होमस्टे सञ्चालकको गुनासो–'बजेट कनिका छरेझैं’

दीपक परियार

लेखनाथ — देशकै पहिलो होमस्टे स्याङ्जाको सिरुबारीले सामुदायिक भवन बनाउन ३४ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव तयार गर्‍यो । प्रदेश सरकारले भवन निर्माणका लागि पुग्दो रकम दिएन ।

होमस्टे सञ्चालकको गुनासो–'बजेट कनिका छरेझैं’

चालु आर्थिक वर्षमा होमस्टे प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत ३ सय होमस्टेलाई दामासाहीले ३० करोड रुपैयाँ बाँड्ने बजेट प्रदेश सरकारले ल्यायो । सिरुबारीले आफ्नो भागको १० लाख रुपैयाँ अपुग हुने देखेपछि भवन निर्माणको योजना स्थगित गरी पिकनिकस्थल बनाउने निर्णय गर्‍यो ।


प्रदेशको १० लाख रुपैयाँ अनुदानले पोखरा–३१, पचभैयामा पैदलमार्गमा ढुंगा छाप्ने काम भयो । पचभैया सामुदायिक होमस्टेले सांग्रिलाचोकदेखि खदाहो हुँदै गौंडाचोकसम्मको एक किलोमिटर पैदलमार्गमध्ये उक्त रकमबाट १ सय ८० मिटरमा मात्रै ढुंगा छाप्न सक्यो । ‘३० लाख रुपैयाँ भए हामीले एक किलोमिटर बाटो छिचोल्थ्यौं,’ पचभैया होमस्टेका सचिव पदम लामिछानेले भने, ‘बेगनास, रूपा ताल भ्यू टावर, जुलोजिकल पार्कसम्मलाई पैदलयात्राले समेट्थ्यो ।’ उनले निर्माण सामग्री मानिसले ढुवानी गर्नुपर्ने स्थानमा लागत बढी पर्ने बताए ।


पोखरामा दुई दिनसम्म चलेको ग्रामीण पर्यटन मार्टमा होमस्टे सञ्चालकले अनुदानमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । पर्यटन बोर्ड र गाउँ पर्यटन प्रवर्द्धन मञ्च (भिटोफ) गण्डकीले शुक्रबार र शनिबार प्रदेशका होमस्टे सञ्चालकलाई जुटाएर मार्ट गरेको हो । पर्यटन विकास समिति सिरुबारीका अध्यक्ष जुम गुरुङले प्रदेशले होमस्टेमा कनिका छरेझैं बजेट बाँडेको बताए ।


‘बरु यो वर्ष ३० गाउँलाई एक/एक करोड दिएर नमुना होमस्टे बनाउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अर्को वर्ष अरू गाउँलाई त्यसरी नै अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्थ्यो । १०/१० लाख रुपैयाँ कनिका छरेझैं बाँडदा कतै पनि राम्रो पूर्वाधार तयार हुन सकेन ।’ अनुदानले नयाँ होमस्टेलाई केही सहयोग पुगे पनि पुरानालाई सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् ।


प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले हाल १० लाख रुपैयाँमात्रै छुट्याइए पनि उत्कृष्ट काम गर्नेलाई अनुदान थप्दै जाने बताए । उनले अनुदानले गाउँको आर्थिक स्थिति सबल बनाउन सहयोग पुर्‍याएको दाबी गरे ।


पर्यटन बोर्ड पोखरा कार्यार्लय निर्देशक मणिराज लामिछानेले संघ सरकारको भ्रमण वर्ष २०२० र प्रदेशको आन्तरिक भ्रमण वर्ष २०१९ लार्ई सफल बनाउन होमस्टेको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । भिटोफका केन्द्रीय अध्यक्ष ध्रुव सिंखडाले होमस्टेले युवालाई स्वरोजगार बनाएर विदेश पलायन हुनबाट रोकेको दाबी गरे ।


गण्डकी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा होमस्टे प्रवर्द्धन कार्यक्रम ल्याएपछि गत पुसमा मात्रै कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । पहिलो चरणमा १ सय ६९ होमस्टेले आवेदन दिए । दोस्रोपल्ट माग गर्दा ५४ थपिए । प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये अनुदान पाउनेमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लम्सालको जिल्लामा सबैभन्दा धेरै ४८ होमस्टे छन् । प्रदेश सरकारले होमस्टे प्रवर्द्धन कार्यक्रम ल्याउनुअघि पर्यटन कार्यालय पोखरामा ४० होमस्टे दर्ता थिए । उक्त कार्यक्रम आएपछि हाल अनुदान लिनेको संख्या २ सय ७३ पुगेको छ ।


'बाख्राको मुखमा कुभिन्डो’

म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–७ ताकमका स्थानीयले प्रदेशको होमस्टे प्रवर्द्धन कार्यक्रम ढिलो गरी थाहा पाए । प्रदेशले अनुदान दिनेबारे गाउँपालिकाले वडालाई जानकारी गराए पनि वडाले पछिसम्म सूचना दिएन । हतारहतार गाउँपालिकामा होमस्टे दर्ता गरेर अनुदान लिन निवेदन दिने अन्तिम दिन प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरे ।


हजुरको सामुदायिक होमस्टे छनोटमा पर्‍यो । होमस्टेमा शौचालय निर्माण गर्ने योजनासहित गाउँपालिकाका इन्जिनियरलाई लगत इस्टिमेत गरिदिन भने । इन्जिनियरबाट ‘गाउँपालिकाकै काम हेर्न भ्याएका छैनौं, तपाईंको कसरी हेर्ने’ भन्ने जवाफ आयो । असार २२ सम्म डिभिजन वन कार्यालयसँग सम्झौता गरेर काम सकिसक्नुपर्छ ।


लगत इन्टिमेट नहुँदा ताकममा हालसम्म पूर्वाधार निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । ‘हामीलाई बजेट आयो तर खर्च गर्ने वातावरण भएन,’ हजुरको होमस्टेका सचिव, ‘नेत्र सुवेदीले होमस्टे मार्टमा भने, ‘हाम्रो लागि अनुदान बाख्राको मुखमा कुभिन्डो भनेजस्तै भयो ।’

प्रदेशले ल्याएको होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ले नै झन्झटिलो व्यवस्था गरेको सामुदायिक होमस्टे सञ्चालक बताउँछन् ।


मार्टमा जयागाउँ होमस्टेका विष्णु पोखरेलले प्रदेशको अनुदान स्थानीय तहबाट लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको बताए । ‘अनुदान २–३ किस्तामा दिनुभन्दा सहज रूपमा वितरण गरेर अनुगमन गर्दा होमस्टेलाई राहत हुन्छ,’ उनले भने, ‘बजेट ल्याउने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ । सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक ल्याउने सरकारको योजनालाई असर पुग्छ ।’


पचभैया होमस्टेका सचिव पदम लामिछानेले महानगरको वडामै धेरै झमेला भएको बताए । ‘काम सकेपछि वडाका इन्जिनियरलाई हेरिदिनुस् भनेर धेरै दिन धाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यति थोरै बजेट लिन १० फेर पोखरा आउँजाउँ गर्दा उत्तिनै खर्च हुन्छ ।’


मार्टमा सहभागीले होमस्टेको पूर्वाधारमै लगानी गर्न सुझाव दिएका छन् । सरकारले मोटरबाटो, खानेपानी, बिजुली, संग्रहालय, कोसेली घर, पैदलमार्ग, पार्क लगायत पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । होमस्टे प्रवर्द्धन गर्ने वृत्तचित्र, वेबसाइट निर्माण, पर्चा, पम्प्लेट, वाईफाई लगायतमा पनि सहयोगको आवश्यकता रहेको सुझाव उनीहरूले प्रस्तुत गरे ।


मार्टमा भिटोफले ग्रामीण पर्यटन पत्रकारिता पुरस्कार कान्तिपुर टीभीका पोखरा संवाददाता भूपाल गुरुङ र राससका पोखरा प्रतिनिधि बासुदेव पौडेललाई संयुक्त रूपमा प्रदान गर्‍यो । कास्कीको ताङतिङ सामुदायिक होमस्टे र स्याङ्जाको पित्लेक देउराली सामुदायिक होमस्टेले उत्कृष्ट गाउँको अवार्ड पाए ।

प्रकाशित : असार २, २०७६ ०९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?