‘चिया मासेर अन्य खेती गर्छौं’

बगान उद्यमीहरूले चियाको उद्देश्य परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । पुराना बगानबाट पर्याप्त उत्पादन हुन छोडेको, श्रम ऐनअनुसार श्रमिकको लागत बढेको तथा तयारी चियाले उचित मूल्य नपाएको उनीहरूको तर्क छ । ‘श्रम ऐनका कारण चियामा लागत हात्तै बढेको छ । लागतअनुसार तयारी चियाले मूल्य पाएको छैन,’ गिरी बन्धु टी स्टेटका सञ्चालक छत्र गिरीले भने, ‘बढेको लागत पुरानो चिया बगानको उत्पादनले थेग्न सक्ने अवस्था छैन ।’

गिरी बन्धु, सत्तीघट्टा, मित्तल, हिमालय र बुधकरण टी स्टेट जिल्लाका पुराना चिया बगान हुन् । यी बगान ०१६ देखि ०२१ सालसम्ममा दर्ता भएका थिए । ‘पुरानो शैलीको रोपाइँ र पुराना बिरुवाले कति उत्पादन दिन्छ ?’ गिरीले भने, ‘बगान पुरानो भएकाले उत्पादन बर्सेनि घटदो छ । श्रमिक, मलखाद, सिँचाइ, विद्युत्मा लागत बढदो छ । कसरी बगान चलाउन सक्नु ?’ गिरी बन्धु ३ सय बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।

‘तयारी चियाको मूल्य १५ वर्षदेखि एउटै छ,’ बुधकरणका सञ्चालक राजेन्द्रसिंह राजवंशीले भने, ‘श्रमिकको ज्याला बर्सेनि वृद्धि गर्नु परिरहेको छ । कोइलामा लागत बढेको बढयै छ । तीन महिना काम हुँदैन तर पनि कर्मचारीलाई ज्याला दिएर राख्नुपर्छ । यति धेरै खर्च बूढो भइसकेको बगानले कसरी थेगोस् ?’ उनले पुराना बगान बचाउने हो भने सरकारले विशेष अनुदान दिनुपर्ने माग गरे । उनले अनुदान नदिने हो भने चिया बगानको सट्टा अन्य कृषिजन्य खेती गर्न पाउनुपर्ने माग राखे ।

बुधकरण ३५० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । उक्त बगान ०१६ सालमा रोपिएको थियो । ‘अहिलेको महँगी थेग्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले सरकारले यही जमिनमा जडीबुटी तथा कृषिजन्य खेती गर्न मिल्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ,’ उनको माग छ ।

सरकारले अनुदान नदिए पुराना चिया बगान चाँडै बन्द गर्ने अवस्थामा आफूहरू पुगेको चिया उद्यमीको भनाइ छ । सरकारले चिया खेतीका लागि पाँच दर्जन बढी चिया बगानलाई हदबन्दी छुट दिएको छ । हदबन्दी छुटमा जमिन पाएकाले चिया बगान मास्न नमिल्ने सरकारी पक्षको भनाइ छ । उद्यमीहरूले हदबन्दी छुट लिए पनि जमिन आफूहरूको निजी भएकाले उद्देश्य परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् । ‘हामीले जमिनको बर्सेनि मालपोत तिर्दै आएका छौं । जमिन हामीले आफ्नो पैसा हालेर खरिद गरेका हौं । आफ्नो जमिनमा चियाको सट्टा अर्को खेती गर्छु भन्दा किन नपाउने ?’ गिरीको प्रश्न छ ।

उद्यमीले माग गरेकै भरमा सरकारले चिया बगान मास्न दिन नमिल्ने अखिल नेपाल चिया मजदुर संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष सीता सापकोटाले बताइन् । हजारौं श्रमिकको रोजीरोटी खोसिने गरी चिया बगानको उद्देश्य परिवर्तन गर्न नमिल्ने उनको जिकिर छ । ‘पुराना चिया बगानहरूमा समस्या छ । त्यसको समाधान के हुन सक्छ गम्भीर भएर खोजी गर्न जरुरी छ,’ सापकोटाले भनिन्, ‘समस्या छ भन्दैमा सहज रूपमै चिया खेती मास्न भने पाइँदैन ।’