आपूर्ति विभागको प्रतिवेदन : उपभोग्य वस्तुमा ४% मूल्य वृद्धि

राजु चौधरी

काठमाडौँ — एक महिनाको अवधिमै खाद्यान्नको बजारभाउ ४ प्रतिशतले बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तयार पारेको मूल्य विश्लेषणअनुसार वैशाखयता दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा औसतमा ४.२ प्रतिशत बढेको हो । जेठ ५ र २८ गतेको तुलनामा बजार मूल्य ३.२१ प्रतिशतले बढेको विभागले जनाएको छ । 

झापाको बिर्तामोडस्थित कृषि थोक बजारमा तरकारी किन्दै ग्राहक । तस्बिर : अर्जुन राजवंशी/कान्तिपुर

‘बजार मूल्य विश्लेषण गर्दा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको देखिएपछि नियन्त्रण गर्न गोदाम र ठूला आयातकर्तामा अनुगमन सुरु गरेका छौं,’ विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने ।

सरकारले जेठ १५ गतेको बजेट भाषणपश्चात् व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य बढाउँदै आएका छन् । ढुवानी सेवामा पनि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइदिएपछि मूल्य बढाउने वहाना व्यापारीले पाएका छन् । आटा, मैदा, मस्यौरालगायत सामग्रीमा पनि भ्याट लगाइएको छ । त्यसकारण मूल्य बढाउने वहाना बनेको हो । केही वस्तुको मूल्य भने बजेट अगाडि नै बढेको महानिर्देशक गौचनले बताए ।

विभागले तयार पारेको मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार स्टिम जिरा चामलमा ३ प्रतिशत बढेको छ । वास्मती चामलमा १.६ प्रतिशत र आटा १० प्रतिशत मूल्य बढेको छ । मसिनो मसुरोमा २० प्रतिशतले बढेर १ सय २० रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ । ‘एक महिनाको अवधिमा मासको दालको मूल्य ९.५ प्रतिशतले बढेको छ ।

जेठ ५ देखि जेठ २८ को तुलनामा १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १ सय रुपैयाँ पर्ने मासको दाल एक महिनामा १५ प्रतिशत, जेठ ५ र २८ को तुलनामा भने ९.५२ प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ । जानकारका अनुसार बजेटको अवधिमा व्यवसायीले बिनाकारण मूल्य बढाउँछन् । मूल्य वृद्धि गर्ने क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा नेताहरू पनि जानकार हुन्छन् ।

नियन्त्रणको प्रयास भने हुँदैन । ‘बजेटका समयमा अत्यावश्यक वस्तुहरू तरकारी चामल, चिनी, घरभाडा बिनाकारण बढ्ने पञ्चायत कालदेखिकै रोग हो । करको दर, भन्सार नबढाए पनि बजारभाउ बढिहाल्छ,’ अर्थविज्ञ केशव आचार्यले भने, ‘बिक्रेतालाई त्रास छैन । खुद्रा व्यापारीसँगै पर्दाभित्र बस्ने ठूला मौज्दात राख्नेलाई त्रास छैन । मिलेमतोमा मूल्य बढाउँछन् । मन्त्रालय, पार्टीका नेतालाई जानकारी दिएरै मूल्य बढाउँछन् होला ।’ विभागको प्रतिवेदनअनुसार रहरको दाल बजेटअघि र पछिको तुलनामा २१.७३ प्रतिशतले बढेको छ । जेठ ५ गते १ सय २५ रुपैयाँमा बिक्री भएको रहरको दाल १ सय ४० रुपैयाँ पुगेको छ । मुगी खोस्टा पनि १५.३८ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ ।

चिनीको मूल्य पनि बढेको छ । प्रतिवेदनअनुसार मूल्य ३.८९ प्रतिशतले बढेर ८० रुपैयाँ पुगेको छ । चिनीमा सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छ । आयात बन्देज हुँदा भारत र पाकिस्तानबाट सस्तो मूल्यका चिनी आयात हुन सकेको छैन । जसले गर्दा मूल्य थप बढेको हो । चाडबाडको अवधिमा चिनीको माग अत्यधिक रूपमा बढ्छ ।

आयात ठप्प हुँदा बजार मूल्य एक सय रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । विभागका महानिर्देशक गौचनले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न ठूला व्यापारी र आयातकर्ताको गोदाममा अनुगमन सुरु गरेको बताए । ‘अनुगमनका क्रममा ढुवानी भाडा बढेको देखिँदैन । बिलिङमा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट भाषणले व्यवसायीमा मानसिक असर पर्छ । खुद्राले केही मूल्य बढाएका छन् । अनुगमन आयातकर्ता र नाकामा केन्द्रित गरेका छौं ।’ ढुवानीमा भ्याटका कारणले विदेशबाट आयात हुने जुस, चाउचाउ, खाद्य वस्तुको पनि केही बढेको बताए । हाल आपूर्तिले सीमित वस्तुको मात्रै अनुगमन गर्दै आएको छ । बजारमा सयौं प्रकारका वस्तुहरू छन् ।

विभागका महानिर्देशक गौचनले आपूर्तिसँगै बजार अनुगमनका लागि अन्य निकाय पनि रहेको बताए । ‘उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, कृषि विभाग, पशुसेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग पनि छन् । ती विभागको पनि दायित्व हुन्छ,’ उनले भने, ‘समन्वयकारी भूमिका नै हुँदैन ।’

आपूर्तिमा अनुगमन निरीक्षक अभावले अन्य विभागसँग सहकार्य गर्न खोज्दा समयमै कर्मचारी उपलब्ध नगराएको उनको गुनासो छ ।
अहिलेको संरचनाअनुसार बजार अनुगमनको काम स्थानीय निकायले नै गर्नुपर्छ । गाउँ तहसम्मै सरकारको उपस्थिति देखाउन अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिए पनि अनुगमन हुन सकेको छैन । जनस्तरबाट अनुगमन नहुँदा दोष विभागलाई परेको महानिर्देशक गौचनको दुखेसो छ ।

अर्थविज्ञ आचार्यका अनुसार प्रतिस्पर्धी बजार नहुँदा समस्या देखिएको छ । हाल करिब ५/६ वटा ठूला व्यावसायिक घरानाले चिनी, चामल, दाल, गेडागुडीको बिक्री उत्पादन तथा आयात गर्दै आएका छन् । बजार ती व्यवसायीको हातमा छ । ‘मूल्य नियन्त्रण गर्न कर वृद्धि नभएको बेला भाउ बढ्दैन भनेर ज्ञारेन्टी गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७६ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजार अनुगमन मात्रै नतिजा शून्य

आपूर्ति, नापतौल, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, औषधि व्यवस्था, आन्तरिक राजस्व, यातायात व्यवस्था विभागलगायत निकायले अनुगमन गर्छन् तर उपभोक्ताले राहत पाएका छैनन् 
राजु चौधरी

काठमाडौँ — करिब ४ वर्षअघि तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले ग्यास उद्योगमा अनुगमन गर्दा अवैध ग्यास सिलिन्डर फेला पर्‍यो । अनुगमनमा ग्यास सिलिन्डरको म्याद सकिएको, हाइड्रोलिक परीक्षण नगरेको, ग्याससमेत कम भएको फेला पर्‍यो । यसैका आधारमा अनुगमन अझ तीव्र बनाउने बताइयो ।

तरकारी बजारमा बिचौलियाको रजाइँलाई निरुत्साहित गर्न मन्त्रीसहितको टोलीले बल्खु तरकारी बजारमा अनुगमन गर्‍यो । बिचौलियाले अनुगमन टोलीलाई नै लखेट्यो ।

  • त्यसपश्चात आपूर्तिमन्त्री बनेका दीपक बोहराले पनि खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउने । अनियमितता र कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ठगी गर्ने पम्प, सुनचाँदी र चिनी व्यवसायीलाई कारबाही प्रक्रिया बढाएन । बोहोराकै पालामा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनले चिनी व्यवसायीले आफूखुसी असुल्दै आएको फेला परेको थियो । विभागको टोलीले बुटवललगायत क्षेत्रमा सुनचाँदी पसलमा अनुगमन गरी परीक्षणका लागि ल्याएको नमुना फिर्ता गरेन । कम गुणस्तर फेला परेको सुन व्यवसायीलाई कारबाही पनि भएन ।

  • बोहारापछि आपूर्तिमन्त्री बनेका शिवकुमार मण्डलले पनि दलबलसहित दरबारमार्गका पसलमा अनुगमन गरे । लत्ताकपडा, जुत्ता घडीलगायत सामानमा बढी मूल्य लिएको फेला परेपछि न्युरोड र दरबारमार्ग गरी ११ वटा पसलमा सिलबन्दी गरे पनि अधिकांश व्यवसायीले उन्मुक्ति पाए । त्यसपश्चात् मण्डलले खाने तेलको नमुना संकलन गरी परीक्षण गरेका थिए । नाम चलेका ब्रान्डको तेल परीक्षण गर्दा कैफियत भेटिए पनि कारबाही भएन ।

  • मण्डलपछि छोटो समयका लागि आपूर्तिमन्त्री बनेका जयन्त चन्दले पनि बजार सुधार गर्न सकेनन् । उनकै पालामा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कुमार दाहालले ठूलो व्यापारिक घरानामा हात हाले । स्कुल, सवारी साधन, अस्पताललगायतमा अनुगमन गर्दा ‘लुट’ भएको पाइएको थियो । त्यसै समयमा सरकार परिवर्तन भयो । कारबाही हुन सकेन ।

  • चन्द पछि उद्योग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हालेका मातृका यादवबाट प्रभावकारी अनुगमन हुने अनुमान गरिएको भए पनि बजारनिराश छ । सवारी तथा अस्पताललाई कारबाही गर्न खोज्दा विभागका महानिर्देशक दाहाल सरुवा भए । मन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै अस्पताल तथा स्कुलमा अनुगमन नगर्न निर्देशन दिएको विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीका आसेपासे पनि बढी हाबी भए । जसले गर्दा अनुगमन र कारबाही हुन सकेन ।

यी केही बुँदाहरू सामान्य उदाहारण मात्रै हुन् । हरेकपटक नयाँ मन्त्री परिवर्तनसँगै बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउने, बिचौलियालाई अन्त गर्ने घोषणा गर्दै आएका छन् । सीमित समय अवधिका लागि अनुगमन पनि हुन्छ । अनुगमन देखाउने दाँत मात्रै भएको छ । बजारमा सुनदेखि नुनसम्म, इन्धन, सुनचाँदी, लत्ताकपडा, औषधिलगायत सबै क्षेत्रमा ठगी भएको छ । व्यवसायीहरूले बिलबिजक जारी गर्दैनन् । सरकारबाट कुनै नतिजामूलक अनुगमन भएको छैन ।

सामान्यतया आपूर्तिको अवस्थाबारे आपूर्ति विभागले अनुगमन गर्नुपर्छ । नापतौल तथा गुणस्तर सम्बन्धमा नापतौल विभाग, खाद्यान्नको हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, औषधिसम्बन्धी औषधि व्यवस्था विभागलगायतले अनुगमन गर्नुपर्छ । बिलबिजक हेर्न आन्तरिक राजस्व विभाग, यातायात सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गर्नुपर्छ । निकायबाट प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नै हुन सकेको छैन ।

आलोचना भएपछि बेला खपतमा आपूर्ति विभागले अनुगमन गरे पनि कारबाही भने हुँदैन । ‘अनुगमन नाम मात्रैकै भएको छ । अनुगमन गर्ने त्यसपश्चात् प्रतिवेदन दराजमा थन्काउनेबाहेक काम भएको छैन,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समय अनुगमनका लागि मन्त्रालयकै आदेश कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ जानकारका अनुसार अहिले बजारमा कसैलाई डर छैन । खुला रूपमा कृत्रिम अभाव भइरहेको छ ।

बजेटलगत्तै अधिकांश वस्तुको मूल्य बढेको छ । प्रभावकारी रूपमा अनुगमन भने हुन सकेको छैन । आलोचना हुँदा देखाउनलाई मात्रै फाटफुट अनुगमन हुन्छ । ठूला व्यावसायिक फार्म/मुहानमै अनुगमन गर्दा मन्त्रालयकै स्वीकृत चाहिन्छ । अनुगमनको क्रममा कैफियत भेटिए कारबाहीको क्रममा पनि मन्त्रालय हाबी हुन्छ ।

उपभोक्ता अधिकार हकहितका लागि दर्जन उपभोक्ता संस्थाहरू छन् । अधिकांश संस्थाहरू आफ्नो हितका लागि मात्रै काम गर्दै आएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । जसले गर्दा बजारमा सुधारभन्दा विकृति फैलिएको हो । ‘अहिले स्वतन्त्र बजार सञ्चालन भएको देखिन्छ । अनुगमन छैन । कसैलाई कसैको डर छैन,’ तत्कालीन आपूर्ति विभागका महानिर्देशकसमेत रहेका यातायात विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने, ‘राज्यले दबाबपैदा गर्नुपर्छ । कर्मचारीको क्षमता नभएको होइन ।’

उनका अनुसार अनुगमनका लागि धेरै जनशक्ति चाहिँदैन । सीमित जनशक्तिमा पनि अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए कारबाही गर्न डराउनु हुँदैन ।

‘अनुगमनका लागि इच्छाशक्ति नै हो । धेरै जनशक्ति चाहिँदैन । मन्त्रालयको दबाब पनि पर्छ,’ उनले भने, ‘दबाब आए पनि आफैंले नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ । सरुवा पनि हुन सक्छ ।’ प्रादेशिक संरचनामा गएपछि अनुगमनको मुख्य दायित्व स्थानीय तहको हो । स्थानीय तहबाट अनुगमन शून्यसरह नै छ । जानकारका अनुसार सबैभन्दा बढी समस्या स्थानीय तहमा नै हुन्छन् । कैफियत भएको जानकारी भए पनि जनप्रतिनिधिहरूले कारबाही गर्दैनन् ।

खाद्य वस्तुसँगै हाल बजारमा मलको पनि कृत्रिम अभाव छ । पर्याप्त मल नभएको वहानामा व्यवसायीहरूले किसानसँग चर्को मूल्य असुल्दै आएका छन् । मलको अनुगमन कृषि मन्त्रालयले गर्ने हो । मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दै आएको छ । आपूर्तिले अनुगमन गरे पनि व्यवसायीको गोदाम तथा डिलर भेट्न सकेको छैन । आपूर्ति सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बजार अनुगमन भएको दाबी गरे । ‘कर्मचारीको अभावले व्यापक अनुगमन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘भएकै कर्मचारीबाट अनुगमन भएको छ । मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा विश्लेषण भइरहेको छ । मूल्यसूचीसहित अनुगमनमा पठाउँछौं ।’

आपूर्ति विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले कर्मचारीकै अभावले प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । उनले व्यावसायिक संस्थाहरूसँग मौज्दातको सूची मगाएको, त्यसपश्चात् कडा रूपमा प्रस्तुत हुने बताए । ‘मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा छलफलका लागि बोलाएका छौं,’ उनले भने, ‘सहयोग नगरे कारबाही हुन्छ ।’ अनुगमनका लागि प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भएको विभागले जनाएको छ । कर्मचारीसँगै अन्य विभागले समन्वयकारी भूमिका नखेल्दा समस्या भएको गौचनले बताए ।

‘अनुगमनका लागि गुणस्तर विभाग, आयल निगम, खाद्य प्रविधिलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था छ,’ महानिर्देशक गौचनले भने, ‘खाद्यले कर्मचारी पठाउन मान्दैन, कर्मचारी पठाए कारबाहीका लागि आपूर्तिको ऐन (उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५) मान्दैन ।’
खाद्य प्रविधिले खाद्य ऐनअनुसार जरिवाना गर्छ । उक्त ऐनमा न्यून सजाय तोकेको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा अनुगमन स्थलमै जरिवानाको व्यवस्था छ । आपूर्ति सचिव अधिकारीले अनुगमन अधिकृतका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको बताए । ‘कर्मचारीका लागि प्रस्ताव पठाएका छौं तर स्वीकृत भएको छैन,’ उनले भने, ‘भएकै दरबन्दीको कर्मचारी नहुँदा थप समस्या भयो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ १०:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्