किस्पाङमा दूध बिक्न थाल्यो

कृष्ण थापा

काउले, नुवाकोट — किस्पाङ गाउँपालिका २ ताजी र ३ काउलेमा केही वर्षअघिसम्म गाईभैंसीको दूध बेच्ने चलन थिएन । स्थानीय आफैं खान्थे र घरमा आएका पाहुनालाई खुवाउँथे । अहिले भने यी दुई गाउँ फेरिएका छन् । गाउँमा पशुपालन गर्ने किसान बढेका छन् भने दूध बिक्रीको बाटो पनि खुलेको छ ।

‘अहिले गाउँमै दूध बिक्री हुन थाल्यो,’ किस्पाङ २ ताजीका प्रीतिमान तामाङले भने, ‘पहिला दही बनाउँथ्यौं । घिउ फाट्टफुट्ट बेचिन्थ्यो । अब त दूधै बेच्न थालियो ।’ प्रीतिमान अहिले गाईपालनमा व्यस्त छन् । उनले ३ वटा जर्सी गाई पालेका छन् । दैनिक २०/२२ लिटर दूध नजिकको संकलन केन्द्रमा लगेर बेच्छन् ।

‘स्याहार गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘भैंसीभन्दा गाईले धेरै दूध दिने रहेछ ।’ वडा ३ काउलेका मोहन तामाङको पनि त्यस्तै भनाइ छ । ‘दूध बेचिँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘घरमै खाइथ्यो, बचेको दूधको दही बनाएर घिउ निकाल्थ्यौं ।’ गाउँमा दूध बेच्न थालेको तीन महिना मात्रै भएको उनले सुनाए ।

दूध उत्पादनबाट गाउँमै आम्दानी हुन थालेपछि स्थानीयवासी पशुपालनतर्फ आकर्षित भएका छन् । मोहनले ११ वटा गाई पालेका छन् । तिनमा ५ वटा गाई दुहुना छन् । दैनिक ३०–३५ लिटर दूध नजिकको संकलन केन्द्रमा लगेर बेच्छन् । १२ वर्षअघि मोहनले काठमाडौमा बंगुर र माछापालन गर्थे ।

त्यसबाट खासै आम्दानी नभएपछि गाउँ फर्किए । सबैको सल्लाहले काठमाडौंबाट गाई किनेर ल्याए । ‘यहीँ आम्दानी हुने देखेर काठमाडौं फर्किनँ,’ उनले भने, ‘गाउँमा आम्दानी हुने रहेछ ।’ प्रीतिमानजस्तै उनले पनि तीनपटक गाईको दूध दुहेर शुभ नव बिहानी कृषि सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालित संकलन केन्द्रमा बिक्री गर्दै आएका छन् । गाईको दूधमा चिल्लोपना कम हुन्छ ।

‘काठमाडौंमा बंगुर र माछापालन गरें,’ मोहनले भने, ‘त्यसबाट खासै आम्दानी देखिएन ।’ उनले बारीमा १४ सय कफीका बोट रोपे । त्यसबाट पनि केही हात नलागेपछि गाईपालनमा खिचिएका हुन् । अहिले मासिक ४०–५० हजार आम्दानी गर्छन् । संस्थामा ४७ जना किसानले दूध बिक्री गर्न ल्याउने अध्यक्ष क्षेत्रबहादुर तामाङले बताए ।

संस्थाले ३ महिनादेखि दूध संकलन गरी दूध, दही र पनिर बनाएर बिक्री गर्दै आएको छ । गाउँमा दुधालु पशु संख्या वृद्धि गराउन पशु बिमासमेत थालिएको किस्पाङ गाउँपालिका पशु विकास शाखाका श्रीकृष्ण बजगाईंले बताए ।

प्रकाशित : असार १०, २०७६ ०९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बैंक गाभ्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याइँदै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/प्राप्तिसम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्था ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

बजेटमा सरकारले ठूला मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिइसकेकाले अब वित्तीय संस्था गाभ्ने/प्राप्तिका लागि बाध्यात्मक व्यवस्था ल्याउन लागिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले खुलासा गरे । ‘स्वैच्छिक रूपमा मर्जरमा जानुस् भनेर धेरै भनियो,’ उनले भने, ‘अब यो छुट मौद्रिक नीति नआउँदासम्म मात्र हो । मौद्रिक नीति जारी भएपछि त्यो छुट पाइनेवाला छैन ।’

आईबीएन मिडिया एन्ड रिसर्च सेन्टरले सोमबार आयोजना गरेको आगामी मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले यस्तो बताएका हुन् । ‘उपलब्ध लगानीयोग्य पुँजीलाई एकीकृत गरी लगानी सही ठाउँमा लगानी गर्न र सूचना प्रविधिको लागत कम गर्न, अहिले प्रमुख यी दुई कारणले मर्जर अपरिहार्य छ,’ उनले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने प्रक्रियामा छलफलमा राष्ट्र बैंकले स्वैच्छिक व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव आएको थियो । ती सुझाव सम्बोधन गर्ने क्रममा बाध्यात्मक मर्जरलाई मागी विवाह र स्वैच्छिक मर्जरलाई प्रेमविवाहसँग तुलना गर्दै उनले भने, ‘अब प्रेमविवाहको समय धेरै छैन, मौद्रिक नीति नआउँदा सम्म मात्र हो । यसकारण मागी विवाहका लागि तयार भएर बस्नुस् ।’

राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म रूपमा बजारको वस्तुस्थिति अध्ययन गरेरै नीति निर्देशन जारी गर्ने भएकाले शंका नगर्न उनले आग्रह गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जिम्मेवार बन्न पनि उनले निर्देशन दिए । समाज र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नभएकै कारण राष्ट्र बैंकले समयसमयमा कठोर कदम चाल्नु परेको उनको भनाइ थियो ।

‘विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयनमा निकै दुःख दिए पनि अहिले त्यो अवसर नभएको उनले बताए । ‘यसअघि पुँजी बढाउँदा बैंकका अध्यक्षले प्रमुख कार्यकारी बोकेर धेरै नेताका घर धाउनुभयो, यहीकारण ५०औं पटक संसद्मा उभिएर मैले जवाफ दिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अहिले बैंक गाभ्ने कुरा बजेटमै उल्लेख छ, यसकारण जति रोइकराइ गरे पनि केही हुने केही हुनेवाला छैन ।’

उच्च ब्याजदरका कारण पछिल्लो समयमा बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दै गएको उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिकतामा ठूला ऋणी मात्र रहेकाले साना तथा मझौला व्यवयासीहरूले सहज रूपमा वित्तीय सुविधा पाउन नसकेको उनको आरोप छ । ‘सीमित व्यक्ति र समूहको भरमा बैंकिङ चलेको छ, यसलाई सरकार र राष्ट्र बैंकले साथ दिएको छ,’ उनले भने,‘ अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने साना तथा मझौला व्यवसायीहरू सुविधाबाट वञ्चित छन् ।’

बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजमा सीमा तोकेजस्तै ऋणको ब्याजदरमा पनि सीमा तोक्नुपर्ने चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बताए । नाफाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरबैंकिङ व्यवसाय बढाउँदै गएको तर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘यस्तै हो भने आउँदा दिनमा बैंकहरू सिमेन्ट कम्पनीको आधिकारिक डिलर लिन पनि पछि पर्ने छैनन् ।’

प्रकाशित : असार १०, २०७६ ०९:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्