कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७६

सहयोगीको भरमा छोटी भन्सार

कर्मचारी घरबिदामा जाँदा स्थानीय युवाले पुर्जी काट्ने र रकम आफैं राख्ने गर्छन् 
नवीन पौडेल

नवलपुर — पूर्वी नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा रहेको त्रिवेणी छोटी भन्सार कार्यालय सहयोगीको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । महेशपुर भन्सारअन्तर्गत सञ्चालित यहाँ सवारी सुविधाबाहेक अन्य काम हुँदैन । सीमापार भारतका विभिन्न स्थानबाट नेपाल आउने सवारी साधनलाई जाँच गरेर पुर्जी बनाउने काम मात्रै भइरहेको छ ।

त्रिवेणी भन्सार कार्यालयमा सुब्बास्तरका कर्मचारीको दरबन्दी छ । अहिले भने सहयोगीले राजस्व असुलीको काम गरिरहेका छन् । कर्मचारी घरबिदामा हुँदा स्थानीय युवाले पुर्जी काट्ने र रकम आफैं राख्ने गर्छन् । महेशपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख हेमचन्द्र शर्माका अनुसार कर्मचारी अभावमा कार्यालय सहयोगीको भरमा छाड्नुपरेको हो ।


‘दुई कार्यालय सहयोगी त्रिवेणी नाकामा खटिएका छन् । एक स्थानीयले स्वयं सेवा गरेका छन्,’ उनले भने, ‘मेला महोत्सव लागेका समयमा सुब्बा खटाइन्छ ।’ नाकाबाट औसतमा प्रतिमहिना २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म मात्र राजस्व संकलन हुने गरेको छ । नजिकै पश्चिम नवलपरासीको महेशपुरमा मूल भन्सार नाका भएकाले यहाँबाट आयात निर्यात हुँदैन ।


छोटी भन्सारको सामान्य कार्यालय प्रयोजनका लागि साँघुरो कोठाबाहेक अन्य भौतिक संरचना छैन । भौतिक संरचनाको अभावमा चोरी निकासीबाट आएका सामान बरामद भए पनि प्रहरीको सहयोगमा तत्कालै मूल भन्सार लैजानुपर्ने बाध्यता छ । यस नाकाबाट चोरी निकासी पनि बढ्दो छ । छोटी भन्सार गण्डकी प्रदेशमा परे पनि सिधा र मूल सडकमा नजोडिएकाले पहिले सडक निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् ।


नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डासुराज पोख्रेलका अनुसार मुख्यमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताले पटकपटक स्थलगत निरीक्षण गरेर प्रदेशको मूल भन्सार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘गण्डकी प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि नाका मेरुदण्ड हो,’ उनले भने, ‘नेपाल र भारतबीच आयात निर्यात अन्य मुलुकभन्दा बढी हुने भएकाले तत्काल मूल भन्सारका लागि आवश्यक नीति, कर्मचारी र भौतिक संरचना निर्माणमा प्रदेश र केन्द्रको ध्यान जान आवश्यक छ ।’


पोखरा संवाददाताका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले त्रिवेणी छोटी भन्सार स्तरोन्नति गरी मूल भन्सारका रूपमा सञ्चालनका लागि संघीय सरकारसँग एक वर्षअघि नै माग गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी मुख्य भन्सारमा स्तरोन्नति गर्न माग गरिएको हो ।


‘प्रदेशको समृद्धिका लागि नाका मूल भन्सारका रूपमा सञ्चालन नगरी हुँदैन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले केही भनेको छैन ।’ प्रदेशका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्यालले यस विषयमा केन्द्रबाट केही जवाफ नआएको बताए । यस विषयमा आफूले पनि सम्बन्धित निकायमा कुरा गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?