बजेट बनाउन व्यस्त प्रदेशहरू, आइतबार सातवटै प्रदेशको बजेट

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रदेश सरकारले असार १ गते नै राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) ल्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेकाले आउँदो आइतबार सबै प्रदेशले बजेट ल्याउँदै छन् ।

प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूले प्रदेशसभामा आफ्नो बजेट पेस गर्नेछन् । पहिलो बजेटमध्ये औसतमा २२ प्रतिशत खर्च गरेका प्रदेश सरकारले बजेटको आकार पनि राम्रैसँग बढाउने तयारी गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत केन्द्र सरकारको अनुदान निर्धारण भइसकेको छ ।

केन्द्र सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमार्फत ४ प्रकारका अनुदानको रकम, राजस्व बाँडफाट र प्राकृति स्रोतको रोयल्टीको रकम निश्चित भइसकेको छ । आन्तरिक राजस्व, आन्तरिक ऋणलगायत आफ्नो आम्दानीको अनुमानित रकमलाई आधार मानेर बजेटको आकार प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेका छन् । सबैजसो प्रदेशले आउँदो बजेट औसतमा १७ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने योजनामा छन् ।

३ मा ५० अर्बको गृहकार्य

प्रदेश ३ ले भने निकै महत्त्वाकांक्षी बजेट तयार गरिरहेको छ । यो वर्ष ३५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको प्रदेश ३ ले आउँदो वर्ष करिब ५० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ । हालसम्मको गृहकार्यअनुसार ५० अर्बकै बजेट आए यो निकै ठूलो अंकले वृद्धि हुनेछ । अर्थात् यस वर्षभन्दा करिब ४० प्रतिशत बढीले बजेटको आकार बढ्नेछ । ‘बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

हालसम्म औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रसँग छलफल भइसकेको छ,’ प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले भने । अब मन्त्रालयहरूसँगको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको र बजेट निर्माण लगभग पूरा भएको उनले बताए ।

१ गत वर्षकै हाराहारीमा

गत वर्षकै आस पासमा आगामी वर्षको बजेट आउने तयारी गरिएको आर्थिक तथा मामिला मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । गत वर्ष ३५ अर्ब ९३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो । यसपटक करिब ३६ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनिरहेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलका अनुसार बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । ‘सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाएर त्यसका आधारमा कार्यक्रमहरू आउने क्रम जारी छ,’ उनले भने । केही मन्त्रालयबाट बजेटअनुसारको कार्यक्रम आए पनि अन्तिम रूप दिइने उनले बताए ।

२ मा ४ अर्ब बढी

पहिलो बजेट २९ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश २ ले करिब ४ अर्बले बजेटको आकार बढाउने गरी काम गरिरहेको छ । करिब ३२ देखि ३४ अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउने गृहकार्य भइरहेको स्रोतले बताएको छ । प्रदेश २ ले बजेट वक्तव्यका बुँदाहरू बनाउने काम गरिरहेको जनाएको छ । प्रदेश २ का आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन न्यौपानेले बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘मन्त्रालयलले पठाएका कार्यक्रमलाई बजेटमा बुँदागत गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

गण्डकीमा ३० अर्बको तयारी

गण्डकी प्रदेशले भने आउँदो बजेट करिब ६ अर्बले वृद्धि गरी ३० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा ल्याउने गृहकार्यमा छ । गण्डकी प्रदेशले अहिलेसम्म मन्त्रालयगत छलफल सकेर बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना तयारीका लागि आवश्यक तथ्यांक संकलन सकिएर अन्तिममा पुगेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मुक्ति पाण्डेले बताए ।

विषयगत मन्त्रालयले जिल्ला तहमा छलफल गरी योजना, रायसुझाव मागेका थिए । सबै प्रदेश सांसदबाट सुझाव पनि लिइएको उनले बताए । स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले दिने अनुदान अन्तर्गतका योजना माग गरी आवश्यकताका आधारमा छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए ।

५ मा २५ प्रतिशत बढाउने तयारी

प्रदेश ५ ले झन्डै २५ प्रतिशतले आउँदो बजेट वृद्धि गर्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ । यस वर्ष २८ अर्ब रहेको यो प्रदेशको बजेट आउँदो वर्षका लागि ३५ अर्ब हाराहारीको हुने जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव एवं मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन पौडेलले प्रदेशका सबै मन्त्रालयबाट प्राप्त सिलिङअनुसारको बजेटको डाटा इन्ट्री गर्ने काम सकिएको बताए । ‘अहिले पुनः चेकजाँच गर्ने काम गर्दै छौं,’ उनले भने । प्रदेश सरकारको बजेट तयारीमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव किशोर जोशी, अन्य कर्मचारीसँगै प्रदेश प्रमुख सचिव डाक्टर तीर्थ ढकाल र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको समूह खटिइरहेको छ ।

कर्णालीले केन्द्रसँग ऋण नलिने

कर्णाली प्रदेशले केन्द्र सरकारसँग ऋण नलिने गरी बजेट तयारी गरिरहेको जनाएको छ । बजेटको आकार भने ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको तयारी गरिरहेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाका अनुसार कर्णालीलाई केन्द्र सरकारले ससर्त अनुदानतर्फ ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट दिएकाले आउँदो बजेट ३० देखि ३५ अर्ब आसपासको हुने अनुमान गरे ।

गत वर्ष केन्द्र सरकारसँग ऋण मागिए पनि प्राप्त नभएकाले यस वर्ष ऋण माग नगर्ने यो प्रदेशको योजना छ । दीर्घकालीन सोचका आधारमा आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग तालमेल हुने गरी वार्षिक बजेट र विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने गरी बजेट निर्माण गरिरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

गत वर्ष १ देखि ५० लाखसम्मका योजना साना, ५० देखि १ करोडसम्मका योजना मझौला र १ करोडभन्दा माथिका योजनालाई ठूला मानिएको थियो । यस वर्ष १ देखि १५ लाखसम्मका योजनालाई साना, १६ देखि २५ लाखसम्मकालाई मझौला र २५ लाखदेखि माथिका योजनालाई ठूला योजनाका रूपमा छुट्याएर बजेट विनियोजन गर्ने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य दीपेन्द्र रोकायाले बताए ।

सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा सानो

हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार सबै प्रदेशहरूमध्ये सुदूरपश्चिमले सबैभन्दा सानो बजेट ल्याउने देखिन्छ । गत वर्ष गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा सानो बजेट ल्याएको थियो । त्यसपछि सुदूरपश्चिमको बजेट थियो । यसपटक गत वर्षको भन्दा करिब ४ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बजेटको आकार वृद्धि गर्ने योजना सुदूरपश्चिम प्रदेशले बनाइरहेको छ ।

यस वर्ष २५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा आउँदो बजे २९ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको हुने अनुमान छ । प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएको खर्चको यथार्थ विवरण प्राप्त भएपछि आउँदो वर्षको बजेटको अंक तय हुनेछ ।

‘कतिपय मन्त्रालयहरूलाई तोकिदिएको सिलिङअनुसारको बजेट अपुग हुने भन्दै थप माग गरिरहेका छन्,’ उनले भने । हाल अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको टिमबीच बजेट तथा कार्यक्रमको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । ‘आउँदो वर्षको बजेटमा पुँजिगत खर्च बढदैन,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘लोकप्रिय र कनिका छरे झैं बजेट आउने छैन । जनताको करबाट उठेको रकमको उचित सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार बजेट तयार भइरहेको छ ।’

_{सच्याइएको : यसअघि प्रकाशित इन्फोग्राफमा भुलवश गण्डकी प्रदेश हुनुपर्नेमा प्रदेश ५ तथा प्रदेश ५ हुनुपर्नेमा गण्डकी प्रदेश भएकोमा सच्याइएको छ।}