ऋणीलाई बिमाको भारी

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा जबरजस्ती बिमा पोलिसी पनि किन्नुपर्ने बोझ ऋणीले बेहोर्दै आएका छन् । व्यवसाय विस्तारको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई परिबन्दमा पारेर बिमा पोलिसी भिराउने प्रवृत्ति बढेपछि ग्राहक मर्कामा परेका हुन् ।

ऋणको जोखिम सुरक्षण गर्न बिमा गराउनु आवश्यक भए पनि बैंकले बिमा पोलिसी बेच्नकै लागि अनावश्यक रूपमा ऋणीलाई परिबन्दमा पार्न थालेपछि अतिरिक्त बोझ थपिएको ग्राहकको गुनासो छ ।

अहिले अधिकांश वित्तीय संस्थामा बिमा नगरी ऋण पाउने अवस्था नरहेको काठमाडौं कीर्तिपुरका एक ऋणी श्रीनिवास महर्जनले गुनासो गरे । घडेरी किन्नका लागि ऋण लिन एक वाणिज्य बैंक पुगेका महर्जनले पनि बिमा नगरी ऋण पाउन नसकेको बताए । ‘ऋणका लागि सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि क्रेडिट कार्ड र बिमा पोलिसी नलिई खातामा पैसा नजाने बैंकका कर्मचारीले बताए,’ उनले भने, ‘मैले पहिले नै जीवन बिमा गरिसकेको छु, फेरि किन गर्नु भन्दा पनि मानेनन् । ऋण नै नपाइने अवस्था भएपछि छोरीको बिमा गरिदिएँ । अनि बल्ल ऋण पाइयो ।’ अप्ठेरो पारेर ऋण लिन जाँदा बैंकले अनावश्यक रूफमा बिमा, त्रेडिट कार्डजस्ता अनावश्यक झन्झट थप्दा ग्राहक मर्कामा पर्ने उनले बताए ।

बैंकबाट ऋण लिँदा बिमा पोलिसी पनि किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको बर्दियाकी सरस्वती विष्टको अनुभव छ । बर्दिया स्थायी घर भएकी विष्ट कामकाजको सिलसिलामा काठमाडौं बस्दै आएकी छन् । उनले बैंकमा ऋण लिन जाँदा बैंकले कम्तीमा दुई लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा गराउन भनेको उनले बताइन् । ‘राष्ट्र बैंकमा काम गर्ने मेरो एक जना नातेदारलाई बैंकमा कुरा गर्न लगाएपछि बल्ल बिमा नगरेरै ऋण पाएँ,’ उनले थपिन्, ‘त्यसपछि मैले राष्ट्र बैंकमा उजुरी पनि दिएकी थिएँ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका यस्ता गतिविधिले ग्राहकलाई निकै अप्ठेरो भएको उनले सुनाइन् ।

बजारमा नयाँ बिमा कम्पनी थपिएपछि यो क्रम बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘पहिले त्यत्ति धेरै थिएन, बैंकमा तरलता अभाव र बिमा कम्पनी थपिएपछि यो क्रम हात्तै बढेको उनीहरूको तर्क छ । पछिल्लो समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा बैंकास्योरेन्सका नाममा विकृति भित्रिँदै गएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । ‘यो क्रम बढ्दै गयो भने निकट भविष्यमै वित्तीय प्रणालीमै अर्को समस्या आउँछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘बैंकहरूमा वार्षिक मुनाफा ठूलो अंश बिमाबाटै प्राप्त गरेको देखिन्छ ।’

केही बैंकहरूले वार्षिक योजनामै बिमाबाट ठूलो परिमाणमा नाफा कमाउने उल्लेख गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘लक्ष्य भेटाउनकै लागि बैंकले हरेक ऋणीलाई बिमा गराउन कर्मचारीलाई परिपत्र पनि जारी गरेको भेटिएको छ ।’ केही बैंकहरूले ऋणीलाई प्रदान गरेको ऋणको निश्चित प्रतिशत (यस्तो सीमा बैंकअनुसार फरक फरक छ) बराबर रकम बिमा शुल्क (प्रिमियम) उठाउनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेका छन् । यसकारण पनि कर्मचारी दबाबमा रहने भएकाले बिमा नगर्दै ऋण पाइने अवस्था नरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकमा यो विषयमा छलफल भए पनि ठोस निर्णय नभएकाले बैंकहरू अराजक बन्दै गएको उनले बताए । सरकारी बैंकहरूमा जबरजस्ती बिमा पोलिसी नबेचे पनि धेरै निजी बैंकमा बाध्यात्मक अवस्था नै रहेको जनाइएको छ ।

बैंकास्योरेन्सले बिस्तारै विकृतिको रूप लिंदै गएको प्रति स्वयम् बैंकरहरू पनि सहमत छन् । बैंकहरू आक्रामक रूपमा बिमाका लागेकाले विकृतिको संकेत देखिएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘कर्मचारीहरू बैंकिङभन्दा पनि धेरै बिमामा फोकस हुने अवस्था देखियो, यस्तो गतिविधिले विकृति ल्याउँछ कि भन्ने लागेको छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरू बिमा कम्पनीको एजेन्ट भएको अनुभव हुन थालेको छ ।’

सम्भावित विकृति न्यूनीकरणका लागि यो विषय बैंकर्स संघको बैठकमा पनि उठाउने तयारी भएको उनले बताए । ‘संघका आगामी बैठकमा यो विषयमा छलफल गर्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘समयमै नियन्त्रण नगरीले विकृतिको सम्भावना देखियो ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई अनावश्यक रूपमा जीवन बिमा पोलिसी किन्न बाध्य पारेर गैरकानुनी काम गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । ‘ऋणीलाई जबरजस्ती जीवन बिमा पोलिसी बेच्नु बैंकिङ मान्यताविपरीत काम हो,’ उनले थपे, ‘यो बैंकहरूको अराजकताको पराकाष्ठा मात्र नभएर सीधा रूपमा ठगी हो ।’

ग्राहकलाई अनावश्यक रूपमा जीवन बिमा किन्न बाध्य पार्ने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू नै बिमा कम्पनीको एजेन्ट बनेको उनको आरोप छ । यो विषयमा धेरै गुनासा आएकाले राष्ट्र बैंकले तिनलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइने निरौलाले बताए ।

बैंकास्योरेन्स गैरकानुनी
नेपालमा बैंकास्योरेन्स सम्बन्धमा कुनै कानुन छैन । यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकास्योरेन्सका नाममा अघि बढाएका बिमा गतिविधि गैरकानुनी भएको जानकारहरू बताउँछन् । बिमाका जानकार भोजराज शर्मा भने बैंकहरूले संस्थागत अभिकर्ताको रूपमा काम गरेकाले त्यो बैंकास्योरेन्स नभएको बताउँछन् । ‘बैंकले अभिकर्ताको रूपमा काम गरेका हुन्, उनीहरूले त्यसलाई बैंकास्योरेन्स नाम दिएका छन् । त्यो बैंकास्योरेन्स होइन,’ उनले भने ।

नेपाल बैंकास्योरेन्ससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था नभएकाले गैरकानुनी भएको जानकारहरू बताउँछन् । प्रस्तावित बिमा ऐनमा बैंकास्योरेन्ससम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐन पारित भएपछि सोहीअनुसार बैंकास्योरेन्स निर्देशिका ल्याउने बिमा समितिले तयारी गरेको छ । प्रस्तावित ऐन पारित नभएकै कारण हाल निर्देशिकाको काम पनि स्थगित भएको बिमा समितिले जनाएको छ ।

जबर्जस्ती बिमा पोलिसी बेच्ने प्रवृत्ति लघुवित्तमा अत्यधिक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । लघुबिमाको नाममा सर्वसाधारण र विपन्न वर्ग यसको मारमा परेको छन् । बिमा समितिले पनि प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न नसकेकाले वित्तीय क्षेत्रमा विकृति झांगिँदै गएको पनि उनीहरूको गुनासो छ ।

मौन राष्ट्र बैंक
बैंकास्योरेन्सले ल्याएको विकृति सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक जानकार छ । यो विषयमा पटक पटक छलफल पनि भएको छ । बैंकले गर्ने बिमालाई कडाइ गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा आन्तरिक रूपमा विवाद भएकाले राष्ट्र बैंकले ठोस निर्णय लिन नसकेको हो ।

राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागले बैंकास्योरेन्सले विकृति ल्याएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याए पनि उच्च अधिकारीहरूले बिमा पहुँच बढेको भन्दै नियन्त्रण गर्न नमानेपछि ठूलो निर्णय हुन नसकेको स्रोतले बताएको छ । यसअघिको छलफलमा बैंकले सहायक कम्पनीमार्फत मात्र बिमा गर्न पाउने सम्बन्धमा छलफल भएको बताइएको छ ।त्यसपछि राष्ट्र बैंकमै मत बाझिएपछि कुनै निर्णय हुनपाएको छैन ।

दर्जनभन्दा बढी बिमा कम्पनीसँग सम्झौता
एउटा वित्तीय संस्थाले दर्जनभन्दा बढी बिमा कम्पनीसँग बैंकास्योरेन्सका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरेको भेटिएको छ । ती कम्पनीसँग वास्तविक काममा लागि भन्दा पनि उनीहबाट निक्षेप संकलन गर्नकै लागि सम्झौता गरिएको हो । यसकारण एमओयू भएका सबै बिमा कम्पनीले कारोबार पाउँदैनन् । जुन कम्पनीले बैंकका उच्च व्यवस्थापनलाई खुसी बनाउँछ ती कम्पनीमा धेरै व्यवसाय जान्छ ।

बैंकका कर्मचारीलाई पनि अरूभन्दा धेरै व्यवसाय ती कम्पनीलाई दिन प्रत्यक्ष निर्देशन आउने गरेको एक बैंकरले बताए । त्यसो हाल कुन बैंकको कति बिमा कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ भन्ने तथ्यांक सरकारी निकायसँग छैन । नेपालमा बैंकास्योरेन्ससम्बन्धी नीति नभएकाले उक्त तथ्यांक नभएको हो । बैंकले बिमा समितिबाट संस्थागत अभिकर्ताको प्रमाणपत्र लिने र त्यसकै आधारमा बैंकमार्फत बिमा पोलिसी बेच्ने प्रचलन छ ।

बिमा कम्पनीको बार्गेनिङ
अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपस्थित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बैंकास्योरेन्सले आफ्ना कर्मचारीलाई शुद्ध रूपमा बिमा एजेन्ट बनाएको बताए । ‘बिमा कम्पनीले आफ्नो पोलिसी नबेचे निक्षेप निकाल्ने धम्की दिँदा रहेछन्, निक्षेप जोगाउनकै लागि पनि शाखा प्रबन्धकहरू बिमा पोलिसी बेच्नतिर लागेको भेटियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यही क्रम हो भने शाखाबाट ऋण प्रवाह रोकिएर बिमा पोलिसी मात्र बिक्री हुन्छ ।’ नयाँ बिमा कम्पनी बजारमा आएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेकाले यस्तो अवस्था आएको उनीहरूको बुझाइ छ । ‘यही कारण बैंकहरू ऋणीलाई अनिवार्य रूपमा बिमा पोलिसी भिराउन बाध्य हुन्छन्,’ तीबैंकरले भने ।

पहुँचवालाले बिमा किन्नु पर्दैन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिंदा सर्वसाधारणलाई बिमा पोलिसी किन्न बाध्य पारे पनि सरकारी उच्च अधिकारी र पहुँचवालालाई छुट रहेको गुनासो राष्ट्र बैंकमा परेको छ । यसको अर्थ बिमा पोलिसी किन्न बाध्य पारिने सर्वसाधारण र विपन्न वर्ग नै हुन् । यसले ग्राहकहरूमा पनि विभेद भएको छ ।

बिमाबापत कर्मचारीलाई छुट्टै भत्ता
बिमा गरेकै कारण त्यसबाट प्राप्त आयबाट बैंकास्योरेन्स गतिविधिमा आबद्ध कर्मचारीलाई छुट्टै विशेष भत्ता आउने गरेको छ । यसकारण सो बिमा विभागमा काम गर्न कर्मचारीहरू उत्सुक देखिन थालेका छन् ।

बैंकको सेवा सुविधाबाहेक बैंकास्योरेन्ससँग सम्बन्धित सबै कर्मचारीलाई छुट्टै भत्ता आउने भएकाले विभेद देखिन थालेको जानकारहरू बताउँछन् ।

आधाभन्दा बढी पोलिसी रद्द
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाध्यात्मक रूपमा बिमा गराएकामध्ये आधाभन्दा धेरै पोलिसी रद्द हुने गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । ऋण लिनकै लागि पहिलो वर्ष बिमा शुल्क तिर्ने र अर्को वर्षबाट नतिर्दा ती पोलिसी रद्द हुने गरेको एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए ।

‘उनीहरूले स्वैच्छिक रूपमा बिमा गरेका हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘बाध्यात्मक रूपमा बिमा गर्दै यस्तै अवस्था हुन्छ ।’ किन प्रिमियम नतिरेको भनेर एक ऋणीलाई जिज्ञासा राख्दा बिमा गरेको भन्दा पनि ऋण लिँदा बैंकलाई प्रिमियमका रूपमा कमिसन दिएको जवाफ ग्राहकबाट पाएको ती अधिकारीले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०८:२६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माथिल्लो त्रिशूली–१ लाई एआईआईबीको १० अर्ब

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चिनियाँ पहलमा स्थापना भएको एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैक (एआईआईबी) ले २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने भएको छ ।

एआईआईबीले नेपालका लागि उपलब्ध गराउन लागेको ऋण यो पहिलो हो । रसुवामा बन्ने यो आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ६४ अर्ब रुपैयाँ हो । ‘यस महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनाका लागि आवश्यक दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत एआईआईबीको लगानीले उपलब्ध गराउनेछ,’ बैंकका महानिर्देशक दोङ इक लीले भने, ‘हाम्रो लगानीले अन्य निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई नेपालको दिगो ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना छ भन्ने देखाउने विश्वास लिएका छौं ।’

बैकले तामाकोसी चौथो जलविद्युत् परियोजनाका लागि झन्डै ९० करोड रुपैयाँ र विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नतिका लागि १० करोड रुपैयाँ ऋण पनि दिने भएको छ । एआईआईबीले आगामी अक्टोबरमा यो रकम निकासा गर्ने जनाएको छ । एआईआईबीका २२ संस्थापकमध्ये नेपाल एक हो । २०१४ मा स्थापना भएको यो बैंकमा नेपाल २०१६ मा सञ्चालक चुनिएको थियो । त्यसपछि पहिलो पटक एआईआईबीले नेपालका आयोजनालाई ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो ।

यसमध्ये माथिल्लो त्रिशूली–१ लागि महत्त्वपूर्ण कदम हुने जनाइएको छ । यो आयोजना ३५ वर्षे निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले बनाउन लागेको हो । कम्पनीले परियोजनाका लागि ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिनेछ ।

विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र एसियाली विकास बैंकले पनि यसमा लगानी गर्नेछन् । तीन युनिट रहने परियोजनाको प्रत्येक युनिटले ७२ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेछन् । परियोजना २०२४ सालसम्ममा निर्माण हुने अनुमान गरिएको छ । परियोजना निर्माणकर्ता र ऊर्जा मन्त्रालयबीच २०७३ पुसमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार मुख्य प्रवर्द्धन कोरियन कन्सोर्टियम, स्थानीय प्रवर्द्धक र आईएफसीले परियोजनाको डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन र मर्मत सम्भारलगायतको जिम्मा लिनेछन् । परियोजनाको इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माणको कार्य कोरियाली कम्पनी डेलिम र किर्‍योङले संयुक्त रूपमा गर्नेछन् भने सञ्चालन र मर्मत सम्भार कोरिया साउथ इस्ट पावरले गर्नेछ । परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ । दुई पक्षले २०१८ मा ३० वर्षे ऊर्जा किनबेच सम्झौता गरिसकेका छन् ।

यसमा प्राधिकरणले टेक अर पे मोडलमा भुक्तानी गर्न सहमति जनाएको छ । यसअघि विदेशी मुद्राको हेजिङमा विवाद भएपछि परियोजना अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको थियो । लगानी सम्मेलनअघि प्रवर्द्धकले १४ वर्ष सञ्चालनपछि १७ प्रतिशत बिजुली सित्तैमा उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।

हेजिङ फन्डमा आयोजनाले तिर्नुपर्नेबापतको रकम सरकारले बेहोरेदिने र त्यसको सट्टा करिब ३७ मेगावाट विद्युत् सरकारलाई उपलब्ध गराउने समझदारी भएको थियो । नेपाली मुद्रासँग डलरको भाउ घटबढ हुँदा हुने जोखिम कम गर्ने उद्देश्यसहित हेजिङ फन्ड स्थापनाको प्रावधान राखिएको हो । यो प्रस्ताव नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट पारित भई मन्त्रिपरिषद्ले समेत स्वीकृत गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणले गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा हेजिङ फन्डका लागि तोकिएको रकममध्ये एकतिहाइ आयोजनाले तिर्ने र बाँकी प्राधिकरण तथा सरकारले तिर्ने प्रावधान सम्झौतामा छ । हेजिङ फन्ड स्थापनाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको विनियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पुस १७ गते स्वीकृत गरिसकेको छ ।

नियमावली पारित भएसँगै आयोजनाका लागि पनि हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ । प्रवर्द्धकले वित्तीय स्रोतसमेत पाएसँगै अब यो आयोजना निर्माणको बाटो खुला हुँदै गएको छ । यो आयोजनामा ९० प्रतिशत विदेशी र १० प्रतिशत स्वदेशी लगानी छ ।

प्राधिकरणले डलरमा विद्युत् किन्ने सम्झौता गरेको यो सबैभन्दा ठूला आयोजना हो । यसअघि प्राधिकरणले ६० मेगावाटको खिम्ची, ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए, ३७ दशमलव ६ मेगावाटको काबेली ए र एक सय २० मेगावाटको रसुवा–भोटेकोसी आयोजनालाई पनि डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी पीपीए गरेको छ । यीमध्ये खिम्ची, भोटेकोसी र माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT