कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

प्रदेश २ को बजेट : आयआर्जन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता

३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख बजेट [पूर्णपाठसहित]
सन्तोष सिंह

धनुषा — कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट ल्याएको छ । 

प्रदेश २ को बजेट : आयआर्जन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले चालुतर्फ १९ अर्ब २६ करोड १ लाख ९७ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २० करोड छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार विकास, पर्यटन, खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, वन तथा वातावरण संरक्षण, संघीयता कार्यान्वयन र सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।


सरकारले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विकास क्षेत्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छ । कृषिक्षेत्रतर्फ मझौला तथा अन्य सिँचाइ आयोजनाका लगि १ अर्ब ११ करोड, जनता आवास कार्यक्रमलाई १ अर्ब ३८ करोड ७० लाख र प्रादेशिक सडक विस्तारका लािग ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।


कक्षा १ देखि ८ सम्मका दलित तथा विपन्न बालबालिकालाई महिनाको ५ सय रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिन ४८ करोड, महिला तथा बालबालिकाको पोषणका लािग २९ करोड, परिवार नियोजन तथा आङ खस्ने समस्याबारे जनचेतना अभियान चलाउन १६ करोड ५ लाख १४ हजार विनियोजन गरिएको छ ।


जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई प्रदेशकै नमुना रूपमा विकास गर्न २३ करोड र जिल्ला अस्पताल सुधारका लागि ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानलाई ३९ करोड ३५ लाख खर्चिइँदै छ ।


प्रादेशिक सडक बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले चालु वर्ष ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने अनुमान गरेको छ । २ सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १ करोड छट्याइएको छ । सप्तरीदेखि पर्सासम्म २ सय ५० किमि (मधेसी सहिद मार्ग) सडक बनाउने सरकारको योजना छ ।


मठमन्दिर र गुम्बाका लागि ४० करोड, चुरे क्षेत्रमा पुनर्भरणका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रमका लािग १२ लाख विनियोजन गरिएको छ । कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रमा आयआर्जन बढाउँदै भौतिक पूर्वाधार विकास, सुशासन कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य देखिन्छ । गरिब, अल्पसंख्यकको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।


प्रदेश रेडियो तथा मुद्रणका लागि ४ करोड ९० लाख, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई निरन्तरताका लािग ३१ करोड ३५ लाख, सामुदायिक विद्यालयमा बालिकामैत्री शौचालय बनाउन ५ करोड, घुम्ती शौचालय सेवाका लागि ५० लाख, प्रधानमन्त्री कृषि योजना सञ्चालन गर्न ४९ करोड छुट्याइएको मन्त्री यादवले बताए । प्रत्येक जिल्लामा कृषि उपज भण्डारका लागि ४० करोड विनियोजन गरिएको छ ।


प्रतिपक्ष असन्तुष्ट

बजेटप्रति प्रतिपक्षी दलले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बजेट प्रस्तुत भएपछि केही बेर स्थगित भएर बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा र प्रतिपक्ष कांग्रेस दुवैका सांसद सहभागी भएनन् । प्रदेशसभामा बजेट टेबल भइरहँदा पनि उनीहरू संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल गर्दै थिए ।


प्रस्तुत बजेटले प्रदेशको विकास सम्भव नभएको उनीहरूको आरोप छ । नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले बजेटले सरकारको नियत प्रस्ट भएको बताए । ‘अनियमितता गर्ने नियत प्रष्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘बजेटमा प्रदेश समृद्ध हुने योजना नै छैन । अबण्डा रकम धेरै छ । दुरुपयोग गर्न यो रकम राखिएको हो ।’ चालू वर्षको बजेटमा पनि मन्त्रीहरूले अन्तिम समयमा चलखेल गरेकाले सरकारमाथि विश्वास गर्न सक्ने वतावरण नरहेको उनले बताए । ‘सरकारसँग बहुवर्षीय योजना नै छैन,’ उनले भने, ‘बजेट छर्ने काम मात्र भएको छ ।’


नेकपाकै अर्का सांसद रामचन्द्र मण्डलले बजेट वितरणमुखी रहेको टिप्पणी गरे । ‘यो बजेटले समृद्ध प्रदेशको परिकल्पना गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘कृषिको नारा दिने सरकारले बजेटमा किसानलाई निराश बनाएको छ । कृषि र चुरे संरक्षणमा कुनै दिर्घकालीन योजना ल्याएको छैन ।’


परम्परागत बजेटले प्रदेशको मानव विकास सूचकांक झन् पछाडी धकेलिने मण्डलले बताए । कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले बजेट अनर्गल विषयवस्तुमा सीमित रहेको टिप्पणी गरे । ‘नीति तथा कार्यक्रमको संशोधन विपरीत सरकारले बजेट ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘हरेक मन्त्रालयमा अबण्डा रकम राखेर कार्यकर्ता पोस्न खोजेको छ ।’


पूर्णपाठ


प्रकाशित : असार १, २०७६ २०:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?