महिना नपुग्दै खरिद नियमावली संशोधन

काम नगर्ने ठेकेदारसँग झुक्यो सरकार
विमल खतिवडा

खरिद नियमावली छैटौं संशोधन भएको एक महिना नबित्दै पुनः संशोधन भएको छ  । छैटौं संशोधनविरुद्ध निर्माण व्यवसायी आन्दोलित भएपछि उनीहरूकै पक्षपोषण हुने गरी पुनः नियमावली संशोधन भएको हो  ।

नियमावली संशोधन भए/नभएको र किन संशोधन गरिएको भन्ने विषयमा सरकारका अधिकारीहरूले अनविज्ञता प्रकट गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले आफूले संशोधन भएको भन्ने सुनेको बताए । ‘म बाहिर थिएँ, केही जानकारी छैन, पढेको पनि छैन, देखेको पनि छैन,’ उनले भने, ‘संशोधन भयो भन्ने मात्र सुनेको छु ।’

हतारहतार निर्माण व्यवसायीकै पक्षमा नियमावली संशोधन गरे पनि सरोकारवाला सरकारी कार्यालयका अधिकारीहरूले प्रतिक्रिया दिन नमानेर पन्छिए । कोही जिल्ला बाहिर भएको र कोहीले आफूहरूलाई आधिकारिक जानकारी नै नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘सिन्धुपाल्चोकमा कार्यक्रममा आएको छु, नियमावली संशोधन भयो भन्ने मात्र सुनेको छु,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव बोगेन्द्रराज पौड्यालले भने, ‘हेर्न पनि पाएको छैन ।’ छैटौं संशोधनमा सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । सातौं संशोधनमा निर्माणको कार्य प्रगति र बाँकी कार्य विश्लेषण गरी म्याद थप गर्ने अधिकार छ ।

‘सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न हुन सक्ने देखिएमा यो नियम लागू भएपछि बढीमा एक वर्षका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवले म्याद थप गर्न सक्ने’ व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा छ । यसले काम नगर्ने ठेक्कालाई समय थप गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । योसहित नयाँ व्यवस्था गरिदिएपछि खुसी हुँदै निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रमहरूसमेत फिर्ता लिइसकेका छन् ।

‘छैटौं संशोधित नियमावली लागू भएपछि एक वर्षसम्म सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव हेर्नुपर्थ्यो,’ पूर्वाधारविज्ञ किशोर थापाले भने, ‘एक वर्ष हेरेर साँच्चिकै मर्का परेको भए पुनरावलोकन गर्न सकिन्थ्यो । हतारमा संशोधन गर्न जरुरी थिएन ।’

निर्माण व्यवसायीले अधिकांश बुँदाहरू ठीक भए पनि ५/७ वटा बुँदामा मात्र समस्या रहेको बताउँदै आएका थिए । नियमावली संशोधनको माग राख्दै आएका व्यवयसायीको मागलाई सरकारले उचित प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेमा हतारहतार काम गर्नु गलत रहेको उनले बताए ।

‘निर्माण व्यवसायी प्रधानमन्त्रीकोमा गए, उहाँकै निर्देशनमा नियमावली संशोधन भयो भन्ने छ,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायी, सरकारी निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रतिनिधि, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रतिनिधि, बसेर बुँदागत रूपमा छलफल गरी एक अर्काका कुरा सुनेर बुझेर संशोधन हुनुपर्थ्यो ।’

थापाले निर्माण क्षेत्रमा ‘सक्कली’ र ‘नक्कली’ व्यवसायीको जगजगी रहेको बताए । ‘सरकालाई कसरी झुक्याउन सकिन्छ भनेर गोजीमा लाइसेन्स बोकेर हिँड्नेहरू पनि छन् । त्यस्ता नक्कली निर्माण व्यवसायीहरूको दबाब चर्को हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो नियमावली संशोधन हुनुमा उनीहरूको दबाब हुनुपर्छ ।’

सक्कली निर्माण व्यवसायीको कुरा भने सरकारले सुन्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘राम्रा निर्माण व्यवसायी पनि नेपालमा छन् । जसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले कुनै गुनासो गरेजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।

नियमावली संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले पनि अनभिज्ञ रहेको बताए । ‘नियमावलीबारे जानकारी छैन, मैले पनि पत्रपत्रिका हेरेर थाहा पाएको हो,’ उनले भने, ‘के विषय वस्तु छन् भनेर पनि थाहा छैन, आधिकारिक जानकारी हामीलाई आएको छैन ।’

नियमावली संशोधन भए पनि व्यवसायीहरू भने खुसी देखिन्छन् । आन्दोलन गर्दै आएको निर्माण व्यवसायी महासंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलन फिर्ता लिएको छ । नियमावलीको छ्रैठौं संशोधनका प्रावधानले निर्माण क्षेत्र नै धाराशायी हुने भन्दै महासंघले बोलपत्र बहिष्कार, इजाजत पत्र फिर्ता गर्नेसहितको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

अध्यक्ष रवि सिंहले केही महत्त्वपूर्ण मागहरू भने यथावत् रहेकाले दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राख्ने बताए । उनले व्यवसायीका मागमा सरकार गम्भीर भएको बताए । ‘हामीले राखेका अधिकांश माग पूरा भएको छ,’ उनले, ‘पूरै भने अनुसारको नियमावली संशोधन गरिएको छैन ।’

पाँच करोड रुपैयाँसम्मको निर्माणमा बिनायोग्यता भाग लिन पाउनुपर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदायमार्फत गरिने निर्माण कार्यको एक करोड रुपैयाँ खारेज हुनुपर्ने, १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटी गएको रकमको ५० प्रतिशत थप धरौटी राख्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग अझै पूरा नभएको महासंघले जनाएको छ ।

सम्पन्न भएका आयोजनाहरूमा भुक्तानीका लागि बिल पेस भए पनि लामो समयदेखि भुक्तानी नभएका कारण आर्थिक रूपमा व्यवसायी धराशायी भएको र सार्वजनिक निर्माण कार्यहरू प्रभावित भएकाले हालसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी रकम ब्याजसहित तत्काल भुक्तानी गरिदिन महासंघले माग गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ १२:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रदेशहरूको खर्च २२% मात्रै

प्रदेश ब्युरो

पहिलो पटक बजेट ल्याएर वित्तीय संघीयताको अभ्यास गरिरहेका सातवटै प्रदेशले विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न सकेका छैनन्  । सातवटै प्रदेशको औसत बजेट खर्च करिब २२.३५ प्रतिशत मात्र छ  ।

यसमध्ये पनि आर्थिक विकासमा सघाउने पुँजीगत खर्च झनै निराशाजनक रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।


कुल बजेटको २७ प्रतिशतभन्दा माथि कुनै पनि प्रदेशले खर्च गर्न सकेका छैनन् । यो प्रतिशत केन्द्र सरकारको भन्दा निकै न्यून हो । केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म करिब ६१ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । चालु खर्च ७० प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ४६ प्रतिशत छ । प्रतिशतका आधारमा केन्द्र सरकारको तुलनामा निकै कम प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेका हुन् । विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा कम खर्च गर्ने प्रदेशमा कर्णाली छ । उसले करिब ११ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाका अनुसार कर्मचारी अभाव, कानुन र संरचना निर्माणमा ढिलाइका कारण खर्च गर्न मुस्किल परेको हो । ‘केन्द्रले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा पनि समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘अझै पनि कर्मचारी अभाव कायमै छ । अधिकांश संरचना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।’ कर्णाली प्रदेशले पुँजीगत खर्च करिब ९ र चालु खर्च १६ प्रतिशत गरेको छ ।

प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेमा ५ नम्बर छ । उसले २७ प्रतिशत खर्चेको छ । पुँजीगत खर्च २४ प्रतिशत र चालु खर्च ३२ प्रतिशत गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । कानुन, कार्यविधि, संगठन संरचना र कर्मचारी अभावले बजेट लक्ष्यअनुरूप खर्च हुन नसकेको यस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए ।

‘हामीले यतिबेलासम्म करिब ७० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर सकिएन ।’ तर पनि असार मसान्तसम्म ७५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरिसक्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए । सरकारले चालु वर्षमा ८५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विनियोजन गरेमध्ये प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्नेमा प्रदेश १ छ । उसले करिब २६ प्रतिशत खर्चेको छ । प्रदेश १ सबैभन्दा ठूलो बजेट विनियोजन गर्नेमा पनि पर्छ । उसले यस वर्षका लागि ३५ अर्ब ६८ करोड विनियोजन गरेको थियो । यस प्रदेशका अधिकारीसमेत आफ्नो खर्चमा सन्तुष्ट छैनन् । खर्च गर्न नसक्नुको कारण अन्य प्रदेशसँग मिल्दोजुल्दो छ । प्रदेश १ योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलका अनुसार प्रादेशिक संरचना निर्माणमा ढिलाइ, संघीय र प्रादेशिक जिम्मेवारी बाँडफाँटमा अन्योलका कारण धेरै खर्च हुन सकेन । ‘प्राविधिक कर्मचारी अभावले पनि बजेट खर्च हुन नसकेको हो । अझै पनि खर्च गर्ने संरचना तयार भइसकेका छैनन्,’ उनले भने ।

आकारका हिसाबले दोस्रो ठूलो बजेट ल्याउने प्रदेश ३ हो । ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश ३ ले पनि २६ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेन । उसको पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत मात्र छ । प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले अनुभवको कमी, दक्ष कर्मचारी अभाव, आवश्यक कानुन तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने संरचना स्थापना नभएकाले बजेट खर्च हुन नसकेको बताए ।

‘संघीय सरकारसँग जति हामीसँग अनुभव, कर्मचारी, कानुन र संरचना थिएन । शून्यको बिन्दुमा स्थापना भएका कारण हामीलाई बजेट खर्च गर्न गाह्रो भएको हो,’ उनले भने, ‘यो वर्ष हामीले बाँझो बारी खन्ने काम गर्‍यौँ, आगामी वर्ष डल्ला फोर्छौं ।’

आकारका हिसाबले प्रदेश २ तेस्रो ठूलो बजेट ल्याउनेमा पर्छ । तर उसले करिब १९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । पुँजीगत खर्च १९ र चालु खर्च १८ प्रतिशत खर्चेको छ । प्रदेशका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवका अनुसार कर्मचारी अभाव ठूलो समस्या हो । ‘एक त कर्मचारी पर्याप्त छैन, त्यसमा पनि भएका कर्मचारी लगालग सरुवा हुँदा बजेट खर्च गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘एक वर्षमा मन्त्रालयहरूका सचिव ३ पटक सरुवा भए । अनि कसरी हुन्छ खर्च ?’

हालसम्म करिब साढे २२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको गण्डकी प्रदेशले यसै वर्षभित्र ७० प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने योजना बुनिरहेको छ । २४ अर्ब २ करोड बजेट ल्याएको यो प्रदेशको हालसम्म ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । ‘केही योजना निर्माण चरणमा गएकाले असारसम्ममा भुक्तानी भएर बजेट खर्च ६० देखि ७० प्रतिशत पुग्नेछ,’ गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले भने । कर्मचारी पनि कम भएकाले चालु खर्चसमेत धेरै हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका योजनाको बजेटमा ढिलाइ, नयाँ योजनाका लागि नीति, नियम, कानुन तयार नहुनाले टेन्डरलगायत काम गर्न समस्या भयो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय खरिद नियमावली संशोधनको विरोधमा निर्माण व्यवसायी उत्रिएकाले पनि काम नभएर खर्च बढ्न सकेन ।’

सबै प्रदेशको खर्च अवस्था र खर्च गर्न नसक्नुको कारण समान प्रकृतिका छन् । २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेशले करिब २४ प्रतिशत बजेट मात्र हालसम्म खर्चेको छ । विनियोजन गरेमध्ये करिब २१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराका अनुसार सुरुमा प्रदेश मातहतमा कार्यान्वयन एकाइ नै बनेनन् । कात्तिक/मंसिरमा मात्र जिल्ला र डिभिजन कार्यालय स्थापना भए ।

‘संघीय सरकारले कर्मचारी संयोजन समयमै नगरेपछि कर्मचारी पर्याप्त भएनन् । कानुन निर्माण गर्ने आधारवर्षका रूपमा पनि रह्यो,’ उनले भने, ‘ऐन, कानुन, नियम, कार्यविधि र मापदण्ड तयार गर्न निकै समय लागेकाले बजेट खर्च प्रभावित भएको हो ।’

पूर्वाधार विकासमा काम भए पनि भुक्तानी नभएकाले खर्चको अंक न्यून देखिएको उनले अर्को कारण ठानेका छन् । ‘सम्झौता हुनेबित्तिकै सुरुमै पेस्की दिएनौँ, अब भुक्तानी हुन्छ, खर्च अंक बढ्नेछ,’ उनले भने ।


प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ १२:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT