उडान नमिलाउँदा वायुसेवा निगमलाई डेढ करोड नोक्सान

वायुसेवाको वाइडबडी आरए ४११/४१२ बाट असार १९ (जुलाई ४) देखि काठमाडौं–ओसाका–काठमाडौं उडान भर्ने भन्दै एक महिनाअघिबाट ७० हजार रुपैयाँमा दुइतर्फी टिकट बिक्री गर्न थालिएको थियो । जेठ २० गते निगम व्यवस्थापनले गरेको निर्णयमा यो सिजन (जुलाई–अगस्ट) यात्रु संख्याका आधारमा जापान उडानका लागि उपयुक्त समय नभएको र विगत ‘ट्र्याक–रेकर्ड’ पनि यस्तै देखिएको भन्दै उडान रोकिएको हो । ‘विगतमा यस्तै ट्र्याक–रेकर्ड देखिएको थियो भने यो बेला किन उडानको घोषणा गरिएको हो ?,’ तोकिएको उडान खारेजी भएपछि पर्यटन मन्त्रालय र संसद्को लेखा समितिले वायुसेवाको व्यवस्थापनलाई राखेको जिज्ञासामा सोधिएको छ ।

ओसाका उडानमा जुलाई ४ देखि सेप्टेम्बर ३ सम्मका लागि डेढ सयभन्दा बढी दुईतर्फी टिकट बिक्री भइसकेकोमा यही तालिकामा यात्रुलाई अरू विमानमार्फत उडान भर्नका लागि नेपाल वायुसेवा व्यवस्थापनलाई हम्मे परेको छ । ‘हामीले बिक्री गरेको टिकटमा ७० हजार रुपैयाँ दुईतर्फी मूल्य थियो, अब अहिले अरू विमान सेवाले जनही २ लाख रुपैयाँ टिकट दररेट (तत्काल सेवा) तोकेका छन्,’ व्यवस्थापनका एक अधिकारीले जानकारी दिए । यो हिसाबमा निगमले तत्काल डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी व्ययभार बेहोर्नुपर्नेछ । उडानको पहिलो तालिका जुलाई ४ का लागि भने ३ जना यात्रुले मात्रै टिकट काटेका थिए ।

निगमले टिकट काटिसकेका यात्रुका हकमा सिल्क एयरसँग उडान तालिका मिलाउन लागिरहेको छ । सिल्क एयर प्रतिनिधि सुधीर पाण्डेले नेपाल वायुसेवाको ओसाका उडानमा रहेकामध्ये एउटा समूहलाई ‘फ्लाइट एड्जस्ट’ गर्न कुराकानी भइरहेको बताए । उनले नेपाल वायुसेवाले तोकेको ‘प्रोमोसनल फेयर’मा टिकट उपलब्ध गराउन मुस्किल पर्ने बताए ।

निगमका प्रवक्ता नवराज कोइरालाले यात्रुको उपलब्धता, ट्र्याक–रेकर्ड वा बिजिनेस–प्लानभन्दा पनि ‘उडान अनुमति’ ठूलो कुरा रहेको भन्दै उडान तालिका सार्वजनिक गरेर उडान नभएका घटनाहरू प्रशस्तै हुने गरेको बताए । ‘यो त्यति ठूलो विषय होइन, बाहिरी विश्वमा पनि यस्तो भइरहन्छ,’ प्रवक्ताले भने । उनले जापानको उड्यन प्राधिकरणले जुलाइ ४ (असार १९) कै लागि उडान अनुमति दिएकोमा त्यहीअनुसार टिकट खुला गरिएको जानकारी दिए ।

उनले ओसाकाका लागि टिकट काटिसकेका यात्रुलाई जसरी भए पनि अरू उडान सेवामा ‘व्यवस्थापन’ गरिने बताउँदै यसका लागि सिल्क एयर, ड्रागन एयर, चाइना इस्टर्न र चाइना साउर्दनसँग कुराकानी भइरहेको बताए । ‘सकेसम्म निगमलाई व्ययभार नपर्ने गरी उडान सेवा दिनेछौं,’ उनले भने । तर, स्रोतका अनुसार २० जना यात्रुका हकमा भने सिल्क एयरमा जनही १ लाख ४० हजार रुपैयाँका दरमा टिकट ‘बार्टर’को प्रबन्ध भइसकेको छ । यो नेपाल वायुसेवालाई तिरेको टिकट मूल्यभन्दा दोब्बर हो ।

काठमाडौं–ओसाका–काठमाडौं उडानका लागि अगस्ट १७ को ग्रुप टिकट (१६ जना) गरेका आरएसिया ट्राभल एजेन्सीका प्रबन्धक कल्याण अर्यालले ‘आफूले तोकिएको शुल्क लिएर कन्फर्म टिकट यात्रुका हातमा बुझाइसकेकाले’ अब विमान जाने/नजाने विषय नेपाल वायुसेवाको जिम्मेवारीमा पर्ने बताए । ‘टिकट काटिसकेका यात्रुहरू गुनासो लिएर आइरहेका छन्,’ अर्यालले भने, ‘तर यो विषय अब नेपाल वायुसेवाले सल्टाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’

ओसाकाको उडान तालिका र निगमको अव्यवस्थापनबारे संसद्मा लेखा समितिले पनि प्रश्न गरिसकेको छ । पर्यटन मन्त्रालय तथा संसदीय समितिले समेत ‘प्रोमोसनल फेयर’का नाममा अति सस्तो मूल्यमा टिकट बेच्न प्रबन्ध गर्ने निगमका वाणिज्य निर्देशक टंकनिधि दाहाल, अर्थ निर्देशक युवराज अधिकारीसहितलाई सोधपुछमा बोलाउने भएको छ । ‘ओसाकाको साटो नारितामा नेपाली संख्या र यात्रु चाप पनि बढी छ, निगमको उडान त्यता पनि जान सक्ने देखिएको छ’, समितिका सभापति सांसद भरत शाहले भने, ‘निगमले हरेक पक्षमा व्यवस्थापकीय कमजोरी देखाएका बारे पदाधिकारीलाई समितिमा बोलाएर छलफल गरिसकेका छौं । ट्र्याक–रेकर्डका आधारमा भनेर यात्रुले टिकट काटेपछि र निगमको छवि बिग्रने गरी निर्धारित उडान रोकिएकोबारे पनि समितिमा छलफल गर्ने भएका छौं ।’

प्रवक्ता कोइरालाले ओसाका, नारिता र हानेदा विमानस्थलमध्ये गत जनवरी अघिसम्म नेपालको हवाई सेवा सम्झौता ओसाकामा मात्रै रहेकाले ओसाकामैं उडान भर्ने प्रक्रिया अघि बढेको स्पष्ट पारे । ‘गत जनवरीपछि मात्रै नारिता र हानेदा पनि हवाई सेवामा जोडिएका हुन्,’ कोइरालाले भने, ‘यो नयाँ नोट–अफ–एक्सचेन्जका आधारमा प्रक्रिया बढाउन बाँकी छ ।’ निगमको अहिले स्थगित ओसाका उडान फेरि भदौ १२ (अगस्ट २९) बाट सुरु गर्ने भनिएको छ ।

निगमको व्यवस्थापकीय पक्ष र प्रबन्धका बारे समझदारी बनाउन निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले नियुक्त गरेको वरिष्ठ निर्देशक कृष्णगोपाल जोशीले यी विषयमा आफू ‘जानकार’ रहेको भन्दै थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । ‘यसबारेमा नबोल्नु भनिएको छ,’ उनले भने ।

जीएसएबिनै उडान ?

जापानको ओसाकामा उडान भर्नुअघि बिक्री प्रतिनिधि (जीएसए) तोक्नुपर्नेमा त्यसको प्रबन्ध नभइकन उाडन तालिका सार्वजनिक भएकोमा पनि लेखा समितिले प्रश्न उठाएको थियो । ‘जीएसएका लागि दुई पटक विज्ञापन गरेका हौं, तर कसैको पनि निवेदन आएन,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘हाम्रो हङकङ, मलेसिया र बैंककमा पनि जीएसए नरहेका कारण त्यही अवधारणामा जापानमा सञ्चालन गर्ने भएका हौं । जापानमा रहेका सबै ५०४ वटा आधिकारिक टिकट एजेन्सीलाई टिकट बिक्री अनुमति दिएका छौं ।

तर, निगम स्रोतका अनुसार लेखा समितिले प्रश्न उठाइसकेपछि यही जीएसए व्यवस्थापनका लागि निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल, वाणिज्य निर्देशक टंकनिधि दाहाल र क्याप्टेन विजय लामा सोमबार (असार २) मा जापान जाने भएका छन् ।

टिकट बिक्री 'सिस्टम’ मा सन्देह

निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट बेच्न ‘सीता’ नामक सिस्टम उपयोग गर्दै आएको छ । यो सिस्टममा जोडिन निगमले एक वर्षअघि गरेको टेन्डर आह्वानमा ‘एमेडिएस’ र ‘ग्यालिलियो’ भन्ने जनरल डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम (जीडीएस) मात्रै छनोटमा परेका थिए । तर, टेन्डर प्रतिस्पर्धामा नआईकन एकाएक निगम व्यवस्थापनले ‘सेबर’ नामको जीडीएससमेत आफ्नो सिस्टममा जोडेको पाइएपछि यसबारे पनि छानबिन सुरु भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा विनियमावली र निगम आर्थिक विनियमावलीको विरुद्ध गरिएको यो छनोट निर्णयमाथि पनि लेखा समितिले सोधपुछ गर्ने भएको छ । प्रवक्ता कोइरालाले टिकट बिक्री प्रणालीमा जतिसक्दो बढी ‘मल्टिपल सिस्टम’ मा निगम जान चाहेको बताउँदै सार्वजनिक खरिद ऐनका विरुद्ध गएर कुनै निर्णय नभएको दाबी गरे । उनले, पद्धतिभित्र रहेरै ‘सेबर’ जीडीएसलाई छनोट गरिएको बताए ।

चार्टर एकाउन्टेन्ट ४ जना ?

निगमले लेखा हेर्नैका लागि ४ जना चार्टर एकाउन्टेन्ट नियुक्त गरेको विषयलाई पनि लेखा समितिले छलफलमा ल्याउने भएको छ । यसमा लेखा समूहका एक जना निर्देशक जनकराज कालाखेतीसहित ३ जना उपनिर्देशक छन् । लेखा (वित्त)) शाखामा ‘कन्फर्म’ निर्देशक हुँदाहुँदै निगमका कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले उपनिर्देशक युवराज अधिकारीलाई लेखाको कामु निर्देशकका रूपमा नियुक्त गर्नाको ‘वैधानिकता’ माथि प्रश्न उठेको हो ।

निगमको कर्मचारी विनियमावली अनुसार कुनै एक समूहका कर्मचारीलाई २ महिनाभन्दा बढी अर्को समूहमा राख्न नमिल्ने नियम भए पनि कालाखेतीलाई ४ वर्षदेखि प्रशासन शाखामा राखिएको बारे पनि सरोकार राखिएको छ । निगमका प्रवक्ता कोइरालाले वरिष्ठताका आधारमा अधिकारीलाई कामु निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको बताए । तर, कर्मचारी विनियमावलीबारे उनले जवाफ दिन चाहेनन् । निगम नियमावलीअनुसार चार्टर एकाउन्टेन्टलाई नियमित सेवाभन्दा दोब्बर तलब दिइँदै आए पनि तोकिएको काम/जिम्मेवारीबाट पन्छाएर प्रशासनिक कार्यमा लगाउँदै आएकोबारे ‘नीतिगत अपचलन’ भन्दै प्रश्न उब्जिएको हो ।