कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट : ‘सुदूरपश्चिमलाई हर्ष न बिस्मात’

मोहन बुढाऐर

धनगढी — संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि बुधबार संसद्मा पेस गरेको बजेटले सुदूरपश्चिमलाई अपेक्षित रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उद्योगी–व्यवसायीको गुनासो छ । यो प्रदेशलाई विगतझैं उपेक्षा गरिएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘यो बजेटमा अँध्यारोमुक्त सुदूरपश्चिमको नारा दिइएको छ, त्यही नयाँ हो,’ कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष दिनेश भण्डारीले भने, ‘सुदूरपश्चिमेलीको अनुहारमा उज्यालो दिने बजेट कहिल्यै आउन सकेन ।’ 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट : ‘सुदूरपश्चिमलाई हर्ष न बिस्मात’

उनले बत्तीको बिल तिर्न नसक्ने जनताको जीवनस्तर माथि उठ्ने उत्पादन र रोजगारमुखी बजेट चाहिएको बताए । उत्पादन र रोजगारमुखी बजेटको कार्यान्वयनबाट मात्रै सुदूरपश्चिेमलीको अनुहारमा उज्यालो आउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘युवा अवस्थामा पुगेपछि यहाँका सबै युवा भारत वा खाडी मुलुकमा काम गर्न जान्छन्,’ भण्डारीले भने, ‘वृद्धवृद्धालाई बाँड्ने १६ अर्बको बजेटले प्रत्येक प्रदेशमा दुईवटा उद्योग स्थापनाको कार्यक्रम ल्याउन सकिन्थ्यो । वृद्धवृद्धालाई महिनाको २ हजारले दिने खुसीभन्दा कयौंलाई तिनका जवान छोराले घरमै पाएको रोजगारीले दिन्थ्यो ।’


भण्डारीले बजेटमा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाउने उल्लेख भएको र त्यो सकारात्मक रहेको बताए । ‘स्थानीयले पश्चिम सेतीलाई ३० वर्षदेखि कुर्नुपरेको यथार्थ पनि भुल्नु हुँदैन,’ भण्डारीले भने । बजेटमा खुटिया–दिपायल सडक मार्ग उरै भन्ज्याङ नाकासम्म जोड्ने उल्लेख छ । ‘हालसम्म खुटिया–दिपायलको प्रगतिलाई हेर्दा उरै भन्ज्याङ पुग्न जुग बित्नेजस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनको पाटो पनि महत्त्वपूर्ण छ ।’


नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश अध्यक्ष शंकर बोगटीले संघीय सरकारको यो बजेट विगतका वर्षजस्तै सुदूरपश्चिमेलीका लागि हर्ष न विस्मातका रूपमा आएको बताए । उनले बजेटमा अधिकांश पुरानै योजना समेटिएको जिकिर गरे । प्रदेशका लागि रणनीतिक महत्त्वका योजना पनि बजेटमा पर्न नसकेको उनको गुनासो छ ।


‘यो क्षेत्रमा कृषि, जडीबुटी, जलविद्युत्, पर्यटनलगायत उद्योगमा अपार सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘सरकारको नीति तथा बजेटले उद्योग स्थापनाको वातावरण सिर्जना गरेन । सुदूरपश्चिम औद्योगिक क्षेत्र नभएको प्रदेश हो । यो बजेटमा कञ्चनपुरको छेलामा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने कुरा आएको छ तर कार्यान्वयनमा समस्या देख्छु ।’


बोगटीले उद्योग लगानीको वातावरण नभए, विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापनाले पनि सार्थकता हासिल गर्न नसक्ने बताए । ‘सेज अर्थात् विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको उद्देश्य निर्यातलाई बढाउनु हो,’ अध्यक्ष बोगटीले भने, ‘यहाँ अहिले आयात घटाउन सक्ने उद्योग नै नभएको अवस्था छ ।’ त्यसैले सेजभन्दा पहिले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।


गत आर्थिक वर्षमा कैलालीको लम्कीलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कुरो उल्लेख थियो । अहिलेको बजेटले भने लम्की औद्योगिक क्षेत्र स्थापना सम्बन्धमा केही बोलेको छैन । बोगटीले कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनीमा निर्माण हुने भनिएको सुक्खा बन्दरगाहलाई पनि बजेटले नसमेटेको बताए । गौरीफन्टा भन्सार नाकाको सडक स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा विकास गर्ने कुरा पनि बजेटमा अटाउन नसकेको उनी बताउँछन् ।


सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरिएको गोदावरी, अत्तरिया र प्रमुख व्यापारिक सहर धनगढीलाई जोडेर मेगासिटीका रूपमा विकास गर्ने योजना भने बजेटमा परेको छ । धनगढीमा सिटी हल बनाउने उल्लेख छ । धनगढी विमानस्थल स्तरोन्नति गरी ठूला हवाईजहाज अवतरण गर्न सकिने धावन मार्ग निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुनु राम्रो भएको उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वमहासचिव रूपेश स्वारले बताए ।


यस्तै दार्चुलाको गोकुले, अछामको कमल बजार र डडेल्धुराको तुफान डाँडामा विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ । स्थानीयले माग गर्दै आएको कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थलका लागि भने बजेट विनियोजन भएको छैन । महाकाली नदीमा पुल निर्माणका लागि ९० करोड र रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजित भएको छ ।


सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा विपक्षी दलका नेता रणबहादुर रावल सुदूरपश्चिमको जीवनस्तरलाई परिर्वतन गर्ने कर्णाली र महाकाली करिडोरको योजना बजेटमा नपार्नु विडम्बना भएको बताउँछन् । ‘कर्णाली र महाकाली करिडोर सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्न सकिने योजना हुन्,’ उनले भने, ‘उत्तरी तिंकरको नाका खोल्ने कुरा पनि बजेटमा परेको छैन ।’


त्यसैले जीवनस्तरलाई परिर्वतन गर्नेभन्दा पनि कार्यकर्तालाई पोस्ने, सस्तो लोकप्रियताका लागि वितरणमुखी कर्मकाण्डी बजेट आएको उनको दाबी छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७६ ०८:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?