चौकुने सिमेन्ट उद्योग : डेढ दशकदेखि लाइसेन्स कब्जा

मुक्तिश्रीले आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा खानी तथा भूगर्भ विभागबाट ३० वर्षसम्म सिमेन्ट उत्खनन तथा उत्पादन गर्नका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको थियो । खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली–२०५६ अनुसार यसरी लाइसेन्स लिएको कम्पनीले दुई वर्षभित्र उत्खनन कार्य सञ्चालन गरिसक्नुपर्छ ।

नियमावलीको नियम १८ मा उक्त अवधिभित्र उत्खनन कार्यको सञ्चालन नगरेमा विभागले अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोही नियममा विशेष परिस्थिति परी म्यादभित्र उत्खनन कार्यको सञ्चालन गर्न नपाएको कारणसहित निवेदन दिएमा आवश्यक जाँचबुझ गरी मनासिव देखेमा विभागले थप एक वर्ष म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था छ ।

मुक्तिश्रीले भने बिनाकारण पटकपटक म्याद थपेको स्थानीयको आरोप छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले डेढ दशकसम्म लाइसेन्स झोलामा बोकेर मुक्तिश्रीले कर्णालीवासीको समृद्धिको सपनामाथि खेलवाड गरेको बताए । ‘हामीले त मुक्तिश्रीबाट काम हुँदैन भनेर उहिल्यै सरकारसँग लाइसेन्स रद्द गर्न माग गरेका हौं,’ उनले भने, ‘सरकार चुपचाप छ, कम्पनीका मालिक नवीकरण गर्नका लागि बर्सेनि आएर रिपोर्ट बनाएर फर्किन्छन् ।’

लाइसेन्स लिएको चार वर्षसम्म पनि काम सुरु नगरेपछि सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले २०६७ मंसिरमा आयोजित दोस्रो सुर्खेत महोत्सवमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेन्द्र रायलाई लाइेसन्स रद्द गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र दिएको थियो । मन्त्री यादवले लाइसेन्स रद्द गर्ने चेतावनी दिएपछि कम्पनीले चौकुने गाउँपालिकाको गुठुमा साइनबोर्ड राखेर काम सुरु भएको सन्देश दिएको थियो । ‘त्यसपछि पनि कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाएर कामै गरेन, साइनबोर्ड देखाएर नवीकरण गरिरह्यो,’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘हामी सुर्खेतका व्यापारीदेखि नेताले भने चौकुने सिमेन्टबाट समृद्धिको सपना जनतालाई बाँडिरह्यौं ।’

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश अधिकारीका अनुसार मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिनुका साथै संघको टोलीले २०७० र २०७२ मा काठमाडौंमा डेलिगेसन गएर सरकारसँग लाइसेन्स रद्द गर्न माग गरेको थियो । यद्यपि मुक्तिश्रीका अध्यक्ष सुमार्गीले ‘सुर्खेत लगानी वर्ष–२०७३’ मा काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर उद्योगी–व्यवसायीको टोलीलाई थामथुम पारेका थिए । ‘अब त काम सुरु होला भनेर हामी खुसी भएर सुर्खेत फर्कियौं,’ अधिकारीले भने, ‘तर, कम्पनीले लगानी वर्षको अवसरमा स्काभेटर लगेर खनेजस्तो गर्‍यो, हामी फेरि निराश भयौं ।’

सोही वर्ष सरकारले मुक्तिश्रीको उत्खनन कार्य अनुमतिपत्र रद्दको निर्णय गर्‍यो । सर्वोच्चले भने ‘पछिल्लो पटक थपिएको म्याद बाँकी रहेको र कम्पनीले लगानीसमेत गरिसकेको’ भन्दै लाइसेन्स रद्दको निर्णय बदर गरिदियो । विभागअन्तर्गत खानी सम्पदा महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चको आदेशपछि म्याद सकिने बित्तिकै लाइसेन्स रद्द गर्ने तयारी भए पनि कम्पनीले फेरि नवीकरणका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको बताए ।

‘उहाँ (सुमार्गी) ले प्रगति भएको भन्दै प्रतिवेदन बुझाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘लाइसेन्स रद्द गर्ने कि नवीकरण गर्ने भन्ने त अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ साउनपछि मात्र यो प्रक्रिया टुंगो लाग्ने उनले बताए ।

पछिल्लो पटक लाइसेन्स नवीकरण गर्ने प्रक्रिया पुर्‍याउन सुर्खेत आएका सुमार्गीले २०७७ भदौदेखि काम सुरु गर्ने बताएका छन् । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले गरेको अन्तर्क्रियामा उनले यसका लागि सरकारले सडक र विद्युतको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग राखे । ‘अब पहिलेजस्तो काम गर्न गाह्रो छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले सहयोग गर्‍यो भने निर्धारित समयमै काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

सुमार्गीको पछिल्लो प्रतिबद्धतालाई भने स्थानीयले ‘भ्रम’ को संज्ञा दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको छ ।

युवा व्यवसायी हरि विष्टले मुक्तिश्रीलाई दिइएको लाइसेन्स रद्द नगरिएसम्म चौकुने सिमेन्ट ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ हुने टिप्पणी गरेका छन् । ‘त्यसैले लाइसेन्स ‘रिन्यु’ होइन, खारेज हुनुपर्छ,’ उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा भनेका छन्, ‘काम नगरी लाइसेन्स होल्ड राख्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ, छलकपट नगर्ने कम्पनीसँग सम्झौता हुनुपर्छ ।’

विष्टले विरोध गर्ने उद्योगी–व्यवसायीको मुख थुन्न कम्पनीले उद्योग वाणिज्य संघको राहत कोषलाई १० लाख दिएर मुख थुन्ने प्रयास गरेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

प्रस्तावित चौकुने सिमेन्ट उद्योग रहेको क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य नवराज रावतले मुक्तिश्रीले काम सुरु गर्नेमा जनताको विश्वास गुमाइसके पनि सत्ता र शक्तिको आडमा फेरि लाइसेन्स नवीकरण गर्ने प्रक्रिया थालेको बताए । ‘अर्बौंको उद्योगका लागि कम्पनीले हालसम्म ‘एकसुका’ लगानी गरेको छैन, जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा लिने, कार्यालय स्थापना गर्नेजस्ता आधारभूत कामसमेत गरेको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा जनतालाई फेरि उही आश्वासन दिएर बेबकुफ बनाउने अनि लाइसेन्स होल्ड गरिराख्ने खेल सुरु भएको छ ।’ उनले मुक्तिश्रीलाई तत्काल काम सुरु गर्न वा लाइसेन्स फिर्ता गर्न आग्रह गरे । मुक्तिश्रीले हात झिकेमा चौकुनेमा कर्णालीवासी जनताको लगानीमा सिमेन्ट उत्पादन सुरु गर्न कुनै गाह्रो नभएको उनले बताए ।

रावत आफैं सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम उपभोक्ता हित समितिले चौकुनेको विषयमा तीनवटा बैठकमा छलफल गरी एकपटक सम्बन्धित सरकारी निकायलाई काम तत्काल सुरु गराउन निर्देशन दिएको थियो । सांसद रावतले यसका साथै प्रतिनिधिसभामा पटकपटक ध्यानाकर्षण र प्रधानमन्त्रीलाई गुहार्दासमेत मुक्तिश्रीले बेवास्ता गरेको बताए ।

पश्चिम सुर्खेतको चौकुनेमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि २०३५ सालमा सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागले चौकुनेमा चुनढुंगा र माटोलगायत परीक्षण गरेको थियो । चौकुने सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन भएमा त्यहाँबाट दैनिक करिब २ हजार ५ सय टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ ।

यो परिमाणमा सिमेन्ट उत्पादनका लागि करिब ३ सय वर्षसम्म पुग्ने कच्चा पदार्थ रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सुमार्गीले भने कम्पनीले दैनिक ६ सय टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने बताएका छन् । उनले उद्योग सुरु भएमा स्थानीय ५ हजार व्यक्तिले रोजगारी पाउने र जग्गादाता, उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी तथा मजदुरलाई ५० हजारको सेयर दिइने बताए ।