पहुँचवालाकै हालीमुहाली

साना किसानको पहुँच नपुगेकै कारण चालु वर्ष परियोजनाले लक्ष्यअनुसारको काम गर्न नसक्दा विनियोजित बजेट फ्रिज हुने अवस्था
विनोद भण्डारी

विराटनगर — प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत मोरङमा सञ्चालित माछा जोन कार्यक्रम पहुँच भएकाले मात्र लिने गरेका छन् । विपन्न तथा साना किसानहरूको पहुँच यो कार्यक्रममा पुग्न सकेको छैन ।

प्रतिहेक्टर जमिनमा माछापोखरी खन्ने किसानलाई परियोजनाले ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिन्छ । उक्त अनुदान थोरै जमिन हुने र विपन्न किसानको पहुँचभन्दा बाहिर पुगेको छ ।


एक हेक्टर जमिनमा राम्रोसँग एउटा पोखरी खन्दा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ लाग्छ । परियोजनाले त्यसका लागि किसानलाई ३ लाख अनुदान दिन्छ । परियोजना स्रोतका अनुसार साना किसानलाई बाँकी रकम जुटाउनै समस्या भएकाले यो योजना पहुँच भएकाका लागि मात्र फलदायी हुँदै गएको छ ।


साना किसानको पहुँच नपुगेकै कारण चालु वर्ष परियोजनाले लक्ष्यअनुसारको काम गर्न नसक्दा विनियोजित बजेट फ्रिज हुने अवस्था आएको परियोजनाका सूचना अधिकृत रुद्र फुयाँलको भनाइ छ । परियोजनाले यस वर्ष ७० हेक्टरमा माछापोखरी खन्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसका लागि किसानले सय हेक्टरभन्दा बढीको आवेदन फर्म भरेका थिए । अहिलेसम्म ३१ हेक्टरमा मात्र पोखरी खनिएको फुयाँलले बताए ।


बाँकी ३९ हेक्टरमा पोखरी खन्न किसानलाई अनुदान दिन परियोजनासँग १ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट मौज्दात छ । उनले भने, ‘किसान नै नआएपछि उक्त रकम फ्रिज हुने अवस्था आएको छ । पोखरी खन्न आवेदन दिने साना किसान एक जना पनि आएनन् । चालु वर्ष ५६ जना किसानले ३१ दशमलव ६६ हेक्टरमा पोखरी खनेर करिब ९५ लाख रुपैयाँ अनुदान लगे ।’


फुयाँलले यस वर्ष किसानलाई अनुदान दिन छुट्याइएको बाँकी १ करोड १७ लाख रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्था आएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा पोखरी खनिसकेका केही किसानले थप कार्यक्रम मागेका छन् । ती किसानले कार्यक्रम लगे भने यसपालि थप १० हेक्टरमा पोखरी खनाउन सकिने आशा गरिएको छ ।


परियोजनाले मोरङको कटहरी, धनपालथान गाउँपालिका र रंगेली नगरपालिकालाई माछाको पकेट क्षेत्र मानेको छ । पकेट क्षेत्रका ५६ जना किसानले यस वर्ष कम्तीमा ६ कट्ठादेखि दुई बिघासम्म क्षेत्रफलमा पोखरी खनाएको परियोजनाको तथ्यांक छ ।


कानेपोखरी १ होक्लाबारीमा १ बिघा ४ कट्ठा १३ धुर जमिनमा तीनवटा पोखरी खनाएको वाशिष्ठ बहुउद्देश्यीय कृषि फार्मका राजेककुमार भट्टराईले बताए । उनका अनुसार यो कार्यक्रम ठूला र आर्थिक रूपमा सबल किसानका लागि मात्र फलदायी भएको छ । साना किसानले अनुदानबाहेकको रकम जुटाउनै सक्तैनन् ।


तीन वर्षदेखि सञ्चालित यो परियोजनाले मोरङलाई माछामा आत्मनिर्भर बनाउन अहिलेसम्म करिब ४ करोड रुपैयाँ किसानलाई अनुदान दिएर थप १२४ हेक्टरमा माछा खेती विस्तार गरेको छ ।


माछा जोनसहित मोरङमा अब ६९५ हेक्टर जलाशय क्षेत्र पुगेको छ । त्यसमा ३ हजार ८ सय ४२ वटा माछापोखरी छन् । परियोजनाका अनुसार मोरङमा १ हजार २ सय ५० जना किसानले व्यावसायिक रूपमा माछा खेती गर्न थालेका छन् । यहाँका पोखरीबाट प्रतिहेक्टर ४ टन माछा उत्पादन हुने गरेको परियोजनाको तथ्यांक छ ।


किसानलाई माछा उत्पादनमा ४ करोडभन्दा बढी रकम अनुदान दिए पनि मोरङ अहिले पनि भारतीय माछामा निर्भर छ । यहाँ ०७२/७३ मा ५७२ टन ०७३/७४ मा ६६३ टन ०७४/७५ मा १ हजार ६ सय १७ टन र चालु वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्ममा ५७२ टन भारतीय माछा आयात भएको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : असार १, २०७६ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?