प्रदेश १ को प्राथमिकता कृषि

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा नीति–कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । प्रदेशसभाको बैठक सुरु हुनासाथ सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखलाई हस्तान्तरण गर्न अनुमित दिएका थिए । 

प्रदेश प्रमुख तुम्बाहाङले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो वर्षकै धेरै योजना दोहोरिएका छन् । सरकारले कृषि औजार खरिदमा अनुदान, मल बीउ वितरण, सहजता, सिँचाइ सुविधा प्राप्त भूमिको विस्तार, दुग्ध उद्योगको विस्तार, धुलो दूध कारखाना स्थापना, कोल्ड स्टोर एवं पशु बधशाला स्थापनालाई निरन्तरता दिएको छ ।

तुम्बाहाङले प्रदेशका ७ वटा मन्त्रालयअन्तर्गत ११ निर्देशनालय तथा १३७ वटा डिभिजन र जिल्लास्तरीय कार्यालय स्थापना भइसकेकाले आगामी वर्षमा प्रदेशका योजना कार्यान्वयनमा सहजता हुने आशा व्यक्त गरे । उनले प्रदेशमा ३ हजार ८ सय ८२ स्वीकृत दरबन्दी भई २ हजार ४ सय ४० कर्मचारी समायोजन भएको, प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा ४ हजार ८ सय ९२ जना कर्मचारी समायोजन भएको बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रथम चौमासिकभित्र नै वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाको निर्माण गरी नतिजामा आधारित समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको सुरुवात गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । संघ तथा स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गरी जेठ मसान्तभित्र पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चता गरी ‘प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलन’ को आयोजना गरिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारको समग्र शासकीय सुधारका लागि स्विटजरल्यान्ड सरकारको सहयोगमा प्रदेश सहयोग कार्यक्रम आगामी वर्षबाट नै सुरु गरिने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केका युवाहरूको ज्ञान, सीप दक्षता र पुँजीलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न छुट्टै कोषको स्थापना गरी ‘मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ । ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, तेह्रथुम, खोटाङ र ओखलढुंगा जिल्लाका उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्यटकका लागि लक्षित कोदो, फापर, लट्टे, कागुने, चिनो, जौ र उवाजस्ता सुपर हिमालयन फुडको उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिनेछ ।

प्रदेश हरित कृषि अभियानअन्तर्गत न्यूनतम १ सय बिघा जमिनमा जग्गाधनी किसानलाई कृषि कम्पनीमा आबद्ध गरी प्रदेश सरकारको लगानीमा नमुना कृषि परियोजना सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।आगामी वर्ष प्रदेशभित्र छानिएका १ सयवटा व्यावसायिक फार्मलाई सरकारले सहयोग अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । प्रदेशलाई ५ वर्षभित्र मासु, अण्डा र माछामा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारीलक्ष्य छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०८:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशसभा बैठक : सांसद विकास कोष स्थापना गर्न माग

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — निर्वाचनका बेला आफूले मतदातासँग विकास गर्ने वाचा गरेको भन्दै प्रदेश १ का सांसदले सांसद विकास कोष स्थापना गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले कोषमा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिनुपर्ने माग गरे ।

यसबाहेक हरेक सांसदलाई सानातिना योजनामा रकम दिन १ करोडका दरले रकम दिनुपर्ने माग गरे । मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रवहादुर आङबोले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिसहितको पूर्वबजेट छलफलमा भाग लिंदै सांसदले माग गरेका हुन् ।

सत्तापक्षका सांसद झलकबहादुर मगरले ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ को रकम ५ करोड बनाउन माग गरे । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेक्रमा यो कार्यत्रमका लागि भन्दै २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सत्तापक्षकै सांसद विमल कार्की निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि सांसद विकास कोषमा ५ करोड छुट्याउनुपर्ने र हरेक सांसदलाई क्षेत्रको विकासका लागि १ करोड दिनुपर्ने माग गरे । सत्तापक्षकै सांसद सर्वध्वज साँवाले निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रमको रकम वृद्धि गर्न माग गरे ।

यसैगरी कांग्रेसका सांसद विद्यानन्द चौधरीले सरकारले सांसदहरूबीच विभेद गरेको भन्दै समानुपातिकतर्फका सांसदलाई पनि निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रममा रकम दिनुपर्ने माग गरे ।

कांग्रेसकै सन्जाकुमारी दनुवारले समानुपातिक सांसदलाई सरकारले विभेद र उपेक्षा गरेको भन्दै आफूहरूले पनि १४ जिल्लाबाट मत पाएको भन्दै बजेट बराबरी दिनुपर्ने माग गरिन् । यो प्रदेशमा ३७ जना समानुपातिक सांसद छन् ।
तर सत्तापक्षका सांसद कुलप्रसाद सम्बाले ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ को रकम सही ठाउँमा सदुपयोग नहुने हुँदा सांसदलाई विकास गर्न छुट्टै रकम दिनु नपर्ने धारणा राखे ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ का १४ जिल्लामा ५६ वाट प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छन् । त्यसका लागि १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरीएको थियो ।

पूर्वबजेटमाथिको छलफलमा भाग लिंदै नेकपाका सांसद उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले जमिन खण्डीकरण रोक्नेजस्ता जनजीविकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रम समेट्न आग्रह गरे । सत्ता पक्षकै खिनुलङा लिम्बूले प्रदेशका गौरवका योजनामा आवश्यक रकम राख्न माग गरिन् । सांसद नारायणबहादुर मगरले खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै अनुगमनको पाटो कम्जोर हुँदा प्रभावकारी काम बन्ननसकेको बताए ।

कांग्रेस संसादीय दलका सचेतक सुयर्माराज राईले विधेयकमासमावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू हेर्दा विगतको निरन्तरता मात्र भएको टिप्पणी गरे । बजेटले प्राथमिकता क्रम निर्धाराण गर्न नसक्दा बजेट आफैं अन्योलमा परेको टिप्पणी गरे । छलफलमा नेकपाकी सावित्राकुमारी रेग्मीलगायतले भाग लिएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ १०:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT