मल अभाव सधैंको समस्या

राजु चौधरी

काठमाडौँ — धानबाली सिजनमा हरेक वर्ष मल अभाव हुँदै आएको छ । मल अभावबारे कृषिमन्त्री, कृषि सचिवलगायतका कर्मचारी भने अनविज्ञ छैनन् । धान मकैलगायतका बालीलाई चाहिने परिमाणदेखि आपूर्तिको अवस्थाबारे जानकार कृषि मन्त्रालयले अभाव हटाउन भने सकेको छैन ।

‘मुलुकभित्र ६ लाख टनको आवश्यकता हो । आवश्यकताको ३ लाख टन अपुग छ । त्यो नै समस्या हो,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले भने, ‘विगतको तुलनामा अनुदान केही वृद्धि भए पनि रकम अपुग छ । समयमै निकासा नहुँदा खरिदमा केही ढिलाइ हुँदै आएको छ ।’
मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य एक/एक सातामा परिवर्तन हुन्छ । डलरमा घटबढ हुँदा मलको खरिद परिमाणमा घट्छ । मल खरिदका लागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । उक्त रकमबाट २ लाख ८३ हजार टन खरिद गर्ने लक्ष्य भए पनि २ लाख ३१ हजार टन मात्रै भयो । ५२ हजार टन मल अपुग भयो ।

लक्ष्यअनुसार मल खरिद हुन नसक्दा अर्थ मन्त्रालयसँग थप ३ लाख बजेट माग गरेको थियो । ३ अर्बका लागि कृषि मन्त्रालयले मंसिरमा पत्र पठाएका थियो । ‘अर्थले निकासा दिने भने पनि समयमा आएन । बजेट नभएपछि १ अर्ब ५२ करोड बक्यौता रहेको जनाउँदै कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले टेन्डर गर्न मानेनन्,’ मन्त्री खनालले भने, ‘अर्थले बल्ल रकम निकासा गर्‍यो । ढिलाइ भयो ।’

अर्थले समयमै निकासा नगरेपछि जेठको बजेटबाट निकासा गर्ने सर्तमा कृषि कम्पनीले ५५ हजार युरिया टेन्डर गरेको जनाएको छ । साल्टको युरिया र डीएपी गरेर ४० हजार टन आउने क्रममा रहेको मन्त्री खनालको दाबी छ । ‘सबै जोडदा असारलाई एक लाख टन उपलब्ध गराउन सक्छौं । त्योभन्दा दिन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘युरियाको समस्या हुँदैन । २० हजार टन डीएपीको समस्या छ ।’

अभाव हुन नदिन भारत सरकारसँग जीटुजी गर्न खोजेको बताए । ३० हजार टन युरियाको लागि भारत सकरात्मक भए पनि डीएपीमा केही समस्या भएको बताए । ‘अबको १५/२० दिनमा जीटुजीबाट ३० हजार टन युरिया आइपुग्छ । डीएपीमा केही समस्या नै छ,’ उनले भने, ‘धेरैपटक माग गरेका छौं । आफ्नो उत्पादन नहुँदा मलमा केही समस्या देखिएको हो ।’

जेठ अन्तिम साता उपत्यकाका धान रोपाइँ सुरु हुन्छ । तराई क्षेत्रमा असार पहिलो साताबाट हुन्छ । ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गर्दा कम्तीमा ६ महिनाभन्दा बढी नै लाग्छ । जीटुजीबाहेक अन्य विकल्प छैन । मन्त्रालयले जीटुजी प्रक्रियामा पनि ढिलाइ गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘जीटुजीका लागि सचिवस्तरको वार्ता पुस महिनामा भएको थियो । त्यसपश्चात् भारतमा भएको चुनावका कारण केही हुन सकेन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं । भारत र नेपाल सरकारका माथिल्लो तहबाटै टुंगो लगाए मात्रै सम्भव हुन्छ ।’ उनका अनुसार असारका लागि युरिया ३० हजार र डीएपी २० अपुग छ । सहज बनाउने प्रक्रिया भएको छैन ।

‘जीटुजीका लागि हाम्रो हातमा पनि भएन । दिनेले दिन्छु, लिने ले लिन्छु भन्न सक्नुपर्‍यो,’ ती अधिकारीले भने । मन्त्री खनालले भने युरियाभन्दा डीएपी अभाव भएको बताए । अहिले युरियाभन्दा डीएपी मलको माग बढी छ । मुलुकभरि १२ हजार टन मात्रै डीएपी, ९ हजार टन युरिया र ५ हजार टन पोटास मौज्दात छ ।

‘कम बजेट त्यसमा पनि समयमै आउँदैन । अनुदान बढी हुँदा मलको परिमाण थोरै आउँछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले तीन तहको सरकार छ । सबै तहले बजेटमा प्राथमिकता राख्दा मात्रै समाधन हुन सक्छ ।’

कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले मल पाइँदा रेल र्‍याकको नहुने र रेल पाइँद मल नपाउने समस्या भएको बताए । मलको समस्या जटिल बन्दै गएको बताए । ‘भारतले पनि मल आयात गरेर बिक्री गर्छ । त्यहाँ पनि माग धेरै हुन्छ । भारतबाट वितरण भएपछि मात्रै नेपालमा बिक्री गर्छ,’ उनले भने, ‘मल पाइँदा रेल र्‍याक पाइँदैन । रेल पाइँदा मल नपाइने समस्या देखियो ।’

मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले आयात गरी बिक्री गर्दै आएका छन् । कुल अनुदानको ३० प्रतिशत साल्ट र ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनीले बिक्री गर्दै आएका छन् । उक्त मल साल्टको २२ र कृषि कम्पनीको ४० कार्यलयबाट बिक्री गरिन्छ ।

बजारमा पर्याप्त मल छैन । अनुदानको मल किसानले चर्को मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य भएका छन् ।मन्त्री खनालका अनुसार बजारमा समस्या हुँदा साल्टलाई ४५ दिनको सूचना चाहिँदैन । एक सातादेखि १५ दिनमै खरिद गर्न सक्छ । तर कृषि सामग्री कम्पानीका लागि खरिद ऐनअनुसार ४५ दिने सूचना अनिवार्य चाहिने हुँदा पनि समयमै खरिद हुन नसकेको बताए ।

कृषि मन्त्रालयले बजेट, टेन्डरलगायत कारण देखाए पनि जानकारहरू भने कर्मचारीकै कारण समस्या भएको बताउँछन् । ‘अर्बौंको प्रोजेक्टमा धेरै ठाउँमा अधिकांश ठाउमा कमिसन चाहिन्छ । कमिसन नभई फाइल अगाडि बढदैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मलको हकमा पनि त्यही भएको छ । अभाव हुनुमा मन्त्रालयको ८० प्रतिशत कमजोरी छ ।’ मल अभावको समस्या हटाउन प्रांगारितर्फ जान आवश्यक रहेको मन्त्री खनालले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मलमा पनि बिचौलिया : सरकारको पर्ने १४, किसानले तिर्ने ५० रुपैयाँ

राजु चौधरी

काठमाडौँ — कृषि सामग्री कम्पनीले हेटौंडा कार्यालयमा युरिया मलको मूल्य किलोको १४ रुपैयाँ तोकेको छ । त्यहाँबाट ६१ किलोमिटर दूरीको दामनमा किसानले एक किलो युरियालाई ५० रुपैयाँसम्म हालेका छन् ।

हेटौंडाबाट दामनसम्म ढुवानी गर्दा डिलरले थप २ रुपैयाँ लिन्छन् । यसो गर्दा प्रतिकिलो १८ रुपैयाँसम्म पर्छ । त्यसपछि डिलरले सहकारी वा खुद्रा पसललाई बेच्छ । सहकारीले एक–दुई सय बोरा मल लिँदा सवारीभाडा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँसम्म बढेर मूल्य २३ रुपैयाँ पुग्न सक्छ । सबैजोड्दा अनुदानको मल प्रतिकिलो २५ रुपैयाँभन्दा बढी नाघ्दैन । दामनका किसानले भने ३० देखि ५० रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार खुद्रा पसलेले किलोमै ५० र सहकारीले ४४ रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।

‘सरकारले अनुदान दिएको भन्ने सुनेका छौं तर हामीले पाएका छैनौं,’ मकवानपुर थाहा नगरपालिका–११ की राममाया थोकरले भनिन्, ‘खुद्रा पसलमा ५० किलोको बोरालाई २५ सय रुपैयाँसम्म तिर्दै आएका छौं । सहकारीमा २३ सय रुपैयाँ तिरेका छौं ।’ युरियाबाहेक सरकारले डीएपीमा पनि अनुदान दिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले भैरहवा कार्यालयमा डीएपी मलको मूल्य ४३ रुपैयाँ ७० पैसा निर्धारण गरेको छ । थोकरले किलोको ६४ रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएको बताइन् ।

धादिङका किसानको भनाइ पनि थोकरकै जस्तो छ । धादिङ र गोर्खाका लागि वीरगन्ज कार्यालयबाट मल बिक्री हुन्छ । वीरगन्ज कार्यालयले पनि युरिया प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । वीरगन्जबाट धादिङसम्म आइपुग्दा ढुवानी भाडा प्रतिकिलो २ रुपैयाँ बढ्छ । किसान किलोमा ३० रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाध्य छन् ।

‘युरियाको मूल्य प्रतिकिलो ३० रुपैयाँभन्दा बढी नै पर्छ,’ धुनीबेंसीका राजन श्रेष्ठले भने, ‘अनुदान सुनेका मात्रै छौं ।’ सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन किसानलाई सहुलियत मिलोस् भनेर रासायनिक मलमा अनुदान दिँदै आएको छ । युरियामा ७० प्रतिशतसम्म अनुदान छ । यसकै लागि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बिचौलियाका कारण अनुदान किसानसम्म पुग्न सकेको छैन ।

‘चालु आर्थिक वर्ष करिब ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भयो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि त्यत्ति नै विनियोजन भएको छ,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बिचौलियाका कारण किसानले अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।’ मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले आयात गरी बिक्री गर्दै आएका छन् । कुल अनुदानको ३० प्रतिशत साल्ट र ७० प्रतिशत कृषि सामग्रीले बेच्छन् । उक्त मल साल्टका २२ र कृषि कम्पनीका ४० कार्यालयबाट बिक्री गरिन्छ ।

‘अनुदान दिने प्रवृत्ति नै बिचौलिया र कर्मचारीको मागीखाने भाँडो भयो । सरकारले आम कृषकलाई लाभ वा सहुलियत दिने भए खुला रूपमै अधिकतम खुद्रा मूल्यमा अनुदानको मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘नीति निर्माण गर्ने योजनाकार, कर्मचारी र बिचौलियाका रूपमा काम गर्ने व्यापारी बदमास भए । सरकारले पनि हचुवाका भरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जसले गर्दा अनुगमन पनि हुँदैन ।’

मन्त्रालयका अनुसार कार्यालयले रासायनिक मल बिक्री गर्न इजाजत पाएका सहकारीलाई मात्रै बिक्री गर्छन् । विगतमा इजाजतपत्र कृषि विकास कार्यालयहरूले दिँदै आएका थिए । अहिले स्थानीय तहले दिनुपर्छ । मल वितरण गर्न जिल्लास्तरमा ‘मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति गठन’ गरिएको छ ।

उक्त समितिको सिफारिसमा सहकारीहरूलाई मल दिनुपर्छ । तर, समिति पनि प्रभावहीन रहेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘जिल्लास्तरमा रहेको समितिले क्षमताअनुसार कोटा निर्धारण गरेर दिनुपर्ने हो । मूल्यको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अनुगमन नै हुन सकेको छैन ।’

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले भने अनुदान मलको मूल्य चर्को नभएको दाबी गरे । ‘गैरअनुदानको मल केही महँगो पर्छ । त्यसैलाई अनुदानको मल भनेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘व्यापारीको काम नाफा गर्ने नै हो, अनुदानको मल नपाउँदा एक–दुई रुपैयाँ नाफा लिएको होला ।’ अभाव भएको स्थानमा मल पठाइरहेको उनले बताए ।

अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व भएको आपूर्ति विभागले भने मलमा मूल्य बढेको गुनासो आएको जनायो । ‘बिचौलियाले बढी मूल्य लिएको गुनासो किसानबाट आएको छ । अनुदानको मल आधिकारिकभन्दा अन्य डिपोबाट बिक्री भएको पनि सुनेका छौं,’ विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने, ‘अनुगमन गर्न छिट्टै टोली खटाउँछौं ।’

बोरामै कम तौल
बोरामा तोकिएको तौल बराबरको मल नहुने गरेको किसानको गुनासो छ । ‘५० किलोको बोरामा ४६/४७ किलो मात्रै हुन्छ,’ मकवानपुर थाहानगर–४ का मिठु केसीले भनिन्, ‘सरकारले ढकतराजुको अनुगमन गरिदिए हुन्थ्यो ।’ मन्त्रालयका अनुसार मल आधिकारिक डिपोबाट मात्रै बिक्री गर्नुपर्छ ।

डिपोहरूले सहकारीलाई तोक्न सक्छन् । तर, अनुमतिपत्रबिनै एग्रोभेट र किराना पसलले बिक्री गर्दै आएका छन् । ‘ती पसल आफैंले बिक्री गर्न पाउँदैनन्,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालय, जिल्लामा भएका मल निरीक्षक र समितिले नियमन गर्नुपर्ने हो । तर अनुगमन नै हुँदैन ।’ सहकारी डिभिजनले पनि अनुगमन गरेको छैन ।

किन सधैं अभाव ?
कृषि मन्त्रालयका अनुसार मल वार्षिक ६ लाख टन माग हुन्छ । मल खरिदकै लागि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन हुन्छ । चालु आर्थिक वर्ष दुई पटक गरी ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भए पनि बजारमा पर्याप्त मल छैन । तथ्यांकअनुसार मागको आधा मात्रै खरिद–बिक्री हुँदै आएको छ । यसैले गर्दा सधैं अभाव भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

मल ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया पूरा हुनै ६ देखि ८ महिनाभन्दा बढी लाग्छ । तत्कालको अभाव टार्न जीटूजी सम्झौतामार्फत भारतबाट आयात गर्न सकिन्छ । चालु वर्ष भारतमा चुनावका कारण जीटूजीमा पनि ढिलाइ भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । अघिल्ला वर्षमा पनि मल सधैं अभावै छ ।

मन्त्रालयले झन्झटिलो खरिद प्रक्रियाको कारण देखाए पनि विज्ञहरू समयमै प्रक्रिया सुरु नहुँदा समस्या भएको बताउँछन् । ‘मलको आवश्यकता भएपछि मात्रै प्रक्रिया सुरु हुन्छ । कृषि कम्पनीले मल चाहिने बेलामा मात्रै किन्दा समस्या भएको हो,’ अर्थविज्ञ केशव आचार्यले भने, ‘यहाँ बेइमानी भएको छ । किसानको आवश्यकता र मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति शून्य संवेदनशीलता छ ।’

मल अभाव हुनुमा विभागीय प्रमुख मात्रै नभई मन्त्रालयको सम्पूर्ण संरचना जिम्मेवार रहेको उनले बताए । उनका अनुसार नयाँ मन्त्री आएपछि केही सुधार गर्न खोज्छन् । तर कर्मचारीतन्त्रका कारण मन्त्रीले पनि गर्न सक्दैनन् । त्यसपछि मन्त्री पनि ‘भागशान्ति’ मा लाग्ने गरेको आचार्यको आरोप छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्