बजार अनुगमन मात्रै नतिजा शून्य

आपूर्ति, नापतौल, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, औषधि व्यवस्था, आन्तरिक राजस्व, यातायात व्यवस्था विभागलगायत निकायले अनुगमन गर्छन् तर उपभोक्ताले राहत पाएका छैनन् 
राजु चौधरी

काठमाडौँ — करिब ४ वर्षअघि तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले ग्यास उद्योगमा अनुगमन गर्दा अवैध ग्यास सिलिन्डर फेला पर्‍यो । अनुगमनमा ग्यास सिलिन्डरको म्याद सकिएको, हाइड्रोलिक परीक्षण नगरेको, ग्याससमेत कम भएको फेला पर्‍यो । यसैका आधारमा अनुगमन अझ तीव्र बनाउने बताइयो ।

तरकारी बजारमा बिचौलियाको रजाइँलाई निरुत्साहित गर्न मन्त्रीसहितको टोलीले बल्खु तरकारी बजारमा अनुगमन गर्‍यो । बिचौलियाले अनुगमन टोलीलाई नै लखेट्यो ।

  • त्यसपश्चात आपूर्तिमन्त्री बनेका दीपक बोहराले पनि खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउने । अनियमितता र कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ठगी गर्ने पम्प, सुनचाँदी र चिनी व्यवसायीलाई कारबाही प्रक्रिया बढाएन । बोहोराकै पालामा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनले चिनी व्यवसायीले आफूखुसी असुल्दै आएको फेला परेको थियो । विभागको टोलीले बुटवललगायत क्षेत्रमा सुनचाँदी पसलमा अनुगमन गरी परीक्षणका लागि ल्याएको नमुना फिर्ता गरेन । कम गुणस्तर फेला परेको सुन व्यवसायीलाई कारबाही पनि भएन ।

  • बोहारापछि आपूर्तिमन्त्री बनेका शिवकुमार मण्डलले पनि दलबलसहित दरबारमार्गका पसलमा अनुगमन गरे । लत्ताकपडा, जुत्ता घडीलगायत सामानमा बढी मूल्य लिएको फेला परेपछि न्युरोड र दरबारमार्ग गरी ११ वटा पसलमा सिलबन्दी गरे पनि अधिकांश व्यवसायीले उन्मुक्ति पाए । त्यसपश्चात् मण्डलले खाने तेलको नमुना संकलन गरी परीक्षण गरेका थिए । नाम चलेका ब्रान्डको तेल परीक्षण गर्दा कैफियत भेटिए पनि कारबाही भएन ।

  • मण्डलपछि छोटो समयका लागि आपूर्तिमन्त्री बनेका जयन्त चन्दले पनि बजार सुधार गर्न सकेनन् । उनकै पालामा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कुमार दाहालले ठूलो व्यापारिक घरानामा हात हाले । स्कुल, सवारी साधन, अस्पताललगायतमा अनुगमन गर्दा ‘लुट’ भएको पाइएको थियो । त्यसै समयमा सरकार परिवर्तन भयो । कारबाही हुन सकेन ।

  • चन्द पछि उद्योग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हालेका मातृका यादवबाट प्रभावकारी अनुगमन हुने अनुमान गरिएको भए पनि बजारनिराश छ । सवारी तथा अस्पताललाई कारबाही गर्न खोज्दा विभागका महानिर्देशक दाहाल सरुवा भए । मन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै अस्पताल तथा स्कुलमा अनुगमन नगर्न निर्देशन दिएको विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीका आसेपासे पनि बढी हाबी भए । जसले गर्दा अनुगमन र कारबाही हुन सकेन ।

यी केही बुँदाहरू सामान्य उदाहारण मात्रै हुन् । हरेकपटक नयाँ मन्त्री परिवर्तनसँगै बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउने, बिचौलियालाई अन्त गर्ने घोषणा गर्दै आएका छन् । सीमित समय अवधिका लागि अनुगमन पनि हुन्छ । अनुगमन देखाउने दाँत मात्रै भएको छ । बजारमा सुनदेखि नुनसम्म, इन्धन, सुनचाँदी, लत्ताकपडा, औषधिलगायत सबै क्षेत्रमा ठगी भएको छ । व्यवसायीहरूले बिलबिजक जारी गर्दैनन् । सरकारबाट कुनै नतिजामूलक अनुगमन भएको छैन ।

सामान्यतया आपूर्तिको अवस्थाबारे आपूर्ति विभागले अनुगमन गर्नुपर्छ । नापतौल तथा गुणस्तर सम्बन्धमा नापतौल विभाग, खाद्यान्नको हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, औषधिसम्बन्धी औषधि व्यवस्था विभागलगायतले अनुगमन गर्नुपर्छ । बिलबिजक हेर्न आन्तरिक राजस्व विभाग, यातायात सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गर्नुपर्छ । निकायबाट प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नै हुन सकेको छैन ।

आलोचना भएपछि बेला खपतमा आपूर्ति विभागले अनुगमन गरे पनि कारबाही भने हुँदैन । ‘अनुगमन नाम मात्रैकै भएको छ । अनुगमन गर्ने त्यसपश्चात् प्रतिवेदन दराजमा थन्काउनेबाहेक काम भएको छैन,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समय अनुगमनका लागि मन्त्रालयकै आदेश कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ जानकारका अनुसार अहिले बजारमा कसैलाई डर छैन । खुला रूपमा कृत्रिम अभाव भइरहेको छ ।

बजेटलगत्तै अधिकांश वस्तुको मूल्य बढेको छ । प्रभावकारी रूपमा अनुगमन भने हुन सकेको छैन । आलोचना हुँदा देखाउनलाई मात्रै फाटफुट अनुगमन हुन्छ । ठूला व्यावसायिक फार्म/मुहानमै अनुगमन गर्दा मन्त्रालयकै स्वीकृत चाहिन्छ । अनुगमनको क्रममा कैफियत भेटिए कारबाहीको क्रममा पनि मन्त्रालय हाबी हुन्छ ।

उपभोक्ता अधिकार हकहितका लागि दर्जन उपभोक्ता संस्थाहरू छन् । अधिकांश संस्थाहरू आफ्नो हितका लागि मात्रै काम गर्दै आएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । जसले गर्दा बजारमा सुधारभन्दा विकृति फैलिएको हो । ‘अहिले स्वतन्त्र बजार सञ्चालन भएको देखिन्छ । अनुगमन छैन । कसैलाई कसैको डर छैन,’ तत्कालीन आपूर्ति विभागका महानिर्देशकसमेत रहेका यातायात विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने, ‘राज्यले दबाबपैदा गर्नुपर्छ । कर्मचारीको क्षमता नभएको होइन ।’

उनका अनुसार अनुगमनका लागि धेरै जनशक्ति चाहिँदैन । सीमित जनशक्तिमा पनि अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए कारबाही गर्न डराउनु हुँदैन ।

‘अनुगमनका लागि इच्छाशक्ति नै हो । धेरै जनशक्ति चाहिँदैन । मन्त्रालयको दबाब पनि पर्छ,’ उनले भने, ‘दबाब आए पनि आफैंले नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ । सरुवा पनि हुन सक्छ ।’ प्रादेशिक संरचनामा गएपछि अनुगमनको मुख्य दायित्व स्थानीय तहको हो । स्थानीय तहबाट अनुगमन शून्यसरह नै छ । जानकारका अनुसार सबैभन्दा बढी समस्या स्थानीय तहमा नै हुन्छन् । कैफियत भएको जानकारी भए पनि जनप्रतिनिधिहरूले कारबाही गर्दैनन् ।

खाद्य वस्तुसँगै हाल बजारमा मलको पनि कृत्रिम अभाव छ । पर्याप्त मल नभएको वहानामा व्यवसायीहरूले किसानसँग चर्को मूल्य असुल्दै आएका छन् । मलको अनुगमन कृषि मन्त्रालयले गर्ने हो । मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दै आएको छ । आपूर्तिले अनुगमन गरे पनि व्यवसायीको गोदाम तथा डिलर भेट्न सकेको छैन । आपूर्ति सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बजार अनुगमन भएको दाबी गरे । ‘कर्मचारीको अभावले व्यापक अनुगमन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘भएकै कर्मचारीबाट अनुगमन भएको छ । मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा विश्लेषण भइरहेको छ । मूल्यसूचीसहित अनुगमनमा पठाउँछौं ।’

आपूर्ति विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले कर्मचारीकै अभावले प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । उनले व्यावसायिक संस्थाहरूसँग मौज्दातको सूची मगाएको, त्यसपश्चात् कडा रूपमा प्रस्तुत हुने बताए । ‘मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा छलफलका लागि बोलाएका छौं,’ उनले भने, ‘सहयोग नगरे कारबाही हुन्छ ।’ अनुगमनका लागि प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भएको विभागले जनाएको छ । कर्मचारीसँगै अन्य विभागले समन्वयकारी भूमिका नखेल्दा समस्या भएको गौचनले बताए ।

‘अनुगमनका लागि गुणस्तर विभाग, आयल निगम, खाद्य प्रविधिलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था छ,’ महानिर्देशक गौचनले भने, ‘खाद्यले कर्मचारी पठाउन मान्दैन, कर्मचारी पठाए कारबाहीका लागि आपूर्तिको ऐन (उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५) मान्दैन ।’
खाद्य प्रविधिले खाद्य ऐनअनुसार जरिवाना गर्छ । उक्त ऐनमा न्यून सजाय तोकेको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा अनुगमन स्थलमै जरिवानाको व्यवस्था छ । आपूर्ति सचिव अधिकारीले अनुगमन अधिकृतका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको बताए । ‘कर्मचारीका लागि प्रस्ताव पठाएका छौं तर स्वीकृत भएको छैन,’ उनले भने, ‘भएकै दरबन्दीको कर्मचारी नहुँदा थप समस्या भयो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ १०:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सहकारीको मल गोदाममा छापा

मल कालोबजारी गरेको पुष्टि
सहकारीका अध्यक्षद्वारा व्यापारीमार्फत मल बिक्री गरेको स्वीकार
राजु चौधरी

काठमाडौं — सरकारले वितरण गर्दै आएको अनुदान मल सहकारीहरूले कालोबजारी गरेको पाइएको छ । युरिया, डीएपी मलको अभाव भएको चर्चा भएपछि मकवानपुर क्षेत्रमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीले अनुगमन गरेको थियो । त्यसक्रममा सहकारी र एग्रोभेटले मल लुकाएर महँगोमा बिक्री गर्दै आएको पाइएको हो ।

अनुगमन टोलीलाई मल नभएको बताए पनि गोदाममा पर्याप्त रहेको पाइएको हो । ‘थाहा ३ थाना बजारमा रहेको रुद्र एग्रोभेटमा सोधपुछ गर्दा सञ्चालक प्रकाश केसीले एकदुई किलो मात्रै मल भएको र मल आफ्नो प्रयोगका लागि राखेको बताए,’ केसीको भनाइ उद्धृत गर्दै विभागका अनुगमन टोली निरीक्षक रमेशप्रसाद रिजालले भने, ‘तर गोदाममा हेर्दा ३० बोरा मल थियो । मलमा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको लोगोसमेत थियो ।’


हाल अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले बिक्री गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत बिक्री गर्दै आएको छ । ती निकायबाट बिक्री हुने मल आधिकारिक डिलर र सहकारीबाट मात्रै बिक्री गर्न पाइन्छ । तर, अनुदानको मल कृत्रिम अभाव गराई व्यापारीले पनि बिक्री गर्दै आएको भेटिएको हो ।


रिजालका अनुसार एग्रोभेटका सञ्चालक केसीले सहकारीको पहिचान गराउने कागजातसमेत देखाउन सकेनन् । त्यसपश्चत उनले आफू व्यापारी भएको स्वीकार गरेको विभागले जनाएको छ । केसीले जनशक्ति सहकारीबाट मल बिक्री प्रयोजनका लागि ल्याइएको बताएका थिए । सहकारीबाट खरिद गरिएको मल केही नाफा राखेर उनले बिक्री गरेको स्वीकार गरेका थिए । ‘तर, खरिद–बिक्री बिल देखाउन सकेनन्,’ निरीक्षक अधिकृत रिजालले भने, ‘मलको खरिद बिल देखाउन नसकेकाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ८३८ (घ) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएको छ । ५ हजार रुपैयाँ तत्काल जरिवाना गरियो ।’


सोही एग्रोभेटले दिएको सूचनाका आधारमा थाहा ३ ढम्कीमा रहेको जनशक्ति कृषक सहकारी संस्था लिमिटेडमा पनि अनुगमन गरेको रिजालले बताए । विभागका अनुसार संस्थाका अध्यक्ष विमल केसीले व्यापारीलाई बिक्री गरेको स्विकारेका छन् । ‘त्यसरी बिक्री गर्नु गलत भएको पनि अध्यक्ष केसीले स्वीकार गरे,’ रिजालले भने । उक्त सहकारी संस्थानले पनि बिक्री र खरिदको खाता देखाउन सकेन । त्यसपश्चात् सबै कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।


‘व्यक्तिगत हुँदा तत्काल जरिवाना हुन्थ्यो । संस्थागत भएकाले खरिद र बिक्री बिलसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको थियो,’ रिजालले भने, ‘सहकारी सबैमा यही पद्धति देखियो ।’ विभाग स्रोतका अनुसार ती क्षेत्रमा रहेका सबै सहकारीको समस्या त्यही थियो । ‘सरकारी निकायले मल सहकारीमा दिन्छन् । उनीहरूले आफूलाई चिनेको व्यापारीलाई दिन्छन् । व्यापारीले बिक्री गरेको मलबाट सहकारीलाई कमिसन दिन्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘डिलरदेखि व्यापारीसम्म कमिसनको खेल हुँदा उपभोक्ता मारमा परेको देखियो ।’ ती अधिकारीका अनुसार केही जनप्रतिनिधि पनि सहकारीसँग मिलेका छन् ।


थाहा नगरपालिकाका मेयर लवशेर बिष्टले कालोबजारीको पक्ष लिए । उनले कालोबजारीकोसूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता खोस्नुपर्ने समेत बताएको अनुगमनमा सहभागी विभागका अधिकारीले बताए ।


उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले नै बजार अनुगमन गर्ने हो । अनुचित व्यापारिक कारोबार गरेमा जनप्रतिनिधिले अनुगमन र कारबाहीका लागि गर्न सक्छन् । बजार अनुगमन समिति गठन गरेर अनुगमन गर्न सक्छ । उनीहरू व्यापारीको बचाउमा लागेको अनुगमन टोलीका अधिकारीहरू बताउँछन् ।


‘सरकारले मल नदिएपछि व्यापारीले बिक्री गर्दा अलिअलि नाफा खाइहाल्छन् । पालुङमा आवश्यकताअनुसार मल भए बिचौलिया आफैं हट्छ । मलको आवश्यकता कति हो, सरकारले मल पठाए हाहाकार हुँदैन । बिचौलिया नै हुँदैन,’ मेयर बिष्टको भनाइ उद्धृत गर्दै विभागका एक कर्मचारीले भने ।


यी दुई संस्थामा अनुगमनपश्चात् विभागको टोलीले सबै सहकारी र पसलमा अनुगमन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।


विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले पनि अनुदानको मल व्यापारीले बिक्री गरेको पुष्टि भएको बताए । ‘बयानका लागि सहकारीलाई बोलाएको बताए । मल लुकाउनेलाई आवश्यक कारबाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘एउटा मात्रै सहकारीमा सीमित हुँदैन । अन्यत्र पनि अनुगमन हुन्छ ।’ सरकारले अनुदान दिए पनि किसानले अनुदान पाएको महसुस गरेका छैनन् । सरकारले युरियाको मूल्य प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ तोके पनि किसानले दोब्बरभन्दा बढीमा मूल्यमा खरिद गर्दै आएका छन् ।


मल वितरण गर्ने सन्दर्भमा जिल्लास्तरमा ‘मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति गठन’ गरिएको छ । उक्त समितिको सिफारिसमा सहकारीहरूलाई मल दिनुपर्छ । समिति पनि प्रभावहीन अवस्थामा छ । अनुगमन नहुँदा बजारमा कृत्रिम अभाव गराई मलको मूल्य मनोमानी छ । केही व्यापारीले तौलमा पनि ठगी गर्दै आएको किसानको गुनासो छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ १४:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्