काठमाडौँ — वस्तु विनियम बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) सञ्चालनका लागि ६ वटा कम्पनीको आवेदन परेको छ । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले दोस्रो पटक गरेको आहानमा बुधबार आधा दर्जन आवेदन परेका हुन् । आवेदनका लागि बोर्डले दुई महिना समय अवधि दिएको थियो । उक्त समय बुधबार सकिएको छ ।
कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि ६ वटा आवेदन परे पनि दुईवटाले मात्र अनुमति पाउनेछन् । बोर्डले यसअघि परेका पाँचवटा आवेदन रद्द गर्दै दुईवटा कम्पनीका लागि मात्र सञ्चालन अनुमति दिने बताएको छ । बजारको अध्ययन गरी हालका लागि दुईवटा कम्पनी भए पुग्ने निर्क्योलका आधारमा बोर्डले उक्त निर्णय गरेको हो ।
‘आवेदन दिने अन्तिम दुई दिनमा ६ वटा प्रस्ताव पेस भएका छन्,’ बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले भने, ‘मंगलबार दुई कम्पनी र अन्तिम दिन बुधबार चार कम्पनीका आवेदन प्राप्त भएका छन् ।’ तीमध्ये दुई कम्पनीले मात्रै कारोबार सञ्चालन अनुमति पाउने उनले बताए । ‘प्राप्त आवेदनउपर अध्ययन तथा मूल्यांकन सुरु गर्छौं,’ उनले भने, ‘चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्षमा पुगेर दुई कम्पनीलाई वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ ।’
कुनकुन कम्पनीले आवेदन हालेको भन्ने विषय गिरीले खुलाउन चाहेनन् । स्रोतका अनुसार मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज नेपाल लिमिटेड, नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज, नेपाल मर्कन्टायल एक्सचेन्ज, कमोडिटी फ्युचर एक्सचेन्ज, राइजल कमोडिटी एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज, नेसनल कमोडिटी डेरिभेटिभ एक्सचेन्जले सञ्चालन अनुमति माग गरेका हुन् ।
उल्लिखित आवेदनमध्ये धेरैजसोले यसअघि पनि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । केही लगानीकर्ता हेरफेर गरेर पुनः आवेदन पेस गरिएको स्रोतले बताएको छ । ‘पुरानै कम्पनी हुन् कि नयाँ भन्ने कुरा मूल्यांकनको क्रममा थाहा हुनेछ,’ गिरीले भने । पहिले आवेदन गर्दा कतिवटालाई दिने र के कस्तो मापदण्ड रहने भन्ने स्पष्ट नहुँदा पहिलेको आवेदन रद्द गरिएको थियो । यसपटक संख्या र अन्य मापदण्ड तोकिएकाले मूल्यांकन र छनोटमा असर नपर्ने उनले बताए ।
मल्टी डेरिभेटिभले विज्ञप्तिमार्फत जनाएअनुसार छवटा वाणिज्य बैंक, दुईवटा विकास बैंक, छ इन्स्योरेन्स कम्पनी र पाँच इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी छन् । अन्य कम्पनीहरूले लगानीकर्ताको विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
यसअघि बोर्डमा नेपाल कमोडिटी एक्सचेन्ज, नेपाल मर्केन्टाइल एक्सचेन्ज, कमोडिटी फ्युचर्स एक्सचेन्ज, मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज नेपाल र रिगेल कमोडिटी एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज गरी पाँचवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।
वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐनमा कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनमत ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । वस्तु बजारसम्बन्धी ऐन जारी भएपछि कुनै पनि कम्पनीले सञ्चालन अनुमति पाएका छैनन् । यसकारण हाल सञ्चालन भएका कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीको कानुनी आधार छैन ।
नियमावलीमा कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनी सञ्चालनका लागि बोर्डका अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही कारण ०७४ मंसिरयता पुराना कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनी पनि अवैध भएका हुन् । औपचारिक रूपमा करिब ११ वर्षअघिदेखि नेपालमा कमोडिटी बजारको सुरुवात भएको हो ।
प्रकाशित : असार १२, २०७६ ०९:२६
