महिना नपुग्दै खरिद नियमावली संशोधन

नियमावली संशोधन भए/नभएको र किन संशोधन गरिएको भन्ने विषयमा सरकारका अधिकारीहरूले अनविज्ञता प्रकट गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले आफूले संशोधन भएको भन्ने सुनेको बताए । ‘म बाहिर थिएँ, केही जानकारी छैन, पढेको पनि छैन, देखेको पनि छैन,’ उनले भने, ‘संशोधन भयो भन्ने मात्र सुनेको छु ।’

हतारहतार निर्माण व्यवसायीकै पक्षमा नियमावली संशोधन गरे पनि सरोकारवाला सरकारी कार्यालयका अधिकारीहरूले प्रतिक्रिया दिन नमानेर पन्छिए । कोही जिल्ला बाहिर भएको र कोहीले आफूहरूलाई आधिकारिक जानकारी नै नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘सिन्धुपाल्चोकमा कार्यक्रममा आएको छु, नियमावली संशोधन भयो भन्ने मात्र सुनेको छु,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव बोगेन्द्रराज पौड्यालले भने, ‘हेर्न पनि पाएको छैन ।’ छैटौं संशोधनमा सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । सातौं संशोधनमा निर्माणको कार्य प्रगति र बाँकी कार्य विश्लेषण गरी म्याद थप गर्ने अधिकार छ ।

‘सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न हुन सक्ने देखिएमा यो नियम लागू भएपछि बढीमा एक वर्षका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवले म्याद थप गर्न सक्ने’ व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा छ । यसले काम नगर्ने ठेक्कालाई समय थप गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । योसहित नयाँ व्यवस्था गरिदिएपछि खुसी हुँदै निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रमहरूसमेत फिर्ता लिइसकेका छन् ।

‘छैटौं संशोधित नियमावली लागू भएपछि एक वर्षसम्म सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव हेर्नुपर्थ्यो,’ पूर्वाधारविज्ञ किशोर थापाले भने, ‘एक वर्ष हेरेर साँच्चिकै मर्का परेको भए पुनरावलोकन गर्न सकिन्थ्यो । हतारमा संशोधन गर्न जरुरी थिएन ।’

निर्माण व्यवसायीले अधिकांश बुँदाहरू ठीक भए पनि ५/७ वटा बुँदामा मात्र समस्या रहेको बताउँदै आएका थिए । नियमावली संशोधनको माग राख्दै आएका व्यवयसायीको मागलाई सरकारले उचित प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेमा हतारहतार काम गर्नु गलत रहेको उनले बताए ।

‘निर्माण व्यवसायी प्रधानमन्त्रीकोमा गए, उहाँकै निर्देशनमा नियमावली संशोधन भयो भन्ने छ,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायी, सरकारी निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रतिनिधि, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रतिनिधि, बसेर बुँदागत रूपमा छलफल गरी एक अर्काका कुरा सुनेर बुझेर संशोधन हुनुपर्थ्यो ।’

थापाले निर्माण क्षेत्रमा ‘सक्कली’ र ‘नक्कली’ व्यवसायीको जगजगी रहेको बताए । ‘सरकालाई कसरी झुक्याउन सकिन्छ भनेर गोजीमा लाइसेन्स बोकेर हिँड्नेहरू पनि छन् । त्यस्ता नक्कली निर्माण व्यवसायीहरूको दबाब चर्को हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो नियमावली संशोधन हुनुमा उनीहरूको दबाब हुनुपर्छ ।’

सक्कली निर्माण व्यवसायीको कुरा भने सरकारले सुन्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘राम्रा निर्माण व्यवसायी पनि नेपालमा छन् । जसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले कुनै गुनासो गरेजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।

नियमावली संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले पनि अनभिज्ञ रहेको बताए । ‘नियमावलीबारे जानकारी छैन, मैले पनि पत्रपत्रिका हेरेर थाहा पाएको हो,’ उनले भने, ‘के विषय वस्तु छन् भनेर पनि थाहा छैन, आधिकारिक जानकारी हामीलाई आएको छैन ।’

नियमावली संशोधन भए पनि व्यवसायीहरू भने खुसी देखिन्छन् । आन्दोलन गर्दै आएको निर्माण व्यवसायी महासंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलन फिर्ता लिएको छ । नियमावलीको छ्रैठौं संशोधनका प्रावधानले निर्माण क्षेत्र नै धाराशायी हुने भन्दै महासंघले बोलपत्र बहिष्कार, इजाजत पत्र फिर्ता गर्नेसहितको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

अध्यक्ष रवि सिंहले केही महत्त्वपूर्ण मागहरू भने यथावत् रहेकाले दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राख्ने बताए । उनले व्यवसायीका मागमा सरकार गम्भीर भएको बताए । ‘हामीले राखेका अधिकांश माग पूरा भएको छ,’ उनले, ‘पूरै भने अनुसारको नियमावली संशोधन गरिएको छैन ।’

पाँच करोड रुपैयाँसम्मको निर्माणमा बिनायोग्यता भाग लिन पाउनुपर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदायमार्फत गरिने निर्माण कार्यको एक करोड रुपैयाँ खारेज हुनुपर्ने, १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटी गएको रकमको ५० प्रतिशत थप धरौटी राख्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग अझै पूरा नभएको महासंघले जनाएको छ ।

सम्पन्न भएका आयोजनाहरूमा भुक्तानीका लागि बिल पेस भए पनि लामो समयदेखि भुक्तानी नभएका कारण आर्थिक रूपमा व्यवसायी धराशायी भएको र सार्वजनिक निर्माण कार्यहरू प्रभावित भएकाले हालसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी रकम ब्याजसहित तत्काल भुक्तानी गरिदिन महासंघले माग गरेको छ ।