ठूला योजना मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै

प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गरी यी योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । मुख्यमन्त्री पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब बजेट प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘कर्णालीको पानी, सबैको लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत भेरी–बबईमा लगानीसमेतको लागि वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (कोष) तर्फ ३ अर्ब बजेट छुट्याइएको मन्त्री ज्वालाले जनाए ।

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने प्राधिकरणबाट सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्, पर्यटकीय पूर्वाधारअन्तर्गतका ठूला योजनालाई कार्यान्वयन गरिने आर्थिक मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राधिकरण बन्नेबित्तिकै पूर्वाधारतर्फ ३ अर्ब बजेटलाई ‘ब्रेकडाउन’ गरेर योजना कार्यान्वयन गरिने आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । ‘उज्यालो र बस्ती विकासमा गत वर्षकै बजेट ३५ करोड र २५ करोड छ,’ उनले भने, ‘लगानीका निम्ति २ अर्ब बजेट छ, यो बजेट सिंगो सरकारको भएकाले लगानीका लागि प्रयोग हुन्छ ।’ आगामी वर्षका लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका लागि ५ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष परिणाममुखी विकास गर्ने तयारीका साथ अघि बढ्दै छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका अनुसार नतिजामुखी र छिटो योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि प्राधिकरण गठन गर्न लागिएको हो । आयोगका सदस्य दीपेन्द्र रोकायाले विकासका कामहरूमा छिटो प्रतिफल देखाउनका लागि मुख्यमन्त्री पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा यसपटक बढी बजेट छुट्याइएको बताए ।

पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन तयार भइसकेको र संसद्मा पेस भएको रोकायाले जनाए । उनका अनुसार ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट काम गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरण गठन गर्न लागिएको हो । सबै योजना भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्दा विकासमा सुस्तता देखिएको रोकायाको भनाइ छ । ‘प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने भएकाले भौतिक पूर्वाधारका काम निकै ढिला भए,’ उनले भने, ‘अब योजना छिटो कार्यान्वयन गर्नेतर्फ योजना आयोग र सरकार चिन्तित छ ।’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब २२ करोड, कृषिका लागि १ अर्ब ४८ करोड र आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा आगामी वर्षका लागि ५५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि १ अर्ब ४१ करोड पाएको छ । यस्तै भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको ४६ मेगावाट उत्पादनको क्षमता रहेकामा कर्णाली सरकारले त्यसमा २५ प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने भएको छ । त्यसको बाँध स्थलमा उत्पादन गर्न सकिने ९ मेगावाट विद्युत्मा लगानी गर्ने गरी बजेट ल्याइएको छ ।