किसानसम्म पुगेन बाली बिमा

बाध्यकारी प्रावधानबाहेक कृषकले बिमा नगर्दा ठूलो क्षति भोगिरहेका छन् । बिमा कम्पनीको ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच नहुनु र स्थानीय तहलगायत सरोकारवालाले महत्त्व नदिँदा जिल्लामा बिमा गर्नेको संख्या न्यून देखिएको हो ।

कृषि सुरक्षणको नामबाट २०६९ सम्म सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले बिमाको कार्यक्रम अघि सारेको हो । निर्जीवन बिमाका लागि बिमा कम्पनीलाई २०७१ देखि ठाउँ तोकिदिएको थियो । इलाममा कृषि र पशुबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ भित्रिन्छ । लगानीको सुरक्षाका लागि कृषक तहबाट खासै प्रयास भएको देखिँदैन । केही सुझबुझ भएकाहरूले बिमा गरे पनि अधिकांश कृषक बिमा कार्यक्रमबारे बेखबर छन् ।

बिमाको राम्रा पक्षबारे सचेतनाको अभाव छ । बिमा गर्ने कम्पनीले पनि बाध्यकारी ढंगले मात्र कार्यक्रम अघि सारेका छन् । कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका खेल्न सक्ने निकायले वास्ता नगर्दा क्षति सहेर पनि बिमाको पहुँचमा नपुग्ने थुप्रै उदाहरण छन् । ‘एक लाख रुपैयाँसम्म खर्चेर एउटा गाई किन्न कृषक तयार छन्,’ सन्दकपुरका कृषक दुर्गा मिश्रले भने, ‘७५ प्रतिशत छुट पाउँदा पनि बिमा गर्दैनन् ।’ यसका लागि वडा कार्यालय र गाउँपालिकाले ठोस पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहहरूले यो वर्ष एक–दुईबाहेक जिल्लामा सचेतनामूलक कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्न सकेनन् । कृषितर्फ अलैंची, अदुवा, धान, गहुँजस्ता अन्नबाली र आलु, खुर्सानी, टमाटरलगायत तरकारी बालीमा बिमा गर्न सकिन्छ । यी बालीमा कृषि मन्त्रालयले तयार पारेको कृषि डायरीअनुसार क्षेत्रफल निर्धारण गरी उत्पादन अवधिभित्रको लागत मूल्यांकनको आधारमा बिमा गरिन्छ ।

किबी, अदुवा र अलैंचीमा यहाँ बिमा भएको पाइन्छ । विभिन्न बैंकले कृषि शीर्षकमा ऋण प्रवाह गर्दा बिमा अनिवार्य गरेपछि मात्र कृषकले बिमा गरेको पाइएको छ । नेको इन्सोरेन्स लिमिटेडले इलामसहित मेची अञ्चलका झापा, पाँचथर, ताप्लेजुङलगायत जिल्लामा बिमा गर्दै आएको छ । कम्पनीको बुझाइअनुसार बाली बिमाको अवस्था अझ कम छ ।

तीनवटा पहाडी जिल्लामा १४ सयजति कृषकले मात्र पशु र बाली बिमा गरेका छन् । यसमा इलामको अवस्था अझ कम छ । कृषितर्फ अलैंची र किबीका केही बगानबाहेकमा बिमा गरिएको छैन । ‘बिमा गर्दा कृषकलाई नोक्सानी हुने अवस्था नै छैन,’ बजार प्रतिनिधि मोहनकुमार तामाङले भने, ‘आफैंले सम्झाइबुझाइ पशु बिमा गराएका धेरैले राहत पाएका छन् ।’