विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता ६८ प्रतिशत कम

सजना बराल

काठमाडौँ — सोमबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको उद्योग क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता घटेको देखाएको छ । सर्वेक्षणअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा यसपालिको आवमा ६८ प्रतिशतले लगानी प्रतिबद्धता घटेको छ ।

विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता ६८ प्रतिशत कम

सरकार तथा निजी क्षेत्रले राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरणजस्ता आधार देखाएर नेपाललाई लगानीका लागि योग्य देश बताइरहे पनि विदेशी लगानी प्रतिबद्धता अपेक्षाकृत रूपमा बढेको छैन ।


आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को फागुनसम्ममा ३४ अर्ब ९१ करोड विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भएकोमा यसपटक यही अवधिमा जम्मा ११ अर्ब १८ करोड लगानी प्रतिबद्धता भएको छ । यो ६७.९७ प्रतिशतले कम हो । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले चैतमा लगानी सम्मेलनसमेत आयोजना गरेको थियो । त्यसमा ४० देशका ३ सयभन्दा बढी विदेशी कम्पनीबाट ८ सय ९ जना विदेशी लगानीकर्ता तथा प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए । यद्यपि विदेशी लगानीको तथ्यांक हालसम्म उत्साहजनक हुन सकेको छैन ।


लगानी प्रतिबद्धता घटे तापनि सर्वेक्षणमा उद्योग र तिनले सिर्जना गर्ने रोजगारीको संख्या बढेको देखिन्छ । यसपालि विदेशी लगानीका २ सय १८ उद्योगमा ७ हजार ९ सय ५३ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा १ सय ९४ उद्योगबाट ७ हजार ५ सय ४१ रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।


अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सर्वेक्षणबारे जानकारी दिँदै विदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने उद्योगहरूको दर्ता बढ्दो क्रममा रहेको विवरण पेस गरेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यसपालि विदेशी लगानीका २४ वटा उद्योग थपिएका छन् ।


विदेशी लगानीमा स्थापना हुने उद्योगहरूको प्रक्रियागत सरलताका लागि सरकारले उद्योग विभाग परिसरमा यही जेठबाट एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । केन्द्रमार्फत दर्ता, प्रवेशाज्ञा, नवीकरण र बहिर्गमनलगायत सबै सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराइन्छ । केन्द्रमा ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीसम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सकिन्छ भने त्यसभन्दा माथिको लगानीको लागि लगानी बोर्डमा समेत एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।


आव २०७५/७६ को फागुनसम्म दर्ता भएका विदेशी लगानीका उद्योगहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सेवामूलक उद्योग रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । ‘सूचना, प्रसारण र सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योगहरू सबैभन्दा कम दर्ता भएका छन्,’ सर्वेक्षण पुस्तिकामा छ, ‘विदेशी लगानीको स्वीकृति पाएका कुल उद्योगको संख्याको आधारमा चीनको अंश ३१.१ प्रतिशत र लगानीको आधारमा ३९.८१ प्रतिशत छ ।’ यसपछि भारत, बेलायत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, सिंगापुर, मौरिसस, जापान, स्विट्जरल्यान्ड, संयुक्त राज्य इमिरेट्स र अन्य देश छन् ।


प्रदेश ३ अगाडि, कर्णाली पछाडि

हामीकहाँ ठूला, मझौला र विदेशी लगानीका साना उद्योग गरी जम्मा ७ हजार ८ सय ३२ वटा उद्योग छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान ५.५ प्रतिशतबाट बढेर यसपालि ५.६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।


चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म दर्ता भएका उद्योगमध्ये प्रदेश नम्बर ३ मा दुई तिहाइ उद्योग रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सबैभन्दा कम उद्योग कर्णाली प्रदेशमा छन् । प्रदेश ३ मा ५ हजार २ सय ९८ वटा उद्योग दर्ता भएका देखिन्छन् भने कर्णाली प्रदेशमा ३९ वटा मात्रै छन् ।


सूचना, प्रसारण र प्रविधिमा आधारित उद्योग कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दर्ता भएका छैनन् । कुल औद्योगिक लगानीको ५५.९ प्रतिशत लगानी ऊर्जामूलक उद्योगमा र २३.८ प्रतिशत उत्पादनमूलक उद्योगमा रहेको सर्वेक्षणमा देखिन्छ ।


कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार चालु आवको फागुनसम्म देशभर २० लाख ९९ हजार २२ वटा कम्पनी दर्ता भएकोमा सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ मै ७३.१ प्रतिशत दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १.० प्रतिशत कम्पनी दर्ता भएको तथ्यांक छ ।


सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्यले कानुनी तथा संरचनागत सुधार ल्याएको सर्वेक्षणमा जनाइएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५, सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन, २०७५, औद्योगिक ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जस्ता कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गरेको छ । हालसम्म सञ्चालनमा रहेका १० औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थापित ७ सय उद्योगमध्ये ६ सय ४ उद्योग सञ्चालनमा रहेको विवरण छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?