२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९२

विद्युत् आयोजनाको सेयर निष्कासनमा कडाइ गर्ने आयोगको तयारी

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — विद्युत् नियमन आयोगले तयार पारेको विद्युत् आयोजनाको सेयर निष्कासनसम्बन्धी निर्देशिकामा निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । अघिल्लो महिना गठित आयोगले यसै साता विद्युत् आयोजनाले जारी गर्ने सेयरसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

विद्युत् आयोजनाको सेयर निष्कासनमा कडाइ गर्ने आयोगको तयारी

सरोकारवालाको राय संकलनका लागि सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा भएको केही व्यवस्था फेर्न निजी प्रवर्द्धकले माग गरेका हुन् । आयोगले तयार पारेको मापदण्डमा विद्युत् आयोजनाको भौतिक संरचनाको ५० प्रतिशत निर्माण सकिएपछि मात्रै सेयर निष्कासन गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ ।


स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले आयोगमा व्यवस्था संशोधन गर्न माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । ‘परियोजना निर्माणको काम सुरु गर्ने बखत नै सेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने,’ इपानको मागमा भनिएको छ, ‘निर्माण सुरु हुने बेला नै लगानीको रकम आवश्यक पर्ने हुँदा यो व्यवस्था खुकुलो बनाउनुपर्छ ।’ परियोजना निर्माणका लागि ७० प्रतिशत बैंकको ऋण र ३० प्रतिशत सेयरधनीको लगानी हुने भएकाले सुरुमा नै सेयर निष्कासन गर्न पाउनुपर्ने इपानको माग छ ।


आयोगले तयार पारेको निर्देशिकाको मस्यौदामा सेयर निष्कासन गर्नुपूर्व आयोगको स्वीकृति आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ । सेयर निष्कासन गर्ने विद्युत् परियोजनाले आयोगमा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिँदा वित्तीय व्यवस्थापन भएको हुनुपर्ने निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिएको यो प्रावधानमा पनि इपानले संशोधनको माग गरेको हो । ‘वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सेयर निष्कासन गर्ने हो,’ इपानले आयोगमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘वित्तीय व्यवस्थापनको परिभाषालाई निर्देशिकामा स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’


सेयर निष्कासनको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र बैंकहरूबाट ऋण प्राप्त गर्न सकिने भएकाले वित्तीय व्यवस्थापनअघि नै सेयर निष्कासनको स्वीकृति आवश्यक हुने इपानको दाबी छ ।


इपानले आयोगबाट सेयर निष्कासनको स्वीकृत हुनुअघि नै परियोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि छुट्याइएको सेयर उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको हुनुपर्ने प्रावधान राख्न पनि आयोगलाई सुझाव दिएको छ । यसले परियोजना बनाउन स्थानीय जनताको सहयोग हुने इपानले जनाएको छ । आयोगले तयार पारेको निर्देशिकाको मस्यौदामा हकप्रद सेयर वा थप सार्वजनिक सेयर निष्कासन गर्न प्रारम्भिक सेयर निष्कासन गरेको मितिले ५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।


यस्तै प्रारम्भिक सेयर खरिदकर्तालाई प्रक्षेपण गरिएको लाभांश वितरण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा राखिएको छ । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले भने ५ वर्षे प्रावधान हटाएर एक वर्षमा झार्न सुझाव दिएका छन् । ‘हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न ५ वर्षसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था ठीक भएन,’ इपानले भनेको छ, ‘प्रक्षेपण गरिए अनुसारको मुनाफा प्राप्त नभए पनि हकप्रद सेयर वा थप सेयर जारी गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ परियोजनाको लागत, निर्माण अवधि र बैंकको ब्याजदरमा आउने उतारचढावका कारण विद्युत् परियोजनामा सधैं प्रक्षेपण गरिए अनुसारको लाभांश नहुने इपानले दर्ता गराएको संशोधनमा उल्लेख छ ।


‘विद्युत् निर्यात प्रक्रिया अघि बढाऊ’

काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने विद्युत् भारत र बंगलादेश निर्यात र भारतीय प्रसारण लाइन संरचना प्रयोगका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।


स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने विद्युत् भारत र बंगलादेश लैजान मिल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको हो ।


इपान पदाधिकारीले असार ३ देखि ५ गतेसम्म भारतको भ्रमण गरेका थिए । भारत भ्रमणका क्रममा केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोग, पीटीसी भारत लिमिटेड, एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड, भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेडजस्ता निकायका पदाधिकारीसँग छलफल भएको इपान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले जानकारी दिए ।


‘छलफलका क्रममा भारतीय अधिकारीले नेपालमा निजी क्षेत्रले अध्ययन र विकास गरिरहेका १८ हजार मेगावाट विद्युत्बारे

चासो राखेका थिए,’ उनले भने, ‘उनीहरूले नेपाली ऊर्जाको लागि भारतीय बजार खुला रहेको बताए ।’


नेपाली ऊर्जा निर्यातका लागि सहज हुने गरी भारतले पछिल्लोपटक विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेकाले भारतीय बजारप्रति निजी प्रवर्द्धक उत्साहित भएको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?