नुन र इन्धन निजी क्षेत्रलाई खुल्ला, इनर्जी ड्रिंक र प्लाष्टिक आयातमा पूर्ण बन्देज

मौलिक उत्पादन निर्यातमा प्रोत्साहन, दालजन्य बस्तु(रहर)को निकासी खुल्ला
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले  नुन र इन्धन निजी क्षेत्रलाई खुल्ला गरेको छ । उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निकासी पैठारी सम्बन्धी आदेशमा परिमार्जन गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो । 

‘देशको आपूर्ति व्यवस्था र सार्वजनिक हितलाई दृष्टिगत गरी कुनै वस्तु कुनै सार्वजनिक संस्था वा निकाय वा प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको कम्पनी वा संस्थाबाट पैठारी गर्ने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ,’ असार दुई गते राजपत्रमा प्रकाशित सुचित आदेशमा भनिएको छ । बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता सरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनका अनुसार नया व्यवस्था अनुसार निजी कम्पनीले पनि नुन र इन्धनको कारोबार गर्न पाउने छन । ‘नुनको कारोबार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्स र इन्धनको कारोबार आयाल निगमले मात्रै गर्दे आएका छन् । नया व्यवस्था अनुसार आपूर्ति व्यवस्था र सार्वजनिक हितलाई दृष्टिगत गरी सरकारले निजी कम्पनीलाई पनि दिनेछ,’ विभागका महानिर्देशक गौचनले भने ।

सुचनामा पनि एकीकृत गरेको छ । यसअघि कृषि मन्त्रालय, स्वास्थ, वन मन्त्रालयले आफैले राजपत्रमा सुचना प्रकातिश गर्दे आएका थिए । अब भने उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत मात्रै पत्रपत्रिकामा सुचना प्रकाशित गर्न पाउने गौचनले बताए । ‘कुनै बस्तुलाई निकासी पैठारीका लागि पूर्ण वा आशिक रुपमा बन्देज नियन्त्रण वा नियमन गर्न आवश्यक भएमा सम्बन्धित निकायले लेखी पठाएको आधारमा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुचना प्रकाशित गरी त्यस्तो बन्देज, नियन्त्रण वा नियमनको आदेश जारी गर्ने प्रणाली कायम गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

मन्त्रालयले क्याफिनयुक्त शक्तिबर्द्धक पेय पदार्थ (इनर्जी ड्रिंक), प्लाष्टिक, लाइट लगायतमा आयातमा भने बन्देज लगाएको छ । स्वास्थ तथा वातावरणलाई हानिकारक भएको जनाउदै मन्त्रालयले बन्देज लगएको हो । ‘आयातमा पूर्ण बन्देज, मौलिक बस्तुमा निर्यात प्रोत्साहन सहितको परिर्माजित निकासी पैठारी सम्बन्धी सुचित आदेश असार २ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ, ‘गौचनले भने, ‘सुचित आदेश प्रकाशित भएको मितीबाट लागु हुनेछ ।’ बीस माइक्रोनको सट्टा तीस माइक्रोभन्दा कम मोटाइका प्लाष्टिकका झोला तथा शीटको पैठारीमा बन्देज लगाइएको उल्लेख छ । यी बाहेक मादक तथा लागु प्रदार्थहरुको सट्टा मादक शब्द हटाइएको र लागु औषधी (नियन्त्रण) ऐन,२०३३मा परिभाषा गरिए बमोजिमका लागु पदार्थहरु थप गरिएको जनाएको छ । बेट ब्लु छाला निकासीको सम्बन्धमा निकासीकर्ताले छाला निकासी परिमाणको न्यूनतम तीस प्रतिशत क्रस्ट व पूण प्रशोधित छाला वा छालाको वस्तु सोही आर्थिक बर्षमा निकासी गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

चामलको निकाासीमा परिमाणत्मक बन्देज लागेकोमा हाल त्यस्तो व्यवस्थामा केही खुकुलो गरेको छ । गौचनका अनुसार हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने स्थानिय मौलिक प्रजातिका चामल सम्बन्धित निकायको सिफाीरसमा निकासी गर्न परिमाणत्मक बन्देज लाग्ने छैन । दालजन्य बस्तु(रहर)को निकासी खुल्ला गरिएको गरिएको छ । पैठारी सम्बन्धी बिशेष व्यवस्था अनुसार उपभोग अवधी भन्सार बिन्दुमा आइपुग्दा कम्तीमा पनि पचहत्तर प्रतिशत बाकी भएको उपभोग्य बस्तुको मात्र पैठारी गर्न पाइने छ । जीवनरक्षक औषधीको पैठारीको हकमा औषधी व्यवस्था विभागको सिफारिस बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैकबाट स्वीकृत बैकिङ प्रणाली बाहेक कसैले पनि अमेरिकी डलर दुई हजारसम्मको बस्तु पैठारी गरेमा नेपाल राष्ट्र बैकले सो को स्रोत अध्ययन गरी सिफारिस गरेको आधारमा शत प्रतिशत पैठारी दस्तुर लिई बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता सरक्षण विभागले पैठारीको स्वीकृृत दिन सक्ने जनाइएको छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ २१:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आपूर्ति विभागको प्रतिवेदन : उपभोग्य वस्तुमा ४% मूल्य वृद्धि

राजु चौधरी

काठमाडौँ — एक महिनाको अवधिमै खाद्यान्नको बजारभाउ ४ प्रतिशतले बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तयार पारेको मूल्य विश्लेषणअनुसार वैशाखयता दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा औसतमा ४.२ प्रतिशत बढेको हो । जेठ ५ र २८ गतेको तुलनामा बजार मूल्य ३.२१ प्रतिशतले बढेको विभागले जनाएको छ । 

झापाको बिर्तामोडस्थित कृषि थोक बजारमा तरकारी किन्दै ग्राहक । तस्बिर : अर्जुन राजवंशी/कान्तिपुर

‘बजार मूल्य विश्लेषण गर्दा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको देखिएपछि नियन्त्रण गर्न गोदाम र ठूला आयातकर्तामा अनुगमन सुरु गरेका छौं,’ विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने ।

सरकारले जेठ १५ गतेको बजेट भाषणपश्चात् व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य बढाउँदै आएका छन् । ढुवानी सेवामा पनि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइदिएपछि मूल्य बढाउने वहाना व्यापारीले पाएका छन् । आटा, मैदा, मस्यौरालगायत सामग्रीमा पनि भ्याट लगाइएको छ । त्यसकारण मूल्य बढाउने वहाना बनेको हो । केही वस्तुको मूल्य भने बजेट अगाडि नै बढेको महानिर्देशक गौचनले बताए ।

विभागले तयार पारेको मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार स्टिम जिरा चामलमा ३ प्रतिशत बढेको छ । वास्मती चामलमा १.६ प्रतिशत र आटा १० प्रतिशत मूल्य बढेको छ । मसिनो मसुरोमा २० प्रतिशतले बढेर १ सय २० रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ । ‘एक महिनाको अवधिमा मासको दालको मूल्य ९.५ प्रतिशतले बढेको छ ।

जेठ ५ देखि जेठ २८ को तुलनामा १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १ सय रुपैयाँ पर्ने मासको दाल एक महिनामा १५ प्रतिशत, जेठ ५ र २८ को तुलनामा भने ९.५२ प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ । जानकारका अनुसार बजेटको अवधिमा व्यवसायीले बिनाकारण मूल्य बढाउँछन् । मूल्य वृद्धि गर्ने क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा नेताहरू पनि जानकार हुन्छन् ।

नियन्त्रणको प्रयास भने हुँदैन । ‘बजेटका समयमा अत्यावश्यक वस्तुहरू तरकारी चामल, चिनी, घरभाडा बिनाकारण बढ्ने पञ्चायत कालदेखिकै रोग हो । करको दर, भन्सार नबढाए पनि बजारभाउ बढिहाल्छ,’ अर्थविज्ञ केशव आचार्यले भने, ‘बिक्रेतालाई त्रास छैन । खुद्रा व्यापारीसँगै पर्दाभित्र बस्ने ठूला मौज्दात राख्नेलाई त्रास छैन । मिलेमतोमा मूल्य बढाउँछन् । मन्त्रालय, पार्टीका नेतालाई जानकारी दिएरै मूल्य बढाउँछन् होला ।’ विभागको प्रतिवेदनअनुसार रहरको दाल बजेटअघि र पछिको तुलनामा २१.७३ प्रतिशतले बढेको छ । जेठ ५ गते १ सय २५ रुपैयाँमा बिक्री भएको रहरको दाल १ सय ४० रुपैयाँ पुगेको छ । मुगी खोस्टा पनि १५.३८ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ ।

चिनीको मूल्य पनि बढेको छ । प्रतिवेदनअनुसार मूल्य ३.८९ प्रतिशतले बढेर ८० रुपैयाँ पुगेको छ । चिनीमा सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छ । आयात बन्देज हुँदा भारत र पाकिस्तानबाट सस्तो मूल्यका चिनी आयात हुन सकेको छैन । जसले गर्दा मूल्य थप बढेको हो । चाडबाडको अवधिमा चिनीको माग अत्यधिक रूपमा बढ्छ ।

आयात ठप्प हुँदा बजार मूल्य एक सय रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । विभागका महानिर्देशक गौचनले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न ठूला व्यापारी र आयातकर्ताको गोदाममा अनुगमन सुरु गरेको बताए । ‘अनुगमनका क्रममा ढुवानी भाडा बढेको देखिँदैन । बिलिङमा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट भाषणले व्यवसायीमा मानसिक असर पर्छ । खुद्राले केही मूल्य बढाएका छन् । अनुगमन आयातकर्ता र नाकामा केन्द्रित गरेका छौं ।’ ढुवानीमा भ्याटका कारणले विदेशबाट आयात हुने जुस, चाउचाउ, खाद्य वस्तुको पनि केही बढेको बताए । हाल आपूर्तिले सीमित वस्तुको मात्रै अनुगमन गर्दै आएको छ । बजारमा सयौं प्रकारका वस्तुहरू छन् ।

विभागका महानिर्देशक गौचनले आपूर्तिसँगै बजार अनुगमनका लागि अन्य निकाय पनि रहेको बताए । ‘उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, कृषि विभाग, पशुसेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग पनि छन् । ती विभागको पनि दायित्व हुन्छ,’ उनले भने, ‘समन्वयकारी भूमिका नै हुँदैन ।’

आपूर्तिमा अनुगमन निरीक्षक अभावले अन्य विभागसँग सहकार्य गर्न खोज्दा समयमै कर्मचारी उपलब्ध नगराएको उनको गुनासो छ ।
अहिलेको संरचनाअनुसार बजार अनुगमनको काम स्थानीय निकायले नै गर्नुपर्छ । गाउँ तहसम्मै सरकारको उपस्थिति देखाउन अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिए पनि अनुगमन हुन सकेको छैन । जनस्तरबाट अनुगमन नहुँदा दोष विभागलाई परेको महानिर्देशक गौचनको दुखेसो छ ।

अर्थविज्ञ आचार्यका अनुसार प्रतिस्पर्धी बजार नहुँदा समस्या देखिएको छ । हाल करिब ५/६ वटा ठूला व्यावसायिक घरानाले चिनी, चामल, दाल, गेडागुडीको बिक्री उत्पादन तथा आयात गर्दै आएका छन् । बजार ती व्यवसायीको हातमा छ । ‘मूल्य नियन्त्रण गर्न कर वृद्धि नभएको बेला भाउ बढ्दैन भनेर ज्ञारेन्टी गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७६ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्