१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

कर्णालीको गेडागुडी लिलाममा

सिमी प्रतिकिलो १ सय ३०, फापर ८० रुपैयाँ
बजारमा माग र तुलनात्मक रूपमा सस्तो भए पनि खाद्यले सिमी बेच्न सकेन
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले कर्णालीका कृषकबाट खरिद गरिएका गेडागुडी लिलाम बिक्री गर्ने भएको छ । गेडागुडी गोदाममै थन्किएपछि लिलाम गरेर बक्री गर्न लागेको हो । 

संस्थानका महाप्रबन्धक योगेन्द्र गौचनका अनुसार लिलाम बिक्री गर्न सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिइसकेको छ । अब एक–दुई दिनमा सूचना प्रकाशित गरी लिलाम बिक्री गरिनेछ । ‘कर्णालीको उत्पादन खरिद बिक्री गर्ने उद्देश्य राम्रो थियो । बिक्री नहुँदा सिमी, फापर झन पुरानो हुँदै गयो,’ महाप्रबन्धक योगेन्द्र गौचनले भने, ‘मूल्य घटाएर बिक्री गर्दा पनि बिकेन । अन्तिममा लिलाम बिक्री गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनका अनुसार करिब दुई वर्षअघि पनि लिलाम गर्ने निर्णय भएको थियो । सूचना प्रकाशित भए पनि व्यावसायिक संस्थाले खरिद गर्न इच्छा देखाएनन् ।


ग्राहकले इच्छा नदेखाएपछि पुनः मूल्य घटाएर बिक्री गर्दै आएको थियो । ‘मूल्य घटाउँदा पनि बिक्री हुन गाह्रो छ । उद्देश्य राम्रो थियो । पुरानो सामान राखिराख्न भएन,’ उनले भने । कर्णालीबाट खरिद गरिएको गेडागुडी थापाथली र सुर्खेत गोदाममा मौज्दात छ । संस्थानका बिक्री वितरण विभाग प्रमुख लालमोहन ठाकुरका अनुसार उपत्यकामा ७४३ क्विन्टल सिमी र ६६० क्विन्टल फाफर मौज्दात छ ।


सुर्खेतमा १६२ क्विन्टल सिमी र ८२ क्विन्टल फापर मौज्दात रहेको उनले बताए । फापर दुई प्रकारका हुन्छन् । कर्णालीमा उत्पादन हुने फापर तिते हो । तिते फापर मधुमेह र युरिक एसिड कम गर्ने संस्थानका अधिकारीहरू बताउँछन् ।


खाद्यले सिमीको बिक्री मूल्य प्रतिकिलो १३० र फापर ८० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यसअघि संस्थानले सिमी प्रतिकिलो १५० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको थियो । तिते फापरको मूल्य प्रतिकिलो ९० रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । उक्त मूल्यमा खरिद नभएपछि मूल्य घटाएर बिक्री गर्दै आएको थियो । ‘बिक्रीका लागि २१ दिनको समय अवधि दिएर सूचना प्रकाशित गर्दै छौं,’ ठाकुरले भने, ‘सरकारले तोकेको मूल्यमा व्यक्ति वा कम्पनीले खरिद गर्न सक्नेछन् ।’


ठाकुरका अनुसार यसअघि सिमी तथा फापरको बिक्री नगन्य रूपमा थियो । गेडागुडी बिग्रिन थालेपछि बोलकबोलअनुसार बिक्री गर्न सूचना प्रकाशित गर्न लागेको बताए । ‘गेडागुडी बिक्री नहुँदा नयाँ किनेका थिएनौं,’ उनले भने, ‘बिक्रीपश्चात् अरू खरिद गर्न सजिलो हुन्छ ।’


गेडागुडी बिक्री नभएपछि तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोराले साल्ट ट्रेडिङको आउटलेटबाट बिक्री गर्ने निर्णय गरेका थिए । निर्णयलगत्तै खाद्यले १२ क्विन्टल साल्टको कार्यालयमा ढुवानी गरेको थियो । त्यसपश्चात् साल्टले बिक्री गर्न चासो देखाएन । संस्थानले एकै ठाउँबाट मात्रै बिक्री गर्दा उपभोक्ताको पहुँच नै भएन । जानकारका अनुसार कार्ययोजना नहुँदा पनि समस्या भएको हो । गोदामबाट मात्रै बिक्री गर्दा प्रभावकारी हुनै सक्दैन ।


‘खरिद गरेपछि गोदाममा मात्रै राखियो । प्रचारप्रसार भएन । विभिन्न आउटलेटबाट बिक्री गर्नुपर्नेमा गोदमबाट मात्रै भयो,’ संस्थानका एक अधिकारीले भने, ‘गोदाम पनि सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा छैन । कर्मचारीले बिहान १० देखि ५ बजेसम्म मात्रै बस्ने हुँदा समस्या भयो ।’ सरकारले किसानलाई बजार दिन र गुणस्तरीय सामान सहर पुर्‍याउने नीतिअन्तर्गत गेडागुडी खरिद गर्न सुरु गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ मा संस्थानले आन्तरिक बजेटबाट २२.६४ टन खरिद गरेको थियो ।


कृषकहरू उत्साहित भए पनि २०७२/७३ मा सरकारले कर्णालीको गेडागुडी खरिद गर्न १ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटबाट ७५.९१ टन गेडागुडी खरिद गरिएको थियो । २०७३/७४ मा बजेट वृद्धि गरेर डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त मूल्यबाट १०६.०६ टन खरिद भए पनि बिक्री प्रभावकारी भएन ।


चाडबाडको अवधिमा सहुलियत पसलबाट बिक्री गरेपनि अन्य बेला प्रभावकारी भएन । बिक्री नहुँदा गोदाममा थन्किन थालेको थियो । त्यसपश्चात् सरकारले २०७४/७५ मा बजेट घटाएर १ करोड बजेट रुपैयाँमा झारेको थियो ।

प्रकाशित : असार ५, २०७६ ०९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?