बजेट बनाउन व्यस्त प्रदेशहरू, आइतबार सातवटै प्रदेशको बजेट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सातवटै प्रदेश आफ्नो दोस्रो बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका छन् । चालु वर्षको पहिलो बजेटमार्फत केही अनुभव हासिल गरिसकेका प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयमा यतिबेला निकै व्यस्तता बढेको छ ।


अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रदेश सरकारले असार १ गते नै राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) ल्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेकाले आउँदो आइतबार सबै प्रदेशले बजेट ल्याउँदै छन् ।

प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूले प्रदेशसभामा आफ्नो बजेट पेस गर्नेछन् । पहिलो बजेटमध्ये औसतमा २२ प्रतिशत खर्च गरेका प्रदेश सरकारले बजेटको आकार पनि राम्रैसँग बढाउने तयारी गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत केन्द्र सरकारको अनुदान निर्धारण भइसकेको छ ।

केन्द्र सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमार्फत ४ प्रकारका अनुदानको रकम, राजस्व बाँडफाट र प्राकृति स्रोतको रोयल्टीको रकम निश्चित भइसकेको छ । आन्तरिक राजस्व, आन्तरिक ऋणलगायत आफ्नो आम्दानीको अनुमानित रकमलाई आधार मानेर बजेटको आकार प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेका छन् । सबैजसो प्रदेशले आउँदो बजेट औसतमा १७ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने योजनामा छन् ।

३ मा ५० अर्बको गृहकार्य
प्रदेश ३ ले भने निकै महत्त्वाकांक्षी बजेट तयार गरिरहेको छ । यो वर्ष ३५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको प्रदेश ३ ले आउँदो वर्ष करिब ५० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ । हालसम्मको गृहकार्यअनुसार ५० अर्बकै बजेट आए यो निकै ठूलो अंकले वृद्धि हुनेछ । अर्थात् यस वर्षभन्दा करिब ४० प्रतिशत बढीले बजेटको आकार बढ्नेछ । ‘बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

हालसम्म औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रसँग छलफल भइसकेको छ,’ प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले भने । अब मन्त्रालयहरूसँगको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको र बजेट निर्माण लगभग पूरा भएको उनले बताए ।

१ गत वर्षकै हाराहारीमा
गत वर्षकै आस पासमा आगामी वर्षको बजेट आउने तयारी गरिएको आर्थिक तथा मामिला मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । गत वर्ष ३५ अर्ब ९३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो । यसपटक करिब ३६ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनिरहेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलका अनुसार बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । ‘सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाएर त्यसका आधारमा कार्यक्रमहरू आउने क्रम जारी छ,’ उनले भने । केही मन्त्रालयबाट बजेटअनुसारको कार्यक्रम आए पनि अन्तिम रूप दिइने उनले बताए ।

२ मा ४ अर्ब बढी
पहिलो बजेट २९ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश २ ले करिब ४ अर्बले बजेटको आकार बढाउने गरी काम गरिरहेको छ । करिब ३२ देखि ३४ अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउने गृहकार्य भइरहेको स्रोतले बताएको छ । प्रदेश २ ले बजेट वक्तव्यका बुँदाहरू बनाउने काम गरिरहेको जनाएको छ । प्रदेश २ का आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन न्यौपानेले बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘मन्त्रालयलले पठाएका कार्यक्रमलाई बजेटमा बुँदागत गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

गण्डकीमा ३० अर्बको तयारी
गण्डकी प्रदेशले भने आउँदो बजेट करिब ६ अर्बले वृद्धि गरी ३० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा ल्याउने गृहकार्यमा छ । गण्डकी प्रदेशले अहिलेसम्म मन्त्रालयगत छलफल सकेर बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना तयारीका लागि आवश्यक तथ्यांक संकलन सकिएर अन्तिममा पुगेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मुक्ति पाण्डेले बताए ।

विषयगत मन्त्रालयले जिल्ला तहमा छलफल गरी योजना, रायसुझाव मागेका थिए । सबै प्रदेश सांसदबाट सुझाव पनि लिइएको उनले बताए । स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले दिने अनुदान अन्तर्गतका योजना माग गरी आवश्यकताका आधारमा छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए ।

५ मा २५ प्रतिशत बढाउने तयारी
प्रदेश ५ ले झन्डै २५ प्रतिशतले आउँदो बजेट वृद्धि गर्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ । यस वर्ष २८ अर्ब रहेको यो प्रदेशको बजेट आउँदो वर्षका लागि ३५ अर्ब हाराहारीको हुने जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव एवं मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन पौडेलले प्रदेशका सबै मन्त्रालयबाट प्राप्त सिलिङअनुसारको बजेटको डाटा इन्ट्री गर्ने काम सकिएको बताए । ‘अहिले पुनः चेकजाँच गर्ने काम गर्दै छौं,’ उनले भने । प्रदेश सरकारको बजेट तयारीमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव किशोर जोशी, अन्य कर्मचारीसँगै प्रदेश प्रमुख सचिव डाक्टर तीर्थ ढकाल र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको समूह खटिइरहेको छ ।

कर्णालीले केन्द्रसँग ऋण नलिने
कर्णाली प्रदेशले केन्द्र सरकारसँग ऋण नलिने गरी बजेट तयारी गरिरहेको जनाएको छ । बजेटको आकार भने ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको तयारी गरिरहेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाका अनुसार कर्णालीलाई केन्द्र सरकारले ससर्त अनुदानतर्फ ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट दिएकाले आउँदो बजेट ३० देखि ३५ अर्ब आसपासको हुने अनुमान गरे ।

गत वर्ष केन्द्र सरकारसँग ऋण मागिए पनि प्राप्त नभएकाले यस वर्ष ऋण माग नगर्ने यो प्रदेशको योजना छ । दीर्घकालीन सोचका आधारमा आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग तालमेल हुने गरी वार्षिक बजेट र विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने गरी बजेट निर्माण गरिरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

गत वर्ष १ देखि ५० लाखसम्मका योजना साना, ५० देखि १ करोडसम्मका योजना मझौला र १ करोडभन्दा माथिका योजनालाई ठूला मानिएको थियो । यस वर्ष १ देखि १५ लाखसम्मका योजनालाई साना, १६ देखि २५ लाखसम्मकालाई मझौला र २५ लाखदेखि माथिका योजनालाई ठूला योजनाका रूपमा छुट्याएर बजेट विनियोजन गर्ने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य दीपेन्द्र रोकायाले बताए ।

सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा सानो
हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार सबै प्रदेशहरूमध्ये सुदूरपश्चिमले सबैभन्दा सानो बजेट ल्याउने देखिन्छ । गत वर्ष गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा सानो बजेट ल्याएको थियो । त्यसपछि सुदूरपश्चिमको बजेट थियो । यसपटक गत वर्षको भन्दा करिब ४ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बजेटको आकार वृद्धि गर्ने योजना सुदूरपश्चिम प्रदेशले बनाइरहेको छ ।

यस वर्ष २५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा आउँदो बजे २९ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको हुने अनुमान छ । प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएको खर्चको यथार्थ विवरण प्राप्त भएपछि आउँदो वर्षको बजेटको अंक तय हुनेछ ।

‘कतिपय मन्त्रालयहरूलाई तोकिदिएको सिलिङअनुसारको बजेट अपुग हुने भन्दै थप माग गरिरहेका छन्,’ उनले भने । हाल अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको टिमबीच बजेट तथा कार्यक्रमको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । ‘आउँदो वर्षको बजेटमा पुँजिगत खर्च बढदैन,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘लोकप्रिय र कनिका छरे झैं बजेट आउने छैन । जनताको करबाट उठेको रकमको उचित सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार बजेट तयार भइरहेको छ ।’

सच्याइएको : यसअघि प्रकाशित इन्फोग्राफमा भुलवश गण्डकी प्रदेश हुनुपर्नेमा प्रदेश ५ तथा प्रदेश ५ हुनुपर्नेमा गण्डकी प्रदेश भएकोमा सच्याइएको छ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०८:४४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘जथाभावी ऋण स्विकार्दैनौं’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बेलायत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्रै नेपालले वैदेशिक सहायता स्विकार्ने बताएका छन् । बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले जथाभावी ऋण नलिने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

‘हामी आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा मात्रै वैदेशिक लगानी आह्वान गर्ने र ऋण लिने गर्छौं,’ उनले भनेका छन्, ‘जथाभावी ऋण स्वीकार्दैनौं ।’ बीबीसीले उनलाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभसँग सम्बन्धित रहेर चिनियाँ ऋण लिनेबारे प्रश्न गरेको थियो । चीनको ऋणमा श्रीलंका डुबेको उदाहरण दिँदै नेपालको पनि सोही हालतहोला कि भन्ने बीबीसीको आशय थियो ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले अरूको अनुभवबारे आफू बोल्न नचाहने बताए । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा नेपालले राम्रै हिसाबकिताब गरेर सहभागिता जनाएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । ‘हामी आफ्ना कुरा व्यवस्थापन गर्न सक्छौं,’ उनले भनेका छन्, ‘बेल्ट एन्ड रोडका मामिलामा चीनसँग हामीले कुनै प्रकारको ऋण लिएका छैनौं ।’

वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सरकारले गत चैतमा दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । त्यसमा चिनियाँ प्रतिनिधि सबैभन्दा बढी उपस्थित थिए । अघिल्लो सालको लगानी सम्मेलनमा समेत चिनियाँ लगानीकर्ताबाटै नेपालले लगानीका लागि सर्वाधिक लगानी प्र्रतिबद्धता हासिल गरेको थियो ।

चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई ऋणसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । कतिपयले यसलाई चीनको ‘कर्जा कूटनीति’ समेत भन्ने गरेका छन् । मलेसिया, पाकिस्तान, म्यानमारजस्ता देशले बीआरईलाई लिएर चीनसँग गरेको आफ्ना सम्झौता रद्द गरेका छन् ।

सन् २०१७ मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छँदा नेपालले बीआरआईमा सहभागिता जनाउने सहमति गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट व्यवस्थापनका लागि सरकारले २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट र ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । यसबारे हालैको बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT