जुट उद्योग : सरकारले आश्वासन दिन्छ, पूरा गर्दैन

यस्तै दुई वर्षअघि निकासीका आधारमा जुट मिललाई ५० प्रतिशतसम्म विद्युत्मा सहुलियत दिने सरकारी घोषणा पनि कागजमै सीमित छ । अहिलेसम्म सहुलियत नपाएको सम्बद्ध उद्योगीको गुनासो छ । जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले यहाँका कुनै पनि जुट उद्योगले अहिलेसम्म ती दुवै सुविधा नपाएको बताए ।

१५ जेठमा संसद्मा पेस गरिएको आगामी वर्षको बजेटमा पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिइएको छ । गोल्छाले भने, ‘सरकारले पहिलेकै आश्वासन पूरा गरेको छैन । आश्वासन मात्र दिएर उद्योगीलाई झुलाउनु हुँदैन ।’ सरकारी सहयोग नपाउँदा र भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा जुट उद्योग बन्द हुँदै गएका छन् । हाल छवटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । गोल्छाले भने, ‘ती उद्योग पनि सरकारी सहयोग पर्खंदा पर्खंदै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।’

यहाँका जुट उद्योगले भारत र बंगलादेशबाट कच्चा जुट आयात गरी हरेक वर्ष ५ अर्बभन्दाबढी मूल्यका तयारी वस्तु भारत निकासी गर्दै आएका छन् । मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठनले जारी गरेको उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको तथ्यांकअनुसार यहाँका जुट उद्योगले जेठको दोस्रो सातासम्ममा ६ अर्बभन्दा बढीका जुटका तयारी वस्तु निकासी गरेका छन् । गोल्छाले भने, ‘चालु वर्ष ६ अर्बभन्दा बढी मूल्यका जुटका तयारी वस्तु निकासी भइसक्दा कुनै पनि उद्योगले एक पैसा पनि सरकारी अनुदान र विद्युत् सहुलियत पाएका छैनन् ।’ गत वर्ष यही अवधिमा करिब चार अर्ब मूल्यका जुटका तयारी वस्तु निकासी भएको तथ्यांक छ ।

अरिहन्त मल्टिफाइवर र रघुपति जुट मिलले मात्र यस वर्ष ४ अर्बभन्दा बढीको तयारी वस्तु निकासी गरिसकेको छ । बाबा, स्वस्तिक, गुह्येश्वरी टर्बाइन उद्योगले दुई अर्बभन्दा बढीका सामान निकासी गरेका छन् । जुट संघका प्रथम उपाध्यक्ष एव मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले सरकारको हरेक वर्ष निकासी गर्ने उद्योगलाई अनुदान दिने उधारो आश्वासनले हैरान बनाएको बताए । ‘जुटका तयारी वस्तु निकासीमा तीन प्रतिशत नगद अनुदान र निकासीका आधारमा विद्युतमा सहुलियत दिने सरकारको उधारो आश्वासन पर्खंदा पर्खंदा उद्योग नै बन्द गर्ने स्थिति आइसक्यो,’ उनले भने ।