अध्ययनमा साढे ३७ अर्ब बाहिरियो 

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा अध्ययनका लागि बाहिरिएको रकम गत वर्ष यो शीर्षकमा बाहिरिएको कुल रकम बराबर हो । गत वर्ष अध्ययन शीर्षकमा ३८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । यो वर्षको १० महिनामै उक्त रकम ३७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना (जेठ र असार) को तथ्यांक आउन बाँकी छ । ती दुई महिनाको तथ्यांक जोडदा यो वर्ष अध्ययनका लागि बाहिरिने रकम गत वर्षभन्दा धेरै पुग्ने निश्चित जस्तै छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा पनि अध्ययनका लागि करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

शिक्षामा हरेक वर्ष ठूलो रकम बाहिरिन थालेपछि सरकारले पनि विदेशमा अध्ययनका लागि कडाइ गर्न आन्तरिक तयारी थालेको छ । यससम्बन्धमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै केही नीतिगत विषय समेट्ने तयारी भए पनि अन्तिम समयमा राखिएको थिएन । ठूलो रकम खर्चेर विदेश गए पनि ती जनशक्तिबाट रेमिट्यान्स आप्रवाहमा राम्रो योगदान नपुगेको भन्दै सरकारले निजी स्रोतबाट विदेशमा अध्ययन गर्न जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न चाहेको थियो । अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत राष्ट्रबाट कुल रेमिट्यान्समा थोरै रकम (हिस्सा) मात्र आउनुले पनि यो पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शैक्षिक कर्जा करिब साढे ७ प्रतिशतले बढेको छ । यसको अर्थ ऋण लिएर अध्ययन गर्ने (स्वदेश/विदेशमा) प्रवृत्ति बढ्यो भन्ने हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ शैक्षिक कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमध्ये गएको १० महिनामा थप १५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ शिक्षामा लगानी बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा शैक्षिक कर्जा नपाइने भएकाले स्वदेशमा अध्ययनका लागि यस्तो ऋण लिने ग्राहकको संख्या कम रहेको अर्का एक बैंकरले बताए ।

पछिल्ला केही वर्षयता अस्ट्रेलिया, जापान अमेरिकालगायत राष्ट्रमा जाने विद्यार्थी संख्या बढेको छ । खासगरी १२ र स्नातक पूरा गरेर जाने विद्यार्थीको संख्या बढदो छ । सन् २००५ देखि २००८ सम्म अत्यधिक मात्रामा नेपाली विद्यार्थी अस्ट्रेलिया अध्ययन गर्न गएका थिए । त्यसपछि अस्ट्रेलियाले विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरेपछि त्यहाँ पढ्न जानेको संख्या घटेको थियो । सन् २०१२/१३ बाट फेरि अस्ट्रेलियाले खुकुलो नीति अपनाएको छ । यसकारण हरेक वर्ष त्यहाँ पढ्न जाने विद्यार्थीका संख्या बढ्न थालेको जनाइएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि शिक्षामा पनि सहुलियत ब्याजदरको ऋण कार्यक्रम ल्याएको छ । ‘उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा’ नामक उक्त कार्यक्रममा अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह नभए पनि बिस्तारै बढ्न थालेको सरोकारवाला बताउँछन् । गत वैशाखसम्म ५८ जनाले १ करोड ४३ लाख रुपैयाँ ऋण सुविधा लिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको छ । कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट सरकारले दिएको छ । कार्यविधिअनुसार ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा अधिकतम दुई प्रतिशत जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।