विमानस्थलको व्यग्रता
भैरहवा — बैंकबाट ऋण लिएर होटल, पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेका भैरहवा आसपासका व्यवसायीलाई गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले पिरोलिरहेको छ । २०७१ सालमा निर्माण सुरु भएको यो विमानस्थल २०७४ को पुससम्म निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।
त्यही आशाले यहाँका व्यवसायीले विमानस्थल लक्षित व्यवसायमा लगानी बढाए, विमानास्थल बनिहाल्छ भनेर हतारिए पनि । तर, आयोजना निर्माणको ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही, भूकम्प, मधेस आन्दोलन, भारतले गरेको नाकाबन्दी, निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा समय समयमा हुने विवादलगायत कारणले अवधि लम्बिइरहेको छ । ‘आउँदो वर्ष पनि विमानस्थल सम्पन्न नभए बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर व्यवसाय चौपट हुनेछ,’ विमानस्थललाई लक्षित गरी पाँचतारे होटल पवन प्यालेस सञ्चालनमा ल्याउँदै गरेका पवन हलुवाईले भने ।
विमानस्थल निर्माण सुरु हुनुपूर्व पवन उनकी स्वर्गीय आमाको नाममा अस्पताल खोल्ने सोचमा थिए । विमानस्थल शिलान्यासका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पर्यटकलाई होटलको आवश्यकता पर्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई त्यसमा लगानी गर्न आहवान गरे । कोइरालाको आहवानसँगै आगामी दिनमा होटलबाट प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखेर पवन यतैतिर लालायित भए । २ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ, होटलमा । सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा पुगेको छ ।
विमानस्थल नबने होटलको व्यापार नहुने, व्यापार नभएपछि बैंकबाट लिइएको साँवा तथा ब्याज तिर्न मुस्किल पर्ने उनीजस्ता धेरै व्यवसायी छन् । मुख्य गरी विमानास्थलमार्फत आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक लक्षित पूर्वाधारमा यहाँका व्यवसायीहरूले तीन वर्षयता धमाधम लगानी गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने निश्चित भएसँगै अर्बौंको लगानी गरेका हुन् ।
पछिल्लो समयमा तारे होटलको निर्माण, ट्राभल र सवारी यातायातका साधनमा लगानी बढ्दो छ । दुईवटा पाँचतारे होटल निर्माण भइसकेका छन् । छवटा पाँचतारे होटल स्थापनाको तरखरमा छन् । करिब चारवटा चारतारे होटल निर्माणको सम्भावना पनि छ । पहिल्यै स्थापना भएका होटलहरूको स्तरोन्नतिको काम पनि भइरहेको छ ।
आयोजना निर्माण सम्पन्नको अवधि पटकपटक सर्दा लगानी व्यवसाय धरापमा पर्ने चिन्ता झन् बढेको छ । बैंकको ब्याज, विद्युत् महसुल, कर्मचारीको तलबलगायत खर्च अब धान्न गाह्रो हुन थालेको व्यवसायीहरूले बताए । ‘मुख्य कुरा बैंकको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आउँदै छ,’ अर्का पर्यटन व्यवसायी सञ्जय बजिमयले भने, ‘साँवाब्याज तिर्न नसकेपछि हाम्रो व्यवसाय लिलामीमा जाने सम्भावना छ ।’
यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको जोडबल पनि निजी क्षेत्रले नै गरेको हो । विसं २०३८ मै सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले यसको प्रस्ताव ल्याएको थियो । २०५५ सालमा लुम्बिनीमा सम्पन्न प्रथम विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलनको लुम्बिनी घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्र्रिय विमानस्थल निर्माणको विषय समावेश गरियो । त्यसपछि सरकारले पनि पहलकदमी लियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २०७१ मा निर्माणको शिलान्यास गरे । २०७४ पुसमा निर्माण सम्पन्न नभएपछि २०७५ असारमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी समय थप गरियो । तर, पनि सकिएन । फेरि समय थपेर आउँदो असारसम्म पुर्याइसकिएको छ । असारभित्र पनि सम्पन्न नहुने निश्चित जस्तै छ । पुससम्म पुर्याउने गरी समय थपको छलफल भइरहेको छ ।
पुसमा सकेर परीक्षण उडान
विमानस्थल आयोजना कार्यालयले आउने डिसेम्बर (२०७६ पुस) महिनासम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने जनाएको छ । आयोजनाअर्न्तगत भौतिक पूर्वाधारका लागि ठेक्काको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘अहिलेकै गतिमा काम भइरहे डिसेम्बरसम्ममा विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन्छ,’ आयोजनाका प्रमुख प्रवेश अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि परीक्षण उडान हुने हो ।’ परीक्षण उडानको मिति भने तय भइसकेको छैन ।
आयोजना प्रमुख अधिकारीका अनुसार हाल भौतिक पूर्वाधारको संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा छ । यो काम गर्न चीनको नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्सट्रक्सन ग्रुपले ठेक्का पाएको छ । उसले गर्नुपर्ने करिब ८० प्रतिशत काम सकिएको जनाएको छ । पूर्वाधार निर्माणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने धावनमार्ग बनाउने काम सकिएको छ ।
६० मिटर चौडाइ र ३ हजार मिटर लम्बाइको धावनमार्ग चार तहको कालोपत्रे गरी दुई साताअघि तयार भएको हो । विमान पार्किङ गर्ने स्थान (एप्रोन) निर्माण पनि सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । ट्याक्सी हिँड्ने बाटो निर्माण अन्तिम चरणमा छ । टर्मिनल भवनको छानो हाल्ने काम भइरहेको छ । आठतले कन्ट्रोल टावरको काम पनि अन्तिम चरणमा छ । विमानस्थल परिसरको गहिरो भूभाग माटोले पुर्ने काम भइरहेको छ ।
दोस्रो ठेक्काका मेसिनरी उपकरण जडानसँग सम्बन्धित हो । करिब ५० करोड रुपैयाँमा यसको ठेक्का थाइल्यान्डको सरकारी लगानी रहेको एरो थाई कम्पनीले पाएको छ । उक्त कम्पनीसँग पनि आउँदो डिसेम्बरसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । ‘उपकरण आउनासाथ जडानको काम सुरु हुन्छ,’ आयोजना प्रमुख अधिकारीले भने, ‘उपकरण आइपुग्न कम्तीमा एक महिना र जडान गर्न कम्तीमा दुई महिना लाग्न सक्छ ।’
यो कम्पनीले विमान र विमानस्थलबीच समन्वय गर्ने, विमान कति उचाइमा छ, कति दूरीमा छ ? भन्ने बारेमा पत्ता लगाएर सम्पर्क गर्ने (भीओआर/डीएमई) उपकरण, कन्ट्रोल टावरमाथि राख्ने उपकरण, मौसम पूर्वानुमान उपकरण, वारुणयन्त्रमा आवश्यक पर्नेलगायत उपकरण जडान गर्नुपर्ने हुन्छ । ती उपकरणहरू आउँदो अगस्टदेखि सेप्टेम्बरसम्ममा ल्याइने भएकाले डिसेम्बरसम्म काम सम्पन्न हुने आयोजना कार्यालयको दाबी छ । यी उपकरण जडान नै अबको मुख्य काम हो ।
‘यस विमानस्थल निर्माणका क्रममा धेरै अप्ठ्यारा र समस्यासँग जुध्नुपर्यो,’ निर्माणको अवलोकन गर्न केही दिनअघि आएका नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले भने, ‘अब त्यसखालका समस्या र व्यवधान नआए आउँदो जनवरीको पहिलो साताभित्र विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ ।’ उनका अनुसार काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तुलनामा अझ आधुनिक विमानस्थल बनाउने गरी यस विमानस्थलमा उपकरणको प्रयोग गरिएको छ ।
ढिलाइका कारण
आयोजनाको म्याद थपिँदै जानुमा मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दी, भूकम्प, मुख्य ठेकेदार र सहठेकेदारबीचको अन्तरद्वन्द्वलगायत कारण हुन् । चिनियाँ मुख्य ठेकेदार कम्पनीले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी परिवर्तन गरी अर्को व्यक्ति खटाएपछि मात्र २०७४ पछि आयोजनाले गति लिएको थियो ।
आयोजना सम्पन्न हुने भनिएको समय २०७४ पुससम्ममा भौतिक प्रगतिी करिब २५ प्रतिशतमा मात्रै थियो । निर्धारित समयमा तोकिएको भौतिक प्रगति नभएपछि विमानस्थल निर्माणको दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले केही समय आर्थिक सहयोग बन्द गरिदियो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उक्त आयोजनासँग सम्बन्धित भुक्तानी आफैंले व्यवस्थापन गर्ने र आयोजनालाई निरन्तरता दिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । पछि एडबीले केही सर्त राख्दै लगानीका लागि सहयोग जारी राख्यो । उसले पहिले थप भएको समयमा आयोजनाको ५० प्रतिशत कार्य प्रगति पुर्याउनुपर्ने लक्ष्य तोकिदिएको थियो । त्यसपछि सुचारु यो आयोजना पछिल्लोपटक बन्द हडतालमा पर्यो ।
जग्गाको मुआब्जाको विषयलाई लिएर जग्गादाताले बन्द गरिदिए । वर्षा, चाडपर्व, निर्माण सामग्री प्राप्तिमा अवरोध, ठेकेदार कम्पनीले काम गरेको अवधिको पाउनुपर्ने भुक्तानी समयमै नपाउनुलगायत कारणले पछिल्लो पटक निर्माण अवधि फेरि लम्बियो । हिजोआज यस आयोजनामा ठूला समस्या देखिएका छैनन् । ‘हाल पहिलो र दोस्रो ठेक्काको काम सँगसँगै अघि बढेकाले अब डिसेम्बर (पुस) मा काम सम्पन्न हुने निश्चित छ,’ आयोजना प्रमुख अधिकारीले भने ।
कसको कति लागत ?
यो आयोजना ९७.२१ मिलियन अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ) लागतमा निर्माण भइरहेको छ । यसमध्ये करिब २५ प्रतिशत लगानी नेपाल सरकारले गरेको छ भने बाँकी दातृ निकायको हो । सबैभन्दा बढी लगानी एसियाली विकास बैंकको छ । उसले एसियन डेभलपमेन्ट फन्डबाट अनुदानका रूपमा १२.७५ मिलियन अमेरिकि डलर (१ अर्ब ४१ करोड ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ) सहयोग गर्नेछ ।
एसियन डेभलपमेन्ट फन्डबाटै ४२.७५ मिलियन अमेरिकी डलर (४ अर्ब ७४ करोड ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ) ऋणका रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । इन्टरनेसनल डेभलेपमेन्टअन्तर्गतको ओपीईसी फन्डबाट १५ मिलियन अमेरिकी डलर (१ अर्ब ६६ करोड ५० लाख रुपैयाँ) लगानी हुनेछ ।
एसियन क्लिन इनर्जी फन्डको ३ मिलियन अमेरिकी डलर (३३ करोड ३० लाख रुपैयाँ) लगानी छ । बाँकी २३ मिलियन अमेरिकी डलर (२ अर्ब ६३ करोड १८ लाख १० हजार रुपैयाँ) भने नेपाल सरकारको हो ।
प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ०८:२५
