क्रेडिट रेटिङमा मनोमानी

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — पछिल्ला महिनामा क्रेडिट रेटिङ कम्पनीले मनोमानी रुपमा रेटिङ दिने गरेको रहस्य खुलेको छ । व्यवसाय बढाउने तथा बजारमा प्रभुत्व जमाउने ध्ययले रेटिङ कम्पनीले ग्राहक (क्लाइन्ट)ले चाहेअनुसार रेटिङ दिने प्रवृति बढदै गएको जानकारहरु बताउँछन् । 

केही महिना अघि एक जलविद्युत कम्पनीले सेयर निष्काशनका लागि एउटा रेटिङ कम्पनीसँग सम्झौता गर्‍यो । सम्झौता अनुसार रेटिङ कम्पनीले मूल्याङकन (अध्ययन) गरी रेटिङ परिणाम दियो । त्यो परिणाम उक्त कम्पनीलाई चित्त बुझेन । उसको रेटिङ ५ ग्रेड थियो । रेटिङ पाँच भएको कम्पनीले सेयर निष्काशन गर्न पाउदैनन । त्यसको केही महिनापछि त्यो कम्पनी अर्को रेटिङ कम्पनीमा गयो । त्यहाँबाट उसले ४ ग्रेड रेटिङ पायो । त्यसकै आधारमा बजारमा सेयर निष्काशन गर्‍यो ।

केही बिमा कम्पनी, लघुवित्त र जलविद्युत कम्पनीले पनि एउटा कम्पनीबाट रेटिङ चित्त नबुझेपछि अर्को कम्पनीबाट राम्रो रेटिङ लिएर सेयर निष्काशन गरिरहेका छन् । रेटिङ विधि र प्रक्रियाबारेमा प्रभावकारी रुपमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएनको राष्ट्रय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ ।

‘कमजोर नियमनको फाइदा उठाएर कम्पनीहरु व्यवसाय विस्तार र बजार कब्जाको दाउमा देखिएका छन,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृतिले रेटिङप्रति नै विश्वास गुम्ने भएकाले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पार्छ ।’ ग्राहक तान्ने नाममा ग्राहकले चाहे अनुसार रेटिङ दिने परिस्थिति बन्नु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । ‘यस्तो प्रवृति आउनु लगानीकर्ताका लागि ठुलो धोका हो,’ उनले भने, ‘यो प्रवृति बढदै गए वित्तीय संकट आउने सम्भावना रहन्छ ।’

बजारमा ‘रेटिङ सपिङ’ को प्रचलन बढेको सुन्नमा आएको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले स्वीकार गरे । ‘यसबारेमा बोर्डमा गुनासो आएको छ,’ उनले भने, ‘बास्तविकता के रहेछ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ गुनासो बढदै गएकाले रेटिङ मापदण्डमा एक रुपमा ल्याउन रेटिङ निर्देशिका परिमार्जन गर्न लागिएको गिरीले बताए । ‘समय अनुसार कम्पनीहरुको रेटिङ फरक फरक हुनु स्वभाविक हो,’ उनले भने, ‘बजारमा रेटिङ सपिङ हुने गरेको गुनासो प्राप्त भएको छ ।’

त्यसो त रेटिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित र विश्वासनिय बनाउन निर्देशिकामा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयमा पछि छलफल भएको बोर्डले जनाएको छ । ‘एउटा कम्पनीबाट पाएको रेटिङमा चित्त नबुझे अर्कोमा जान निश्चित समय कुर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि पनि छलफल भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रो उद्देश्य रेटिङ स्वच्छ, प्रभावकारी र विश्वासनिय होस भन्ने हो ।’

हाल इक्रा नेपाल र केयर रेटिङ नेपाल गरी दुई वटा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । ती कम्पनीले भने बजारमा मनोमानी तरिकाले रेटिङ हुने गरेको अस्वीकार गरे । इक्रा नेपालले रेटिङको गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने तर अर्को कम्पनीको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वर्षा श्रेष्ठले बताइन ।

‘इक्रा नेपाल अमेरिकाको मुडीज इन्भेष्टर्स सर्भिसेजको लगानी रहेको भारतको इक्रा लिमिटेडको सहायक कम्पनी हो,’ उनले भनिन, ‘यसकारण हाम्रो रेटिङ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हुन्छ । त्यसमा सम्झौता गर्ने कुरै आउदैन,’ उनले भनिन, ‘यसकारण इक्राले गरेको रेटिङ सबै ग्राहकलाई चित्त नबुझेको हुनसक्छ । त्यसो भन्दैमा रेटिङ घटाउने/बढाउने हुदैन ।’ केही ग्राहकहरु केयर रेटिङबाट इक्रामा र इक्राबाट केयरमा जाने गरेपनि मनोमानी रेटिङ बारे जानकारी नभएको उनले बताइन ।

नियामक निकायले रेटिङ बारे मापदण्ड बनाएकाले ग्राहकको चाहना अनुसार रेटिङ गर्ने अवस्था नरहेको केयर रेटिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साजन गोयलले बताए । ‘रेटिङको परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ, यसकारण मनोमानी तरिकाबाट रेटिङ प्रदान गर्ने अवस्था आउदैन,’ उनले भने, ‘एउटा कम्पनीबाट कम र अर्कोबाट बढी रेटिङ आउने अवस्था हुदैन ।’

केयर नेपालबाट पाँच ग्रेड पाएको कम्पनी इक्रा गएर चार पाएको र इक्राबाट पाँच पाएको कम्पनी केयरमा आएर चार पाएको कुनै पनि घटना नभएको उनले दाबी गरे । ‘हरेक कम्पनीमा रेटिङ गर्ने छुट्टै रेटिङ समिति हुन्छ,’ उनले भने, ‘समितिको ग्राहकसँग कुनै सम्पर्क हुदैन । यसकारण मनोमानी रुपमा रेटिङ ग्रेड प्रदान गर्न सकिदैन ।’

हाल रेटिङ गरिसकेपछि ग्रेड बारे सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी गराइन्छ । ग्राहकले रेटिङको रिजल्ट स्वीकार गरेपछि मात्र त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । ग्राहकले स्वीकार नगरे सार्वजनिक गर्न पाइदैन । यही नीतिगत कमजोरीको फाइदा उठाउदै कम्पनीहरु अर्को रेटिङ कम्पनीमा गएर आफूले चाहेको रेटिङ लिने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

‘यस्तो प्रवृति रोक्न रेटिङ कम्पनीले मूल्याङकन गरेपछि ग्राहकले स्वीकार/अस्वीकार जे गरे पनि रेटिङ कम्पनीले अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ग्राहकलाई मान्य भए एसेप्टेड, नभए रिजेक्टेड लेखेर सार्वजनिक गर्न पाउनुपर्छ ।’

यस्तै, रेटिङ शुल्क नियामक निकायले तोक्नु पर्ने पनि विज्ञहरुको सुझाब छ । हाल नियामक निकायले शुल्क नतोक्दा बजारमा मनपरी बढेको उनीहरुको भनाइ छ ।

यसअघि नेफालमा त्रेडिट रेटिङ कम्पनी सञ्चालनका लागि विदेशमा रेटिङ काम गरेकै कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्थालाई केही खुकुलो बनाउदै मुल कम्पनीले रेटिङ काम नगरेको तर सहायक कम्पनीले रेटिङ गरेको भए पनि हुने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । कुनै कम्पनी विशेषलाई अनुमति दिनकै लागि उच्च राजनीतिक दबाबमा बोर्डले रेटिङ नियमावली संशोधन गरेको हो । सोही बमोजिम नियमावली अर्थमन्त्रालयबाट पारित पनि भइसकेको छ । यो व्यवस्था पछि बजारमा धेरै रेटिङ कम्पनी भित्रिने अनुमान गरिएको हो ।

क्रेडिट रेटिङ के हो ?
यो एउटा शाख मूल्याङकन गर्ने कम्पनी हो । निश्चित प्रकारका ऋण दायित्वहरु तथा ऋणपत्र निष्काशनकर्ताका लागि शाख मूल्याङन स्तर (क्रेडिट रेटिङ) प्रदान गर्दछ । यसले निष्काशनकर्ता कम्पनीको ऋण तिर्नसक्ने क्षमताको विचार गर्दछ । शाख मूल्यांकनले अन्य कुराको अतिरिक्त ब्याजदर निर्धारणमा समेत सहयोग पुर्‍याउँछ ।

शाखस्तरको लगानीकर्ता, निष्काशनकर्ता, लगानी बैंक, दलाल व्यवसायी तथा सरकारले उपयोग गर्दछन् । क्रेडिट रेटिङ संस्थाहरुले धितोपत्र निष्काशनकर्ता कम्पनीहरुको समग्र वित्तीय विवरण, कार्य सम्पादन तथा व्यवस्थापन, र सुशासनको अवस्था तथा भावी संभावनासमेतको गहन अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी स्तरदिने हुँदा बजार तथा धितोपत्रमा निहित जोखिमको आँकलन गर्न सहयोग पुर्‍याई धितोपत्र बजारमा हुने लगानीलाई सुसुचित हुन सहयोग पुग्दछ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुदूरपश्चिममा बजेट कार्यान्वयन चुनौती

मोहन बुढाऐर

धनगढी — प्रदेश सरकारले चालु बजेटमै कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका महत्त्वाकांक्षी योजना समेटेर आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु वर्षकै योजनालाई प्राथमिकतामा दिए पनि कार्यविधि, ऐन, कानुन, एकाइ तथा संयन्त्र स्थापना नहुँदा तिनको कार्यान्वयनमा शंका गरिएको छ ।

प्रदेश बस सेवा, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, औद्योगिक ग्राम, किसान कल सेन्टर, जडीबुटी प्रसोधन केन्द्र, प्रदेश खाद्य डिपो, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा खेल मैदानलगायत थुप्रै कार्यक्रमहरू चालु आर्थिक वर्षकै निरन्तरता हुन् । ती कार्यान्वयनमा आउनै सकेका छैनन् । आगामी बजेटमा पनि तिनै योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट पेस गरिएको छ ।

चालु बजेटमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि १० करोड र औद्योगिक ग्राम निर्माणमा डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजित भएको थियो । आगामी आवमा पनि जडीबुटीमा १० करोड छुट्ट्याइएको छ । डोटी, डडेलधुरा, बैतडी, अछाम र बाजुरामा निर्माण गर्ने भनिएका औद्योगिक ग्राम पनि स्थापना हुन सकेनन् ।

सुदूरपश्चिम उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शंकर बोगटीले आगामी वर्षमा झन् हचुवा तालमा प्रत्येक स्थानीय तहमा उत्पादनमुखी उद्योगको नारा ल्याइएको बताए । ‘यो पनि उद्योग क्षेत्रमा लोकप्रिय कार्यक्रमका नाममा ल्याएको नारा मात्रै हो,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौती छ ।’

प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा १ सय ७६ वटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनलाई आगामी बजेटमा समेटिएको छ । चालु वर्षमा पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि १७ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको थियो । खाद्य सुरक्षालाई प्रत्याभूत गराउन आगामी वर्षमा खाद्य डिपो स्थापना गर्ने योजना पनि पुरानै हो ।

चालु वर्षमा खाद्य डिपोका लागि ३ करोड विनियोजित भएको थियो । कार्यविधि तयार भई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेकाले सुपथ मूल्य पसल र डिपो स्थापना गर्ने योजना चालु वर्षमा कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्यक्रम हो । कृषक कल सेन्टर सञ्चालनका लागि आगामी बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ । किसानले भोग्नुपरेका कृषिसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले चालु वर्षमै कल सेन्टर कार्यक्रम ल्याएको थियो । प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको भूमि तथा कृषि मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरण गर्न प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा हाटबजार सञ्चालन गर्ने चालु वर्षकै योजनालाई आगामी बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ । चालु वर्षमा कुनै एक स्थानीय तहमा पनि सरकारले हाटबजार स्थापना गर्न सकेन । चालु वर्षमै माटो पानी तथा खनिज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाका लागि विनियोजित १ करोड रुपैयाँ आगामी बजेटमा पनि छ ।

प्रदेश सरकारले बस सञ्चालन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । चालु वर्षमा २० करोड रुपैयाँ विनियोजित गरेको उक्त कार्यक्रमका लागि आगामी बजेटमा १३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । चालु वर्षमा एउटा नमुना स्मार्ट भिलेजको योजना पूरा गर्न नसक्ने प्रदेश सरकारले भने आगामी बजेटमा प्रत्येक स्थानीय तहमा नमुना गाउँको अर्को ठूलो महत्त्वाकांक्षी योजना पनि अघि सारेको छ ।

‘नमुना कृषि गाउँ, आफैं बनाऊँ’ को नारामा ८८ वटै स्थानिय तहमा ५० लाखको दरले बजेट विनियोजन गरेको छ ।चालु वर्षमा डडेल्धुराको रूपाल बजारलाई नमुना स्मार्ट भिलेज स्थापना गर्ने योजना ल्याएको थियो । यसैगरी चालु वर्षमा रकम फिर्ता भएको निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा खेल मैदानको योजना आगामी वर्षका लागि पनि विनियोजित भएको छ । प्रदेशको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य खप्तड र रामारोशनका लागि पनि रकम विनियोजन भएको छ । खप्तडको रिङरोडका लागि विनियोजित ५ करोड रुपैयाँ चालु वर्षमा पनि खेर गएको छ ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि चालु बर्षमा ल्याएका हेलो सीएम, दुर्गम क्षेत्रका बिरामीलाई हवाई लिफ्ट, मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारितामा भने प्रदेश सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन् । ‘हेलो सीएम’ कार्यक्रमको प्रभावकारिता के भयो ? दुर्गम क्षेत्रबाट कति बिरामीलाई उद्धार गर्न सकियो ? भन्नेतर्फ समीक्षा गरी प्रभावकारितालाई जाँच्ने काम नभएको स्थानीय नगरवासी बमबहादुरशाहले बताए ।

प्रदेश सरकारले नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर न्यून ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न ल्याएको स्वरोजगार विकास कोष स्थापनाको अर्को महत्त्वाकांक्षी योजना पनि सञ्चालनमा आउन सकेन । चालु वर्षमा स्वरोजगार कोष स्थापनाका लागि १३ अर्ब बजेट छुट्ट्याएको थियो । यस्तै लगानी समन्वय एकाइ तथा जलविद्युत् विकास बोर्डको स्थापनाले पनि मूर्तरूप लिएको छैन ।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष दिनेश भण्डारीले बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुनै चुनौती भएको बताए । ‘बजेटमा आएका योजना तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नु नै मुख्य चुनौती हो,’ उनले भने, ‘कार्यन्वयनमा ल्याउन नसकिने महत्त्वाकांक्षी योजना बजेटमा समेटिनुको कुनै अर्थ छैन ।’

उनी संघीय र प्रदेश सरकारले बजेटमा योजनालाई हचुवा तालमा ल्याउने गरेका कारण कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउछन । ‘कुनै पनि योजना बजेटमा पार्दा सम्भाब्यता अध्ययन भएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि चुस्त हुनु आवश्यक छ ।’

उनले प्रदेश सरकारले बजेटमा ल्याएका कैयौं योजनाको कार्यन्वयन गर्ने इकाई नै नभएको बताए । बस सेवा सञ्चालन गर्न यतायात विभाग, उद्योग स्थापनाका लागि उद्योग मन्त्रालयमा उद्योग निर्देशनालय र त्यस मातहतका इकाई अझै स्थापना नभएको भण्डारीको भनाई छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्