प्रदेशहरूको खर्च २२% मात्रै

प्रदेश ब्युरो

पहिलो पटक बजेट ल्याएर वित्तीय संघीयताको अभ्यास गरिरहेका सातवटै प्रदेशले विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न सकेका छैनन्  । सातवटै प्रदेशको औसत बजेट खर्च करिब २२.३५ प्रतिशत मात्र छ  ।

यसमध्ये पनि आर्थिक विकासमा सघाउने पुँजीगत खर्च झनै निराशाजनक रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।


कुल बजेटको २७ प्रतिशतभन्दा माथि कुनै पनि प्रदेशले खर्च गर्न सकेका छैनन् । यो प्रतिशत केन्द्र सरकारको भन्दा निकै न्यून हो । केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म करिब ६१ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । चालु खर्च ७० प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ४६ प्रतिशत छ । प्रतिशतका आधारमा केन्द्र सरकारको तुलनामा निकै कम प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेका हुन् । विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा कम खर्च गर्ने प्रदेशमा कर्णाली छ । उसले करिब ११ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाका अनुसार कर्मचारी अभाव, कानुन र संरचना निर्माणमा ढिलाइका कारण खर्च गर्न मुस्किल परेको हो । ‘केन्द्रले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा पनि समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘अझै पनि कर्मचारी अभाव कायमै छ । अधिकांश संरचना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।’ कर्णाली प्रदेशले पुँजीगत खर्च करिब ९ र चालु खर्च १६ प्रतिशत गरेको छ ।

प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेमा ५ नम्बर छ । उसले २७ प्रतिशत खर्चेको छ । पुँजीगत खर्च २४ प्रतिशत र चालु खर्च ३२ प्रतिशत गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । कानुन, कार्यविधि, संगठन संरचना र कर्मचारी अभावले बजेट लक्ष्यअनुरूप खर्च हुन नसकेको यस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए ।

‘हामीले यतिबेलासम्म करिब ७० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर सकिएन ।’ तर पनि असार मसान्तसम्म ७५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरिसक्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए । सरकारले चालु वर्षमा ८५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विनियोजन गरेमध्ये प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्नेमा प्रदेश १ छ । उसले करिब २६ प्रतिशत खर्चेको छ । प्रदेश १ सबैभन्दा ठूलो बजेट विनियोजन गर्नेमा पनि पर्छ । उसले यस वर्षका लागि ३५ अर्ब ६८ करोड विनियोजन गरेको थियो । यस प्रदेशका अधिकारीसमेत आफ्नो खर्चमा सन्तुष्ट छैनन् । खर्च गर्न नसक्नुको कारण अन्य प्रदेशसँग मिल्दोजुल्दो छ । प्रदेश १ योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलका अनुसार प्रादेशिक संरचना निर्माणमा ढिलाइ, संघीय र प्रादेशिक जिम्मेवारी बाँडफाँटमा अन्योलका कारण धेरै खर्च हुन सकेन । ‘प्राविधिक कर्मचारी अभावले पनि बजेट खर्च हुन नसकेको हो । अझै पनि खर्च गर्ने संरचना तयार भइसकेका छैनन्,’ उनले भने ।

आकारका हिसाबले दोस्रो ठूलो बजेट ल्याउने प्रदेश ३ हो । ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश ३ ले पनि २६ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेन । उसको पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत मात्र छ । प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले अनुभवको कमी, दक्ष कर्मचारी अभाव, आवश्यक कानुन तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने संरचना स्थापना नभएकाले बजेट खर्च हुन नसकेको बताए ।

‘संघीय सरकारसँग जति हामीसँग अनुभव, कर्मचारी, कानुन र संरचना थिएन । शून्यको बिन्दुमा स्थापना भएका कारण हामीलाई बजेट खर्च गर्न गाह्रो भएको हो,’ उनले भने, ‘यो वर्ष हामीले बाँझो बारी खन्ने काम गर्‍यौँ, आगामी वर्ष डल्ला फोर्छौं ।’

आकारका हिसाबले प्रदेश २ तेस्रो ठूलो बजेट ल्याउनेमा पर्छ । तर उसले करिब १९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । पुँजीगत खर्च १९ र चालु खर्च १८ प्रतिशत खर्चेको छ । प्रदेशका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवका अनुसार कर्मचारी अभाव ठूलो समस्या हो । ‘एक त कर्मचारी पर्याप्त छैन, त्यसमा पनि भएका कर्मचारी लगालग सरुवा हुँदा बजेट खर्च गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘एक वर्षमा मन्त्रालयहरूका सचिव ३ पटक सरुवा भए । अनि कसरी हुन्छ खर्च ?’

हालसम्म करिब साढे २२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको गण्डकी प्रदेशले यसै वर्षभित्र ७० प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने योजना बुनिरहेको छ । २४ अर्ब २ करोड बजेट ल्याएको यो प्रदेशको हालसम्म ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । ‘केही योजना निर्माण चरणमा गएकाले असारसम्ममा भुक्तानी भएर बजेट खर्च ६० देखि ७० प्रतिशत पुग्नेछ,’ गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले भने । कर्मचारी पनि कम भएकाले चालु खर्चसमेत धेरै हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका योजनाको बजेटमा ढिलाइ, नयाँ योजनाका लागि नीति, नियम, कानुन तयार नहुनाले टेन्डरलगायत काम गर्न समस्या भयो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय खरिद नियमावली संशोधनको विरोधमा निर्माण व्यवसायी उत्रिएकाले पनि काम नभएर खर्च बढ्न सकेन ।’

सबै प्रदेशको खर्च अवस्था र खर्च गर्न नसक्नुको कारण समान प्रकृतिका छन् । २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेशले करिब २४ प्रतिशत बजेट मात्र हालसम्म खर्चेको छ । विनियोजन गरेमध्ये करिब २१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराका अनुसार सुरुमा प्रदेश मातहतमा कार्यान्वयन एकाइ नै बनेनन् । कात्तिक/मंसिरमा मात्र जिल्ला र डिभिजन कार्यालय स्थापना भए ।

‘संघीय सरकारले कर्मचारी संयोजन समयमै नगरेपछि कर्मचारी पर्याप्त भएनन् । कानुन निर्माण गर्ने आधारवर्षका रूपमा पनि रह्यो,’ उनले भने, ‘ऐन, कानुन, नियम, कार्यविधि र मापदण्ड तयार गर्न निकै समय लागेकाले बजेट खर्च प्रभावित भएको हो ।’

पूर्वाधार विकासमा काम भए पनि भुक्तानी नभएकाले खर्चको अंक न्यून देखिएको उनले अर्को कारण ठानेका छन् । ‘सम्झौता हुनेबित्तिकै सुरुमै पेस्की दिएनौँ, अब भुक्तानी हुन्छ, खर्च अंक बढ्नेछ,’ उनले भने ।


प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ १२:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘चिया मासेर अन्य खेती गर्छौं’

अर्जुन राजवंशी

बिर्तामोड — झापाका पुराना चिया बगान सञ्चालकहरूले चिया मासेर अन्य कृषिजन्य खेती गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्  । सरकारले चियामा कुनै सहुलियत नदिएकाले पुराना चिया बगान सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएको उनीहरूको दाबी छ  ।

बगान उद्यमीहरूले चियाको उद्देश्य परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । पुराना बगानबाट पर्याप्त उत्पादन हुन छोडेको, श्रम ऐनअनुसार श्रमिकको लागत बढेको तथा तयारी चियाले उचित मूल्य नपाएको उनीहरूको तर्क छ । ‘श्रम ऐनका कारण चियामा लागत हात्तै बढेको छ । लागतअनुसार तयारी चियाले मूल्य पाएको छैन,’ गिरी बन्धु टी स्टेटका सञ्चालक छत्र गिरीले भने, ‘बढेको लागत पुरानो चिया बगानको उत्पादनले थेग्न सक्ने अवस्था छैन ।’


गिरी बन्धु, सत्तीघट्टा, मित्तल, हिमालय र बुधकरण टी स्टेट जिल्लाका पुराना चिया बगान हुन् । यी बगान ०१६ देखि ०२१ सालसम्ममा दर्ता भएका थिए । ‘पुरानो शैलीको रोपाइँ र पुराना बिरुवाले कति उत्पादन दिन्छ ?’ गिरीले भने, ‘बगान पुरानो भएकाले उत्पादन बर्सेनि घटदो छ । श्रमिक, मलखाद, सिँचाइ, विद्युत्मा लागत बढदो छ । कसरी बगान चलाउन सक्नु ?’ गिरी बन्धु ३ सय बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।

‘तयारी चियाको मूल्य १५ वर्षदेखि एउटै छ,’ बुधकरणका सञ्चालक राजेन्द्रसिंह राजवंशीले भने, ‘श्रमिकको ज्याला बर्सेनि वृद्धि गर्नु परिरहेको छ । कोइलामा लागत बढेको बढयै छ । तीन महिना काम हुँदैन तर पनि कर्मचारीलाई ज्याला दिएर राख्नुपर्छ । यति धेरै खर्च बूढो भइसकेको बगानले कसरी थेगोस् ?’ उनले पुराना बगान बचाउने हो भने सरकारले विशेष अनुदान दिनुपर्ने माग गरे । उनले अनुदान नदिने हो भने चिया बगानको सट्टा अन्य कृषिजन्य खेती गर्न पाउनुपर्ने माग राखे ।

बुधकरण ३५० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । उक्त बगान ०१६ सालमा रोपिएको थियो । ‘अहिलेको महँगी थेग्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले सरकारले यही जमिनमा जडीबुटी तथा कृषिजन्य खेती गर्न मिल्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ,’ उनको माग छ ।

सरकारले अनुदान नदिए पुराना चिया बगान चाँडै बन्द गर्ने अवस्थामा आफूहरू पुगेको चिया उद्यमीको भनाइ छ । सरकारले चिया खेतीका लागि पाँच दर्जन बढी चिया बगानलाई हदबन्दी छुट दिएको छ । हदबन्दी छुटमा जमिन पाएकाले चिया बगान मास्न नमिल्ने सरकारी पक्षको भनाइ छ । उद्यमीहरूले हदबन्दी छुट लिए पनि जमिन आफूहरूको निजी भएकाले उद्देश्य परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् । ‘हामीले जमिनको बर्सेनि मालपोत तिर्दै आएका छौं । जमिन हामीले आफ्नो पैसा हालेर खरिद गरेका हौं । आफ्नो जमिनमा चियाको सट्टा अर्को खेती गर्छु भन्दा किन नपाउने ?’ गिरीको प्रश्न छ ।


उद्यमीले माग गरेकै भरमा सरकारले चिया बगान मास्न दिन नमिल्ने अखिल नेपाल चिया मजदुर संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष सीता सापकोटाले बताइन् । हजारौं श्रमिकको रोजीरोटी खोसिने गरी चिया बगानको उद्देश्य परिवर्तन गर्न नमिल्ने उनको जिकिर छ । ‘पुराना चिया बगानहरूमा समस्या छ । त्यसको समाधान के हुन सक्छ गम्भीर भएर खोजी गर्न जरुरी छ,’ सापकोटाले भनिन्, ‘समस्या छ भन्दैमा सहज रूपमै चिया खेती मास्न भने पाइँदैन ।’


प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ १२:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT