दिल्लीमा रेल सम्झौता पुनरावलोकन बैठक

दुई दिनसम्म चल्ने बैठकमा करिब डेढ दर्जन विषयमा छलफल हुने 
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — डेढ दशक पुरानो रेल सेवा सम्झौता (आरएस) पुनरावलोकनका लागि नेपाल–भारतका अधिकारीहरूबीचको बैठक बिहीबार भारतको राजधानीमा नयाँदिल्लीमा सुरु हुँदै छ । दुई दिनसम्म चल्ने बैठकमा करिब डेढ दर्जन विषयमा छलफल हुनेछ ।

आरएसएको समयसापेक्ष रूपमा समीक्षा र संशोधन नहुँदा तेस्रो मुलुक व्यापार अपेक्षाकृत हिसाबले सहज बन्न नसकेको गुनासो नेपाली व्यापारीले गर्दै आएका छन् । त्यसले गर्दा दुई देशका उच्च अधिकारीहरूबीच भएका कतिपय सम्झौता र समझदारीहरू पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

नेपाल र भारतबीच पहिलोपटक सन् २००४ मा रेल सर्भिस सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको बृहत् समीक्षा हुनुपर्ने माग उठदै आए पनि त्यसपछि भएका दुईपटकको बैठकमा खासै निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन । यसअघि सम्झौताका समीक्षाका लागि सन् २००९ र २०१२ नेपाल–भारतका अधिकारीहरूको बैठक बसेको थियो । नेपालको बढ्दो तेस्रो मुलुक व्यापारसँगै वीरगन्जबाहेकका नाकाहरूमा पारवहन व्यापारका लागि रेल सेवा विस्तार हुनुपर्ने अडान मात्र नेपाली पक्षले राख्दै आएको छ ।

सन् २००४ मा भएको रेल सेवा सम्झौताले कोलकातादेखि वीरगन्जसम्म रेल पारवहन सेवालाई मात्र समेट्थ्यो। पछि सन् २०१६ मा भारतले नेपाललाई तेस्रो मुलुक व्यापारका लागि विशाखापट्टनम् बन्दरगाहसमेत उपलब्ध गराउन सहमत भएपछि त्यसका लागि पारवहन र रेल सेवाका लागि एलईओमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

त्यसपछि विशाखट्टनम्बाट आउने कार्गो पनि रेलबाट वीरगन्जसम्म ढुवानी हुँदै आएको छ । नेपाली पक्षले भने वीरगन्जबाहेक अन्य नाकासम्म कार्गो सुविधा हुनुपर्ने माग राख्दै छ । ‘२५ वर्षअघि सम्झौता हुँदाको बखतको व्यापारको प्रकृति र परिमाण दुवैमा आकाश–जमिनको फरक आइसकेको छ, त्यसैले पनि रेलसेवा सम्झौतामा समयसापेक्ष समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने नेपाली पक्षको माग हो,’ एक नेपाली उच्च अधिकारीले भने ।

दिल्लीमा हुने बैठकमा रेल पारवहन सेवाअन्तर्गत कन्टेनराइज तथा बल्क कार्गो सेवाको विस्तार, जयनगर–जनकपुर रेलसेवालाई पारवहन व्यापारमा उपयोग गर्न सकिनेलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । बैठकमा नेपाली पक्षले विशेषगरी बल्क कार्गोको विषयलाई पनि विशेष प्राथमिकताका साथ उठाउनेछ । त्यसका साथै कन्टेनराइज कार्गो सेवा विस्तारमा पनि नेपालले जोड दिनेछ ।

यसअघि कोलकाताबाट आउने बल्क कार्गोका हकमा मात्र यो माग हुँदै आएकामा विशाखापट्टनम् बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुक व्यापार सुरु भएसँगै त्यहाँबाट आउने बल्कका लागि समेत यो सुविधा हुनुपर्ने माग नेपाली पक्षले राख्दै आएको छ । त्यसका साथै नेपालले वीरगन्जबाहेक अन्य प्रमुख नाकाहरूमा पनि बल्क कार्गो सुविधा विस्तार गर्न पनि भारतसमक्ष आग्रह गर्दै आएको छ ।

गत वर्ष भदौमा काठमाडौंमा भएको विमस्टेक सम्मेलनका बेला बल्क कार्गोका सम्बन्धमा लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर हुने भनिए पनि अन्तिम समयमा रोकिएको थियो । मल, चिनी, नुन, भटमास, पिना, प्लास्टिक दानाजस्ता सामान बल्क कार्गोमा पर्छन् ।

भारतले अन्य नाकाहरूमा बल्क कार्गोको सुविधा नदिँदा कोलकाता र विशाखापट्टनम् बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकबाट समेत आयात हुने यी सामान वीरगन्ज नाकाबाटै नेपाल भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ । यसले गर्दा कच्चा पदार्थको लागत बढ्न गई नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता ह्रास हुँदै गएको भन्दै अन्य यो सुविधा अन्य नाकामा पनि विस्तार गर्नुपर्ने माग व्यसायीहरूबाट हुँदै आएको छ ।

उनीहरूले बल्क कार्गोको सुविधा अन्य औद्योगिक कोरिडरहरूमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । भारतले भने अन्य नाकाहरूमा बल्क कार्गोका लागि आवश्यक पर्ने रेल्वे पूर्वाधार नभएको बताउँदै आएको छ । तर, पछिल्लो समय भने भैरहवा र विराटनगरमा पनि बल्क कार्गोको सुविधा दिनेसम्बन्धमा भारतीय पक्ष सहमत भइसेकेको छ ।

त्यसैगरी केही महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउन लागेको जनकपुर–कुर्था रेलमा पनि कन्टेनराइज र बल्क कार्गोमा पनि सुविधा उपलब्ध गराउने माग पनि नेपाली पक्षले राख्ने भएको छ । त्यसका अतिरिक्ति जसमा वागन, रेल्वे लिंक (मिटर र ब्रोड गेज) का विषयमा पनि छलफल हुनेछ । नेपाली पक्षले सीमासम्म जोडिएका रेल्वे लिकंलाई आधुनिक र व्यवस्थित हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

यसका अतिरिक्त बैठकमा विशाखापट्टम् र कोलकाता हुँदै तेस्रो मुलुकबाट आउने कार्गोमा हाल परीक्षणका रूपमा लागू गरिएको विद्युतीय कार्गो निगरानी प्रणाली (इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रेकिङ सिस्टम) लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउँदै अन्य ठाउँमा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल हुने सम्भावना छ । दिल्लीमा हुने बैठकमा नेपाल प्रनिनिधिमण्डलको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले गर्दै छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ ०८:१४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भारतमा भाषा विवाद : पछि हट्यो सरकार 

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — तमिलनाडु लगायतका दक्षिण भारतीय राज्यमा भएको चर्को विरोधपछि भारतको केन्द्र सरकारले भाषासम्बन्धी प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था संशोधन गरेको छ । 

राष्ट्रिय शिक्षा नीतिद्वारा प्रस्तावित व्यवस्थामा गैरहिन्दीभाषी राज्यका विद्यार्थीले समेत एउटा क्षेत्रीय भाषा र अंग्रेजीका अतिरिक्त हिन्दी भाषा अनिवार्य रूपमा छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर चर्को विरोधपछि मानव संसाधन विकास मन्त्रालयले कुनै पनि तीन भाषा छनोट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

मन्त्रालयले मे ३१ मा नयाँ नीति आफ्नो वेबसाइटमा राखेको थियो । लगत्तै त्यसको विरोध भएपछि मन्त्रालयले नीति अन्तिम नभएको र सुझाव लागि वेबसाइटमा राखिएको प्रस्टीकरण दिएको थियो । तर विरोध मत्थर नभएपछि मस्यौदाको भाषासम्बन्धी व्यवस्थालाई नै परिमार्जन गरिएको हो ।

शिक्षा नीतिको सुरुको प्रस्ताव हिन्दी भाषा लाद्ने उद्देश्यले गरिएको भन्दै दक्षिण भारतका गैरहिन्दीभाषी राज्यमा चर्को विरोध भएको थियो । वैज्ञानिक के कस्तुरी रंजनको अध्यक्षतामा सरकारद्वारा गठिन समितिले अंग्रेजी भाषाको बढदो लोकप्रियताले धनी र गरिबबिचको सामाजिक खाडल बढेकाले त्यसलाई रोक्न विद्यालय शिक्षामा बहुभाषिक नीति अख्तियार गर्ने तथा अन्य भाषाको प्रयोग बढाउनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

त्यसैअनुरूप राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले अंग्रेजीको वर्चस्व कम गर्न देशभरि नै तीनवटा भाषा कार्यान्वयनमा लानुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेको थियो । तेस्रो भाषाका रूपमा हिन्दीलाई अनिवार्य गराउने नियत लुकेको भन्दै प्रस्तावको दक्षिण भारतका सबैजसो राजनीतिक दलले विरोध गरेका थिए । उनीहरूले बहुभाषिक नीतिका नाममा हिन्दी भाषालाई जबर्जस्ती लाद्न खोजेको आरोप लगाएका हुन् ।

प्रस्तावलाई लिएर विशेषगरी दक्षिण भारतको तमिलनाडुमा चर्को विरोध सुरु भएको थियो । विपक्षी डीएमके प्रमुख एमके स्टालिनले केन्द्रलाई अहिलेको तीन भाषा नीति लागू गर्ने कुरा सपना पनि नसोच्न चेतावनी दिएका थिए । यदि त्यसो गरिएका त्यसको विरोधमा ठूलो आन्दोलन चलाउनेसमेत उनले दाबी गरेका थिए ।

उनले पूर्वप्रधानमन्त्री जवहारलाल नेहरूको अंग्रेजीलाई सम्पर्क भाषा बनाउन र गैरहिन्दीभाषी राज्यहरूमा हिन्दी भाषा जबर्जस्ती नलाद्ने भनि गरेको प्रतिबद्धतालाई नबिर्सन पनि आग्रह गरेको भारतीय अंग्रेजी दैनिक ‘द हिन्दु’ ले जनाएको छ । उनले प्रदेशका मुख्यमन्त्री इदाप्पदी के पलानिस्वामीले केन्द्रको यस कदमको विरुद्ध खुलेर विरोध गर्नुपर्नेसमेत आग्रह गरेका थिए ।

विरोध बढ्दै गएपछि मुख्यमन्त्री पलानिस्वामीले पत्र लेखेर केन्द्र सरकारसमक्ष विरोध जनाएका थिए । त्यसैगरी पूर्वकेन्द्रीय मन्त्री पी चिदम्बरम र हालै मात्र राजनीतिमा प्रवेश गरेका चर्चित अभिनेता कमल हसनले पनि जबर्जस्ती कुनै पनि भाषा लाद्न नहुने भन्दै सरकारको तीन भाषा नीतिको विरोध गरेका थिए ।

चिदम्बरमले त ट्वीट गर्दै भाजपाको घोषणापत्रले नै हिन्दी भाषा लाद्नेसम्बन्धी संकेत गरेको दाबी गरेका थिए । पछिल्लो समय कर्नाटक र केरलमा समेत यसको विरोध सुरु भएको थियो । कर्नाटकका मुख्यमन्त्री एडी कुमारास्वामी र केरलका भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका सांसद शशि थरुरले पनि दक्षिण भारतका राज्यहरूमा जबर्जस्ती हिन्दी भाषा लाद्ने विषय स्वीकार्य नहुने बताएका थिए ।
विरोधको स्वर चर्को बन्दै गएपछि केन्द्रीय मन्त्रीहरू निर्मला सिथारमण र एस जयशंकरले ट्वीटमार्फत सरकारको बचाउ गर्दै वेबसाइटमा राखिएको मस्यौदा अन्तिम नभएको र कार्यान्वयनमा लानुअघि सबैको सुझावलाई समेटिने बताएका थिए ।

विरोधले उग्ररूप लिन सक्ने देखेर थप राजनीतिक क्षति हुनबाट रोक्न केन्द्र सरकारले नै सिथारमण र जयशंकरलाई सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन लगाएको दाबीसमेत गरिएको छ । सन् १९६५ मा तत्कालीन लालबहादुर शास्त्री नेतृत्वको कंग्रेस सरकारले हिन्दी भाषा लाद्न खोजेको भन्दै त्यसको विरोधमा तमिलनाडु लगायतका राज्यमा चर्को आन्दोलनमा भएको थियो । कैयौंले ज्यान गुमाएका थिए ।

सन् १९६० को दशकका शृखंलाबद्ध भाषा आन्दोलनपछि सरकारले अंग्रेजीलाई पनि दोस्रो सरकारी भाषाको मान्यता दिएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्