गण्डकीकाे बजेट : डीपीआरमा जोड

दीपक परियार

पोखरा — विकास निर्माणका सन्दर्भमा धेरै सुनिने शब्द हो डीपीआर अर्थात् विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन । निर्माणको डिजाइन, त्यसका लागि लाग्ने समय, कुल जनशक्ति र कुल खर्च आदि डीपीआरमा उल्लेख हुन्छ । गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आयोजना सुरु गर्नेभन्दा डीपीआर तयारीमा जोड दिएको छ । 

महानगर नजिकका सहर तनहुँको शुक्लागण्डकी र भीमाद, लमजुङको मध्य नेपाल, स्याङ्जाको पुतलीबजार, पर्वतको फलेवास र कुश्मालाई उपसहर (स्याटलाइट सिटी) को रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकम सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर बनाउनमै खर्च हुन्छ ।

नवलपुरको लोकाहा खोला र पोखरा–३३ भोटेपोखरीमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न पूर्वाधार विकासका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरमै उक्त रकम खर्च हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउद्देश्यीय रंगशालाको डीपीआर बनाउन एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

हाइ अल्टिच्युट खेल प्रशिक्षण केन्द्र प्रदेशले महत्त्वसाथ भन्दै आएको आयोजना हो । नेपाली र विदेशी खेलाडीसमेतलाई उच्च भूभागमा राखेर प्रशिक्षण दिने प्रदेशको योजना छ । प्रशिक्षण केन्द्र बनाउने स्थान मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा रहेको छोङगुरको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अवलोकन गरिसकेका छन् । यसको पनि यस वर्ष डीपीआर मात्रै बन्ने भएको छ । डीपीआर बनाउन डेढ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा बनाउने भनिएको बहुसांस्कृतिक ग्राम निर्माण हुन सकेन । आगामी बजेटमा यसलाई निरन्तरता दिइयो । बहुपहिचानयुक्त संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै स्थानीय तह र समुदायसँगको साझेदारी र सहकार्यमा बनाइने ग्रामको पनि डीपीआर बनाउन मात्रै बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । डीपीआर बनाउन एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । प्रकृति, संस्कृति र साहसिक पर्यटन समेट्ने गरी पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्ने गुरुयोजना तयार गर्न १ करोड रुपैयाँ बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी ‘डीपीआर’ मात्रै बनाउने बजेटले आम मानिसको जीवनस्तरमा तात्त्विक भिन्नता नल्याउने बताउँछन् । यस्तो बजेटले आम्दानी वृद्धि, रोजगार सिर्जना, मूल्य नियन्त्रण र समग्र गार्हस्थ्य उत्पादनमा मद्दत नपुर्‍याउने उनले बताए । प्रदेशको आफ्नै स्रोत नभई केन्द्र सरकारसँग भर पर्दा ठूलो आयोजना बजेटमा नअटेको उनको भनाइ छ ।

‘संघीयताको मर्मअनुसार नचली प्रदेश सरकार आश्रित भयो,’ उनी भन्छन्, ‘केन्द्रले जे दियो, त्यहीं ल्याउने भयो ।आफ्नो खुबीले खर्च गर्नसक्ने देखिएन ।’ प्रदेश सरकार केन्द्रबाट ल्याएर स्थानीय तहमा बाँड्ने ‘बिचौलिया’ जस्तो मात्रै भएको उनको धारणा छ । गत वर्षभन्दा पनि अमूर्त बजेट यसपल्ट आएको उनले जनाए ।

उनले अनुदान दिएर उत्पादकत्व बढे नबढेको कुनै अध्ययन नगरी कृषि र होमस्टेमा पुनः अनुदान दिनु गलत भएको तर्क गरे । ‘अनुदानको प्रतिफल के छ भन्ने मूल्यांकन छैन,’ उनले भने, ‘उत्पादकत्व बढाएर प्रदेशको अर्थतन्त्र ठूलो बनाउने माध्यम बनाउने योजना ल्याउनुपर्थ्यो ।’

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ धेरै खर्च गर्न नसक्ने भएरै ठूला आयोजनालाई कम रकम छुट्याएको बताउँछन् । ‘अर्बौं रकम लाग्न सक्नेमा थोरैमात्रै विनियोजन गरेका छौं,’ बजेटबारे सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘यो वर्ष त्योभन्दा धेरै खर्च गर्न सक्दैनौं ।’ उनले विगतबाट शिक्षा लिएर कतिपय योजनामा डीपीआरका लागि मात्रै रकम विनियोजन गरेको बताए ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजस्व लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी 

सुवास विडारी

मकवानपुर — प्रदेश ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व दोब्बर गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का बजेटमार्फत करको दर र दायरा बढाउने नीति लिएको छ ।

आगामी वर्ष १५ अर्ब ४९ करोड ९६ लाख आन्तरिक राजस्व संकलनको अनुमान गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिए । चालु आवमा आन्तरिक स्रोतबाट ९ अर्ब ३३ करोड ३६ लाख ७३ हजार उठाउने राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा ८ अर्ब ३५ करोड १० लाख मात्र संकलन हुने संशोधित अनुमान बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

‘करको संरचना र दर बढाउँदै उक्त महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ,’ मन्त्री ढुंगेलले भने । कर प्रशासनलाई व्यावसायिक, दक्ष, सदृढ एवम् करदातामैत्री बनाउन प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएर कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिए ।

‘कर कानुनको परिपालनालाई बलियो बनाउँदै कर छली र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न नीतिगत व्यवस्था सहितको रणनीति हामी तय गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि संकलन हुने राजस्वका दरमा सामान्य संशोधन गरिनेछ,’ प्रदेशले प्राकृतिक स्रोत, कृषि आयमा कर, यातायात, मनोरञ्जन र पर्यटन कर प्रदेश सरकारले उठान पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । कानुनी व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश सरकारले कृषिमा आय कर र पर्यटन कर उठाउन सुरु नै गरेको छैन ।

संविधान एवम् अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ द्वारा निर्दिष्ट प्रदेशका कर एवम् गैरकरका अधिकार क्षेत्रहरूको अध्ययन गरी करको दायरा विस्तार गरिने मन्त्री ढुङ्गेलले बताए । उनले समयमा प्रतिवेदन नगर्ने, कानुनको परिपालना नगर्ने तथा प्रदेश सञ्चित कोषमा राजस्व दाखिला नगर्ने स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण र अनुदान निकासा नगर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको बताए ।

कर्मचारीलाई प्रोत्साहन रकम
प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई एक महिनाको तलबबराबर प्रोत्साहनस्वरूप उपलब्ध गराउने भएको छ । असार १ गतेसम्म प्रदेश सरकारको मन्त्रालय, सचिवालय तथा केन्द्रीय निकायमा कार्यरत रही कम्तीमा तीन महिना प्रदेश सरकारमा सेवा अवधि व्यतीत गरेको कर्मचारीलाई थप उत्प्रेरित तुल्याउन र अन्य कर्मचारीलाई केन्द्रीय निकायमा आकर्षित गर्न उत्प्रेरणास्वरूप उक्त प्रोत्साहन प्रदान गर्न लागिएको मन्त्री ढुङ्गेलले बताए ।

'खर्च गर्ने आधार तयार’

प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले बजेट कार्यान्वयन गर्ने आधारहरू तयार भएको दाबी गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको आलोचना खेपिरहेको प्रदेश सरकारले आगामी वर्षबाट करिब ८० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च हुने दाबी गरेको छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा हामीले बजेट कार्यान्वयनका लागि धेरै समयमा पाएनौं । हामी कर्मचारीको अभाव र आवश्यक कानुन नहुँदा समस्यामा पर्‍यौं । अहिले खर्च गर्ने आधार तय भएका छन् । कानुन निर्माण गरेका छौं । मन्त्रालयका एकाइ तथा आयोजना कार्यान्वयन कार्यालय समेत बनिसकेका छन्,’ सोमबार मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ढुङ्गेलले भने । उनले प्रदेश ३ को जनताको माग धेरै भएको कारण अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी बजेट विनियोजनभएको बताए ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले प्रदेशमा कर्मचारीको संख्या करिब चार सयको हाराहारीमा पुगेको र एक सय ५१ वटा कार्यालय नै स्थापना भएको अवस्थामा बजेट बढ्नु स्वाभाविक भएको दाबी गरे ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्