बूढीगण्डकी सुरु नभएकामा आपत्ति

निर्माण नै सुरु हुन नसक्दा अन्योल छाएको छ । जग्गा रोक्का भएको लामो समय बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य अघि नबढाइँदा स्थानीय निरास छन् । उनीहरूको माग चाँडो निर्माण थाल्नुपर्ने भन्ने छ ।

‘जनताले अवरोध गरेका छैनन्, बनाउने हो भने छलफल गरेर निकास निकाल्नुपर्छ,’ स्थानीय जगन्नाथ खनालले भने, ‘तर क्षमता घटाएर बनाउने अधिकार सरकारलाई छैन ।’ उनले चार वर्षदेखि आयोजनाले जग्गा रोक्का गरेर राखेको बताए । ‘जग्गा रोक्का छ,’ उनले भने, ‘गरेर खान पाइएको छैन, डीपीआर तयार गर्दा १२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमतामा आयोजना बनाउने भनिएको थियो, त्यति नै बनाउनुपर्छ ।’

क्षमता घटाएर ८ सय मेगावाटमा आयोजना बनाउने चर्चा चलेको भन्दै स्थानीयले पूरै क्षमतामा बनाउन माग गरेका हुन् ।

‘स्थानीयलाई साँच्चै सपना बाँडियो तर बनाउनु हुँदैन कसैले पनि भनेको छैन,’ पूर्वसांसद गुरु बुर्लाकोटीले भने, ‘यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भए सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्नेछ ।’ आयोजनाले सबैको ध्यान खिचेको छ । गोरखा आरुघाट धादिङ सरोकार समितिका संयोजक दिनेश ढकालका अनुसार स्थानीयको माग आयोजनाको निर्माण चाँडो थाल्नुपर्छ भन्ने हो ।

आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । टेन्डर आह्वान गरी डीपीआर तयार भएको छ महिनामा आयोजनाको निर्माण थाल्न सकिनेमा अहिलेसम्म काम सुरु नै हुन नसकेकामा स्थानीयले रोष प्रकट गरेका थिए ।

‘हामी राज्यको खिचातानीमा परेका छौं, आयोजनाको कुरा सुरु भएदेखि धेरै प्रधानमन्त्री बने, सबैलाई भेटेर पटक पटक ज्ञापन पत्र बुझायौं,’ उनले भने, ‘तर आयोजनाको काम सोचेअनुरूप अघि नबढ्दा दुःख लागेको छ, सरकार गम्भीर हुनुपर्छ, मुआब्जा वितरण टुंग्याएर निर्माणलाई अघि बढाउनुपर्छ ।’

धादिङ र गोरखा जिल्लाका प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको माग निर्माण छिटो सुरु गर्नुपर्ने भन्ने हो । आयोजनाका अनुसार गोरखामा आव ०७३/०७४ मा ८ सय ९३ घरको ३ हजार ४ सय ३८ रोपनी जग्गाको २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । त्यस्तै उक्त आर्थिक वर्षमै धादिङतर्फ १ हजार १ घरको ४ हजार ९ सय २८ रोपनी जग्गाको २ अर्ब २९ करोड मुआब्जा वितरण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

त्यस्तै ०७४/०७५ मा गोरखामा ३ हजार २६ घरको ९ हजार १ सय ११ दशमलव २५ रोपनी जग्गाको ५ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । धादिङमा २ हजार ७६ घरको ८ हजार १ सय १९ दशमलव ८७ रोपनी जग्गाको ५ अर्ब १० करोड ७६ लाख मुआब्जा वितरण भएको छ ।

‘प्रभावित क्षेत्रको घर, गोठ, पर्खाल, बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति निर्धारणसम्बन्धी मूल्यांकन भइरहेको छ,’ आयोजनाका फोकल पर्सन दिलीपकुमार सडौलाले भने, ‘फागुनदेखि प्राविधिक टोली परिचालन भएकाले मूल्यांकनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’ उनका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म गोरखामा ६ सय ९१ घरको १ हजार ८ सय ७९ दशमलव ५३ रोपनी जग्गाको १ अर्ब २२ करोड ५१ लाख ४८ हजार मुआब्जा वितरण गरिएको छ । त्यस्तै धादिङमा ४३ घरको २ सय २७ दशमलव ६८ रोपनी जग्गाको १४ करोड ४७ लाख २१ हजार मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।

अहिलेसम्म गोरखा र धादिङमा गरेर १२ हजार २ सय ४६ घरको ४१ हजार ९ सय ३४ दशमलव ७९ रोपनी जग्गाको २५ अर्ब १४ करोड १० लाख ४० हजार मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । अझै मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ । आयोजनाले ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ ।

जसमध्ये ४१ हजार ९ सय ३४ दशमलव ७९ रोपनीको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । १३ हजार ८ सय १८ दशलमव २१ रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण गर्न बाँकी रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सडौलाले बताए ।

२ हजार ४ सय रोपनीको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी छ । आयोजना ढिलाइ भएकोबारे सबैतिरबाट गुनासा आएपछि राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले केही दिनअघि सिंहदरबारमा सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा छलफल आयोजना गरेको थियो । छलफलमा सबैले आयोजनाको निर्माण चाँडो सुरु गर्नुपर्ने माग गरे ।

सहसचिव सडौलाका अनुसार अहिले मुआब्जा वितरणकै प्रक्रिया चलिरहेको छ । गोरखातर्फ आरुघाट, आर्खेत र धादिङतर्फ विशालनगर र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण भएको छैन । ‘मुआब्जापछि पुनर्वास, पुनःस्थापनाको काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि पनि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ ।’

आयोजनाको जग्गा अधिग्रहणको काम ०७३/०७४ बाट सुरु भएको हो । तर आयोजना कति मेगावाटको, कस्तो मोडालिटीमा कसले बनाउने भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै टुंगो लागिसकेको छैन ।

वर्तमान सरकारले ईपीसीएफ (इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनानसिङ) मोडलमा निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । अहिले गेजुवा सम्पर्कमा नरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन् । गेजुवा कम्पनी पुसदेखि सम्पर्कमा छैन । मन्त्री पुनका अनुसार गेजुवासँग तीन चरणको वार्ता भए पनि त्यसपछि फर्किएर आएको छैन ।

०७५ असोज १४, ०७५ पुस ३ र ४ गते गेजुवासँग आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा वार्ता भएको थियो । सहसचिव सडौलाका अनुसार सरकार र मन्त्रालयको प्राथमिकता मुआब्जा निर्धारण गरी काम अगाडि बढाउने भन्ने छ । उनले अर्को वर्षभित्र मुआब्जाको समस्या सकिने दाबी गरे ।

‘कस्तो बनाउने भनेर मोडालिटी तयार भइइकेको छैन, मुआब्जा वितरण गरिसक्दा मोडालिटी पनि तयार भइसक्छ,’ उनले भने, ‘क्षमता घट्ने छैन, १२ सय मेगावाटकै बनाउने गरी काम काम भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार यसको लागत २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । मुआब्जा, पुनर्बास र पुनःस्थापनाका लागि मात्र ६९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।