सहकारीमा पुरुषभन्दा महिला धेरै 

सहकारीका ५१ प्रतिशत सदस्य महिला भए पनि व्यवस्थापन र कर्मचारीका रूपमा भने पुरुष नै बढी छन् 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सहकारी संस्थाका कुल सदस्यमध्ये आधाभन्दा बढी महिला छन् । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर सञ्चालित ३४ हजार ७ सय ३७ सहकारीमा ६५ लाख १२ हजार सदस्य छन् । 

तीमध्ये ३३ लाख २२ हजार महिला छन् । यो कुल सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत हो । बाँकी ३१ लाख ८९ हजार पुरुष सदस्य रहेको सहकारी विभागको तथ्यांक छ । यसले सहकारी सञ्चालनमा महिलाको भूमिका पुरुषको भन्दा धेरै रहेको देखाउँछ ।

सहकारी क्षेत्रद्वारा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि र सशक्तिकरणमा महत्त्वपुर्ण योगदान पुर्‍याएको जानकारहरू बताउँछन् । बहुसंख्यक बचत तथा ऋण सहकारीबाहेक धेरै संस्था ग्रामीण भेगमा सञ्चालित छन् । तीमध्ये अधिकांशले महिलाको क्षमता अभिवृद्धि र सशक्तिकरणमा जोड दिँदै आएकाले संस्थामा उनीहरूको आबद्धता पनि धेरै रहेको बताइएको छ ।

सहकारीमा महिलाको आबद्धता आधाभन्दा बढी भए पनि संस्थाको व्यवस्थापन तहमा ४० प्रतिशत मात्र छन् । यसको अर्थ बाँकी ६० प्रतिशत सञ्चालक पुरुष छन् भन्ने हो । गत फागुनसम्म सहकारी संस्थामा कुल ६३ हजार १ सय ७५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये महिला कर्मचारी साढे ४६ प्रतिशत (२९ हजार ३ सय ९३ जना) र पुरुष कर्मचारी साढे ५३ प्रतिशत (३३ हजार ७ सय ८२ जना) रहेको विभागको तथ्यांक छ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष महिला कर्मचारी संख्या बढेको हो भने पुरुषको घटेको हो ।

करिब साढे ३४ हजार सहकारी संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी १३ हजार ९ सय १७ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । यो कुल सहकारी संस्थाको ४०.०६ प्रतिशत हो । तीमध्ये केहीले सहकारी सिद्धान्तअनुसार कारोबार गरे पनि अधिकांश संस्थाले सहकारीको मर्म विपरीत काम गर्दै आएका छन् । दर्जनौं बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सदस्यको ठूलो रकम कुम्ल्याएर भागेका उदाहरण छन् ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्न छुट्टै निकाय स्थापना भए पनि त्यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन । यसकारण सदस्यको बचत सुरक्षा गर्ने सवालमा सहकारी अक्षम रहेको भन्दै संस्थाको आलोचना हुँदै आएको छ । यसको मार समग्र सहकारी क्षेत्रमा परेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

यसैगरी १० हजार ४ सय ९२ वटा कृषि सहकारी सञ्चालनमा छन् । यो कुल सहकारी संस्थाको ३०.२० प्रतिशत हो । हाल बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, विद्युत्, तरकारी तथा फलफूल, चिया, कफी, जडीबुटी, मौरीपालन, सञ्चार, स्वास्थ, उखु र जुनार गरी १५ प्रकारका सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल सहकारी संस्थामार्फत करिब ३ खर्ब ४५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बचत परिचालन भएको छ । गत वर्ष यस्तो बचत ३ खर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । गत फागुनसम्म सहकारीमार्फत ३ खर्ब ३१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । गत वर्ष यस्तो रकम २ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

त्यसो त सर्वसाधारणको सम्पत्ति कुम्ल्याएर सहकारी संस्था भाग्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । फितलो नियमन र संस्थागत सुशासनको अभावमा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुने र भाग्ने क्रम नरोकिएको हो । स्थानीय तहलाई सहकारी सुम्पेपछि यस्तो समस्या झनै बढ्ने विज्ञहरूको अनुमान छ ।

स्थानीय तहसँग सहकारी संस्था नियमनको अनुभव नभएको, प्रभावकारी सुशासन नभएको लगायत कारण संस्थामा समस्या हुन सक्ने उनीहरूको दाबी छ । गत वर्षसम्म मुलुकभरबाट ८३ वटा सहकारी संस्था फरार रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०८:४१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नागढुंगा–सिस्ने सुरुङमार्ग जापानी कम्पनीलाई

४ किलोमिटर दूरी छोटो गर्ने सुरुङमार्ग निर्माणको काम असारभित्र सम्झौता भई कात्तिकबाट काम सुरु हुने । ठेक्का सम्झौताको ४२ महिनाभित्रमा सुरुङमार्ग निर्माण गरिसक्नुपर्ने ।
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — नागढुंगा–सिस्ने खोला (नौबिसे नजिक) सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का जापानी कम्पनीले पाउने भएको छ । यो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि छवटा कम्पनीले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिए । यसमध्ये जापानको हाज्मा/एन्डो जेभीले निर्माणको जिम्मेवारी पाउने गरी छनोट भएको छ ।

पाँच चिनियाँ कम्पनीको प्राविधिक पक्ष मूल्यांकन गर्दा योग्य नभएपछि जापानी कम्पनीले ठेक्का पाउने भएको सुरुङमार्ग आयोजनाका प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले बताए ।

जेठ अन्तिमसम्म ठेक्का स्वीकृतिका लागि विभागमा पठाइने उनले बताए । यो निर्माण कम्पनीले बीपी राजमार्ग, कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडक बनाइसकेको र मर्दीखोला खानेपानीको खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत खानेपानी शुद्धीकरण परियोजनाको ठेक्का पाएको छ । ‘सुरुङमार्ग निर्माणका लागि असारभित्रमा सम्झौता भई मोभिलाईजेसन पेस्की रकम दिइसक्ने छौं,’ आयोजना प्रमुख खरेलले भने । वर्षाको समय भएकाले तत्काल काम सुरु हुने छैन । ठेक्का सम्झौता असारमा भए पनि निर्माणको काम कात्तिकबाट मात्र हुनेछ । ‘त्यतिन्जेलसम्म मेसिन जम्मा गर्ने र साइट क्लियर गर्ने काम मात्र होला,’ खरेलले भने ।

ठेक्का सम्झौता भएको ४२ महिनाभित्र निर्माण सक्नुपर्ने छ । जापान सरकारको ऋण सहयोगमा सुरुङमार्ग निर्माण हुन लागेको हो । ‘यो २२ अर्ब रुपैयाँ लागतको आयोजना हो । मुआब्जा वितरण र परामर्श सेवा पनि यसैमा पर्छ,’ उनले भने, ‘जापान सरकारको करिब १६ अर्ब मात्र ऋण हो, मुआब्जा नेपाल सरकार आफैंले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’ जापानले ४० वर्षका लागि ० दशमलव ०१ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन लागेको हो । ‘पहिलो १० वर्षसम्म ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने छैन,’ खरेलले भने, ‘३० वर्षको मात्र ब्याज तिर्नुपर्नेछ ।’

यो रकमले नागढुंगादेखि सिस्नेखालासम्म २ दशमलव ६८ किलोमिटरको सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने हो । सुरुङमार्ग गुर्जुधाराबाट पश्चिमतर्फ ६ सय मिटरकोफ्लाई ओभर बन्नेछ । यो उत्तरतर्फ मोडिएर साढे २ किलोमिटर सडक बन्ने र टनेलको मुखमा पुग्नेछ । सिस्नेमा सुरुङबाट निस्किँदा ५ सय मिटर नयाँ सडक बन्ने र जुन त्रिभुवन राथपथसँग जोडिनेछ ।

काठमाडौंतर्फ जग्गा अधिकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘मुआब्जा वितरणमा ४ अर्बभन्दा बढी रकम वितरण भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘धादिङतर्फ जग्गाको मूल्य निर्धारण भइसकेको छैन, करिब ६०/६५ रोपनी जग्गा चाहिन्छ ।’ जग्गाको मूल्य निर्धाणरको काम प्रक्रियामै रहेको उनले बताए ।

आगामी वर्ष नागढुंगा–नौबिसे सडक खण्डको सुरुङ र सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिन अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माका अनुसार एक साताभित्र ठेक्का टुंगो लाग्नेछ । ‘अहिले धमाधम मुआब्जा वितरण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्षभित्र ठेक्काको टुंगो लाग्नेछ, अर्को आर्थिक वर्षबाट निर्माणको काम सुरु हुनेछ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन सकिसकेको बताए । ‘आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्रै ठेक्काको टुंगो लाग्नेछ ।’ उनले मूल्यांकनमा केही ढिलाइ भएको बताए । ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र हो, त्यसकारण ढिलो भयो,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय भएकाले अली समय दिनुपरेको हो ।’ नागढुंगा–नौबिसे सडकखण्डमा सवारी साधनको निकै चाप छ ।

सवारी साधन लामो समयसम्म जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै सुरुङमार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो । सुरुङमार्ग निर्माणपछि करिब ४ किलोमिटर दूरी छोटो हुने आयोजना प्रमुख खरेलले बताए । ‘आधा घण्टा समय बचत हुनेछ,’ उनले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका सवारी साधन सुरुङमार्ग भएर आउन पाउने छैनन् ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT