१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

लेखाले बूढीगण्डकी ढिलाइको छानबिन गर्ने

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापतको बक्यौता महसुल नउठाएको र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइबारे छलफल गर्न ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई समितिमा बोलाएको छ । समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार दुवै विषयमा असार ३ गते छलफल गर्न मन्त्री पुनलाई पत्र पठाइएको छ । 

विद्युत् प्राधिकरणले उद्योग र व्यापारीलाई उपलब्ध गराएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबापतको बक्यौता महसुल करिब १० अर्ब रुपैयाँ असुली हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले नियत राखेरै दिएको, उठाउन ताकेता नगरेको र नीतिगत कमजोरी गरेको शंकामा लेखाले छानबिन सुरु गरेको हो ।


यसअघि गत जेठको दोस्रो साता समितिले यसबारेमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । चरम लोडसेडिङ भएका बेला प्राधिकरणले साधारण महसुलभन्दा डेढ गुणा बढी हुने गरी डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योगहरू विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । विद्युत् उपलब्ध गराए पनि सम्झौताअनुसारको बिलिङ नगर्दा करिब १० अर्ब रुपैयाँ असुली गर्न नसकेको आरोप प्राधिकरणमाथि छ ।


उद्योगहरूले अदालतबाट ‘स्टेअर्डर’ ल्याएको र अघिल्ला पदाधिकारीले उद्योगीसँग सम्झौता नै नगरी विद्युत् उपलब्ध गराएकोलगायतका कारणले महसुल असुलीमा ढिलाइ भएको दाबी प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । बक्यौताको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राधिकरणका पूर्वपदाधिकारीमाथि छानबिन सुरु गरेको छ । ट्रंक र फिडरलाइन उपलब्ध गराउने सम्झौता तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेको कार्यकालमा भएको थियो ।


समितिले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारण मन्त्रीसँग माग गर्ने अर्को एजेन्डा तय गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माणमा भएको ढिलाई र मुआब्जा वितरणबारे मन्त्रीसँग जानकारी लिने समितिले पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।


साथै समितिले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि सरकारले डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले उठाउँदै आएको रकमको सदुपयोगको विषयमा पनि छलफल गर्ने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको शुल्कबाट करिब २९ अर्ब संकलन भइसकेको छ । उक्त रकमको प्रयोगका विषयमा भने योजना बनेको छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७६ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?