मन्त्रालयमा फाइलका चाङ

ठेगाना र रकमबिना नै योजनाको नाम मात्र लेखेर रकम मागका हजारौं निवेदन
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यहरू बजेट माग्दै मन्त्रालय धाउन थालेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय र अन्य मन्त्रालयमा बजेट माग्ने बढेका हुन् । योजना मागका ५ हजार फाइल पुगेका छन् भने योजनाको संख्या २० हजार बढी छ ।

प्रदेश सरकारले बजेट तयारी गरिरहेका बेला मन्त्रालयहरूमा उपभोक्ता, राजनीतिक दलका नेता, वडाध्यक्ष/सदस्य, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रदेशसभा सदस्यदेखि संघीय सांसद र राष्ट्रिय सभाका सदस्यसम्मको भीड लागेको हो ।

५० हजार रुपैयाँदेखि २० करोडसम्मका योजना माग भएका छन् । अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले अस्तव्यस्त रूपमा योजना माग्ने गरेका छन् । मन्त्रालयहरूका अनुसार ठेगाना र रकमबिना नै योजनाको नाम मात्र लेखेर रकम माग्ने गरेका निवेदन हजारौं छन् ।

धेरै मन्त्रालयमा दर्ता भएका निवेदनअनुसार प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नै लेटर प्याडदेखि सामान्य सेतो कागजमा निवेदन लेखेर, व्यक्तिले आफूखुसीसमेत योजना माग गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ४ हजार बढी योजना मागका निवेदन दर्ता छन् । त्यसमा प्रक्रिया पूरा गरेर आएकादेखि सामान्य रूपले आएका निवेदन पनि रहेको मन्त्रालयका शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका अधिकृत केशव घिमिरेले बताए । ‘वडा अध्यक्षदेखि प्रदेशसभा सदस्यसम्मले योजना माग गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘माग अत्यधिक भएकाले अहिले त्यस्ता योजना कम्प्युटरमा समावेश गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने काम भइरहेको छ ।’

मुख्यमन्त्री कार्यालयम दर्ता भएका योजनामा सामान्य सरसफाइदेखि ठूला सडक र पुल निर्माणसम्मका छन् । २० करोड रुपैयाँसम्मका योजना माग भएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले योजना माग गर्नका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । कम्तीमा दुई गाउँपालिका वा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने १० किलोमिटरभन्दा बढीका, प्रदेश सरकारले तयार गरेको आवधिक योजनाको आधारपत्रले निर्धारण गरेको दीर्घकालीन सोच, उद्देश्य, लक्ष्य तथा प्राथमिकतालाई आधार बनाएका, बढीमा २ वर्षमा सम्पन्न गर्न सक्ने, योजना मात्र माग्नुपर्ने मापदण्ड छ ।

योजना माग गर्दा विस्तृत परियोजना विवरण तयार गरेको हुनुपर्छ । स्थानीयको आवश्यकता पहिचान भएका योजना हुनुपर्छ । त्यस्तै १ करोडभन्दा बढीका र रणनीतिक महत्त्वका योजनालाई सरकारले प्राथमिकता दिने भए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म एकै व्यक्तिले डेढ सय बढी योजना माग्ने गरेका छन् ।

प्यूठान १ (ख) का प्रदेशसभा सदस्य कृष्णध्वज खड्काले मात्र १५० भन्दा बढी योजना माग गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाएको फाइलअनुसार उनले सडक, सिँचाइ, खानेपानी, कुलो, सरसफाइ, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका योजना माग गरेका छन् । तर, बजेट उल्लेख छैन ।

त्यस्तै कपिलवस्तुकी प्रदेशसभा सदस्य रिना नेपालले १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका २० योजनाका लागि रकम माग गरेकी छन् । त्यसमा थारू संग्रहालय स्थापनादेखि विद्यालयमा कम्पाउन्डवाल र महुरिया गाउँ पोखरी सुन्दरीकरणसम्मका योजना छन् । अर्घाखाँचीकै रामजीप्रसाद घिमिरेले पनि शिक्षातर्फ तारबार निर्माणदेखि विद्यालय भवन निर्माणसम्मका ४८, स्वास्थ्यमा ११, युवा तथा खेलकुदमा योजना माग गरेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा यस्ता योजनाको संख्या १ हजार बढी छ ।

सबैभन्दा बढी योजना भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छन् । यो मन्त्रालयमा वडाध्यक्षदेखि संघीय संसद् र राष्ट्रियसभा सदस्यसम्मले योजना माग गरेका छन् । भौतिक मन्त्रालयमा सडक महाशाखा, सिँचाइ महाशाखा र खानेपानी तथा आवास महाशाखामा गरेर ८ हजार बढी योजना माग भएका छन् ।

सडक, पुल, तटबन्ध र खानेपानीका लागि संघीय सांसद शान्ता चौधरी, मैना भण्डारी, छविलाल विश्वकर्मालगायतले योजना माग गरेका छन् । रूपन्देही, दाङ, कपिलवस्तुलगायत जिल्लाका स्थानीय तह र वडासम्मले सानादेखि ठूला योजना माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीका स्वकीय सचिव राजन आचार्यले बताए । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३५ अर्बको हाराहारीमा बजेट बनाउँदै छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

निर्माणमा फड्को

पर्यटन-पूर्वाधार
घनश्याम गौतम

रुपन्देही यस क्षेत्रकै ठूलो व्यापारिक केन्द्र हो  । बुटवल–बेलहिया ६ लेन सडकले आकर्षण थपेको छ  ।

पछिल्लो समय भैरहवामा तीव्र विकास भइरहेको छ । यहीँ लुम्बिनी, रामग्राम र तिलौराकोट बुद्ध सर्किट रहेको छ । बेलहिया नाका हुँदै स्थल मार्गबाट धेरै पर्यटक भित्रिने गरेका छन् ।

हवाई नाकाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । भैरहवा–लुम्बिनी सडक ४ लेनमा स्तरोन्नति भइरहेको छ । उक्त खण्डको भैरहवादेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म ६ लेन निर्माण भइरहेको छ । त्यसपछि लुम्बिनीसम्म ४ लेन हुनेछ । लुम्बिनीमा स्वदेशी/विदेशी सेमिनार र ध्यानका लागि ४ हजार मानिस अट्न सक्ने क्षमताको सभाहल निर्माण भइरहेको छ । बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र प्रदर्शनीस्थल निर्माण भइरहेको छ ।

बुटवल–बेलहिया र लुम्बिनी–भैरहवा सडक खण्डमा अहिले पाँचतारे होटल सञ्चालनको लहर छ । बुटवलको मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भइरहेको छ । केही दिनअघि सार्वजनिक संघीय बजेटमा बुटवल–सिद्धार्थनगर जोडेर ‘मेघा सिटी’ का रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसले पनि अस्थायी राजधानी रूपन्देही पूर्वाधारका हिसाबले सबल, समृद्ध र विकसित बनिरहेको प्रस्ट हुन्छ । सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि डेढ वर्षअघि बुटवललाई अस्थायी राजधानी तोकेको थियो । त्यसपछि यहाँ निर्माणाधीन ठूला आयोजनाले गति लिए । अहिले ठूला आयोजना थपिने क्रम जारी छ । तीबाहेक स्थानीय आवश्यकताका पूर्वाधार निर्माण तीव्र रूपले अघि बढेका छन् । अहिले सञ्चालित विकास आयोजना सम्पन्न गर्न र नयाँ योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माणका काम जारी छन् । ठूला र वातावरणमैत्री सडक निर्माणले गति लिएको छ । बुटवल र आसपासको क्षेत्र मुलुकको आर्थिक केन्द्रका रूपमा अघि बढेको स्थानीय बताउँछन् । भैरहवामा हवाई र स्थल दुवै नाका सञ्चालनपछि यस क्षेत्रले विकासको चमक देखाउने विश्वास लगानीकर्तामा छ । लुम्बिनीलाई केन्द्र मानेर सिंगो प्रदेशमै विदेशी पर्यटक भित्र्याउने, संख्या वृद्धि गर्ने र बसाइ लम्ब्याउने योजनाका साथ काम अघि बढेको छ । लुम्बिनी क्षेत्रको बृहत् गुरुयोजनाको काम जारी छ ।


शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि बुटवल नमुना बन्दै गएको छ । यहाँका सरकारी र निजी कलेजले दिने गुणस्तरीय शिक्षाका कारण अन्य सहरबाट विद्यार्थी र अभिभावक बुटवलमा आउन थालेका छन् । उद्योग, व्यापार र व्यवसायले रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेकाले विद्यार्थी र अभिभावकको ध्यान केन्द्रित हुँदै छ । निजी क्षेत्रको लगानी पनि बढ्दै छ । सरकारीस्तरको मेडिकल कलेज सञ्चालनको प्रक्रियामा छ । निजी क्षेत्रका अस्पतालको संख्या र त्यहाँको उपचार सेवाले तीव्र विकास र सहरीकरणमा योगदान दिएका छन् । सिंगो प्रदेशको पूर्वाधार विकास गर्ने, आर्थिक समृद्धिको जग बसाल्ने र समृद्ध प्रदेशको निर्माणका लागि प्रदेशसभाले नीति निर्माण गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले योजना बनाउँदै छ । प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयनका लागि १४७ प्रदेशस्तरीय संरचना सक्रिय छन् । स्थानीय योजनाको विकासका लागि १०९ स्थानीय तह पनि कानुन निर्माणदेखि विकासका योजनामा क्रियाशील छन् । त्यसले पनि विकासमा तीव्रता पाएको छ । प्रदेशका स्थानीय तहलाई समेत प्रदेश राजधानी बुटवलसँग सडक सञ्जालले प्रत्यक्ष जोड्दै छ ।


पूर्वाधार, आर्थिक लगानी र पर्यटनसँगै यो प्रदेश कृषिमा पनि उर्वर क्षेत्र हो । रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ र बर्दियाको धान अन्य प्रदेशमा पनि बिक्री हुन्छ । मकै, गहुँ, कोदो, फापर र जौ यहाँ उत्पादन हुन्छन् । धान उत्पादनमा तुलनात्मक रूपले अग्रणी प्रदेश समग्रमा खाद्यान्न बचत हुने प्रदेश हो । ४४ लाख ९९ हजार २ सय ७२ जनसंख्या रहेको प्रदेशका नागरिकमध्ये ५२ प्रतिशत जनसंख्या सहरी क्षेत्रमा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । ०६८ को जनगणनाअनुसार जनघनत्वको हिसाबले प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रूपन्देहीमा ८ लाख ८० हजार १ सय ९६ जनसंख्या छ । बुटवल केन्द्रित बसाइँसराइ बढ्दो छ । रूपन्देहीपछि कपिलवस्तुमा ५ लाख ७१ हजार जनसंख्या रहेको छ । तेस्रोमा दाङ छ । पर्यटनका आधारमा पनि रूपन्देही अगाडि छ । लुम्बिनीमा सन् २०१८ मा १५ लाख ३२ हजार १ सय ४४ जना घुम्न आएका थिए । प्रदेश सरकारले उक्त संख्या वृद्धि गरी २० लाख पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनपछि लुम्बिनी आउने पर्यटकको संख्या वृद्धि हुने सरकारको विश्वास छ ।


४३ अर्ब लगानी
पूर्वाधार विकासमा रूपन्देहीले लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेको छ । त्यसकै सेरोफेरोमा पछिल्लो १० वर्षमा ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूर्वाधारमा मात्र लगानी भएको छ । त्यो अझै थपिँदै छ । भैरहवामा ६ अर्बभन्दा बढी लगानीमा गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम अन्तिम चरणमा छ । आगामी भदौदेखि परीक्षण उडान गर्ने सरकारी दाबी छ । त्यसको सहयोगका लागि बुटवल बेलहिया २४ किलोमिटर ६ लेन सडकको निर्माण पनि ९० प्रतिशत सकिएको छ । ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतको सडकको मुख्य सडक क्षेत्रमा कालोपत्रे सकिएको छ । हरियाली र वातावरणमैत्री सडक बनाउने उद्देश्यका साथ सडकका दुवै किनारमा रुख रोप्ने र फूल लगाउने काम जारी छ । पर्यटकीय र औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा मुख्य टेवा पुर्‍याउने गरी २१ किलोमिटर लामो बेलबास–बेथरी सडक निर्माण पनि तीव्र छ । १ अर्ब ६३ करोडको लागतमा दुईतर्फ ठूला दुई सडक र बीचमा नहर बग्ने यो सडक पनि हरियाली र वातावरणमैत्री बनाइँदै छ । सडक आयोजनाका अनुसार यो सडकको पनि झन्डै ४० प्रतिशत काम सकिएको छ ।

करिब १७ अर्बको लागतमा बुटवल–नारायणगढ सडकको पनि विस्तार सुरु भएको छ । ६ अर्बको लुम्बिनी गुरुयोजना सञ्चालनमै छ । झन्डै ३ अर्ब लागतको भैरहवा–लुम्बिनी ४ लेन सडक र लुम्बिनी–तौलिहवा सडक पनि निर्माणाधीन छ । १ अर्ब बढी लागतमा बुद्धको मावली गाउँ देवदहबाट शिवपुर, मणिग्राम, तिनाउ, मोतीपुर, फर्साटिकर, मानमटेरिया, सूर्यपूरा हुँदै लुम्बिनी जोड्ने ४२ किलोमिटर सडक निर्माण भइरहेको छ । झन्डै २ अर्बको लागतमा बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सम्मेलन केन्द्र र प्रदर्शनी स्थल बन्दै छ ।


यस क्षेत्रको विकासमा पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको योगदान छ । अर्थमन्त्रीको हैसियतमा उनले सुरु गरेका ठूला आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर रूपन्देहीको तीव्र विकास जरुरी रहेको र त्यसकै आधारमा अहिलेको विकास अघि बढेको उनले बताए । ‘हामी बुटवल–भैरहवालाई मुलुककै ‘रोलमोडल’ सहर बनाउने परिकल्पना गरेर अघि बढ्दै छौं,’ उनले भने, ‘अहिले सञ्चालित योजना सम्पन्न हुँदा रूपन्देही पूर्वाधारमा देशकै नमुना सहर बन्नेछ ।’ अबको रूपन्देही परिवर्तनशील पुस्ताका लागि अवसर, रोजगारी र समृद्धिसहितको रूपन्देही हुने र त्यसले सिंगो प्रदेश ५ को आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए ।


आर्थिक हब
बुटवल तराई र पहाडी जिल्ला जोड्ने संगमस्थल हो । भारतीय बजारबाट धेरै वस्तु बुटवलमा भित्रिन्छ । बुटवल र आसपासका उद्योगमा उत्पादित सामग्रीदेखि भारतबाट आयात हुने सामग्री बुटवलबाटै तराईका परासीदेखि बर्दियासम्म र पहाडमा रोल्पादेखि म्याग्दीसम्म पुर्‍याइन्छ । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालका अनुसार पहाडी जिल्लासँग बुटवलको व्यापारिक साइनो ००७ सालदेखि सुरु भएको हो । बटौली बजार (अहिलेको तिनाउ पुलपारिको बस्ती) मा पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने घिउ, अदुवा र दालचिनीका पातसँग पहाडबाट आएका उपभोक्ताले नुन, चिनी र चामल साटेर लैजान्थे ।


व्यापार र बस्ती दुवै बाक्लिँदै गएपछि बटौलीबाट बुटवल बनेको थियो । सहरबाट व्यापारिक केन्द्र पनि बन्यो । १५ वर्षअघिसम्म पनि यहाँ पहाडी जिल्लामा सामग्री बिक्री गर्ने व्यापारी थोरै थिए । भित्री सडक कच्ची थिए । बुटवल–भैरहवा सडक पनि साँघुरो थियो । ‘बुटवलको विकास पछिल्लो १० वर्षमा तीव्र भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पूर्वाधारसँगै उद्योग र व्यापारमा पनि फड्को मारेको छ ।’ पछिल्लो वर्ष भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालन र मोतीपुर औद्योगिक करिडोरको काम अघि बढेपछि पनि उद्योगी र व्यवसायी थप उत्साहित भइरहेको उनले बताए ।


निर्माणाधीन भैरहवा–लुम्बिनी र परासी–भैरहवा सडकमा खुलेका दर्जनौं नयाँ उद्योगमा लगानी बढ्दै गएको छ । भएका ठूला होटल स्तरोन्नति भएर तारे बन्दै छन् । खुलेका तारे होटलले पनि लगानी थपेर स्तरोन्नति गर्दै छन् । भैरहवा–लुम्बिनी सडकमा पनि ठूला घरानाले आठभन्दा बढी तारे होटल खोल्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । पछिल्लो अवस्थामा सरकारी प्रयास र निजी क्षेत्रबाट भएका आर्थिक गतिविधि र पूर्वाधार निर्माणले देशको समृद्धि रूपन्देहीबाटै सुरु हुन थालेको संकेत देखिएको साइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक प्रकाश पौडेलले बताए । बुटवलले व्यापारिक केन्द्रबाट औद्योगिक र पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा पनि पहिचान बनाउँदै छ । निजी क्षेत्रबाट बढ्दै गएको लगानी, पैदल र हवाई नाकाको व्यवस्थापनले समग्र आर्थिक क्षेत्रमै सकारात्मक प्रभाव पार्दै गएको उनले बताए ।
‘यो निकै सकारात्मक संकेत हो,’ उनले भने, ‘बढ्दो आर्थिक गतिविधिसँगै देशको समृद्धिको सपना रूपन्देहीबाटै सुरु हुँदैछ ।’ आर्थिक वृद्धिले दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिका लागि यस क्षेत्रमै पर्याप्त रोजगारका अवसर सिर्जना भइरहेको उनले बताए ।


शिक्षा र स्वास्थ्यमा अब्बल
रूपन्देही शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि पनि अब्बल बन्दै गएको छ । बुटवलमै सरकारीस्तरको मेडिकल कलेज खोल्ने गरी प्रक्रिया सुरु भएको छ । तिलोत्तमामा कार्यालय खुलेको छ । निजी क्षेत्रका अस्पतालले पर्याप्त सुविधा दिँदै आएका छन् । रूपन्देहीले पछिल्लो १० वर्षमा प्रदेश ५ सँगै गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका सर्वसाधारणको उपचारका लागि योगदान दिँदै आएको छ । मुटु रोगीको उपचारदेखि जटिल प्रकृतिका शल्यक्रिया र उपचार बुटवलमै हुन्छन् ।


प्रदेश सरकारले लुम्बिनी अञ्चल अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्दै सुविधायुक्त प्रादेशिक लुम्बिनी अस्पतालमा विस्तार गरेको छ । शिक्षाका लागि सामुदायिक र निजी क्षेत्रका विद्यालयले पकड जमाएका छन् । पछिल्ला वर्षमा यहाँका विद्यालय संरचना, स्तरीय शिक्षा अन्य विद्यालयका लागि सिकाइ थलोका रूपमा विकास भएका छन् ।


रूपन्देहीमा अध्ययन भ्रमणका लागि आउने क्रम बढेको छ । प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले रूपन्देहीका सामुदायिक विद्यालय र अस्पतालले दुवै क्षेत्रमा राजधानीबाहिरका सहरमध्ये नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए । ‘गर्‍यो भने सम्भव छ भन्ने देखाएका छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार त्यसलाई मोडलका रूपमा अन्य विकासको गतिमा अघि बढेका सहरमा पनि लैजाने गरी अघि बढेको छ ।’ यहाँका शिक्षा र स्वास्थ्यमा आइरहेको परिवर्तनले सामुदायिक र निजी दुवै क्षेत्रमा तीव्र सहरीकरणको संकेत गरेको पनि उनले बताए ।


सँगसँगै प्रदेश सरकार
अस्थायी राजधानी तोकिएसँगै बुटवलमा भएका गतिविधि पनि यस क्षेत्रको तीव्र विकासमा सहयोगी छन् । डेढ वर्षअघि संघीय सरकारले बुटवललाई प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो । त्यसले यहाँको पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधिमा परिवर्तन गरेको छ । सडकमा सवारी साधनको चापदेखि व्यापार, व्यवसायसम्म र प्रदेशसभाले गर्ने नीति निर्माणसम्म चलहपहल बढेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बुटवल अब देशकै समृद्ध सहरका रूपमा विकास भइसकेको बताए । ‘यो अब खालि व्यापारिक केन्द्रका रूपमा मात्र छैन,’ उनले भने, ‘आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व गर्ने सहर हो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७६ ११:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT