मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन आग्रह

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायत दातृ निकायले मौद्रिक नीति कसिलो बनाउन सुझाव दिइरहेको समयमा बैंकहरूबाट यस्तो माग आएको हो । २०१८ को ‘साउथ एसियन रिजनल आउटलुक’ मा आईएमएफले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति कसिलो बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

‘मुलुकको समृद्धि तथा विकासका लागि लगानी रोक्न नहुने तर मागअनुसार ऋण दिन सक्ने अवस्था नरहेकाले सीसीडी गणना गर्दा कृषिमा भएको लगानीलाई समावेश गर्न नपर्ने व्यवस्था लागू गर्न उचित हुने,’ बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ । हाल बैंकहरूले सरकारको ब्याज अनुदानसम्बन्धी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गरेको ऋणलाई सीसीडीमा गणना गर्न नपर्ने छुट पाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त सुविधा दिएको हो ।

बैंकबीचको लेनदेन (अन्तर बैंक सापटी) लाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्था ठीक नभएको आईएमएफले यसअघि नै सुझाव दिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकले सीसीडी खुकुलो बनाउँदै गएकाले त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा राम्रो नगर्ने आईएमएफको धारणा छ ।

अन्तर बैंक सापटी छोटो समयका लागि हुने भएकाले त्यसको आधारमा ऋण प्रवाह गर्दा जोखिम बढ्ने भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउन आईएमएफले आग्रह गरेको थियो । गत फागुनमा सार्वजनिक आईएमएफको ‘आर्टिकल फोर’ प्रतिवेदनमा आईएमएफले योलगायत वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिएको थियो ।

‘अन्तर बैंक सापटीलाई सीसीडीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्छ,’ आईएमएफको प्रतिवेदन उल्लेख छ । सीसीडी थप खुकुलो बनाउन वा हटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई दिएको दबाबमा पनि आईएमएफको ध्यानाकर्षण भएको देखिन्छ । ‘सीसीडी थप खुकुलो बनाउन बैंकमार्फत आउने दबाबलाई रोक्न सक्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी उपायमार्फत सीसीडीसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्नुपर्छ ।’ यही समयमा फेरि बैंकहरूले कृषिमा प्रवाह भएको ऋणमा सीसीडी छुट माग गरेका हुन् ।

अन्तर बैंकबाट प्राप्त सापटी रकमलाई स्रोत परिचालनमा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था ठीक नभएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । ‘बैंकहरूलाई यस्तो सुविधा दिएर राष्ट्र बैंकले गल्ती गरेको हो,’ एक पूर्वबैंकरले भने, ‘यो व्यवस्थाले दीर्घकालमा कुनै पनि हालतमा वित्तीय क्षेत्रलाई राम्रो गर्दैन ।’ अन्तर बैंक सापटीलाई सीसीडीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बैंकहरूलाई ‘म्यानुपुलेसन’ गर्ने अवसर दिएको उनको आरोप छ ।

मुद्रा र पुँजी बजारको सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिको सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक सापटीलाई पनि सीसीडीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था ल्याएको हो ।

राष्ट्र बैंकको यो नीति ‘बासेल थ्री’ को व्यवस्थाभन्दा ठीक उल्टो छ । अन्य राष्ट्रमा जस्तै राष्ट्र बैंकले पनि ‘बासेल थ्री’ लागू गरिसकेको छ । ‘बासेल थ्री’ मान्यतामा सीसीडीको सट्टा लिक्विडिटी कभरेज रेसियो (एलसीआर) को व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तर बैंक सापटीलाई सीसीडीमा गणना गर्न पाइँदैन । त्यस्तो सापटीका आधारमा ऋण प्रावह गरेको भए शतप्रतिशत जोखिम व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय क्षेत्रमा पुरानो कर्जालाई सधैं नयाँ बनाउने पद्धति (इभरग्रिनिङ) व्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरेको छ । निकट भविष्यमा त्यो प्रमुख जोखिमका रूपमा रहने राष्ट्र बैंकको ठम्याइ छ । सन् २०१८ को वार्षिक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा पनि राष्ट्र बैंकले उक्त पक्ष उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमार्फत ‘इभरग्रिनिङ’ लाई पनि जोखिमका रूपमा औंल्याएको हो । त्यसपछि छुट्टै शीर्षक नै बनाएर बैंकमा ‘इभरग्रिनिङ’ पनि एउटा जोखिम भएको बताउँदै आएको छ । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ‘इभरग्रिनिङ’ छ भनेर स्वीकार गरेको भन्ने हो ।

स्थानीय तहमा गएको अनुदानको ५० प्रतिशत वाणिज्य बैंकमै निक्षेपका रूपमा राख्न दिने सरकारको निर्णयमा पनि आईएमएफलाई चित्त बुझेको छैन । यसकारण उक्त व्यवस्था पुनः नवीकरण नगर्न पनि आईएमएफले सुझाव दिएको छ ।