मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन आग्रह

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — निक्षेप संकलनभन्दा कर्जाको माग उच्च भएकाले वित्तीय असन्तुलन बढिरहेको समयमा कर्जा पुँजी र निक्षेप अनुपात (सीसीडी) खुकुलो बनाउन बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् । वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई उक्त आग्रह गरेको हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायत दातृ निकायले मौद्रिक नीति कसिलो बनाउन सुझाव दिइरहेको समयमा बैंकहरूबाट यस्तो माग आएको हो । २०१८ को ‘साउथ एसियन रिजनल आउटलुक’ मा आईएमएफले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति कसिलो बनाउन सुझावदिएको थियो ।

‘मुलुकको समृद्धि तथा विकासका लागि लगानी रोक्न नहुने तर मागअनुसार ऋण दिन सक्ने अवस्था नरहेकाले सीसीडी गणना गर्दा कृषिमा भएको लगानीलाई समावेश गर्न नपर्ने व्यवस्था लागू गर्न उचित हुने,’ बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ । हाल बैंकहरूले सरकारको ब्याज अनुदानसम्बन्धी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गरेको ऋणलाई सीसीडीमा गणना गर्न नपर्ने छुट पाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त सुविधा दिएको हो ।

बैंकबीचको लेनदेन (अन्तर बैंक सापटी) लाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्था ठीक नभएको आईएमएफले यसअघि नै सुझाव दिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकले सीसीडी खुकुलो बनाउँदै गएकाले त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा राम्रो नगर्ने आईएमएफको धारणा छ ।

अन्तर बैंक सापटी छोटो समयका लागि हुने भएकाले त्यसको आधारमा ऋण प्रवाह गर्दा जोखिम बढ्ने भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउन आईएमएफले आग्रह गरेको थियो । गत फागुनमा सार्वजनिक आईएमएफको ‘आर्टिकल फोर’ प्रतिवेदनमा आईएमएफले योलगायत वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिएको थियो ।

‘अन्तर बैंक सापटीलाई सीसीडीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्छ,’ आईएमएफको प्रतिवेदन उल्लेख छ । सीसीडी थप खुकुलो बनाउन वा हटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई दिएको दबाबमा पनि आईएमएफको ध्यानाकर्षण भएको देखिन्छ । ‘सीसीडी थप खुकुलो बनाउन बैंकमार्फत आउने दबाबलाई रोक्न सक्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी उपायमार्फत सीसीडीसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्नुपर्छ ।’ यही समयमा फेरि बैंकहरूले कृषिमा प्रवाह भएको ऋणमा सीसीडी छुट माग गरेका हुन् ।

अन्तर बैंकबाट प्राप्त सापटी रकमलाई स्रोत परिचालनमा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था ठीक नभएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । ‘बैंकहरूलाई यस्तो सुविधा दिएर राष्ट्र बैंकले गल्ती गरेको हो,’ एक पूर्वबैंकरले भने, ‘यो व्यवस्थाले दीर्घकालमा कुनै पनि हालतमा वित्तीय क्षेत्रलाई राम्रो गर्दैन ।’ अन्तर बैंक सापटीलाई सीसीडीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बैंकहरूलाई ‘म्यानुपुलेसन’ गर्ने अवसर दिएको उनको आरोप छ ।

मुद्रा र पुँजी बजारको सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिको सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक सापटीलाई पनि सीसीडीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था ल्याएको हो ।

राष्ट्र बैंकको यो नीति ‘बासेल थ्री’ को व्यवस्थाभन्दा ठीक उल्टो छ । अन्य राष्ट्रमा जस्तै राष्ट्र बैंकले पनि ‘बासेल थ्री’ लागू गरिसकेको छ । ‘बासेल थ्री’ मान्यतामा सीसीडीको सट्टा लिक्विडिटी कभरेज रेसियो (एलसीआर) को व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तर बैंक सापटीलाई सीसीडीमा गणना गर्न पाइँदैन । त्यस्तो सापटीका आधारमा ऋण प्रावह गरेको भए शतप्रतिशत जोखिम व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय क्षेत्रमा पुरानो कर्जालाई सधैं नयाँ बनाउने पद्धति (इभरग्रिनिङ) व्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरेको छ । निकट भविष्यमा त्यो प्रमुख जोखिमका रूपमा रहने राष्ट्र बैंकको ठम्याइ छ । सन् २०१८ को वार्षिक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा पनि राष्ट्र बैंकले उक्त पक्ष उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमार्फत ‘इभरग्रिनिङ’ लाई पनि जोखिमका रूपमा औंल्याएको हो । त्यसपछि छुट्टै शीर्षक नै बनाएर बैंकमा ‘इभरग्रिनिङ’ पनि एउटा जोखिम भएको बताउँदै आएको छ । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ‘इभरग्रिनिङ’ छ भनेर स्वीकार गरेको भन्ने हो ।

स्थानीय तहमा गएको अनुदानको ५० प्रतिशत वाणिज्य बैंकमै निक्षेपका रूपमा राख्न दिने सरकारको निर्णयमा पनि आईएमएफलाई चित्त बुझेको छैन । यसकारण उक्त व्यवस्था पुनः नवीकरण नगर्न पनि आईएमएफले सुझाव दिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०८:४०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चितवन दूधमा आत्मनिर्भर 

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — दूध उत्पादनमा चितवन आत्मनिर्भर भएको छ । रत्ननगरमा बुधबार भेला भएका सयौं किसानहरू माझ प्रदेश–३ का कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री दावादोर्जे लामाले दूध उत्पादनमा चितवन आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेका हुन् । जिल्लामा दैनिक आवश्यक पर्ने न्यूनतम दूधभन्दा १ लाख ३४ हजार लिटर बढी उत्पादन भएको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो ।

सहकारीलाई दूध बेच्दै किसान । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले संयुक्त रूपमा उक्त घोषणाकार्यक्रम राखेका थिए । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा. विजयकुमार श्रेष्ठका अनुसार दुई महिनासम्म तथ्यांक संकलन गरेर निकालेको यथार्थ विवरणका आधारमा जिल्लालाई दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर घोषणा गरेको हो ।

चितवनमा दैनिक गाईको दूध २ लाख २४ हजार १५६ लिटर र भैंसीको ६५ हजार १ सय ८३ लिटर उत्पादन हुने डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हामीले जिल्लाका सातैवटा स्थानीय तहबाट संकलन गरेको विवरणका आधारमा जिल्लाको कुल जनसंख्या ६ लाख २४ हजार २ सय ९९ हुन आउँछ । यो जनसंख्याका लागि न्यूनतम १ लाख ५६ हजार ७५ लिटर दूध आवश्यक पर्छ,’ डा.श्रेष्ठले भने ।

एक व्यक्तिलाई न्यूनतम २५० मिलिलिटर दूध आवश्यक पर्ने विवरणका आधारमा आवश्यक दूधको परिमाण यकिन गरेको उनले बताए । जिल्लामा दैनिक २ लाख ८९ हजार ३ सय ४० लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ । न्यूनतम आवश्यकताभन्दा धेरै दूध उत्पादन भएकाकारण आत्मनिर्भर घोषणा गरेको डा. श्रेष्ठले बताए । उत्पादितमध्ये ५७ प्रतिशत दूध जिल्लामै खपत हुन्छ । बाँकी ४३ प्रतिशत अन्य जिल्ला जान्छ ।

काठमाडौं, पोखरालगायतका बजारमा चितवनको दूध बिक्री हुने गरेको छ । जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेडका सचिव किशोर बगालेका अनुसार बाहिरी जिल्लामा दैनिक ६४ लाख५३ हजार १०१ रुपैयाँ बराबरको दूध बिक्रीहुन्छ । जिल्ला बाहिर र भित्र बिक्री हुने गरेर चितवनमा दैनिक १ करोड ५० लाख ४५ हजार ६ सय ७७ रुपैयाँ बराबरको दूध बिक्री हुने उनले बताए ।

‘दूध उत्पादन बढेको छ । आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेर हामीले यहाँका किसानको मिहिनेतको कदर गर्न खोजेका हौं । उत्पादन बढेसँगै यो व्यवसायको सुदृढीकरणका लागि थप कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । डेरी उद्योगहरूलाई अत्याधुनिक बनाउनु छ । यो विषयमा नीति निर्माताको ध्यान जानुपर्छर्,’ डा. श्रेष्ठले भने । उत्पादनसँगै गुणस्तर सुधारमा किसान, निजी र सरकारी निकाय मिलेर काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका उपाध्यक्ष रामेश्वर पोखरेलले मिहिनेतअनुसार किसानले प्रतिफल नपाएको गुनासो गरे । ‘दाना चोक्करको मूल्य ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुँदा किसान पुरानै मूल्यमा दूध बेच्न बाध्य छन् ।

किसानले मिहिनेतअनुसारको मूल्य पाउन अब कम्तीमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ किसानले नै पाउने गरेर दूधको मूल्य बढाउन आवश्यक छ,’ उपाध्यक्ष पोखरेलको माग थियो । कार्यक्रममा प्रदेशमन्त्री लामाले किसानलाई उपलब्ध हुने प्रतिलिटर ५१ पैसा अनुदान रकम वितरण पनि गरे । सहकारीमा दूध बेच्ने किसानहरूले त्यस्तो अनुदान पाउँछन् ।

७४ वटा दुग्ध सहकारीले कुल ९० लाख रुपैयाँ बराबरको त्यस्तो अनुदान पाएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र चितवनका प्रमुख डा. विजयकुमार श्रेष्ठले बताए ।थप १६० किसानले दुई लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान पनि पाए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT