प्रदेश २ काे बजेट : केन्द्रकै सिको

जनकपुर निवासी प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभका अनुसार प्रदेश सरकारको बजेट परम्परागत शैलीमा आएको छ । ‘बजेट भाषण सुन्दा एकदम कर्णप्रिय थियो, वेशभूषा पनि राम्रो, आफ्नो अनुकूलजस्तो नै लाग्यो, प्रस्तुति पनि राम्रो थियो,’ उनले भने, ‘तर, भाषणबाट देश चल्दैन, ज्यादै परम्परागत बजेट आयो ।’

केन्द्रको जुन शैलीको विरोध गरिएको थियो, त्यसैको सिको गरेर बजेट ल्याइएको छ । केन्द्रको बजेट संघीयताअनुकूल आएन भनेर प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले विरोध जनाएका थिए । आफ्नो पालो आउँदा त्यही शैली देखाएको र बजेटमा नयाँपन केही नदेखिएको प्राध्यापक लाभले बताए ।

संघीयता र समावेशिता वकालत गर्दै मधेस आन्दोलनबाट उदाएका समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल सम्मिलित प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । संघीय सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा प्रदेश २ सरकारका मन्त्रीहरूले बजेट संघीयताको मर्मविपरीत आएको टिप्पणी गरेका थिए ।

लाभका अनुसार गत वर्ष त सिक्दै थिए पहिलो बजेट थियो, यस वर्ष अनुभवबाट सिक्दै नयाँ ढंगको ल्याउनुपर्थ्यो । ‘संघीयता र समावेशिताको आवाज उठाउने एक मात्र प्रदेश भएकाले समावेशी आर्थिक नीतिअनुसार बजेट ल्याउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘समावेशीको नाममा छिटफुट बजेट त गएको छ । तर, ढाँचा मिलेन ।’

अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ मा दलित समुदायको संख्या बढी छ । दलितको समस्या समाधानका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने प्राध्यापक लाभले बताए । ‘जसरी केन्द्रमा राष्ट्रपति फलानो योजना, प्रधानमन्त्री फलानो योजना छ, त्यसरी नै प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीको योजना ल्याएको छ,’ लाभले भने, ‘केन्द्रबाट सिकेर केही नयाँ दिनुपर्थ्यो ।’

आम गरिब, किसानको नाममा बजेट नल्याइएको प्राध्यापक लाभले बताए । उनले भने, ‘बजेट भाषण कर्णप्रिय लागे पनि यसको व्यावहारिक पक्ष फितलो र कमजोर छ । केन्द्र सरकारझैँ नारामा अभियान चलाउन प्रदेश सरकारले पनि सिको गरेको छ ।’

मुलुकमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशमा १९ दशमलव ८ प्रतिशत छ ।

प्रदेशहरूको तुलनामा गरिबीको मामिलामा यो प्रदेश पाँचौं स्थानमा रहेको छ । देशको औसत बेरोजगार दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशको २० दशमलव १ प्रतिशत छ । जो सबैभन्दा उच्च हो । मुलुकको मानव विकास सूचकांक ० दशमलव ५७४ रहेकोमा यस प्रदेशको सूचकांक ० दशमलव ४८४ रहेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा प्रदेशका जनतामा संघीयताको मर्मअनुरूप आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूपान्तरणसहितको विकासको अनुभूति दिलाउने कार्य मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको उल्लेख छ । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गरी आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकासमार्फत समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिएको जनाइएको छ ।

वितरणमुखी बजेटलाई निरुत्साहित गरी उत्पादनमूलक तथा प्रादेशिक गौरवका आयोजनामा रूपान्तरण गर्न चुनौती रहेको छ । सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अनुशासनमार्फत समग्र शासन व्यवस्थामा सुशासन कायम राख्दै सरकारप्रतिको जनविश्वासलाई अझ मजबुत बनाउनु सबैको साझा दायित्व रहेको भनिए पनि बजेट वितरणमुखी रहेको वीरगन्जका बुद्धिजीवी विनोद गुप्ताको टिप्पणी छ । पर्सा–बारा क्षेत्रमा पोलिटेक्निकल कलेजको स्थापनाको माग गरिए पनि सम्बोधन नभएको उनले गुनासो गरे ।