अर्गानिक कृषिलाई आधा दर्जन सुझाव

प्रांगारिक कृषि बोर्ड, विश्वविद्यालयमा अध्ययन केन्द्र, प्रागारिक कृषि क्षेत्रको पहिचान, विषादी नियमनलगायत सुझाव प्रतिवेदनमा छन् 
राजु चौधरी

काठमाडौँ — कृषि प्रणाली व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यदलले ‘प्रांगारिक कृषि परिषद्’ सहित आधा दर्जन सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालको अध्यक्षता गठित कार्यदलले प्रविधि विकास, कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा छुट्टै रिसर्च डिभिजन, विश्वविद्यालयमा प्रांगारिक अध्ययनसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
कार्यदलका सदस्य सचिव गंगादत्त आचार्यका अनुसार प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा छ । विदेश भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फिर्ता भएपछि प्रतिवेदन बुझाइनेछ । ‘कृषिमन्त्रीको अध्यक्षतमा कार्यदल गठन भएकाले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै बुझाउने निर्णय भएको छ,’ कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ माटो विज्ञसमेत रहेका आचार्यले भने ।

अर्गानिकको नाममा केही व्यापारीले चर्को शुल्क असुल्दै आएका छन् । चिया, कफी, तरकारी, महलगायत खाद्य वस्तुलाई अर्गानिक भनेर उच्च मूल्यमा बिक्री गरिँदै आएको छ । अर्गानिक कृषि वस्तु उत्पादनका लागि विधि/सिंगो प्रकिया छ । खेती सुरु गर्ने बेलादेखि निश्चित प्रक्रिया पूरा नगरी अर्गानिक हुँदैन ।

उपभोक्ता ठगिरहँदा सरकारले यसलाई नियमन गर्न सकेको छैन । एकातर्फ अर्गानिकका नाममा उपभोक्ता ठगी रहेका छन् भने अर्कोतर्फ विषादीको आयात पनि बर्सेनि बढिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार विषादी खरिदका लागि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । त्यसलाई व्यवस्थित गरी प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि कस्तो संस्थागत व्यवस्था, कानुनी ढाँचा निर्माण गर्नेसहितको रणनीति तयार पार्न उच्चस्तरीय कमिटी गठन भएको थियो । माघमा गठन भएको कमिटीको २१ गतेको बैठकले ४ महिना (जेठ २१) सम्मको समय अवधि तोकेको थियो ।

उपसचिव आचार्यका अनुसार प्रतिवेदन गत शुक्रबार मन्त्री खनाललाई पेस गरिएको थियो । मन्त्री स्वयं समिति अध्यक्ष भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई नै बुझाउने निर्णय भएको हो । प्रतिवेदनमा प्रांगारिक कृषि बोर्ड वा परिषद्लाई मुख्य जोड दिइएको छ । ‘कृषि सचिव अध्यक्ष रहने गरी परिषद् स्वायत्त हुन्छ । परिषद्मा एनजीओ/आईएनजीओ, अर्गानिकसँग सम्बन्धित किसान, विज्ञ, वैज्ञानिक सदस्य हुनेछन्,’ आचार्यले भने, ‘परिषद्ले नीति बनाउने, नियमन गर्न मापदण्ड, अर्गानिक परिभाषित गर्ने, अर्गानिकको लोगो उपलब्ध गराउनेसम्मको काम गर्छ ।’ उनका अनुसार सचिवालयमा भने मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू हुन्छन् । कृषिले आगामी वर्षको बजेटमा पनि परिषद्को प्रस्ताव गरे पनि त्यसमा परेन ।

मन्त्रालयले भने वार्षिक बजेटमा नआए पनि कार्यान्वयन सकिने जनाएको छ । ‘परिषद्का लागि नयाँ कर्मचारीको दररबन्दी चाहिँदैन । सचिवालयको जिम्मेवारी मन्त्रालयकै कर्मचारीले चलाउँछन्,’ उनले भने, ‘बैठक खर्चबाहेक अन्य कुनै खर्च हुँदैन ।’ प्रतिवेदनमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) छुट्टै ‘रिसर्च डिभिजन’ भनेको छ । नार्कले विभिन्न कृषि वस्तुका अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आएको छ । नार्कले गर्दै आएको कार्य सन्तोषजनक छैन । पाठ्यक्रममा प्रांगारिक अध्ययन उल्लेख हुनुपर्ने पनि सुझाव छ । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको चितवन, रामपुरमा विश्वविद्यालयमा उक्त विषय समावेश गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

मन्त्रालयले नीतिगत सुझावअन्तर्गत पहिलो नम्बरमा प्रांगारिक कृषि क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्ने जनाएको छ । विषादी नपुगेको क्षेत्रलाई जोगाउन, विषादीको नियमन उल्लेख छ । अर्गानिक प्रवर्द्धन गर्ने खालका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । दोस्रोमा विषादीको क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने जनाएको छ । ‘बाली पहिचान गरेर प्रांगारिकतर्फ उन्मुख हुने, पहाडी चियाले धेरै राम्रो बजार पाएको छ । अलैंचीलाई पनि ब्रान्डिङ गर्दै लैजानुपर्छ,’ आचार्यले भने, ‘प्रांगारिकलाई ब्रान्डिङ गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै राम्रो हुन्छ ।’

तरकारीमा विषादीको प्रयोग कडाइ गर्ने, जैविक विषादीलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । किसानलाई सहज रूपमा प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि सुझाव छ । प्रविधि नहुँदा समस्या भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘स्वदेशी वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै माग छ । उत्पादन बढाउन प्रविधि छैन,’ आचार्यले भने, ‘प्रविधि विकास भएपछि मात्रै विषादी नहाल भन्न सक्छौं ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेटलगत्तै मूल्य वृद्धि

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेसँगै बजारमा मूल्य वृद्धि भएको छ । ढुवानी सेवा क्षेत्रमा पर्ने जनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले बजेटबाट भ्याट लगाउने निर्णय गरेको थियो । 

व्यवसायीले ढुवानीमा भ्याट र अन्तःशुल्क बढेको भन्दै जथाभावी मूल्य बढाएका हुन् । उनीहरूले कर नबढाइएका वस्तुको पनि भाउ बढाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ ।

‘अन्तःशुल्क, भन्सार दर बढेका वस्तु आटा, चिप्स, चाउचाउ, जुसलगायत वस्तुमा मूल्य बढेको छ । ढुवानीमा भ्याट लागेपछि थप केही असर परेको छ,’ विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने, ‘ढुवानीमा भ्याट लागेपछि खाद्यान्नलगायतको मूल्य पनि स्वतः बढ्छ ।’

उनका अनुसार केही वस्तुको अन्तःशुल्क ३० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । भन्सार दर र अन्तःशुल्कमाथि ढुवानीमा भ्याट थप हुँदा एक दुई प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्नु स्वाभाविक भएको उनले बताए । ‘त्योभन्दा बढी बढ्नु गलत हो,’ गौचनले भने ।
आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञ ढुंगेलले ढुवानी व्यवसाय सेवामा पर्ने हुँदा भ्याट लगाएको बताए ।

‘आर्थिक ऐनअनुसार ढुवानी सेवामा भ्याट लगाएका छौं । ढुवानी भनेको सेवा हो । त्यसैले भ्याट लाग्यो,’ उनले भने, ‘ढुवानी के गर्छ भन्ने अर्थ राख्दैन । आटा, मैदा, रड, सिमेन्ट वा तरकारी जेसुकै होस् सेवामा भ्याट लाग्छ ।’ जानकारका अनुसार खाद्य वस्तुको ढुवानीमा भ्याटले अधिकांश वस्तुको मूल्य बढ्छ । आपूर्ति विभागले भ्याट नलागेको वस्तुमा समेत मूल्य बढेको आशंका गरे पनि अनुगमन गरेको छैन ।

‘थोक बिक्रेता/पैठारीकर्ताले पनि मूल्य केही बढेको बताउँदै आएका छन् । खुद्रामा भन्सार वृद्धि नभएको वस्तुमा पनि मूल्य बढेको अनुमान छ,’ गौचनले भने, ‘हालको अनुगमन रक्सी र सिमेन्टमा बढी केन्द्रित छ । थोक बिक्रेता/खुद्रा बिक्रेता कसले मूल्य बढायो, मूल्य संकलन गर्ने काम पनि सुरु भएको छ ।’

खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बजेट सार्वजनिक हुनुअगावै मूल्य वृद्धि भएको बताए । दाल तथा गेडागुडीको मूल्य अस्वाभाविक बढेको उनले बताए । ‘बजेटको एक साताअघि नै बजार बढेको थियो । खाद्य वस्तुको मूल्य एक किलोमै ४० रुपैयाँसम्म बढेको छ,’ उनले भने, ‘उद्योगी, आयातकर्ता र होलसेलरले मूल्य बढाएपछि खुद्रामा पनि सोही अनुपातमा बढ्नु स्वाभाविक हो ।’

संघका अनुसार बजेटअघि प्रतिकिलो १४० रुपैयाँ पर्ने मुङको दाल अहिले बढेर १८० पुगेको छ । मुङ खोस्टा १२० रुपैयाँबाट बढेर १ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ । ११० रुपैयाँ पर्ने मुसुरो १३० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । १३५ रुपैयाँ पर्ने रहर १५० रुपैयाँ, ११० रुपैयाँ पर्ने मास १३० रुपैयाँ पुगेको छ । चिनी प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँबाट बढेर ८० रुपैयाँ पुगेको छ । खाने तेलको मूल्य पनि बढेको छ ।

१३० रुपैयाँ पर्ने सोयाबिन तेल (लि) १४० रुपैयाँ, १३५ रुपैयाँ पर्ने सनफ्लावर तेल (लि) बढेर १५० रुपैयाँ र चामल प्रतिबोरा ५० रुपैयाँदेखि १ सय रुपैयाँसम्म बढेको जनाइएको छ । श्रेष्ठका अनुसार केही आयातकर्ताले सामानहरू भारतबाटै बढेर आएको बहाना बनाएका छन् । त्यही भएर मूल्य बढेको जनाइएको छ । ‘आयातकर्ताले बढाएपछि त्यहीअनुसार खुद्रामा पनि बढ्यो । हल्लाले पनि केही प्रभाव परेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मूल्य वृद्धि आयातकर्ता र होलसेलकै काम हो । सबै आयातकर्ताको हातमा हुन्छ । नियन्त्रण गर्न मुहानमै अनुगमन हुनुपर्छ ।’

खाद्य किराना संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठ मैदा–आटामा लगाइएको भ्याटका कारण अन्य वस्तुको भाउ पनि बढ्ने बताए । बजेटले बजार भाउ बिस्तारै बढदै गएको उनले बताए । ‘मौदा आटा अत्यावश्यक वस्तु हुन् ।

विगतमा भ्याट थिएन । अहिले आटा, मैदा र मस्यौरामा पनि भ्याट लगाउने निर्णय गरिएको छ,’ चेम्बर अफ कमर्सका आपूर्ति सभापतिसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘आटा–मैदाबाट बन्ने पाउरोटी, कुकिजलगायतको भाउमा त्यसको असर पर्छ ।’ शुक्रबार नेपाल मैदा उद्योग संघले विज्ञप्ति निकाले ३८ उद्योग जोखिममा परेको दाबी गरेको छ । संघले मूल्य अभिवृद्धि करका कारण आटाको मूल्य प्रतिकिलो ५–६ रुपैयाँ बढ्ने जनाएको छ ।

होलसेल र खुद्राले एकअर्कालाई दोष दिएर पन्छिँदै आएका छन् । बिलबिजक जारी नहुँदा पनि पुष्टि हुन नसकेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘अनुगमनका क्रममा अधिकांशले बिजबिजक जारी गरेको हुँदैन,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘बिलबिजकको अनुगमन र कारबाही गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले हो । तर, आन्तरिक राजस्व विभागले पनि बेवास्ता गर्दै आएको छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७६ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्