'वाइडबडीको समस्या पुरानै’

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा विनियोजित बजेटमाथि भइरहेको छलफलमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वाइडबडी समस्या अघिल्लो सरकारकै कारण आएको बताएका छन् । यो समस्या वर्तमान सरकारले नल्याएको चर्चा गर्दै खतिवडाले यसमा पुरानो ‘लिगेसी’ जोडिएको बताए ।

सांसदहरूले वाइडबडी र नेपाल वायु सेवा निगममा भएको अनियमितता नरोकिनुको कारण माग गरेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले उक्त जवाफ दिएका हुन् । सत्तारूढ पार्टीकै सांसदले गन्तव्य र व्यापारिक योजनाबिना वायु सेवा किन चलाएको भन्दै विभागीय मन्त्रीसँग स्पष्टीकारण माग गरेका थिए । सांसदहरूले मन्त्री खतिवडालाई प्रश्न गरे, ‘वायु सेवा बन्द गर्न लागेको हो ?’ जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले वाइडबडी जहाजको समस्या वर्तमान सरकारले नल्याएको भए पनि त्यसबाट नभाग्ने बताए । ‘वाइडबडीको लिगेसी लामो छ,’ उनले भने, ‘नेपाल वायु सेवा निगम नाफामा लैजान व्यावसायिक साझेदार खोज्नुपर्छ ।’

‘जहाजको न व्यावसायिक योजना छ न गन्तव्य ? ऋण तिर्न सक्ने अवस्था पनि छैन,’ सांसद रामकुमारी झाँक्रीले प्रश्न गरिन्, ‘के सरकारले वायु सेवा बन्द गर्न खाजेको हो ?’ कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले वाइडबडीमा अनियमितता भएको आवाज उठिरहेको बताए । ‘वाइडबडीले उडान गर्न सकेको छैन । वायुसेवा घाटामा गएको कुरा छ, बडूले भने, ‘यसमा सरकारको भनाइ के छ ?’ निगमलाई सेतो हात्ती बनाएर के गर्न खोजेको भन्दै कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले सरकारको धारणा माग गरे ।

पर्यटनमन्त्रीकातर्फबाट बोल्दै खतिवडाले वाइडबडी जापानलगायत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उडान गर्न कुराकानी अघि बढेको जानकारी दिए । उनले एनएसीले कर्मचारी सञ्चय कोष र नगारिक लगानी कोषको ऋण तत्काल तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्विकारे । उनले भने, ‘नेपाली ध्वजावाहक जहाजको ऋण सरकारले बोकिरहेको छ ।’

वायु सेवालाई पुँजीगत, व्यावसायिक र सांगठनिक रूपमा पुनःसंचना गर्नुपर्ने बताए । वाइडबडी खरिदका लागि निगमले सञ्चय कोष र नगारिक लगानी कोषबाट २४ अर्ब ऋण लिएको छ । सांसदहरूको पूरक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खतिवडाले पुँजीगत, व्यावसायिक र सांगठानिक पुनःसंरचना नगरी निगमलाई नाफामा लैजान नसक्ने बताए । उनले भने, ‘व्यावसायिक संगठनसँग साझेदारका रूपमा मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

‘सरकार ग्यारेन्टी बसेर सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्ने गरी कमाउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नगारिक उड्डयन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको तर्फबाट अर्थमन्त्री खतिवडाले विनियोजित बजेटमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिएका थिए ।
सांसदहरूले राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखेपछिको उपलब्धिको माग गरे । सांसद झाँक्रीले भनिन्, ‘राजस्व कार्यालय प्रधानमन्त्री मातहतमा लगेपछिको उपलब्धि के भयो ?’ उनले प्रधानमन्त्री कृषि कार्याक्रमको अवस्था बेहाल रहेको बताइन् । कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले अर्थ र गृहलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउनुको कारण माग गरिन् ।

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०९:०८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बूढीगण्डकी आयोजना : ‘मोडालिटी निश्चित भएको छैन’

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजनाको मोडल र लगानी अझै अनिश्चित रहेको बताएका छन् । उनले आयोजना बनाउन कुन कम्पनीलाई दिने भन्ने पनि पूर्ण रुपमा यकिन नभएको बताए ।

गोरखा र धादिङको सीमामा रहेको बूढीगण्डकी नदीको आरूघाट क्षेत्र ।तस्बिर : हरिराम उप्रेती/कान्तिपुर

उनले इन्जिनियरिङ, खरिद निर्माण र लगानी (एपीसीएफ) मोडलमा बनाउने सरकारी तयारी भए पनि अन्तिम रूप नदिएको बताए ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा मंगलबार बोल्दै मन्त्री पुनले विभिन्न मोडालिटीमा काम गर्दा सम्भव नदेखेपछि यो मोडलमा जाने सोच बनाएको बताए ।

आयोजना महँगो हुने स्विकार्दै उनले यसलाई भारत र बंगलादेशमा बेच्न सकिने बताए । ती मुलुकहरूमा अझै विद्युतको खाँचो रहेको भन्दै महँगो आयोजना भएकाले निजी क्षेत्रले बनाउने सम्भावना नभएको बताए । ऋण व्यवस्थापनको खाँचो रहेको उनले बताए । भारत र बंगलादेशमा मा १ लाख मेगावाटको सोलार प्लान्ट रहेको प्रसंग जोडदै मन्त्री पुनले रातिको पिक आवरमा उनीहरूलाई विद्युत् बेच्न सक्ने बताए ।

त्यसैले रिजरभ्वाएरबाट उत्पादित महँगो बिजुली बेच्न सकिने उनले बताए । भारतमा २१ रुपैयाँ भारतीय मुद्रामा विद्युत् उत्पादन भइरहेको भन्दै पुनले सबै मिलेर छिटो बनाउन आग्रह गरे ।

बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ र मुआब्जा वितरणमा देखिएको बेथितिका विषयमा छलफलका क्रममा सांसदहरूले सोधेको जिज्ञासाको जवाफका मन्त्री पुनले आयोजना कुनै कम्पनीलाई दिइनसकेको बताए ।

सरकारले पटकपटक निर्णय फेर्दा आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै सांसदहरूले यथार्थ जानकारी माग गरेका थिए । पछिल्लो पटक २०७५ असोज ५ को निर्णयअनुसार आयोजना निर्माणको जिम्मा चीनको गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । दुई साताअघि मन्त्री पुनले उक्त कम्पनी पनि गत पुसदेखि सम्पर्कमा नरहेको बताएका थिए ।

‘गेजुवा कम्पनी भागेको समाचार आएपछि केही दिनअघि हामी छौं है भन्दै एउटा पत्र लिएर सम्पर्कमा आएका छन्,’ पुनले भने । ‘त्यही कम्पनीलाई सबै सुम्पेको भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘सबै कुरा फाइनल भइसकेका छैन ।’

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले बूढीगण्डकी आयोजनामा आर्थिक शास्त्रभन्दा पनि राजनीतिक शास्त्रको नियममा सरकार लिप्त भएकाले विश्वासको ठोस आधार तयार नभएको बताएपछि मन्त्री पुनले यसको खण्डन गरेका थिए । त्रिपाठीले अप्रत्यक्ष रूपमा माथिल्लो तहबाटै अनियमिततामा सहभागी भएको संकेत गरेपछि मन्त्री पुनले आफूहरूमाथि जस्तोसुकै आरोप आए पनि आयोजना बनाएरै छाड्ने दाबी गरे ।

सांसदहरूले आयोजना बनाउने रकमको कहाँबाट ल्याउने भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सांसद राजनकुमार केसीले ऋणको ब्याज तिर्नै नसक्ने गरी आयोजना महँगो भयो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनले भने विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्दै प्रश्न गरे । उनले पटकपटक निर्णय परिवर्तन भएकोप्रति असन्तुष्टी राखेका थिए ।

मन्त्री पुनले करिब ३ खर्ब रुपैयाँ जुटाउन सहज नभएको बताउँदै विभिन्न माडालिटी खोजिरहेको बताए । डिजेल र पेट्रोलबाट उठेको करिब ३० अर्बमध्ये २५ अर्ब मुआब्जा वितरण गरिएको तथ्यांक पेस गर्दै पुनले आयोजना जसरी पनि बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रकाशित : असार ४, २०७६ ०९:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT