मुख्यमन्त्रीलाई केन्द्रमा राखेर अर्बभन्दा बढीका योजना

प्रदेश सरकार भनेको मुख्यमन्त्री केन्द्रीत नै हुने हो, पदलाई स्थापीत गर्न र संघियतालाई बलीयो बनाउन केही कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ– मन्त्री इन्द्रवहादुर आङबो 
लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीसँग जोडेर अर्बभन्दा बढीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । संघ सरकारले प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर ल्याएका योजना जस्तै प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीलाई केन्द्रमा राखेर योजना ल्याइएको हो ।

एउटै कार्यक्रममा करोडौं रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सबै कार्यक्रममा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीसँग जोडेर सडक निर्माण, रेडियो टीभी कार्यक्रम सञ्चालन, रोजगारी र पुरस्कारदेखि खेलकुदसम्मका कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा समेत रहेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रममा आगामी वर्षका लागि ४ करोड थप गरेर ७४ करोड पुर्‍याएको छ । यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा स्थापना गर्ने गरी ‘मुख्यमन्त्री ड्यासवोर्ड’ का लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

‘मुख्यमन्त्रीसँग जनता रेडियो कार्यक्रम’ का लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘मुख्यमन्त्रीसँग जनता टेलिभिजन कार्यक्रम’ का लागि १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ‘मुख्यमन्त्री राहत कोष’ मा ५० लाख रुपैयाँ राखिएको छ । ‘मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशील कार्यक्रम’ का लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार’ का लागि १ लाखका दरले सुनसरी, इलाम, पाँचथर, धनकुटा, सोलु, ओखलढुंगा, उदयपुर, झापा र मोरङमा वितरण गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रको स्थापनाका निम्ति पनि रकम विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि प्रदेश सरकारले ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार र चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका लागि २८ करोड ६७ लाख ३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै मुख्यन्त्रीका लागि सवारी साधन खरिद गर्न २ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ‘प्रदेश सरकार भनेको मुख्यमन्त्री केन्द्रित नै हुने हो,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले भने, ‘मुख्यमन्त्री पदलाई स्थापित गर्न र संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि पनि केही कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।’

सरकारले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि ९१ करोड ३१ लाख ७ हजार रुपैयाँ, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ८३ करोड २७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ४१ करोड ३२ हजार रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा १ अर्ब ४८ करोड २८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १ अर्ब ९५ करोड ९९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ र सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब १६ करोड ६८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी प्रदेशका ५६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा २ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा यी कार्यक्रमका लागि २ करोडका दरले रकम दिएको थियो । तर, प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भएका बेला समानुपातिकतर्फका सांसदहरूले कुनै न कुनै रूपमा प्रत्यक्ष सांसदहरूलाई मात्र रकम दिएको आफूहरूलाई हेला गरेको भन्दै विरोध गर्ने गरेकाले आगामी वर्षका लागि प्रदेश ९३ जना संसादहरूलाई ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ भन्दै ५० लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ । दुवै कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ८६ करोड ५० लाख विनियोजना गरिएको छ ।

यस्तै मुख्यमन्त्री प्रदेश लिग फुटबल प्रतियोगिताका लागि १ करोड रुपैयाँ, अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण मुख्यमन्त्री फुटबल प्रतियोगिताका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

प्रकाशित : असार ७, २०७६ २०:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

आयको आधा रकम सांसदलाई

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा प्रदेशको करबाट उठ्ने झण्डै आधा रकम सांसदहरूले बाँड्ने भएका छन् । यो प्रदेशबाट आगामी वर्षका लागि ३ अर्ब ८६ करोड राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा पेस गरेको ०७६/७७ को बजेटमा प्रदेश १ का १४ जिल्लाका ५६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ भन्दै २ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ भने ९३ जना नै सांसदका लागि ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ भनेर ५० लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ । दुवै कार्यक्रमको रकम जोड्ने हो भने एकमुष्ठ १ अर्ब ८६ करोड ५० लाख हुन जान्छ ।

तर प्रदेशको कुल आम्दानी ३ अर्ब ८६ करोड हुने अनुमान छ । यसलाई प्रतिशतमा हेर्ने हो भने प्रदेशमा उठ्ने राजस्वको ४८.३२ प्रतिशत रकम सांसद आफ्नै भागमा पर्न जान्छ । आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब ५२ करोड र अनुदानबाट २१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारको बजेट ल्याएको छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले लगाउन पाउने कुनै पनि करमा वृद्धि भने गरेको छैन । प्रदेशले कृषि आयमा कर लगाउन पाउँछ । यसैगरी सवारी करको ६० प्रतिशत र घर जग्गा रजिस्टेसन करको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको खातामा जम्मा हुन्छ । ‘कृषि आयमा कर लगाउने प्रदेश सरकारको सोच पनि छैन र आधार पनि छैन,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव जिवप्रकाश सिटौलाले भने, ‘त्यसैले हामीले करको लक्ष्य पनि सामान्य मात्र बढाएका छौं ।’

प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि केन्द्रीय सरकार सरह नै गरेको छ । अन्य सेवा सुविधा पनि केन्द्रीय सरकारले दिए अनुसार दिने बजेटमा उल्लेख छ । यसका अलवा प्रदेश सरकार मातहतद रहेका कर्मचारीलाई यो वर्ष एक मुष्ट २५ हजार नगद र ६ दिनको बिदा दिने भएको छ । पर्यटन वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी कर्मचारीलाई यो रकम र बिदा दिइने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेशका कर्मचारीले भ्रमणका लागि नगए पनि २५ हजार र ६ दिनको बिदा भने पाउने छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले ०७६/७७ को बजेट खर्च ८० प्रतिशत हुने दाबी गरेका छन् । ‘कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त आधार तयार भएका छन्,’ उनले भने, ‘एक वर्ष सम्मको हाम्रो सिकाइ र अनुभव मात्र होइन प्रदेशका संरचना समेत तयार भइसकेका छन् ।’

प्रदेशको आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नभए पनि पहिलाको जस्तो पाइला नै सार्न नसक्ने अवस्था नरहेको मन्त्री आङबोको भनाइ छ । ‘आगामी वर्षको बजेटको कार्यान्वन साउन महिनाबाट नै सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब प्राविधिक कर्मचारी करारमा प्रदेशले पनि नियुक्त गर्न पाउने भएको छ । त्यसैले हामी जसरी पनि ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सक्छौं ।’

खरिद ऐन र नियमावली समेत संशोधन हुने भएकाले थप आशा जागेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले चालु आवको पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म ३० प्रतिशत मात्र गरेको मन्त्री आङबोले बताए । उनले आवको अन्त्य सम्ममा ५० प्रतिशत खर्च हुने दाबी गरे ।

बजेटमा ९० वर्ष पुगेका वृद्धवद्धालाई वार्षिक ५ हजार नगद दिने उल्लेख छ । खानेपानीको समस्या समाधानलाई प्राथमिकताका साथ रकम विनियोजन गरिएको छ । पहाडका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानी पुर्‍याउने र तराईमा आर्सनिक पानी प्रयोग गर्न बाध्य जनताको समस्या समाधानका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रीले बताए ।

मन्त्री आङबोले बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिएको बताए । एक स्थानीय तह एक आकर्षक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०९:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT