर्खिए ५/६ वर्षमा पनि सडक बन्दैन ।’

उनले धेरै घरधुरी भएको ठाउँसम्म सडक पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताए । ‘छरिएर बसेको बस्तीमा करोडौं मूल्यको जग्गा मासेर सडक लग्नु राम्रो हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर धेरै बस्तीहरू दूरदराजमै छन्, बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा सडक पुर्‍याउनैपर्छ ।’ आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को फागुनसम्ममा संघअन्तर्गत १४ हजार १ सय २ किलोमिटर कालोपत्रे, खण्डास्मित ७ हजार ८ सय ८१ र कच्ची सडक ९ हजार ४ सय १० किमि गरी सडकको लम्बाइ ३१ हजार ३ सय ९३ किमि पुगेको छ ।

०७४/०७५ मा ३० हजार ८८ किमि कालोपत्रे भएको थियो । सर्भेक्षणअनुसार हुम्लाबाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की कालोपत्रे गर्न बजेट पर्याप्त नहुने बताउँछन् ।

‘पहिलो प्राथमिकता नै सडकको ट्र्याक ओपन हुन्छ, यसमा सामान्य गाडी मात्र चल्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘कालोपत्रे गर्न ठूलै बजेट चाहियो, यसका लागि भित्तामा वाल लगाउनुपर्‍यो, नाली बनाउनुपर्‍यो, कलभर्ट बनाउनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा ट्र्याक ओपन गर्नुभन्दा कालोपत्रे गर्न चार/पाँच गुणा बढी खर्च लाग्छ ।’

स्थानीय स्तरमा धूलाम्य सडक बढी छन् । वडा–वडासम्म सडक पुर्‍याइएको छ । ‘सबैलाई सकेसम्म सडकको ट्र्याक खोलौं भन्ने नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘ट्र्याक खोल्न प्रतिस्पर्धा गरे पनि स्तरोन्नतिको कामलाई भने बजेटले गर्दा थाँती राखिन्छ ।’ ०७५/०७६ को फागुनसम्म ८७ वटा पुल निर्माण भएका छन् ।

०७५/०७६ फागुनसम्म स्थानीयस्तरमा सञ्चालन गरिने विभिन्न पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडकअन्तर्गत जिल्ला सडक मुख्य सञ्जाल, गाउँस्तरीय र सहरी सडक सञ्जाल गरी हिमाली क्षेत्रमा कुल सडकको १३ दशमलव ७ प्रतिशत, पहाडमा ५४ दशमलव ७ र तराईमा ३१ दशमलव ६ प्रतिशत सडक रहेको छ । ०७५/०७६ को फागुनसम्म १ सय ९ वटा झोलुंगेपुल निर्माण भएका छन् । पुल निर्माण भएसँगै १ सय १८ वटा तुइन विस्थापन भएका छन् ।

०४६/०४७ देखि ०७४/०७५ सम्ममा ३२ लाख २१ हजार ४२ सवारी साधन रहेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को फागुनसम्म ३५ लाख ३९ हजार ५ सय १९ पुगेको छ । कुल सवारी साधनमध्ये मोटरसाइकलको संख्या सबैभन्दा बढी ७८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ सम्म २ लाख ९८ हजार ७५ सवारी चालक अनुमतिपत्र (इलेक्ट्रिक स्मार्ट कार्ड) वितरण भएकोमा ०७५/०७६ को फागुनसम्म ५ लाख ५७ हजार २ सय ९८ चालक अनुमतिपत्र वितरण भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ मा जम्मा सडक १२ हजार १ सय १ किमि रहेको छ, जसमा कालोपत्रे ५ सय ३० किमि मात्र भएको छ । प्रदेश २ मा जम्मा सडक ५ हजार ७ सय ६० किमि र कालोपत्रे २ सय ५ किमि भएको छ ।

प्रदेश ३ मा जम्मा सडक १५ हजार ७५ किमि र कालोपत्रे ९ सय २६ किमि गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा जम्मा सडक ११ हजार १ सय किमि कालोपत्रे ४ सय ३१ किमि छ । प्रदेश ५ मा सडक ८ हजार ७ सय किमि कालोपत्रे ६ सय ५५ किमि छ ।