सिमरा सेजमा उद्योग आएनन्

भट्टका अनुसार सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल ८ सय ४३ बिघा हो । उक्त आर्थिक क्षेत्रभित्र ५ ब्लक छन् । ब्लक ‘ए’ मा निर्माण कार्य भइरहेको छ । ‘ब्लक ‘ए’ भित्र ३ सय ४३ बिघा क्षेत्रफल छ ।

जसमध्ये १ सय ४३ बिघामा गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रको मास्टर प्लान हो,’ कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, ‘गामेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि सूचना प्रकाशित गर्दा पनि आवेदन परेन ।’ १ सय ४३ बिघाअन्तर्गत ६९ वटा प्लट छ । प्लटको क्षेत्रफल ५ हजारदेखि १२ हजार वर्गमिटरको छ । भैरहवाको तुलनामा प्लटको आकार ठूलो रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न सहजताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक पूर्वाधार, आर्थिक सुविधा, एकद्वारबाट सेवा प्रणालीको विकास गरिएको छ । पूर्वाधारको सामूहिक प्रयोगले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुको उत्पादन लागत कम पर्ने, प्रतिफल राम्रो दिने प्राधिकरणको ठहर छ । ‘सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आाकर्षण देखिएको छैन,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन), इकोनोमिक पोलिसी इन्कुबेटर र यूके एडले सोमबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा भट्टले भने ।

अन्य मुलुकमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने आकर्षण बढिरहेको प्राधिकरणको दाबी छ । ‘नेपालमा पनि निर्यात प्रवर्द्धन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सेजबाट बढी सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अपेक्षाकृत रूपमा सिमरा गार्मेन्ट उद्येगमा आकर्षण बढ्न सकेको छैन ।’ तयारी पोसाक सघका अध्यक्ष चण्डी अर्यालले गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रमा जान तयार रहेको बताए । तर, त्यसका लागि सरकारले सुविधा दिनुपर्ने बताए । ‘हामीसँग कच्चा पदार्थ छैन । आयातित कच्चा प्रदार्थलाई प्रशोधन गरेर उत्पादन गर्छौं,’ उनले भने, ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रको सुविधा एक–दुई वर्ष प्रदान गरियोस् । हामी उद्योग सार्न तयार छौं ।’

सरकारले सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि जग्गाको भाडादरको प्रतिमहिना प्रतिवर्गमिटर १ सय ५० रुपैयाँबाट २० रुपैयाँमा झारेको छ । उक्त भाडा दर महँगो भएको उद्योगीको भनाइ छ । ‘कपडा उद्योग मात्रै भएर चल्दैन । कपडा उद्योगलाई चाहिने अन्य सहायक उद्योग पनि सञ्चालन हुनुपर्छ । भाडादर महँगो भयो, भाडा ५ रुपैयाँमा गर्न निवेदन गरेका छौं,’ अर्यालले भने, ‘एक अर्ब निर्यात भएको दिनमा त्यही दिनदेखि भाडा बढाउँछौं ।’ निर्यात बढाउन कच्चा पदार्थ स्वदेशमा उत्पादन नभएसम्म ट्रेडिङ उद्योगसरह रहेको बताए ।

दशकअघि १२ सय उद्योगहरू दर्ता भएका थिए । अहिले करिब ५० उद्योग मात्रै सञ्चालनमा छन् । बैंकको लगानी निर्यातजन्य उद्योगमा हुनुपर्ने उनले बताए । ‘विडम्बना लगानी घरजग्गामा केन्द्रित छ,’ उनले भने । भट्टले भने विशेष आर्थिक क्षेत्रमा कच्चा पदार्थ, उत्पादन अनुगमन र रेकर्ड राखिने हुँदा लगानीकर्ताले इच्छा नदेखाएको बताए ।

निर्यात गरिने देशको नीतिमा हुन सक्ने परिवर्तनका कारण निर्यातमा समस्या हुन सक्ने, लगनीकर्तासम्म सूचना प्रवाह तथा बजारीकरणको कमीको विषय पनि हुन सक्ने कारण रहेको उनले बताए । प्राधिकरणका अनुसार सिमरा गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्र निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । जग्गा प्लटिङ, मोटर बाटो, ढल निकास, पानी सप्लाई भएको छ । अफिस भवन, सेवा भवन, पानी ट्याङ्की भने निर्माणाधीन अवस्थामा छ । विद्युतीय वितरण लाइन टेन्डर भएको छ । टेलिफोन लाइन, पेट्रोलपम्प, धर्मकाटालगायत टेन्डरको प्रक्रियामा छ ।

पूर्वाधार सुविधा बढाउन माग

गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रमा थप पूर्वाधारको व्यवस्था भए उद्योग स्थापना गर्न सकिने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । उद्योग स्थापना गर्न बढी लगानी पर्ने हुँदा पूर्वाधार सुविधा बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘पूर्वाधार बनेकै छैन । संघसँग सम्बन्ध राखेर कुनै काम नै भएको छैन,’ तयारी पोसाक संघका उपाध्यक्ष इमानसिंह लामाले भने, ‘सेजभित्र बोलाएर मात्रै हुँदैन । ऐन मान्न तयार छौं । त्यहाँ गएर ५ हजार फिट भवन बनाएर लगानी गर्न सक्दैनौं ।’

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले उद्योग सार्ने सन्दर्भमा प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग चाहिने बताए । ‘तयारी पोसाक युरोप, अमेरिकालगायत मुलुकमा धेरै सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘सञ्चालन भइरहेको उद्योग सिफ्ट गर्न थप लगानी चाहिन्छ ।’ उनले सुविधा मूल्याङ्कन गरेर मात्रै अन्य क्षेत्रको उद्योग त्यहाँ जान सकिने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले बगलादेशबाट अनुभव सिकेर तयारी पोसाकलाई औद्योगिकीकरणको आधारको रूपमा उपयोग गर्न सकिने बताए । ‘विदेशमा नेपाली तयारी पोसाकको छुट्टै पहिचान छ । बजार मूल्यलाई प्रतिस्पर्धी बनाई निर्यात बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने । पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भाडादरमा केही सहुलियत दिनुपर्ने बताए । ‘आर्थिक क्षेत्र आवश्यक छ । भाडादर बाहिरको भन्दा सेजमा केही सहुलियत चाहिन्छ,’ उनले भने ।

सेजमा उद्योग स्थापना गर्दा लाभको मूल्यांकन गरेर सेजतर्फ आकर्षित गराउने रणनीति बनाउनुपर्ने उनले बताए । पूर्वसचिव विमल वाग्लेले सेजमा व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताए । उद्योग स्थानान्तरण गर्दा उद्योगीले थप फाइदा खोज्ने हुँदा सुविधा उपलब्ध गराउन उनले सुझाव दिए । तर, निजी क्षेत्रले सबै कुरा राज्यसँग माग्न नहुने उनको तर्क छ । ‘प्रतिस्पर्धी बन्न आफू पनि तयार हुनुपर्छ । सबै कुरा सेजसँग माग्दा थेग्न सक्दैन,’ उनले भने ।

नेपाल पस्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष दुराविक्रम थापाले उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । सेजभित्र बन्द हडताल भए त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका बारेमा जिज्ञासा राखे । ‘सेजसम्बन्धी ऐनअनुसार उक्त क्षेत्रभित्र बन्द हडताल गर्न निषेध छ,’ उनले भने, ‘सेजभित्र बन्द हडताल भए भने के हुन्छ ?’ उद्योग वाणिज्य महासंघका औद्योगिक समिति सभापति अञ्जन श्रेष्ठले अवसर भएपछि लगानी गर्न तयार रहेको बताए ।

उद्योगी व्यवसायीहरूको मागमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालले निर्यातमुखी उद्योग र व्यापार प्रवर्द्धनको नीति रहेको बताए । सेज व्यवस्थापनमा सरकारले निजी क्षेत्रसग सहजीकरण गरेर अघि बढ्ने बताए ।

निर्यात अनुदान कार्यान्वयन भएन

उद्योगीहरूले निर्यात अनुदान कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । संघका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पुस १ गतेदेखि निर्यात अनुदान ३ देखि ५ प्रतिशत दिने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले पुसमा गरेको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ तयारी पोसाक संघका अध्यक्ष चण्डी अर्यालले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अन्य निर्णयहरू कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् ?’